एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो.. ‘‘न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेस बाहेरून धोका नाही, असलाच तर तो आतून आहे’’, असे उद्गार गुवाहाटी उच्च न्यायालयात २००६ साली एक निकाल देताना न्या. रंजन गोगोई यांनी काढले. आज ते सरन्यायाधीश असताना त्यांच्याच उद्गारांची आठवण करून देण्याची वेळ संबंधितांवर यावी हा दुर्दैवी योगायोग. न्या. गोगोई यांच्या विरोधात न्यायालयातीलच एका कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने असभ्य वर्तनाचे, विनयभंगाचे आरोप केले असून त्यास सरन्यायाधीशांकडून मिळालेला प्रतिसाद हा त्यांच्याविषयी आदर वाढवणारा आहे, असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याबाबत साधकबाधक ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील या कथित पीडित महिलेने न्यायपालिकेच्या सर्व २२ न्यायाधीशांना आपल्या तक्रारीची प्रत प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात पाठवली आणि ती माध्यमांहाती गेल्याने याचा बभ्रा झाला. त्यानंतर या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत शनिवारी सकाळी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाचे विशेष सत्र भरवले. तेथूनच या प्रकरणातील दुटप्पी वर्तनाची सुरुवात होते. जनहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याखेरीज आपण कोणत्याही प्रकरणाची अशी विशेष सुनावणी घेणार नाही, असे न्या. गोगोई यांनीच सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर स्पष्ट केले होते. तरीही त्यांनी याप्रकरणी अशी विशेष सुनावणी घेतली. त्यांच्यावर स्वत:वर आरोप झाला म्हणून लगेच विशेष पीठासमोर सुनावणी, यात जनहित ते काय? अन्य कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी उच्चपदस्थावर असा आरोप झाल्यास सदर प्रकरण कसे हाताळायचे याचे काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष समितीकडे अशी प्रकरणे सुपूर्द केली जातात. सरन्यायाधीशांनी देखील तसेच करावयास हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या महासचिवाकडून माध्यमांना या विशेष सत्राचा निरोप दिला गेला आणि ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या’ प्रश्नांसंदर्भात सरन्यायाधीश सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले गेले. सरन्यायाधीशांवर महिला कर्मचाऱ्याचे आरोप हा राष्ट्रीय प्रश्न? असे आरोप झाले म्हणून न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासमोर कसे काय आव्हान निर्माण होते? ते तसे होते असे वादासाठी मानले तरी सरन्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची हाताळणी जितक्या गांभीर्याने व्हायला हवी तितक्या गांभीर्याने निश्चितच झाली नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे खुद्द सरन्यायाधीशांवर आरोप असताना त्यांनीच या आरोपांची वासलात लावण्यासाठीच्या न्यायपीठाची निवड केली. न्यायपीठ ठरवणे हा त्यांचाच अधिकार हे मान्य. पण स्वत:वर आरोप असताना तरी त्यांनी हा अधिकार काही काळापुरता तरी बाजूला ठेवण्यास हरकत नव्हती. त्यांनी तसे केले नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्वत: उपस्थित न राहता ज्येष्ठता यादीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशास हे प्रकरण हाताळू देण्याची निरपेक्षता त्यांनी दाखवायला हवी होती. तसेच या पीठासमोर काही याचिका नव्हती, काही कोणती कागदपत्रे नव्हती, काही विशिष्ट मागणीही करण्यात आलेली नव्हती आणि दुसऱ्या बाजूचा काही कोणता वकीलही नव्हता. तरीही या प्रकरणावर सुनावणी? म्हणजे माझ्याविरोधातील प्रकरण मीच उपस्थित करणार, कोणी त्यावर सुनावणी घ्यावी हे मीच सांगणार आणि त्याचा निकालही मीच देणार हे कसे? त्याहून कहर म्हणजे ही बाब सुनावणीस घेता यावी यासाठी त्यांनी सरकारी अधिवक्त्याकरवी ती उपस्थित करवली. त्यांनी ती आनंदाने केली. वास्तविक सरकार हा न्यायालयासमोरील सर्वात मोठा वादी वा प्रतिवादी आहे. असे असताना सरकारच्या प्रतिनिधीलाच आपल्याविरोधातील प्रकरण उपस्थित करण्यास सांगणे हे न्यायालयीन संकेतांत कसे बसते? या अशा अर्धन्यायिक वातावरणात या तिघांच्या पीठाने या प्रकरणावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन निकाल दिला. पण निकालपत्रावर स्वाक्षऱ्या मात्र फक्त दोन न्यायाधीशांच्याच. सरन्यायाधीश या पीठाचे प्रमुख म्हणून बसले तर खरे. पण त्यांनी निकालपत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा? यास निवाडा झाला असे कसे म्हणणार? असे एकतर्फीच भाष्य करायचे होते तर सरन्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घ्यायची. नाही तरी गेल्या वर्षी जानेवारीत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलणाऱ्यांत न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. म्हणजे त्यांना पत्रकार परिषदेचे वावडे आहे, असे नाही. तरीही त्यांनी सदर महिलेने केलेल्या आरोपांना फेटाळून लावण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग निवडला. बरे, तो निवडला तो निवडला पण या महिलेच्या तक्रारीवर भाष्य करताना न्या. गोगोई यांनी जे नतिक चऱ्हाट लावले ते तर निव्वळ अनावश्यक आणि भंपक होते. ‘माझ्या बँक खात्यात किती पसे आहेत, मी किती प्रामाणिकपणे न्यायदानाचे काम केले आणि आता माझ्या वाटय़ास असा आरोप यावा’, वगरे ‘हेचि फळ काय मम तपाला..’ छापाचा त्रागा देशाच्या सरन्यायाधीशाने केला. त्याचा या प्रकरणाशी काय संबंध? बँकेत खात्यावर कमी पसे आहेत म्हणजे ते चारित्र्यवान असे काही समीकरण आहे काय? आणि मुद्दा न्या. गोगोई यांनी भ्रष्टाचार केला अथवा काय, हा नाही. तेव्हा आपल्या बँक खात्यास चव्हाटय़ावर मांडण्याचे मुळातच काहीही कारण नाही. ‘माझ्यावर असे आरोप होणे हा न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर घाला आहे’, असेही त्यांचे म्हणणे. ते असमर्थनीय आहे. कारण त्यांच्यावरचे आरोप हे न्या. गोगोई यांच्या सरन्यायाधीशपदाशी संबंधित नाहीत. तर ते कोणत्याही अधिकारपदस्थ ‘पुरुषा’बाबत होऊ शकतात असे आहेत. आपल्या अधिकारपदाचा वापर करून सदर पुरुषाने.. म्हणजे न्या. गोगोई यांनी.. तक्रारदार महिलेशी तिच्या इच्छेविरोधात शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न केला किंवा काय, हा यातील मुद्दा. ही तक्रार सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीबाबत झाली आहे, ही बाब अलाहिदा. अशा वेळी अशा आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी अन्य पुरुषांना उपलब्ध असलेला मार्गच न्या. गोगोई यांनीही निवडायला हवा होता. सरन्यायाधीशपदावरील पुरुषासाठी काही वेगळे विशेषाधिकार नाहीत, हे त्यांना अर्थातच माहीत असणार. तरीही त्यांनी तो निवडला नाही. हे सर्वथा अयोग्य. शेवटचा मुद्दा त्यांनी या प्रकरणात माध्यमांना दिलेल्या सल्ल्याचा. ‘देशात पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश ही अत्यंत शक्तिमान कार्यालये आहेत. हे आरोप म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे’ असे न्या. गोगोई म्हणतात. या विधानाचा अर्थ काय? त्यांच्या कार्यालयातील एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो. तो सोडून आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण वगरे भाषा कशासाठी? त्याने काय साध्य होणार? याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना देखील हे प्रकरण जपून आणि काळजीपूर्वक हाताळण्याचा सल्ला दिला. तोदेखील अनाठायी म्हणावा लागेल. ही बाब जर न्यायाधीशांना इतकी नाजूक वाटत होती तर त्यांनी तसा आदेश द्यायला हवा होता, नुसता सल्ला का? आदेश दिला असता तर सर्व मुद्दे नोंदले तरी गेले असते. आपल्याकडे इतक्या मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या पदाबाबत असा प्रकार घडल्याचा इतिहास नाही. परंतु देशातील एकाही व्यक्ती अथवा माध्यमाने सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांच्या वैधतेबाबत काहीही भाष्य अथवा टिप्पणी केलेली नाही. ते आरोप खोटे ठरोत अशीच अनेकांची भावना असेल. पण ते तसे ठरण्यासाठीची प्रक्रिया तरी पूर्ण व्हायला हवी. या प्रक्रियेच्या अभावी या आरोपांना निराधार अणि असत्य ठरवणे हे नसर्गिक न्यायतत्त्वास तिलांजली देणारे आहे. ‘स्वत:च स्वत:चा न्याय केला जाऊ नये’ आणि ‘दुसरी बाजूही ऐकली जावी,’ ही दोन न्यायप्रक्रियेतील मूलभूत तत्त्वे. या तत्त्वांचा आदर करून त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच त्यांची पायमल्ली होणे योग्य नाही. तसे झाल्यास घातक पायंडा पडेल. तेव्हा सरन्यायाधीश तुम्ही चुकत आहात..!
