बंदी घालणे हा विजय मानणाऱ्यांचे प्राबल्य वाढणे हे महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास शोभून दिसणारे नाही.. व्यक्ती असो वा समाज. त्यातील आक्रमकता ही प्राधान्याने न्यूनगंडातून येत असते आणि अशक्त हे अशा गंडाने ग्रस्त असतात. अशा गंडग्रस्तांना सातत्याने आपला अपमान होत असल्याचे वाटत राहाते आणि त्यांचा सगळा भर हा संभाव्य अपमान टाळण्यावर असतो. अशी व्यक्ती वा समाज त्यानंतर त्याच्या समजुतीप्रमाणे जे काही कथित अपमानकारक असेल त्याच्यावर बंदी आणण्याची भाषा करू लागतात. आपल्या समाजाचे हे असे होत आहे काय, हे तपासून पाहावयाची वेळ आली आहे. याचे कारण भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून दोन चित्रपटांना वगळण्याचा केंद्राचा निर्णय आणि त्याआधी आपल्याकडे पद्मावती सिनेमावर बंदी घालण्याची मागणी. यातील पहिल्या निर्णयाचा निषेध म्हणून आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निवड समितीचे प्रमुख सुजय घोष यांनी राजीनामा दिला असून त्यामुळे सरकारच्या या क्षेत्रातील उघड हस्तक्षेपाची चर्चा ऐरणीवर आली आहे. ती व्हायला हवी. महाराष्ट्राने तर ती अधिकच जोमाने करावयास हवी. याचे कारण यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात एकतृतीयांश इतके सिनेमे मराठी आहेत आणि या महोत्सवाचे उद्घाटनच मराठी सिनेमाने होणार होते. एका अर्थाने भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या कर्मभूमीचा गौरव ठरला असता. पण ते होणे नव्हते. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शनासाठी निवडलेल्यांतील दोन सिनेमांवर केंद्र सरकारची खप्पामर्जी झाली असून हे चित्रपट या महोत्सवातून काढून घेण्यात आले आहेत. यातील एक न्यूड या चित्रपटाचे कर्ते हे मराठी असून हा चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी मुक्रर करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या माहिती खात्याने तो काढून घेतला. तसाच दुसरा चित्रपट म्हणजे सेक्सी दुर्गा. याचे नाव सहन न झाल्याने आधीच ते एस दुर्गा असे केले गेले. तरीदेखील त्यास प्रदर्शनाची मंजुरी मिळाली नाही आणि तो महोत्सवातून काढून घ्यावा लागला. वास्तविक चित्रपटांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवड समितीचा असतो. या समितीने एखादा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा वा न करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यास आव्हान देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण ही समिती चित्रपट व्यावसायिकांची वा त्या क्षेत्राशी संबंधितांची असते. तेव्हा प्रथा अशी की या समितीने देशातील सर्व भाषिक चित्रपटांच्या अवलोकनानंतर महोत्सवात प्रदर्शित करण्याच्या दर्जाच्या सिनेमाची यादी माहिती आणि प्रसारण खात्यास सादर करायची. त्यानंतर हे खाते या चित्रपटांची नावे जाहीर करते. म्हणजे महोत्सवासाठी चित्रपट निवडले गेले तरी त्याची वाच्यता ही समिती करीत नाही. तो उपचार केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याकडून पार पडतो. त्यामुळे या प्रक्रियेतील लिखित नियम हा की निवड समितीने मंजूर केलेल्यांपैकी एखादा चित्रपट त्यातून काढण्याचा वा नव्याने सहभागी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे या महोत्सवात चित्रपट प्रदर्शनासाठी निवड म्हणजे चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाची मंजुरी नव्हे. कारण अशा महोत्सवांचा प्रेक्षक हा सर्वसामान्य नसतो. त्याचमुळे केंद्र सरकारने ऐन वेळी काढून टाकलेल्या चित्रपटांचा मुद्दा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि कलाजाणिवा या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरतो. यातील एका सिनेमाचे नाव न्यूड तर दुसऱ्याचे एस दुर्गा. न्यूड हा मराठी आहे आणि दुर्गा मल्याळी. आयुष्यभर जगण्यासाठी आपल्या देहाचे प्रदर्शन करावे लागलेल्या महिलेची कौटुंबिक कहाणी या न्यूडमध्ये आहे तर एका जोडप्यास एका रात्रीच्या प्रवासात आलेल्या भयकारी, अनुभवांचे अस्वस्थ करणारे चित्रण एस दुर्गा या चित्रपटात आहे. या दोन्हीही चित्रपटांची शीर्षके ही प्रक्षोभक असली तरी त्यास त्यांच्या बाजारपेठ आकर्षण मुद्दय़ांचा संदर्भ असावा. तरीही या दोन्हीही सिनेमांना महोत्सवातून काढून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा निषेधच व्हायला हवा. न्यूड सिनेमात जगद्विख्यात चित्रकार एम एफ हुसेन यांनी काढलेल्या काही कथित वादग्रस्त चित्रांचा आणि त्या निमित्ताने धर्मवादी संघटनांनी घातलेल्या धुमाकुळाचा प्रसंग आहे. चित्रपटाच्या शीर्षकापेक्षा हा प्रसंगच बहुधा सरकारला जास्त झोंबला असण्याची शक्यता अधिक. कारण काहीही असो. या चित्रपटांना महोत्सवातून काढून घेण्याची भूमिका अजिबात समर्थनीय नाही. सध्याच्या वातावरणात हा विचार पचवणे अनेकांना जड जाईल, हे मान्य. परंतु तरीही त्यांनी या मुद्दय़ाचे समर्थन करावयास हवे. याचे कारण एकाच विचाराचे सरकार ही काही अमरत्व मिळालेली बाब नाही. त्यामुळे उद्या समजा एका विशिष्ट विचारांच्या सत्तेऐवजी अन्य विचारधाऱ्यांची सत्ता आल्यास त्यांचे असे वागणे हे या मंडळींना चालणारे आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा कलाकृतीवरील बंदीचा पक्षविरहित भावनेतूनच तीव्र धिक्कार व्हायला हवा. विचारधारा ही एखाद्या व्यक्तीची वा त्या विचारांस मानणाऱ्या व्यक्तिसमूहाची असू शकते. परंतु ती संपूर्ण समाजाची अशी कधीच असू शकत नाही. ती तशी आहे असे समजून लादणे यास लोकशाही म्हणता येणार नाही. म्हणून हे दोन्हीही चित्रपट महोत्सवातून काढून घेण्याचा सरकारचा निर्णय लोकशाहीचा गळा घोटणाराच ठरतो. हा गळा घोटण्याचा अधिकार एकदा का मान्य केला की तो कोणत्याही कारणांनी घोटता येऊ शकतो. त्यास काहीही धरबंध राहात नाही. याचे उदाहरण म्हणजे पद्मावती सिनेमावर बंदी घालण्याच्या वाढणाऱ्या मागण्या. हा सिनेमा प्रदर्शितही झालेला नाही, म्हणजेच तो पाहिला गेलेला असण्याची शक्यताही नाही आणि तरीही त्यावर बंदी घालायला हवी, असे या मंडळींना वाटते. याआधी बाजीराव मस्तानी या चित्रपटाबाबतही हेच मुद्दे निर्माण झाले होते आणि तेव्हाही त्यावर बंदीची मागणी झाली होती. ती करणाऱ्यांचे उपद्रवमूल्य काही प्रमाणात कमी पडले असावे. कारण ती यशस्वी होऊ शकली नाही. पद्मावती चित्रपट तितका भाग्यवान नाही. कारण त्यावर बंदी घालायला हवी अशी मागणी करणाऱ्यांचा धन आणि तनदांडगेपणा पाहता ती मागणी मान्य केली जाणारच नाही असे नाही. या अशा बंदीच्या मागणीचे किती दाखले द्यावेत? या अशा बंदीने काही जणांना विजयोत्सव साजरा करण्याइतका आनंद होत असेलही. तो त्यांच्या समजुतीचा भाग झाला. परंतु या अशा समजुती असलेल्यांचे प्राबल्य वाढणे हे महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास शोभून दिसणारे नाही. किंबहुना अशा बंदिस्त विचारांचा प्रदेश महासत्तापदास पोहोचणे अशक्य असते. यास अपवाद असलाच तर तो चीनचा. परंतु आपण आदर्श ठेवावा असे ते उदाहरण म्हणता येणार नाही. माओची सांस्कृतिक क्रांती असो वा १९८९ सालचे तिआनामेन आणि नंतरचे आंदोलन असो. चीनने लाखो अश्रापांची शब्दश: कत्तल केलेली आहे. हा इतिहास आहे आणि तो प्रेरणादायी नव्हे. तेव्हा सरकारने नको त्या क्षेत्रात लक्ष घालण्याची गरज नाही. चित्रपट म्हणजे फिल्म डिव्हिजनचे सरकारी माहितीपट नव्हेत. तेव्हा पाहणारे आणि तयार करणारे यांच्यात मध्ये येण्याचे सरकारला काहीही कारण नाही. खेरीज नको असेल तर चित्रपट न पाहण्याची सोय जनतेला आहे आणि त्यांचे ते निर्णय घेण्यात सक्षम आहेत. तेव्हा न्यूड आणि एस दुर्गा या चित्रपटांचे भवितव्य सरकारने जनतेच्या हाती सोडून आपण मोठे झाल्याचे दाखवून द्यावे. तूर्तास यंदाच्या बालदिनी जनता आपले सरकार मोठे कधी होणार, या प्रश्नाने त्रस्त आहे हे निश्चित.
