X

आग दिल्लीश्वरी..

भाजपला मित्रपक्षांची कधी नव्हे इतकी गैरज निर्माण झाली असताना शिवसेनेने भाजपविरोधी साहसवादी राजकारण करणे आत्मघातकी ठरते.

भाजपला मित्रपक्षांची कधी नव्हे इतकी गैरज निर्माण झाली असताना शिवसेनेने भाजपविरोधी साहसवादी राजकारण करणे आत्मघातकी ठरते.

गत सप्ताहातील पोटनिवडणुकांत महाराष्ट्रातील आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती ती पालघर पोटनिवडणूक. भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या जागेसाठी ती लढली गेली. निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने वनगा यांच्या चिरंजीवांस मोठा कट केल्याच्या आविर्भावात आपल्याकडे ओढले खरे, पण तो कट काही यशस्वी ठरला नाही. भाजपने काँग्रेसमधून आयात केलेल्या राजेंद्र गावित या तितक्याच निष्प्रभ उमेदवाराने, शिवसेनेने भाजपतून पळवलेल्या उमेदवाराचा, म्हणजे वनगापुत्राचा पराभव केला. त्या अर्थाने ही लढाई दोन निष्प्रभांमधीलच होती. परंतु तिला महत्त्व आले ते या दोन प्याद्यांमागील साठमारीच्या राजकारणामुळे. सत्ताधारी सेना आणि भाजप यांतील हे साठमारीचे राजकारण अलीकडे कर्कश झाले असून ते प्रसंगी हास्यास्पद आणि केविलवाणे यांतच फिरताना दिसते. केवळ या राजकारणाचाच परामर्श घेणे फसवे ठरेल. याचे कारण या राजकारणाच्या मुळाशी दडले आहे. सेनेच्या वर्तनाची संभावना अनेकांगांनी करता येणार असली तरी मुदलात सेनेवर असे वागण्याची वेळ का आली हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. त्यास भिडल्याखेरीज सेना आणि भाजप यांतील संबंध आणि त्यांची वाटचाल यांचा अंदाज बांधणे अप्रस्तुत ठरेल.

भाजपच्या विद्यमान धुरीणांकडून दिली जाणारी वागणूक हे सेनेच्या अस्वस्थतेमागील खरे कारण. सेना हा भाजपप्रमाणे थंड डोक्याने राजकारण करणारा पक्ष नाही. शीर्षस्थ नेत्याच्या अंत:प्रेरणा हेच त्या पक्षाचे ध्येयधोरण. याच अंत:प्रेरणेतून सेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या पक्षास हिंदुत्वाच्या दावणीला बांधले. तोपर्यंत सेना ही मराठी भाषकांची संघटना होती आणि तिचे यशापयश त्या मराठीपणाभोवतीच फिरत होते. सेनेत उद्धव ठाकरे यांचा उदय आणि त्या पक्षाने हिंदुत्वाची वरमाला स्वत:च स्वत:च्या गळ्यात घालून घेणे या दोन घटना एकाच वेळी घडल्या. मराठीपणाच्या मर्यादा ओलांडून आपला पाया व्यापक करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सेनेने आपली मान या हिंदुत्वात अडकवून घेतली. त्या वेळी हिंदुत्वाचा भगवा घेऊन भाजप मदानात होता आणि बाबरी मशीद हे त्या वेळी त्या पक्षाची धुरा सांभाळणारे लालकृष्ण अडवाणी यांचे लक्ष्य होते. थोरल्या ठाकरे यांनी उगाचच स्वत:ला त्याच्याशी जोडून घेतले. पुढे ही मशीद कारसेवकांनी पाडली. परंतु आपल्या कार्यकर्त्यांनीच ती पाडली असे छातीठोकपणे म्हणणे अडवाणी आणि मंडळींना अवघड वाटत होते. त्या वेळी पुन्हा एकदा थोरल्या ठाकरे यांच्या अंत:प्रेरणेने उचल खाल्ली आणि ती मशीद पाडण्यात माझ्याच निधडय़ा(?) सनिकांचा हात होता असे ते सांगू लागले. सेनेकडून झालेली ती पहिली मोठी धोरणचूक.

ती त्या वेळी खपून गेली कारण त्या वेळी भाजपचे नेतृत्व अडवाणी आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सहिष्णू अशा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे होते. वाजपेयी यांच्या सालंकृत अंत:प्रेरणेचे अनलंकृत प्रतिरूप म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे. त्यामुळे या दोघांचे संबंध सौहार्दाचे राहिले. तसे ते ठेवत आपले ईप्सित साध्य करणारे प्रमोद महाजन यांच्यासारखे मध्यस्थही त्या वेळी होते. पण म्हणून मतभेद अजिबातच नव्हते असे नाही. ते होतेच. पण ते मिटवले जात. कोणत्याही दीर्घधोरणींपेक्षा अंत:प्रेरणेवर चालणाऱ्या व्यक्तींना हाताळणे सोपे असते. महाजन यांच्यासारख्या धोरणींना ते ठाऊक होते. त्यामुळे त्या वेळी मतभेद कधीही हाताबाहेर गेले नाहीत.

परंतु नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा उदय झाला आणि भाजप पूर्णच बदलला. गल्ल्यावर बसलेल्यास अंत:प्रेरणा, मानवी संबंध यात रस नसतो. आजची रोकड किती यालाच काय ते महत्त्व. आजचा भाजप हा असा रोकडा व्यवहार करणारा पक्ष आहे आणि हिंदुत्ववादाचा मोठा झेंडा त्याच्या खांद्यावर असल्याने अन्य छोटय़ामोठय़ा पताकांची आपल्याला गैरज नाही, असा त्याचा समज आहे. सेनेची किंमत दिल्ली दरबारी कमी झाली ती यामुळे. म्हणूनच सर्वात मोठा आणि जुना आघाडी साथीदार असूनही मोदी मंत्रिमंडळात अवजड उद्योग खात्याची शिळी चतकोर सेनेपुढे टाकली गेली तर त्याच वेळी तेलुगू देसमसारख्या पक्षास हवाई वाहतूक खात्यासह महत्त्वाची दोन खाती दिली गेली. तरीही सेना गप्पच राहिली. सेनेचा अपमान येथेच संपत नाही. तर सुरेश प्रभू यांच्यासारखा मोहरा, सुभाष भामरे यांच्यासारखी र्दुी आदींना भाजपने सेनेतून खेचले आणि मग महत्त्वाची पदे दिली. आज परिस्थिती अशी की मोदी वा शहा हे मुंबईत आले तर ते सेना नेत्यांकडे पाहातही नाहीत. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या काळात अशी उपेक्षा सेनेला कधीच सहन करावी लागली नाही. आता ती होते. परंतु तरीही सेना काही करू शकत नाही.

याचे कारण तो पक्ष आता स्वनिर्मित पिंजऱ्यात पुरता अडकला आहे. भाजपचे नाक कापले जावे अशी त्याची इच्छा आहे.. काही  प्रमाणात ती समर्थनीयही आहे.. तरीही तो त्या पक्षाचे बोट सोडू शकत नाही. स्वत:ची मान अकारण हिंदुत्ववादात अडकवून घेतल्यामुळे शिवसेनेस आता तेच राजकारण रेटण्यापासून गत्यंतर नाही. स्वत:च्या बळावर सत्ता स्थापण्याची कितीही मनीषा त्या पक्षाने बाळगली तरी ते होणे नाही. याचे कारण भाजपशी सत्तेत नांदत असतानाही त्याच पक्षाच्या नावे बोटे मोडत बसल्यामुळे सेनेने स्वत:च्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. स्वबळावर सत्ता मिळवायची तर वाटेत अडवायला भाजप असेलच. भाजपपासून काडीमोड घ्यावा तर परत पक्षच फुटण्याची भीती. परत ती वाट सोडून नवा मार्ग निवडावा तर त्या मार्गात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासारखे दांडगे आहेत. भाजपला अपशकुन करण्यासाठी काँग्रेस/राष्ट्रवादीशी संग करावा तर पुन्हा अस्तित्वाचाच प्रश्न. त्यामुळे तसे करता येणेही अवघड. अशा परिस्थितीत भाजपशी जुळवून घेणे हाच त्यातल्या त्यात आदरणीय पर्याय सेनेसमोर राहतो.

याचे कारण भाजपची गैरज. भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे ते दिल्ली राखण्याचे. गेल्या काही पोटनिवडणुका, गुजरात, कर्नाटकात झालेले हाल आणि आगामी तीन राज्यांतील निवडणुकांचे वास्तव लक्षात घेता भाजपला मित्रपक्षांची गैरज लागणारच लागणार. सेनेस स्वबळावर राज्यात सत्ता स्थापन करता येणे ज्याप्रमाणे असंभव आहे त्याचप्रमाणे दिल्लीत स्वत:च्याच हिमतीवर राज्य राखता येणे भाजपसाठी दुष्प्राप्य आहे. हे वास्तव ध्यानात घेतले तर मोदी आणि शहा यांना घोडय़ावरून उतरावे लागणार हे निश्चित. त्यातही समोर एकामागोमाग एक नवनवे मित्र जोडणारा काँग्रेस असताना आहेत ते मित्र गमावणे भाजपस परवडणारे नाही. म्हणूनच सेनेचे आकांडतांडव भाजप सहन करीत असून त्या पक्षास तसे करण्याखेरीज पर्याय नाही. तेव्हा भाजपची जसजशी अधिकाधिक कोंडी होईल तसतशी त्या पक्षाची सेनेशी जुळवून घेण्याची गैरज वाढत जाईल. तशी ती वाढेल हे पाहणे हे सेनेपुढील आव्हान.

ते भाजपविरोधात निवडणूक लढवून पेलता येणारे नाही. त्यासाठी सेनेस स्वत:ची विश्वासार्हता वाढवावी लागेल. ते न करता भाजपविरोधात निवडणूक लढवण्याचे साहसवादी राजकारण उलटण्याचीच शक्यता अधिक. आणि या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की सेनेचा राग आहे तो भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर. तो तेथे व्यक्त करता येत नसेल तर तो येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर काढण्यात काय हशील? फडणवीस यांचे नेतृत्व हे मोदी/शहांप्रमाणे रोकडा व्यवहार नाही आणि त्यांनी अद्याप तरी सेना नेतृत्वास दुखावलेले नाही. तेव्हा दिल्लीवरील नाराजीची भरपाई सेनेने मुंबईत करू नये. दिल्लीतील आग मुंबईतल्या बंबाने विझवण्याचा प्रयत्न करणे हास्यास्पद तसेच धोक्याचे ठरेल.

First Published on: June 4, 2018 12:30 am