तीन दशके संसार झाल्यानंतरही जोडीदाराविषयी सेनेच्या मनात इतकी कटुता का, याचे उत्तर भाजपच्या वर्तनात आढळते.. आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन. हे असे स्वबळावर लढणे केव्हाही चांगलेच. स्वबळावर लढताना आपणास नक्की कोणाबरोबर लढावयाचे आहे हे नक्की करावे लागते. गेले काही महिने शिवसेना आणि भाजप यांच्या संसाराची लक्तरे ज्या प्रमाणात रोजच्या रोज चव्हाटय़ावर येत आहेत हे पाहता सेनेने कोणाशी लढावयाचे ते नक्की केलेले दिसते. स्वबळावर लढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे या निमित्ताने आपले नक्की बळ तरी किती हे कळते. वास्तविक गेल्या विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावरच लढवलेल्या होत्या. तीत ६३ आमदारांवर मजल मारली. परंतु त्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती आणि मतदार नरेंद्र मोदी लाटेतून बाहेर आला नव्हता. आगामी निवडणुकांत त्या लाटेची निर्मिती नव्याने करता आली नाही तर सेनेच्या संख्येत निश्चितच वाढ होऊ शकते. स्वतंत्र लढण्यामागील अन्य वेगळे एक कारण म्हणजे अशा लढण्यातून ज्याप्रमाणे आपल्याच ताकदीचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो त्याचप्रमाणे आपल्या ताकदीचे दर्शन विरोधक वा स्पर्धकांनाही घडवता येते. तथापि जवळपास तीन दशकांच्या संसारानंतर आपली ताकद किती हे जोडीदारास दाखवून देण्याची गरज शिवसेनेस वाटली यातच या एकत्र नांदण्यातील फोलपणा दिसून येतो. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या संसाराची निर्थकता दाखवून देण्यासाठी सेनेने साधलेला मुहूर्त. देशात सध्या आगामी निवडणुकांची वातावरणनिर्मिती सुरू आहे आणि २०१९ सालातील लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबरच विधानसभा निवडणुकांचाही बार उडवून द्यावा असा भाजपचा प्रयत्न आहे. थोरलीच्या लग्नानिमित्ताने सगळे जमणार असताना त्याच खर्चात धाकटीचेही उरकून टाकावे तसेच हे. फारसा विचार न करण्याच्या आजच्या काळात बहुसंख्यांना हा निर्णय स्वागतार्ह आणि खर्च वगैरे वाचवणारा वाटू शकेल. परंतु थोरलीच्या लग्नात धाकटीचेही उरकण्याच्या प्रयत्नात जसे धाकटीच्या गरजा, योग्य तो जोडीदार निवडण्याच्या तिच्या अधिकाराची पायमल्ली वगैरे बऱ्याचदा होते तसेच या निर्णयानेही होणार आहे. त्या विषयी सविस्तर नंतर. परंतु त्या निर्णयाची चाहूल लागल्यामुळेच शिवसेनेने आपला इतक्या वर्षांचा जोडीदार असलेल्या भाजपस खिंडीत पकडण्याचा निर्णय घेतला यात तिळमात्रही शंकेस जागा नाही. या मागचे साधे कारण असे की आगामी लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्र राज्य हे निर्णायक भूमिका बजावेल. उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ७२ खासदार आताच भाजपचे आहेत. हा विक्रमी विजय. परंतु विक्रम काही वारंवार होत नाही. तेव्हा या सर्वच्या सर्व जागा आपल्याच हाती राहतील असे भाजपलादेखील वाटत नाही. याचा अर्थ इतक्या एकगठ्ठा जागा मिळवून देणाऱ्या दुसऱ्या राज्याची भाजपस गरज लागेल. हे दुसरे क्रमांकाचे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. अठ्ठेचाळीस खासदार निवडून देणारे महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य. अन्य मोठी राज्ये म्हणजे बिहार, तमिळनाडू आणि प. बंगाल. या तीनही राज्यांत भाजपचे असे स्वतंत्र स्थान नाही. बिहारात त्यांना नितीशकुमार यांच्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे, तमिळनाडूत कोणावर विसंबून राहायचे ते नक्की व्हावयाचे आहे आणि प. बंगालचे तूर्त तरी काहीच करता येत नाही अशी स्थिती. तेव्हा भाजपस सर्वात जास्त भिस्त ठेवावी लागणार आहे ती महाराष्ट्रावर. या राज्याने जास्तीत जास्त खासदार निवडून दिले तर २०१९ नंतर पुन्हा एकदा सत्ताधारी होण्याचे भाजपचे स्वप्न साकार होईल. तेव्हा या स्वप्नाचा फुगा फोडणे हे शिवसेनेचे लक्ष्य आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. तसेच सध्या जी लक्षणे दिसतात त्याप्रमाणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात युती झाली तर महाराष्ट्रात भाजपला दोन आघाडय़ांवर लढावे लागेल. सेनेचा प्रयत्न हाच आहे. कारण खिंडीत सापडल्याखेरीज भाजप समोर दिंडीत चर्चा करावयास येत नाही, हा सेनेचा अनुभव. त्यामुळेच अडचणीत आलेल्या भाजपच्या अडचणींत वाढ व्हावी याच हेतूने सेनेस हा निर्णय जाहीर करणे भाग पडले. परंतु तीन तीन दशके संसार झाल्यानंतरही आपल्या जोडीदाराविषयी सेनेच्या मनात इतकी कटुता का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर भाजपच्या वर्तनात आढळते. मुळात सेनेशी केलेला संग हा सोयसंबंधांचा भाग आहे हे भाजपने कधीच लपवले नाही. शिवसेनाप्रमुख हयात असतानाच भाजपने ‘शत प्रतिशत भाजप’ ही घोषणा देऊन आपला इरादा स्पष्ट केला होता. म्हणजे विवाह नोंदणीप्रसंगीच घटस्फोटाचा अर्जही घेऊन ठेवावा अशी भाजपची कृती होती. तरीही या दोन्हींचा संग इतका काळ टिकला तो केवळ बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे वाजपेयी/ अडवाणी यांच्यातील सौहार्दतेमुळे. राजकीय क्षितिजावरून हे दोघे दूर झाल्यानंतरचा भाजप हा रोकडा व्यवहार करणारा पक्ष आहे. ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच’, असे त्याचे राजकारण आहे. जे आपल्या समवेत नाहीत ते आपले शत्रूच अशी त्या पक्षनेतृत्वाची वर्तणूक आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, बिहार आदी राज्यांतील अनेक उदाहरणांतून तेच दिसून येते. शंभर टक्के शरणागतीखेरीज अन्य काहीही भाजप नेतृत्वास चालत नाही. ही शरणागती जे पत्करतात ते नितीशकुमार यांच्यासारखे सत्ता राखू शकतात. परंतु सत्ताही राखावयाची आणि मानही ताठ ठेवायची हे भाजपस मंजूर नाही. आणि पंचाईत अशी की इतकी मान खाली घालून गुमान जे ताटात पडेल ते गोड मानून घ्यायचे की मान वर करून अधिक काही मागावयाचे याचा निर्णय घेणे शिवसेनेस शक्य झाले नव्हते. गुजरात विधानसभेच्या निकालाने सेनेस हे मान वर करावयाचे धर्य प्राप्त झाले असणार. आता त्या पक्षाचे लक्ष असेल ते कर्नाटक आणि त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतील निवडणुकांवर. शक्यता अशी की यातील कर्नाटक हा भाजपसाठी गुजरातपेक्षा अवघड ठरेल. तसे झाल्यास सेनेची मान अधिकच ताठ होईल आणि भाजपला सेनेची अधिक गरज लागेल. तेव्हा आपली किंमत वाढवून घेण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनदेखील सेनेच्या या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. तसे केले तरीही एक मुद्दा उरतो. तो म्हणजे अराजकीय शत्रूंशी लढण्याची सेनेची तयारी किती आहे, हा. राजकीय लढाई ही तुलनेने सोपी असते आणि तिचा निकाल हा मतपेटीतून लागत असतो. परंतु अराजकीय लढाई ही केंद्राच्या हातातील गुप्तचर यंत्रणा, सक्तवसुली संचालनालय अशा तगडय़ा यंत्रणांशी लढावी लागते. अशा लढाईतील बचावाचे पहिले महत्त्वाचे साधन म्हणजे आपल्या सर्व निवासस्थानांतील कपाटांमधील सर्व रिकामे खण. ते तसे असले तर निश्चिंत मनाने दोन हात करता येतात. ज्या अर्थी भाजपशी असे दोन हात करण्याची तयारी उद्धव ठाकरे दाखवतात त्या अर्थी ते तसे असणार असे मानता येईल. परंतु स्वतंत्र लढण्याची घोषणा करून जर का नंतर ती ठाकरे यांना राखता आली नाही तर त्यामागची कारणे काय असतील याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. याकडे महाराष्ट्राचे आता लक्ष असेल. बाकी बठकीत आदित्य ठाकरे यांची अधिकृत नियुक्ती वगैरे सर्व काही सर्वच राजकीय पक्षांच्या काँग्रेसीकरणानुसारच झाले. या अधिवेशनातील नोंद घ्यावी अशी बाब म्हणजे निवडणुका स्वतंत्र लढवण्याचा सेनेचा निर्णय. पन्नाशीत का असेना आलेले हे प्रौढपण स्वागतार्हच.
