वास्तविक स्मृती इराणी यांना मनुष्यबळ विकास खाते देणे हीच चूक होती. बरेच नुकसान झाल्यानंतर मोदी यांनी ती सुधारली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांत नाराज आठवल्यांना राबवून घेण्यापेक्षा मंत्रिपदाची झूल घातलेले आठवले अधिक कामाला येतील या हिशेबामुळे त्यांना या वेळी स्थान मिळाले. त्यांचे कथित दलित नेता माहात्म्य इतके प्रभावी असते तर त्यांच्यावर अशी वेळ आलीच नसती. बारावी अनुत्तीर्ण पंडिता स्मृती इराणी यांची मनुष्यबळ विकास खात्यातून उचलबांगडी ही आजच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची सर्वात लक्षणीय बाब म्हणता येईल. अद्वातद्वा बोलण्याची क्षमता म्हणजेच विद्वत्ता असा समज पसरवून देण्यात अलीकडच्या काळात ज्यांनी मोलाची भूमिका बजावली अशात पंडिता स्मृती इराणी यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. वास्तविक हे खाते त्यांना देणे हीच मुळात चूक होती. बरेच नुकसान झाल्यानंतर का असेना, मोदी यांनी ती सुधारली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांना आता कापडउद्योग खात्यात वर्ग करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी प्रकाश जावडेकर असतील. या महत्त्वाच्या खात्यात बढती झाल्यानंतर तरी जावडेकर यांना पोक्तपणाने वागावे लागेल. अतिबोलण्याने काय होते, हे त्यांना स्मृती इराणी यांच्या उदाहरणाने समजू शकेल. इराणी यांच्याप्रमाणे सदानंद गौडा यांनाही विधि खाते पेलेनासे होते. त्यांचीही त्या खात्यातील गच्छंती स्वागतार्ह. व्यंकय्या नायडू यांची माहिती आणि प्रसारण खात्यात झालेली बदली ही इंदिरा गांधी आणि देवकांत बारुआ यांची आठवण करून देणारी ठरेल. ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी बेफाम लाचारी करणाऱ्या बारुआ यांच्याशी सध्या या मुद्दय़ावर नायडू यांची स्पर्धा सुरू आहे. मोदी हा परमेश्वराने भारताला दिलेला प्रसाद आहे, मोदी म्हणजे ‘मेड फॉर डेव्हलप्ड इंडिया’ अशी वावदूक विधाने ते करीत असतात. त्यांच्याकडे माहिती आणि प्रसारण खाते देऊन या विधानांच्या मुबलक प्रसिद्धीची व्यवस्था सरकारने केली आहे असे म्हणता येईल. राज्य मंत्र्यांतील खातेपालटात जयंत सिन्हा यांची अर्थखात्यातील गच्छंती अनाकलनीय आहे. कदाचित त्यांचे वडील यशवंत सिन्हा यांच्या सततच्या अर्थखात्यावरील टीकेची त्यांना मिळालेली ती शिक्षा असावी. मोदी यांनी निवडक माध्यमांशी संवाद साधताना आपण मंत्रिमंडळात फेरबदल करणार नसून केवळ विस्तार करणार आहोत, असे सूचित केले होते. ते एक बरे झाले. कारण त्या निमित्ताने मोदी यांनी माध्यमांच्या निवडक का असेना, पण काही प्रश्नांना उत्तरे तरी दिली. यापुरती तरी त्यांनी ट्विटरची साथ सोडली. आणि दुसरी बाब म्हणजे, हा मंत्रिमंडळ विस्तार असेल, फेरबदल नाही, असे खुद्द पंतप्रधानांनीच सांगितल्यामुळे हा राहणार, तो जाणार ही पतंगबाजी टळली. या विस्तारात १९ राज्यमंत्र्यांना सहभागी करून घेण्यात आले. यातील बहुतांश नवखे वा पहिलटकर आहेत. तेव्हा त्यांच्या काही अनुभवाचा फायदा सरकारला व्हावा वगरे काही उद्देश यामागे आहे असे म्हणता येणार नाही. यातील एक अपना दल या पक्षाच्या अनुप्रिया पटेल वगळता अन्य कोणालाही राजकीय चेहरा नाही. ते निवडून आले ते मोदी लाटेत. अशा बिनचेहऱ्याच्या व्यक्तींना पदोन्नती देण्यात ती देणाऱ्याचा मोठा स्वार्थ असतो. तो म्हणजे अशा व्यक्ती कायम उपकृत मानसिकतेत वावरतात. एरवी अशांना कोणी विचारेलच अशी परिस्थिती नसते. त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळातच स्थान दिले की भरून पावल्यासारखे वाटते आणि अशा व्यक्ती संधी देणाऱ्याच्या उपकाराखाली दबून राहतात. अशा चेहरा हरवलेल्यांत महाराष्ट्रातील रामदास आठवले यांचादेखील समावेश होतो. एक संभाव्य दलित नेता ते राजकीय परिप्रेक्ष्यातील विदूषक असा त्यांचा प्रवास आहे आणि तो त्यांनाही अभिमान वाटेल असा नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला लाचार होऊन राहण्याची सवय लागली की जे कोणाचेही होईल ते आठवले यांचे झाले आहे. तेव्हा त्यांच्यासमोर राज्यमंत्रिपदाची चतकोर ठेवणे म्हणजे त्यांची निष्ठा अधिक काही काळासाठी बांधून घेणे होय. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांत नाराज आठवल्यांना राबवून घेण्यापेक्षा मंत्रिपदाची झूल घातलेले आठवले अधिक कामाला येतील या हिशेबामुळे त्यांना या वेळी स्थान मिळाले. त्यांचे कथित दलित नेता माहात्म्य इतके प्रभावी असते तर त्यांच्यावर अशी वेळ आलीच नसती. आठवले यांना समाजकल्याण खात्याखेरीज अन्य काही मिळायची शक्यता नव्हती. अखेर तसेच झाले. महाराष्ट्रातून धुळ्याचे डॉ. सुभाष भामरे यांचीही वर्णी या विस्तारात लागली. ते शल्यक म्हणून उत्तम असतीलही. परंतु राजकारणी म्हणून आधी वर्णिल्याप्रमाणे बिनचेहऱ्याचेच. अशांना संधी दिल्याने ती देणाऱ्यास आपला उदारमतवादही मिरवता येतो. त्यामुळे ते दोघांच्याही फायद्याचे. अशी फायद्याची समीकरणे या विस्तारात ठायी ठायी दिसतात. आम्ही केवळ कर्तबगारी आदींनाच महत्त्व देतो, जातपात मुद्दे तितके महत्त्वाचे नाहीत, असे जरी भाजपने या संदर्भात सांगितले असले तरी ते काही गांभीर्याने घ्यावे असे नाही. कारण शेवटी तो देखील राजकीय पक्षच आहे आणि इतर सर्व राजकीय पक्षांचे गुणदोष सारख्याच प्रमाणात त्यात असणार हे उघड आहे. त्याचमुळे एकटय़ा उत्तर प्रदेशी केंद्रीय मंत्र्यांची संख्या आज १६ वर गेली. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या तोंडावर आहे आणि या राज्याने भाजपचे ७२ खासदार निवडून दिले आहेत, हा काही योगायोग नाही. त्यातही लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या उत्तर प्रदेशी मंत्र्यांची जातनिहाय विभागणी. ब्राह्मण, दलित, पुढारलेले कुर्मी, बनिया आणि मुसलमान अशा सर्व घटकांना या विस्तारात प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. वास्तविक असे करण्यात काही गर आहे असे नाही. राजकीय पक्षांना हे भान असावेच लागते. प्रश्न येतो तो आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत या दाव्यामुळे. तेव्हा तो एक घटक सोडला तर या समीकरणांत धक्कादायक असे काही नाही. उत्तर प्रदेशखालोखाल गुजरात राज्यालाही भरभक्कम प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणे गुजरातेतही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत हा काही योगायोग नाही. मोदी यांच्या राज्यपातळीवरीत अनुपस्थितीत पहिल्यांदाच या निवडणुका होणार असून मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल यांच्या नेतृत्वाबाबत सगळाच आनंद आहे. तेव्हा ते राज्य टिकवायचे असेल तर अधिक काही करणे आवश्यक होते. हे अधिक काही करणे म्हणजे अधिकांना केंद्रीय मंत्री करणे. मोदी यांनी आज तेच केले. परंतु मोदी यांनी मंत्रिमंडळात किती जणांना समाविष्ट केले याहीपेक्षा ते किती जणांना नारळ देणार हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे होते. त्या आघाडीवर मोदी यांनी पुरती निराशाच केली. नारळ द्यायलाच हवा असे अनेक उत्तमोत्तम नमुने मोदी मंत्रिमंडळात आहेत. लघू-मध्यम उद्योगमंत्री गिरिराज सिंग, गोमूत्रापलीकडे अधिक काही शेतीतील माहीत नसलेले कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग, अन्नप्रक्रिया खात्यापेक्षा धर्मप्रक्रियेत रस घेणाऱ्या साध्वी निरंजन ज्योती, वायफळ बडबड करीत िहडणाऱ्या उमा भारती आदी अनेकांचे दाखले देता येतील. ही मंडळी सरकारचे केवळ ओझे आहेत. विस्तारप्रसंगी मोदी ते हलके करतील अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु त्यांना मोदी यांनी हात लावलेला नाही. कदाचित ही मंडळी बाहेर असण्यापेक्षा आत असलेली बरी, असाही विचार यामागे असावा. कारण काहीही असो, पण यांना कायम ठेवल्याने कार्यक्षमतेच्या मोजपट्टीवर शंका घेण्यास वाव मिळतो. तसा तो घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे प्रकाश जावडेकर यांना दिलेली पदोन्नती. ती देताना जावडेकर यांनी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात नक्की कोणता आणि किती प्रकाश पाडला याचाही तपशील दिला असता तर त्यांच्या कार्यास दाद देणे सोपे गेले असते. याच मंत्रिमंडळात निर्मला सीतारामन, पीयूष गोएल, धर्मेद्र प्रधान हे अत्यंत कार्यक्षम मंत्री राज्यमंत्रिपदावरच आहेत. त्यांच्या पदोन्नतीचा विचार होत नाही आणि जावडेकर आणि नवख्या स्मृती इराणी यांना मात्र कॅबिनेट दर्जा दिला जातो ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. आणखी एक गंभीर मुद्दा. या विस्तारानंतर मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या ७८ वर गेली आहे. मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळातही इतकेच मंत्री होते. तेव्हा त्या स्मृतीची पाने चाळता सिंग यांच्या तुलनेत मोदी यांच्या ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या घोषणेचे काय झाले हा प्रश्न ताज्या विस्तारानंतर पडल्यास गर ते काय?
