News Flash

समर्थाचे स्वामित्व!

कंपन्यांनी स्वामित्व हक्क माफ केल्यास ही लसनिर्मिती अन्य देशांतही होऊ शकेल, असा त्याचा अर्थ.

(संग्रहित छायाचित्र)

करोना औषधांविषयी भारत वा दक्षिण अफ्रिका यांच्या मागणीवर काही निर्णय होणारच असेल तर तो ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या व्यासपीठावर होणे बंधनकारक आहे..

‘एक विश्व, एक आरोग्य’ अशी हाक भारताच्या वतीने बडय़ा देशांच्या ‘जी ७’ परिषदेत देण्यात आली. या संदर्भात ‘म्हणजे काय’ प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापेक्षा लशींवरील स्वामित्व हक्क (पेटंट) माफ करण्याच्या आपल्या मागणीचे विश्लेषण करणे अधिक महत्त्वाचे. सध्या काही मूठभर बडय़ा देशांतील कंपन्यांहाती असलेले लस उत्पादनाचे बौद्धिक अधिकार मर्यादित काळासाठी माफ केले जावेत या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार आपल्यातर्फे या परिषदेत केला गेला. सध्याची परिस्थिती पाहता करोना नियंत्रणासाठी व्यापक लसीकरण अत्यावश्यक आहे, कंपन्यांनी स्वामित्व हक्क माफ केल्यास ही लसनिर्मिती अन्य देशांतही होऊ शकेल, असा त्याचा अर्थ. अशी मागणी प्रथम आपल्यातर्फे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात केली गेली. दक्षिण अफ्रिकेचाही तीस पाठिंबा आहे. ‘जी ७’ देशसमूहाच्या व्यासपीठावरून तिचा पुनरुच्चार केला गेल्यावर या मागणीस व्यापक पाठिंबा मिळाल्याचा दावा आपल्यातर्फे करण्यात आला. ऑस्ट्रेलिया, जागतिक व्यापार संघटना आणि अनेक अन्य देशही ‘स्वामित्व हक्क हटवा’ या मागणीच्या सुरात सूर मिसळत असल्याचे सरकारतर्फे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर लस, औषधनिर्मिती, त्यांचे स्वामित्व हक्क आदींमागील वास्तव समजून घ्यायला हवे.

यातील सर्वात दाहक सत्य म्हणजे अशी मागणी करणारे देश प्राधान्याने तिसऱ्या जगातील आहेत आणि औषधनिर्मिती, त्यासाठीचे संशोधन, संपूर्ण नव्या रेणूचा (मोलेक्यूल) शोध/विकास आणि अत्यंत काटेकोर यंत्रणेद्वारे उत्पादन यासाठी ते फारसे ओळखले जात नाहीत. औषधनिर्मिती हे अत्यंत गुंतागुंतीचे शास्त्र आहे आणि त्याहूनही अधिक ते खर्चीक आहे. एखाद्या नव्या औषधाची संकल्पना ते उत्पादन यात अमेरिकेसारख्या अत्यंत नियमाधारित देशात सरासरी दहा वर्षे जातात. त्यानंतरही आपले उत्पादन औषध म्हणून विकता येईल की नाही याची शाश्वती कंपन्यांना नसते. यात अत्यंत नाजूक काळ असतो तो चाचण्यांचा. तीन टप्प्यांत होणाऱ्या या चाचण्या कंपन्यांसाठी जीवनमरणाच्या असतात आणि त्यानंतर औषध नियामकांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागते. या औषध नियामकांचा दर्जा आणि म्हणून दरारा असा की अमेरिकी ‘एफडीए’कडून मंजूर झालेले औषध साऱ्या जगात स्वीकारले जाते. याच अमेरिकी ‘एफडीए’ने भारताच्या पंतप्रधानांनी टोचून घेतलेल्या लशीस ‘लस’ म्हणून मान्यता द्यायला नकार दिला आणि अधिक तपशील सादर करा असा आदेश दिला हे उदाहरण आपल्यासाठी पुरेसे. त्यावर अध्यक्ष बायडेन मध्ये पडले नाहीत. भारतमित्र डोनाल्ड ट्रम्प जरी अध्यक्ष असते तरी या मुद्दय़ावर ते अमेरिकी ‘एफडीए’स ‘‘जरा सांभाळून घ्या’’ असे सांगू शकले नसते इतकी सार्वभौम ही औषध नियामक यंत्रणा आहे. तेव्हा सर्वार्थाने या यंत्रणेकडून आपले उत्पादन मंजूर करून घेतल्यानंतर आणि स्वामित्व हक्कांवर दावा केल्यानंतर पुढील २० वर्षे त्यावर सदर कंपन्यांचा उत्पादनाधिकार असतो. मग या औषध कंपन्या स्वामित्व मूल्य आकारून अन्य कंपन्यांना सदर औषधनिर्मितीचा अधिकार देतात. या सर्व प्रक्रियेत साधारण १०० कोटी डॉलर्स खर्च केल्यानंतर या खर्चाची आधी वसुली आणि नफा मिळवण्याचा विचार या औषध कंपन्या करीत असतील तर त्यात गैर ते काय?

यावर आपले म्हणणे असे की सध्याचा भीषण साथीचा काळ लक्षात घेता या स्वामित्व हक्कांना बगल दिली जावी आणि अन्य कंपन्यांना ही औषधे/ लस यांचे उत्पादन करू दिले जावे. हे या कंपन्यांवर अन्यायकारक नव्हे काय? त्यांनी कष्ट केले, संशोधन केले, आवश्यक ती भांडवली गुंतवणूक केली आणि यातील काहीही न करता आपण वा दक्षिण अफ्रिका म्हणणार आम्हाला तुमचे रससूत्र (फॉम्र्युला) द्या! ही मागणी कंपन्यांना अमान्य होणे साहजिकच. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या विषयाचे नियमन ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या ‘ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स’ (ट्रिप्स) या कराराद्वारे होते. याद्वारे मूलभूत संशोधन, कलाकृती आदींस संघटनेच्या सदस्य देशांत पूर्ण संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे एखाद्याची नक्कल करून त्याच्या आर्थिक हितास बाधा आणण्यास प्रतिबंध केला जातो. याचा अर्थ असा की भारत वा दक्षिण अफ्रिका यांच्या या मागणीवर काही निर्णय होणारच असेल तर तो ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या व्यासपीठावर होणे बंधनकारक आहे. यातील महत्त्वाचा भाग असा की यास अमेरिकी अध्यक्ष झाले तरी फाटा देऊ शकत नाहीत. या संदर्भात बायडेन यांचा उल्लेख करायचा कारण त्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या दबावामुळे मे महिन्यात आपली भूमिका बदलली आणि भारत-दक्षिण अफ्रिका यांच्या या मागणीस पाठिंबा दर्शवला. तथापि त्याच वेळी जर्मनीच्या चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांनी तीस विरोध दर्शवला आणि ‘‘निकोप व्यापार, संशोधन यासाठी बौद्धिक संपदेचा अधिकार अबाधित राखायला हवा,’’ असे स्पष्ट केले. तेव्हा भारत-दक्षिण अफ्रिकेच्या या मागणीस सर्व देशांचा पाठिंबा आहे, हे खरे नाही. आणि दुसरे असे की जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्वच्या सर्व, म्हणजे १६४ सदस्य देशांची मंजुरी नसेल तर स्वामित्व हक्क रद्द करण्याचा निर्णय घेता येत नाही.

ही मंजुरी मिळवण्याइतके कौशल्य आपण दाखवले असे गृहीत धरले तरी यात पुढचा मुद्दा आहे तो तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा. राजकीय दबावापोटी आणि करोनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन औषध कंपन्यांच्या स्वामित्व हक्कांवर पाणी सोडण्याचा निर्णय जरी समजा देशांच्या नेतृत्वाने घेतला तरी त्याबाबतची पुढील कृती ही कंपन्यांना करावी लागणार आहे. ती असेल तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची. औषध वा लसनिर्मिती तंत्रज्ञान हेदेखील अत्यंत गुंतागुंतीचे असते आणि त्यात सर्व प्रक्रियेचा दर्जा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. औषध कंपन्यांनी स्वामित्व हक्कांकडे दुर्लक्ष करून अनेकांस हे रससूत्र मोफत दिले म्हणून अफ्रिका वा अन्य मागास देशांतील किती कंपन्या ‘आदर्श’ वातावरणात ही औषध/ लसनिर्मिती करू शकतील? तशी ती समजा झाली नाही आणि त्या उत्पादनामुळे काही विपरीत प्रतिक्रिया उमटली तर त्याची जबाबदारी कोणावर या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याखेरीज कोणती कंपनी हे निर्मिती तंत्रज्ञान अन्य देशास देईल? ‘फायझर’सारखी बलाढय़ कंपनी या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही म्हणून आपली करोना लस भारतात विकण्याच्या आपल्या विनंतीस अजूनही भीक घालत नाही, यातच काय ते आले.

याचा अर्थ असा की केवळ स्वामित्व हक्कांवर पाणी सोडून आपल्यासारख्या देशांचे प्रश्न मिटणारे नाहीत. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यापासून औषधादी उत्पादनांच्या संशोधन/ विकासास चालना द्यायला हवी. तसेच औषधांची बनावट निर्मिती आणि त्यांचे बेधुंद अनुकरण रोखण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. एखादे औषध वा उत्पादन गाजले की तशाच नामसाधम्र्याची किती उत्पादने आपल्याकडे येतात, त्यांचे आपण काय करतो? आणि दुसरे असे की एकीकडे सर्व लशी भारतीय आहेत असे म्हणायचे आणि तरीही त्यांच्या उत्पादनाची परवानगी मागायची हे कसे? त्या जर भारतीयच असतील तर मग कोणाच्या परवानगीची गरजच काय?

करोनाकाळ कसोटीचा आणि मानवतेच्या परीक्षेचा हे खरेच. अशा परिस्थितीत औषध कंपन्यांनी नफ्याचा वगैरे विचार करू नये, मानवतेची सेवा करावी वगैरे तत्त्वज्ञान ठीक. पण अन्यांची सेवा करण्यासाठी आधी स्वत: समर्थ असावे लागते. हे समर्थपण तयार होते स्वामित्व हक्क विकासातून. आपले प्रयत्न त्यासाठी हवेत. समर्थानी त्यांच्या स्वामित्वातील वाटा अशक्तांना दिल्यास तो त्यांचा मोठेपणा. पण त्यांनी हा मोठेपणा दाखवावा असा आग्रह असू शकत नाही. सद्य परिस्थितीत इतरांनी आपणास सहानुभूती दाखवावी, अशी इच्छा बाळगणे (एक वेळ) क्षम्य. पण तो आपला हक्क नव्हे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 15, 2021 1:43 am

Web Title: south africa support india covid vaccines patent waiver proposal at g7 summit zws 70
Next Stories
1 ‘सी’बाधाग्रस्तांचे सदेह पर्यटन!
2 तात्पर्याचे तंतू…
3 ‘ते’ही असेच होते…
Just Now!
X