18 January 2018

News Flash

‘आर्मादा’ला आव्हान

स्पेनमध्ये भलतेच रण सुरू झाले असून आणखी एक युरोपीय देश त्यामुळे संकटात आला आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 4, 2017 6:38 AM

कॅटलान सार्वमतामुळे आधीच आर्थिकदृष्टय़ा तोळामासा असलेला स्पेन राजकीय संकटात सापडणे, हे युरोपला धार्जिणे नाही..

लोकशाहीत एकदा निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णयासाठी पुन:पुन्हा जनमताचा आग्रह धरणे बावळटपणाचे असते. संबंधितांना लोक निवडून देतात तेच मुळी निर्णय घेण्यासाठी. असलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्णय घ्यायचे नाहीत. आणि वर पुन्हा लोकांनाच विचारायचे काय करू. ही अशी आपछाप कार्यशैली अरविंद केजरीवाल आणि तत्समांना शोभते. त्यातून आपण जनमनाची किती कदर करतो याचा आभासी सांगावा धाडता येत असला तरी ही पद्धत अंतिमत: लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावणारी असते. गेल्या वर्षी झालेल्या ब्रेग्झिटने हे दाखवून दिले. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान जेम्स कॅमेरून यांना युरोपीय संघात राहावे की बाहेर पडावे यावर जनमताचा कौल घेण्याची दुर्बुद्धी झाली आणि त्यात अखेर त्यांना आपल्या पंतप्रधानपदाची आहुती द्यावी लागली. त्यामुळे प्रश्न सुटला असता तरी एक वेळ ठीक. परंतु तो उलट अधिकच चिघळला आणि ब्रिटनसमोर मोठी आर्थिक समस्या उभी राहिली. पलीकडच्या स्पेनमधील कॅटलान प्रांत यावरून काहीही धडा शिकला नाही. स्पेन या देशाचा अविभाज्य घटक म्हणून राहायचे की स्वतंत्र होऊन वेगळेच कॅटलान प्रजासत्ताक निर्माण करायचे याचा निर्णय करण्यासाठी जनमत घेण्याची दुर्बुद्धी कॅटलान प्रादेशिक सरकारातील धुरंधरांना झाली. रविवारी, १ ऑक्टोबर रोजी हा जनमताचा कथित कौल घेतला गेला. त्यातून स्पेनमध्ये भलतेच रण सुरू झाले असून आणखी एक युरोपीय देश त्यामुळे संकटात आला आहे. लोकांच्या नादाला किती लागावे याचा हा धडाच असल्याने तो समजून घेणे गरजेचे ठरते.

स्पेनमधील पूर्वेकडचा कॅटलान प्रांत हा एक समृद्ध प्रदेश. बार्सिलोना, गिरोना, लेडा आणि तारागोना या चार प्रांतांचा मिळून तयार होणाऱ्या या प्रांतास स्पेनमध्ये मुबलक स्वायत्तता आहे. स्पॅनिश लोकसंख्येतील १६ टक्के नागरिक या कॅटलान प्रांतात राहतात आणि स्पॅनिश सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २० टक्के इतका वाटा उचलतात. गेली जवळपास चार वर्षे या प्रांतास स्वतंत्र होण्याचे डोहाळे लागत आहेत. २०१४ साली झालेल्या निवडणुकांत या प्रांतातील सरकारने पहिल्यांदा स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या प्रादेशिक सरकारने ही बाब आणखी रेटली. वास्तविक ते सरकार आघाडीचे. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी हा लोकप्रिय मार्ग चोखाळण्यास पसंती दिली. याचा परिणाम असा झाला की तेव्हापासून जनमतासाठी या प्रदेशात रेटा वाढू लागला. त्यानुसार गेल्या महिन्यात ६ सप्टेंबरला कॅटलान पार्लमेंटने या जनमताचा निर्णय घेतला. तो घेताना या कायदेमंडळाने असाही नियम केला की कितीही कमी मतदान झाले आणि कितीही किमान बहुमत या बाजूने उभे राहिले तरी स्वातंत्र्याचा निर्णय ग्राह्य़ धरला जाईल. म्हणजे मुदलातच या निर्णयात खोट होती. कारण त्यासाठी ना पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी मत नोंदवणे आवश्यक होते ना दोनतृतीयांशांचा कौल. इतक्या पोकळ रचनेत इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयास बसवणे हेच अत्यंत गैर. पण ती चूक कॅटलान पार्लमेंटने केली. वास्तविक असे काही करू नका असे स्पेनच्या मध्यवर्ती सरकारने कॅटलान कायदेमंडळास बजावले होते. कॅटलान पार्लमेंटमधील अन्य पक्षांनीदेखील या अशा पद्धतीच्या जनमतास विरोध केला. त्यांनी आपापल्या समर्थकांना या जनमतावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. त्यापाठोपाठ स्पेनच्या घटनापीठानेदेखील हे जनमत अवैध ठरवले. कारण स्पेनच्या घटनेनुसार त्या देशातील कोणताही प्रांत फुटीरतेच्या मुद्दय़ावर जनमताचा कौल घेऊ शकत नाही. प्रांतांना तसा अधिकारच नाही. त्यामुळे हा प्रकारच अवैध ठरला. त्यामुळे रविवारी स्पॅनिश लष्कराने हे मतदान रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून स्वतंत्रवादी कॅटेलोनियन्स आणि लष्कर यांच्यात चकमकी झाल्या. स्पॅनिश लष्कर हेदेखील युरोपीय संस्कृतीचा भाग असल्याने त्यांनी नागरिकांवर थेट गोळीबार केला नाही. जमेल तितके शांतपणे त्यांनी हे आंदोलन हाताळले. तरीही जवळपास ४०० नागरिक यात जखमी झाल्याचा अंदाज आहे. अन्य जीवितहानी यात झालेली नाही. परंतु लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे इतकी हवा होऊनही मतदानात अवघ्या ४२ टक्के नागरिकांनीच सहभाग घेतला आणि त्यापैकी ९० टक्क्यांनी स्पेनपासून स्वतंत्र होण्याच्या बाजूने आपला कौल नोंदविला.

आता मुदलात हे जनमतच अवैध असल्याची भूमिका स्पेनचे पंतप्रधान मारिआनो राहॉय यांनी घेतली आहे आणि तीत काही गैर आहे असे नाही. परंतु दरम्यानच्या काळात हा जनमताचा तमाशा, त्यावर स्पॅनिश लष्कराची कारवाई आदी सारे संपूर्ण युरोपभर पाहिले गेल्याने सरकारच्या विरोधात एक आंतरराष्ट्रीय कल तयार होताना दिसतो. राहॉय यांची कृती ही लष्करी दमनशाही होती की काय, असाच सूर प्रतिक्रियांतून व्यक्त होतो. राहॉय यांच्या प्रत्युत्तरात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे सदर जनमत हेच अवैध होते. तसा निर्णय स्पेन सरकारने नव्हे तर देशातील सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दिलेला होता. त्यामुळे अवैध गोष्ट घडू देणे अयोग्य होते. सबब लष्कर आणि पोलिसांनी जनमत प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला ते योग्यच झाले. त्यांचा दुसरा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. कॅटलान परिसरात लाखो नागरिक असे आहेत की त्यांना स्पेनपासून स्वतंत्र होणे अमान्य आहे. अशा नागरिकांवर या जनमतात अन्याय झाला. काही वर्षांपूर्वी कॅटलान प्रांतास जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याचा मध्यवर्ती सरकारने घेतलेला निर्णय बहुसंख्यांना मान्य आहे. हे नागरिक स्वायत्ततेवर समाधानी आहेत. मूळ देशापासून स्वतंत्र होण्याची काहीही गरज नाही, असे त्यांना वाटते. परंतु अशा नागरिकांवर आगलाव्या, आक्रमक फुटीरतावादी नेत्यांकडून अन्याय होतो, असे सरकारला वाटते. पंतप्रधान राहॉय यांचे हे सारे युक्तिवाद योग्य असले तरी जे काही झाले त्यामुळे त्यांचे सरकार भलत्याच अडचणीत आले आहे.

कारण आता फुटीरतावाद्यांचा नेता कार्ल्स प्युगडेमाँट यांच्याशी चर्चा करावयाची की नाही, हा प्रश्न आहे. प्युगडेमाँट केवळ फुटीरतावाद्यांचे नेते नाहीत. ते कॅटलान प्रांताचे प्रमुख आहेत आणि या प्रश्नावर युरोपीय संघ आदींनी मध्यस्थी करावी अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु पंतप्रधान राहॉय यांची पंचाईत ही की एकदा का मध्यस्थीची विनंती स्वीकारली की या प्रश्नात मध्यस्थीची गरज आहे असा संदेश जातो आणि त्यामुळे उलट हा प्रश्न गंभीर आहे, हेच सिद्ध होते. त्यामुळे बाहेरच्या मध्यस्थांची कल्पना काही त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे ज्यांनी कोणी या मतदानाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली त्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग त्यांनी अनुसरला आहे. ही कारवाई रास्त ठरते, कारण या अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य़ कृत्यांस मदत केली, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवता येऊ शकतो. याखेरीज एक अंतिम मार्ग राहॉय यांच्या हाती आहे. तो म्हणजे घटनेने दिलेला कोणत्याही प्रांताची स्वातंत्र्याची मागणी फेटाळण्याचा अधिकार. अन्य सर्व मार्ग निरुपयोगी ठरले तरच राहॉय या मार्गाचा अवलंब करतील असा कयास आहे.

काहीही असो. या सगळ्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा आधीच तोळामासा असलेला आणखी एक युरोपीय देश संकटात आला आहे. स्पेन तब्बल १४९२ सालापासून या आकारात आहे. त्या वर्षी स्पेनच्या कास्टिल प्रांताची राणी इसाबेला आणि कॅटलोन प्रांत ज्याचा घटक आहे त्या अरागॉन प्रांताचा राजपुत्र फíडनंड यांचा विवाह झाला आणि त्यातून स्पेनची कॅथालिक राजेशाही अस्तित्वात आली. कॅटलोनियाच्या निर्णयाने तिला पहिल्यांदाच नख लागताना दिसते. ही एके काळची महासत्ता. स्पॅनिश भाषेत नौदलाच्या वा लष्करी वाहनांच्या ताफ्यास आर्मादा म्हणतात. कॅटेलोनियातील घटनांनी या आर्मादासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. हे आव्हान हाताळण्यात स्पेन अपयशी ठरला तर तो दुष्काळातला तेरावा महिना ठरेल.

First Published on October 4, 2017 2:07 am

Web Title: spain facing political and constitutional crisis after catalans voted in favor of independence
  1. N
    Niraj
    Oct 5, 2017 at 1:26 am
    खोटे बोल पण रेटून बोल ! त्यांचे प्रांतिक सरकार निवडूनच मुळात ह्या मुद्द्यावर आले होते कि सार्वमत घेतले जाईल... मग त्यांचे काय चुकले? त्यांच्या घटनेत त्यांना घटस्फोट घ्यायचा अधिकार नाही मान्य... पण तुम्ही जर त्यांच्यावर टीका करत असाल ... तर मग तिकडे कुर्दिस्तान च्या सार्वमताचा का विरोध नाही? तो कसा चालतो? त्याला तर कुणाचीच मान्यता नाही... शिवाय.... तुमच्या लाडक्या अमेरिकेची ! तिथे तुमची लेखणी बंद का पडते बरे? आणि स्पॅनिश सरकारची किती बाजू घ्याल ? अतिशय शांतताप्रिय पद्धतीने केलेले आंदोलन रबर बुलेट्स वापरून हणून पाडले... म्हणून लोके जास्त भडकली...तर तुम्ही लोकांनाच नावे ठेवताय !? आम्हा स्थानिक लोकांना जागतिक परिस्थितीचा जास्त अभ्यास नाही .. त्याचा गैरफायदा घेऊन स्वतःचा ग्लोबलीस्ट अजेन्डा रेटताय? अहो काय सर?
    Reply
    1. U
      umesh
      Oct 4, 2017 at 8:43 pm
      आज लोकसत्ताची स्पॅनिश आवृत्ती हातोहात खपली असणार माद्रिद मध्ये कॅटलोनिया प्रांतातील लोकांनी म्हणे अग्रलेखाचा स्पॅनिश भाषेत अनुवाद करुन घेऊन चौकाचौकात (तिकडले स्क्वेअर) अग्रलेखाचे मोठे होर्डिंग लावले होते जर्मन लोक अॅंगेला मर्केल ित लोकसत्ता वाचल्याशिवाय अन्नग्रहण करत नाहीत असंही समजलं आहे
      Reply
      1. U
        umesh
        Oct 4, 2017 at 8:16 pm
        कॅटलॉन प्रांताच्या स्वतंत्र होण्याच्या मागणीमागे मोदी आणि भक्त परिवार आहे असं सुचवण्याचा प्रयत्न केला नाही हे संपादकांचे उपकारच आहेत
        Reply
        1. Shrikant Yashavant Mahajan
          Oct 4, 2017 at 7:46 pm
          यासाठी केंद्र सरकार मजबूत , खंबीर असायला हवं, कारण नेभळट सरकार आत्मविश्वासाच्या अभावी असे जनमत /सार्वमत घेण्याचे निर्णय घेते. One must assume the power vested in him. आपणहि या घटनेपासून धडा घ्यायला हवा विशेष करून मीडियाने अशा वेळी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे राहून लोकांचं प्रबोधन केले पाहिजे. आपल्या कडे तामीळनाडू राज्यातील जनतेची विचारसरणी फायद्याची गोष्ट असेल तर अन्यथा कायम बंडाच्या आर्विभावात. नेहरुनी सुध्दा मताधिक्य असूनही रा ूच्या मृत्यू नंतर कच खाल्ली व भाषावार प्रांतरचना या देशात लादली.त्यामुळे अनेक पातळ्यांवर नुकसान झालं
          Reply
          1. R
            Ratnesh
            Oct 4, 2017 at 6:06 pm
            जेम्स नाही रे ..डेविड कॅमेरॉन
            Reply
            1. R
              RAJRATNA PHADTARE
              Oct 4, 2017 at 5:10 pm
              "लोकशाहीत एकदा निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णयासाठी पुन:पुन्हा जनमताचा आग्रह धरणे बावळटपणाचे असते. संबंधितांना लोक निवडून देतात तेच मुळी निर्णय घेण्यासाठी. असलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्णय घ्यायचे नाहीत. आणि वर पुन्हा लोकांनाच विचारायचे काय करू. ही अशी आपछाप कार्यशैली अरविंद केजरीवाल आणि तत्समांना शोभते. त्यातून आपण जनमनाची किती कदर करतो याचा आभासी सांगावा धाडता येत असला तरी ही पद्धत अंतिमत: लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावणारी असते." खरेतर इथे आपले राजकीय प्रतिनिधी असायला हवे होते..म्हणजे कोणताही निर्णय लोकांच्या लक्षात येण्यापूर्वीच घेतला असता.
              Reply
              1. K
                kailas
                Oct 4, 2017 at 2:17 pm
                श्रीराम बापट आणि उर्मिला.अशोक.शहा (ही त्यांची खरी नावे असतील तर) महामूर्ख अशी पदवी द्यायला हरकत नाही. कुठल्याही विषयावर बिनअकली ओकाऱ्या टाकत असतात. किळस येतो यांचा आता.
                Reply
                1. S
                  sanket
                  Oct 4, 2017 at 1:18 pm
                  ब्रिटनचे पंतप्रधान जेम्स कॅमेरून नव्हते हो! जेम्स कॅमेरन (हा त्या आडनावाचा योग्य उच्चार!) हा हॉलीवूडचा (टायटॅनिक फेम) चित्रपट दिग्दर्शक आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान होते डेव्हिड कॅमेरन. तपशिलाची इतकी ढळढळीत चूक लोकसत्ताकडून तरी अपेक्षित नाही. अग्रलेखातील विश्लेषण मात्र नेहमीप्रमाणे सखोल व सर्वस्पर्शी.
                  Reply
                  1. विनोद
                    Oct 4, 2017 at 11:16 am
                    अग्रलेखाचा विषय काय आणी ताई बरळतायत काय ? एकतर यांना मराठी वाचता येत नसावे, वाचता आले तर समजत नसावे, समजले तर उमजत नसावे ! प्रत्येक अग्रलेखावर टाळ कुटणे बंधनकारक असावे ! एखाद्या अग्रलेखावर टाळ नाही कुटले तर पगार कापला जात असावा ! टाळ कुटते रहाे !
                    Reply
                    1. R
                      ravindrak
                      Oct 4, 2017 at 9:54 am
                      नागपूरकर हिटलरी अणे , चणेदाणे मिळाले नाही म्हणून भांडतोय !!! त्याला भैयांची साथ मिळते आहे !!!
                      Reply
                      1. Shriram Bapat
                        Oct 4, 2017 at 9:38 am
                        क्षणभर आपण काश्मीरवर लिहिलेला अग्रलेख तर वाचत नाही ना ? असे वाटले. सुदैवाने आपण भारतीय मागास , अनुदार असल्याने काश्मीरबाबतच्या सार्वमताच्या फंदात पडलो नाही हे आपले सुदैव हे जाणवले . स्पेन-ब्रिटन वगैरे युरोपीय देश लिबरल, मतस्वातंत्र्याला मान देणारे यामुळे त्यांना असे सार्वमत लगेच आदर्श वाटते. त्यातून देश तुटतात. मग अचानक ज्या राष्ट्रगीताला मान देऊन आपण आदराने उभे राहायचो ते शत्रूराष्ट्राचे आहे असे वाटून त्याबद्धल द्वेष निर्माण होतो. त्या देशाच्या खेळाच्या संघाचेही आपण विरोधक होतो. कालचे नायक खलनायक बनतात.ऐशी-नव्वदच्या सिनेमा नाटकातून एकत्र कुटुंबातून फुटून निघालेल्या जोडप्यांची कशी वाताहत होते, हट्टाने घटस्फोट घेतलेल्या पती-पत्नी दोघांनाही कसा त्रास होतो ते दाखवले जायचे. आताही सुट्ट्या बोटांपेक्षा मूठ ताकदवान असे विचार पुढे येतात. ते खरेही असते. पण ही ताकद सरासरी किंवा त्यापेक्षा कमी बलवान असणार्याना फायदेशीर वाटते. प्रज्ञावंतांना आपली घुसमट होतेय, आपण मिडिऑकर्स बरोबर जखडले गेलो असे वाटते. पण कालांतराने तीही लाट जाते. "भैय्या, ये दिवार टूटती क्यू नही' असे विचारले जाऊ लागते.
                        Reply
                        1. H
                          Hemant Purushottam
                          Oct 4, 2017 at 9:22 am
                          स्वातंत्र्य अमर्याद की मर्यादीत याचे भान निसटले की अनेक प्रश्न निर्माण होतात. रामराज्य सर्वात चांगले असे का म्हंटले जाते तर राम हा मर्यादा पुरुषोत्तम होता. जिथे मर्यादा आहे तिथे पूर्णत्व आहे. आज मर्यादांचे भान समाज विसरत चालल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
                          Reply
                          1. उर्मिला.अशोक.शहा
                            Oct 4, 2017 at 9:01 am
                            वंदे मातरम-लोकसत्ता च्या माननीय संपादकांनी मतदार वाचक जनते कडून मतांचे राजकारण,सोईचे गैरसोयीचे राजकारण भोंगळ सेक्युलर धोरण. राजकारणातील नेत्यांचे चेहेरे आणि मुखवटे यावर प्रतिक्रिया मागवाव्यात स्पेन संदर्भ सदृश्य परिस्थिती भारतात आहे असा ओरडा इंटॉलरन्स ब्रिगेड करीत आहे तेंव्हा सर्वांचे खरे स्वरूप उघड व्हावे करिता प्रतिक्रिया मागवाव्यात या देशात परिवाराचे वंशज स्वतःला वारस म्हणून संबोधू लागली आहेत सत्ता हि आपलीच मक्तेदारी असे त्यांना वाटते या देशात सेनाध्यक्षाला सडक छाप गुंडा म्हणून संबोधण्यात येते प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या एन्काउंटर ला फेक म्हणून मुसलमान मता करिता अनुनय केला जातो या देशाचे माजी पंत प्रधान म्हणाले होत कि या देशा च्या संपत्तीवर मुसलमानांचा पहिला अधिकार अश्या सर्व चिंताजनक वक्तव्या बद्दल वाचकांना मतदारांना काय वाटते हे जाणून घ्यावे करिता वाचक उत्सुक आहेत जा ग ते र हो
                            Reply
                            1. उर्मिला.अशोक.शहा
                              Oct 4, 2017 at 6:28 am
                              वंदे मातरम- संपादकांनी स्पेन परिस्थिती चे उत्तम चित्रण मांडले आहे. अश्याच तत्सम घटना भारतात घडत आहेत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकार ला खाली खेचण्या साठी पाकिस्तान ची मदत मागितली जात आहे चीन बरोबर हेतुपुरस्सर अवैध संबंध बांधले जात आहेत. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे विरोधकांनी कोणतेही वैचारिक धोरणात्मक अधिष्ठान नसल्या मुळे मतांचे राजकारण या एकाच शस्त्रा बरोबर धोक्याचा खेळ मांडला आहे सोईचे राजकारण हा या देश चा स्थायी भाव झाला आहे या बद्दल संपादकांनी सविस्तर लेख लिहून जनते चे प्रबोधन करावे. सत्ते करिता भारत तेरे तुकडे होंगे पर्यंत पाळी गेली आहे अठरा पगड जातीधर्माच्या या देशात स्पेन पेक्षाही मोठा धोका अश्या फुटीर कारवाया मुळे होणार आहे सेक्युलर शब्दाची सोइ प्रमाणे व्याख्या बदलण्यात येत आहे त्या बद्दल संपादकांनी आपले पांडित्य वापरले तर ते उपकारक ठरेल जा ग ते र हो
                              Reply
                              1. Load More Comments