जे होणार, होणार असे असंख्य मुंबईकरांना दररोज सकाळ- संध्याकाळ वाटत होते ते अखेर घडलेच. लोकल नावाच्या यातनायानांतून केवळ जीवच नव्हे तर जमेल तितके आयुष्य आणि भविष्य मुठीत धरून वर्षांनुवर्षे प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना एक ना एक दिवस कोणत्या ना कोणत्या तरी स्थानकावर चेंगराचेंगरी होणार ही भीती होतीच. आपण लोकलमधून पडून मेलो नाही तर या चेंगराचेंगरीत श्वास कोंडल्याने मरू असे त्याला सतत वाटत होतेच. ही भीती अत्यंत हिंस्र, विदारक स्वरूपात शुक्रवारी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात अवतरली आणि २२ अश्रापांचा हकनाक प्राण घेऊन गेली.

यात नागरिकांचा काय दोष, या प्रश्नाला आता काहीही अर्थ नाही. एका अभागी शहरात ते जन्मले.. आणि जन्मले नसले तरी.. या शहरात त्यांना पोटापाण्यासाठी यावे लागले हीच काय ती त्यांची चूक. पण ते अभागीपणात एकटे नाहीत. या शहरांतील प्रतिष्ठित, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा शल्यक गटाराच्या उघडय़ा झाकणातून पडून मरतो आणि दुसरी एखादी व्यक्ती डोक्यावर झाड पडून मरते. म्हणजे ना जमिनीवर भरवसा ना आकाशाची हमी. ना पायांवर विश्वास ना मस्तकाचा आधार. या दोन्हींनी साथ दिली तर त्यांमधली छाती पिचून प्राण जाणार. याचा अर्थ इतकाच की या महानगरात यायचे ते जगण्याची स्वप्ने फुलवण्यासाठी. पण ते राहिले दूरच. हे महानगर जगणेच काढून घेणार.

तसे झाले की नेहमीच्या तर्पणी घोषणा आहेतच. मृतांच्या नातेवाईकांना आईवडिलांच्या वा पोटच्या पोराच्या श्राद्धाची दक्षिणा द्यावी तशी रक्कम वाटायची, उच्चस्तरीय (?) चौकशी समितीची घोषणा करायची आणि आपण पुढच्या अशा अपघाताची वाट पाहेपर्यंत जिवंत राहिलो यातच आनंद मानायचा. शत्रुराष्ट्राकडून झालेल्या हल्ल्यात कोणी मेले तर त्या ‘भ्याड’ (?) हल्ल्याचा निषेध करायचा आणि अशा अपघातात प्राणहानी झाली तर श्वेतवस्त्रांकित शोक व्यक्त करायचा. हे या देशाचे प्राक्तन आहे. शालेय वयात भारत माझा देश आहे.. अशी प्रतिज्ञा करताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांला या प्राक्तनाचीही कल्पना द्यायला हवी असे वाटावे इतके हे अटळ बनले आहे.

याचे कारण आपले प्राधान्यक्रम काय असायला हवेत हेच आपणाला अजूनही उमगलेले नाही. काल जे काही झाले त्यासाठी विद्यमान सरकारला पूर्ण दोष देता येणार नाही, हे मान्य. परंतु ते करताना हेदेखील मान्य करायला हवे की प्राधान्यांच्या बाबत हे सरकारदेखील पूर्वीइतकेच वाममार्गाने निघाले आहे. मुंबईतून जवळपास ७० लाख प्रवासी दररोज या टोकाकडून त्या टोकाकडे प्रवास करतात. जणू एका खंडाचे हे स्थलांतर. दैनिक असणारे. अशा वेळी जास्तीत जास्त प्रवासी मार्ग तयार करून त्यांच्या मरणयातना कमी करायच्या की सुखात जगणाऱ्या मूठभरांना अधिक सुख देणारी बुलेट ट्रेन आणायची? सरकार म्हणते ही बुलेट ट्रेन आपल्याला फुकटात पडेल. कारण अत्यंत नगण्य व्याजदरात जपान हे कर्ज देणार आहे. परंतु हेच कर्ज मुंबईतील फलाटांची उंची वाढवणे, आहेत त्या प्रवासी पुलांची रुंदी आणि संख्या वाढवणे आदी पायाभूत कामांसाठी वापरणे अधिक शहाणपणाचे नव्हे काय? पण हा शहाणपणा दाखवला जाणार नाही. याचे कारण यात, जपानी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ नाही. एक बुलेट ट्रेन आपल्या गळ्यात मारली तर तिच्यात मंदीतील जपानी उद्योगास बाहेर काढण्याची क्षमता आहे. पोलाद, वाघिणी, रुळ, इंजिने, वातानुकूलन यंत्रणा, संगणक प्रणाली, बॅटरी कंपन्या आणि अनेक अभियंते अशा असंख्यांचे भले या एका प्रकल्पामुळे होणार आहे. आणि हे सर्व जपानी कंपन्यांकडूनच घ्यायचे अशी या फुकट कर्जामागची अट आहे. विकासाभिमुख विचार करणारी कोणीही व्यक्ती हा प्रकल्प नको, असे म्हणणार नाही. बुलेट ट्रेन हवीच. पण त्याआधी आपल्या चाकांवर सुखरूप चालणारी नेहमीची गाडी नको का? उच्चशिक्षण घ्यायचेच. परंतु त्यासाठी आधी दहावी व्हावेच लागते. तिथे गटांगळ्या खायच्या आणि पीएचडी ‘मॅनेज’ करायची असे झाले तर काय?

या ‘तर काय’चे उत्तर शुक्रवारी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात पडलेल्या मृतदेहांच्या ढिगात दडलेले आहे. यातील अभद्र योगायोग असा की याच एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाचे नामांतर करण्याचा दिमाखदार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. प्रभादेवी असे देशी अस्मितेस कुरवाळणारे नाव या स्थानकाला दिले जाणार होते. त्या आधीच हा अपघात झाला.

त्यातून अधोरेखित होतो तोच आपला प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न. नाव बदलले म्हणून वास्तव बदलत नाही. खटाऱ्याला बुलक कार्ट म्हटले किंवा लालबाग, परळ अशा सुखसोयींपासून वंचित इलाख्यांना अपर वरली म्हटले म्हणजे त्यांची दयनीय अवस्था लपते असे नाही. एल्फिन्स्टन रोड अपघाताने हेच दाखवून दिले.

आणि मुख्य म्हणजे हा अपघात नाही. मुंबई नामक शहरात राहावयाची वेळ आलेल्या हताशांचे हे व्यवस्थेने केलेले हत्याकांड आहे. आपले प्राधान्यक्रम जोपर्यंत बदलत नाहीत, तोपर्यंत अशी हत्याकांडे होतच राहणार. आज मुंबई आहे. उद्या अन्य काही असेल.