पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंगळवार रात्रीच्या विशेष भाषणासंदर्भात अनेकांचे दोन अंदाज अचूक ठरले असतील. एक म्हणजे हे भाषण धक्कादायक असेल आणि दुसरी अटकळ म्हणजे या भाषणात पंतप्रधान जनतेने काय करायला हवे, याचा आदेश देतील. तसेच झाले. या भाषणाने देशवासीयांना केवळ धक्का दिला असे नाही. तर हादरवले. त्यामुळे हे हादरलेले, भेदरलेले भारतीय हजारोंच्या संख्येने रात्रीच विविध दुकानांसमोर रांगा लावायला रस्त्यावर आले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी अन्नधान्याचा पुरवठा कसा सुरळीत असेल आणि जनतेने त्यासाठी कशी साठेबाजी टाळायला हवी यावर भर दिला. तो योग्यच. पण त्याचवेळी पंतप्रधानांनी जनतेस ‘फक्त घरी बसा’ असा आदेश दिल्याने हे मुबलक असलेले अन्नधान्य घरापर्यंत येणार कसे याच्या काळजीने याच जनतेच्या मनात काजळी तयार झाली. दुसरा धक्का म्हणजे आगामी २१ दिवस असेल ती संचारबंदी (कर्फ्यू) की टाळेबंदी (लॉकडाऊन)? पंतप्रधानांनी हे दोन्ही शब्द वापरले. पण त्यात मूलत: फरक आहे आणि तो आपण काही काळ अनुभवीतच आहोत. संचारबंदीत काही काळ सवलत दिली जाते. तीत जीवनावश्यक खरेदी आदी कामे नागरिकांना उरकावी लागतात. त्यासाठीची सूट महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी आधीपासून दिली होती. दुसरा मुद्दा सरकार काय करणार या संदर्भात. पंतप्रधानांनी या भाषणात करोना चाचणीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. अडीच लाख कोटी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेतून या आणीबाणीच्या प्रसंगास तोंड देण्यासाठी आपण फक्त १५ हजार कोटी रुपयांचीच तरतूद करू शकणार असू, तर आपणास आपल्या आरोग्याची निश्चितच चिंता करायला हवी. ‘‘घरी बसा, घरी बसा आणि घरी बसा’’ ही पंतप्रधानांच्या मते करोना-प्रतिबंधाची त्रिसूत्री. मग चाचण्यांचे काय? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते प्रचंड प्रमाणावर या साथीच्या चाचण्या सुरू केल्या तरच या रोगाच्या प्रसारास आळा घातला जाईल. केवळ अलगीकरण हा मार्ग नाही, असे ही संघटना सांगते. पण पंतप्रधानांच्या भाषणात चाचणी हा शब्द देखील नव्हता आणि अलगीकरण या एकाच मार्गाचा उल्लेख होता. खरे तर या पंतप्रधानांच्या भाषणातून जनतेवरील र्निबधांव्यतिरिक्त काही ठोस योजना जाहीर झाली असती तर दिलासा मिळाला असता. या संकटकाळात अशा योजनेची प्रतीक्षा अधिक आहे. धक्का हा दिलाशाचा पर्याय नाही.
