05 March 2021

News Flash

बहुमताची हुकूमशाही

२२५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात या पक्षाचे १४५ सदस्य असतील.

‘चीनधार्जिणे’ समजले जाणारे महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षास श्रीलंकेच्या निवडणुकीत मिळालेले बहुमत इतके की, त्यांना त्यांचा अल्पसंख्याकविरोध तडीस नेता येईल..

करोना-साथ हाताळण्याच्या मिषाने अनेक देशांत हुकूमशाही प्रवृत्ती अधिकच बळकट होत असल्याचे निरीक्षण ‘द इकॉनामिस्ट’ या नेमस्त आणि आदरणीय साप्ताहिकाने अलीकडेच नोंदवले. श्रीलंकेच्या निवडणुकांचे निकाल हे निरीक्षण किती रास्त आहे हे सिद्ध करतात. किमान दोन वेळा पुढे ढकलाव्या लागलेल्या या निवडणुका अखेर गतसप्ताहाच्या अखेरीस पार पडल्या. त्याचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे आहे. सत्ताधारी हंगामी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) या पक्षास या निवडणुकीत राक्षसी बहुमत मिळाले. इतक्या अवाढव्य बहुमताची अपेक्षा खुद्द त्या पक्षासदेखील नव्हती. २२५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात या पक्षाचे १४५ सदस्य असतील. म्हणजे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी या पक्षास फक्त पाच मते कमी. या परिसरांतील देशांत विरोधी पक्षीयांची मते महत्त्वाच्या प्रसंगी मिळवणे अवघड नसते. त्यामुळे घटनात्मक बदल करण्यासाठी आवश्यक तितक्या मतांची तजवीज श्रीलंकेतील सत्ताधारी सहज करू शकतील. या घटनात्मक बदलासाठी सध्याचा हा श्रीलंकेतील सत्ताधारी पक्ष फारच उत्सुक दिसतो. या निवडणुकीने या घटनादुरुस्तीची संधी सत्ताधाऱ्यांस दिली आहे.

हा बदल आहे विद्यमान अध्यक्षांस बेमुदत पदावर राहू देण्याचा. याआधी चीन, हंगेरी आणि रशिया यांनी आपापल्या सत्ताधाऱ्यांना तहहयात वा त्यांची इच्छा असेपर्यंत सत्तापदावर राहण्याची मुभा दिली. आता श्रीलंकाही तसे करेल. म्हणजे त्या देशात आता एका कुटुंबाची सत्ता अबाधित राहील. पंतप्रधान महिंदा यांचे बंधू गोतबया हे त्या देशाच्या अध्यक्षपदी आहेत. म्हणजे एक भाऊ राष्ट्रपती, दुसरा पंतप्रधान आणि समोर अडवायला वा तसा काही प्रयत्न करायला विरोधी पक्षच नाही, अशी ही ‘हेवा वाटावा’ अशी स्थिती. ती या निवडणुकीतून निर्माण झाली. कारण जनतेने ‘कणखर, पराक्रमी आणि धाडसी’ अशा राजपक्षे यांच्या बाजूने कौल दिला. हे राजपक्षे किती धडाडीचे आहेत हे त्यांनी ज्या पद्धतीने तमिळ बंडखोरांचे शिरकाण केले तेव्हा जगाने अनुभवले. राजपक्षे हे श्रीलंकेतील सिंहली बौद्ध जमातीचे. लोकसंख्येत यांचे प्रमाण ७० टक्के इतके आहे. उर्वरित ३० टक्क्यांत तमिळ आणि अन्यांचा समावेश होतो. अल्पसंख्याकांत तमिळ हे सर्वात मोठे अल्पसंख्य. या सिंहली आणि तमिळ अशा बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य अशा संघर्षांने त्या देशाची गेल्या सहस्रकात वाताहत झाली. त्या देशाचे अनेक प्रमुख नेते, अध्यक्ष यांना तमिळ दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले. इतकेच काय आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हेदेखील या तमिळ दहशतवादाचे बळी ठरले. त्यांचा गुन्हा इतकाच की त्या देशात अल्पसंख्य असलेल्या तमिळ बंडखोरांस भारतीय शांतिफौजेपुढे शरण आणण्याचे प्रयत्न. वास्तविक आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांची कणव येऊन अशी कोणी अन्य देशीयांनी मदत केलेली आपण खपवून घेणार नाही. पण तरी तसे उद्योग आपल्या सरकारने तेव्हा केले. त्यातून तमिळ अल्पसंख्याकांना आधार तर मिळालाच नाही. पण उलट सिंहली बहुसंख्याकांचा रोष मात्र आपण पदरात पाडून घेतला. या पार्श्वभूमीवर आपल्या या दक्षिण शेजारी देशात ‘अल्पसंख्याकांना चिरडायलाच हवे’ अशी धडाडीची विचारधारा असणाऱ्या आणि त्याप्रमाणे म्हणून बहुसंख्याकवादाची कास धरणाऱ्या राजपक्षे यांचा विजय झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत देशातील सत्ता आणि सर्वोच्च सत्ताधारी हा अल्पसंख्याकांतील नको, अशी उघड भूमिका राजपक्षे घेतात. तिचा कधीही भंग होऊ नये यासाठीच त्यांना घटनादुरुस्ती करावयाची आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर तमिळ वा अन्य अल्पसंख्याकांसाठी सत्तेचा मार्ग बंद होईल आणि त्या देशातील न्यायपालिका वा पोलीस, सुरक्षा अशा सर्वावर सरकारचे नियंत्रण राहील. या सरकारच्या प्रमुखास त्यामुळे हवे तितके राज्य करता येईल. इतक्या धडाडीच्या नेत्याच्या विजयामुळे आपल्या सरकारी पातळीवर खरे तर समाधानाची भावना असायला हवी.

पण परिस्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. याचे कारण हे राजपक्षे बंधू हे उघड चीनवादी आहेत. याआधी निवडणुकीत अध्यक्षपदी गोतबया निवडून येत आहेत हे दिसल्यावर त्यांचे पहिले अभिनंदन करणाऱ्यांत भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे होते. आताही पंतप्रधानपदी त्यांचे बंधू निवडून आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना तातडीने अभिनंदनाचा दूरध्वनी केला; त्यामागे कारण आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी गेल्या निवडणुकीतील पराभवाचे खापर भारतावर फोडले होते. ‘‘भारताने आपल्या पराभवासाठी प्रयत्न केले,’’ या त्यांच्या आरोपाने आपली पंचाईत झाली. त्यामुळे त्या वेळी आपल्यावर ‘तसे काही नाही’ सांगण्याची वेळ आली. आपण ते केले. पण तरीही राजपक्षे यांनी उघड चीनवादी भूमिका घेतली. भारतीय आणि जपानी कंपनीस त्या देशात मिळालेले बंदर उभारणीचे कंत्राट त्यांनी रद्द केले आणि ते चीनला दिले. अलीकडेच त्या देशाने जपान आणि अमेरिका यांच्या अर्थसाह्यने होणारा रेल्वे प्रकल्प रद्द केला. त्याचेही कंत्राट चीनच्या दिशेने निघालेले आहे. त्या देशातील विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार ‘क्वाड’ देशांची मदत नाकारण्यात आली ही बाबदेखील महत्त्वाची. या चार देशांऐवजी आता चीनकडून अर्थसा होईल.

वास्तविक श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था दयनीय आहे. पण राष्ट्रवादाची भूल देऊन जनतेस लोकप्रियतेच्या हिंदोळ्यावर झुलवता येते हे या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. असे झाले की सामान्य जनतेस आर्थिक मुद्दे महत्त्वाचे वाटेनासे होतात. वस्तुत: त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत परकीय कर्जे वाढू लागली आहेत. करोनानंतरच्या अवघ्या काही महिन्यांत तर यात ९ टक्क्यांची वाढ झाली. यातही काळजी करावी अशी बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वा जागतिक बँक यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाइतकीच रक्कम त्या देशाने चीनकडून कमी व्याज दरात कर्जाऊ मिळवलेली आहे. याचा अर्थ असा की या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांपेक्षा श्रीलंकेस चीन हा अधिक विश्वासार्ह भागीदार वाटतो. करोनाचा कहर वाढणार असे दिसू लागताच त्या वेळी चीनने आपल्या या मित्रदेशास तातडीची मदत म्हणून ५० कोटी डॉलर उपलब्ध करून दिले. त्यानंतर विविध चिनी बँकांनी त्या देशातील विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठीही सढळ पतपुरवठा उपलब्ध करून दिला. याखेरीज चीनच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी महाप्रकल्पात श्रीलंकेचा सहभाग आहेच.

ही बाब आपल्यासाठी अधिक चिंतेची. याचे कारण उत्तरेस नेपाळ, पश्चिमेस पाकिस्तान, पूर्वेस चीन अशा एकापेक्षा एक डोकेदुखी असताना त्यात आता श्रीलंकेची भर. या सगळ्या आपल्या शेजाऱ्यांत बांगलादेशाशी आपले संबंध तसे बरे होते. पण अलीकडच्या काळात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्दय़ावर आपण त्या देशालाही दुखावले. बांगलादेशी निर्वासित ही कशी आपल्या देशाला लागलेली वाळवी आहे, असे सांगून आपण त्या देशाशी असलेल्या संबंधात आतापर्यंत नसलेला कडवटपणा तयार केला. राक्षसी बहुमताने निवडून आलेल्या या राजपक्षेंच्या कारकीर्दीत तो वाढू शकतो. या बहुमतामुळे आता त्यांना सत्ताकारणात त्या देशातील अल्पसंख्याकांची गरज लागणार नाही. समोर नेतेपद देता येईल इतकाही विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. या जनमतामुळे महिंदा राजपक्षे हे स्वतंत्र श्रीलंकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक लोकप्रिय सिंहली नेते ठरतील.

यामुळे श्रीलंकेची वाटचाल बहुमताच्या हुकूमशाहीकडे सुरू होईल, असे दिसते. जे झाले ते काळास सुसंगत असेच म्हणायचे. पण यामुळे ‘सुवर्णकमला परी ही नगरी’ आपल्यासाठी ‘रम्य ही स्वर्गाहुनि लंका’ राहणार का, हा प्रश्न राहील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 10, 2020 2:08 am

Web Title: sri lanka election results 2020 mahinda rajapaksa massive election victory zws 70
Next Stories
1 अभिमानाचे अधिष्ठान
2 अर्थसंकल्पच हवा!
3 रंगभूमीचा रेनेसाँ
Just Now!
X