ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास पाठिंबा देणाऱ्या न्यायमूर्तीविरुद्ध सरकारनेच आरोप करावेत, हे महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने चालला आहे, याचे निदर्शक आहे..

गणेशाचे आगमन झाले आहे आणि सारा महाराष्ट्र या बुद्धी आणि कलेच्या देवतेच्या पूजनात मग्न होतो आहे. अशाच वेळी या विघ्नविनायकाने या राज्यातील त्याच्या समस्त भक्तांना सुबुद्धी द्यावी, असे आवाहन करणे अजिबातच अस्थानी ठरणार नाही. याचे कारण राज्यातील उत्सवांमध्ये होणाऱ्या कर्णकर्कश आवाजाने समस्त नागरिक हैराण होतात. शांतताप्रिय असणे हा गुन्हा वाटावा, असे वर्तन या सगळ्याच उत्सवांच्या काळात दिसून येते. त्यावर ज्या राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असते, तेच सरकार न्यायालयात या कंठाळी उत्सवांच्या बाजूने उभे राहते, एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी एका अतिशय नेक असलेल्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरुद्ध कांगावाही करते, हे केवळ अनाकलनीय वाटावे असे आहे. राज्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस यंत्रणा काहीही करत नाही, हा अनुभव नवा नाही. अशा वेळी त्यासाठी सरकारवर कारवाई करण्यासाठी आग्रह धरणारे न्या. अभय ओक हेच पक्षपाती असल्याचा गंभीर आरोप करून सरकारने आपले केवळ हसू करून घेतले आहे. न्यायालयीन इतिहासात असा प्रसंग क्वचितच घडतो. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास पाठिंबा देणाऱ्या न्यायमूर्तीविरुद्ध सरकारनेच आरोप करावेत आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना पाठीशी घालावे, हे महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने चालला आहे, याचे निदर्शक आहे.

गेल्या सुमारे सव्वाशे वर्षांच्या काळात या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने जे सामाजिक अभिसरण घडवून आणले त्यामुळे सारा महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला. घरोघरी होणाऱ्या गणेश पूजनाबरोबरच सार्वजनिक पातळीवरही गणेशोत्सव साजरा करण्याने समाजातील तेढ कमी होण्यास जेवढी मदत झाली, तेवढीच एकमेकांची सुखदु:खे समजून घेण्यासही. या निमित्ताने माणसे एकमेकांच्या सान्निध्यात येऊ  लागली. परिणामी जाती आणि पंथांच्या भिंती दूर करून समाज एकसंध होण्यास काही अंशी तरी उपयोग झाला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत ज्या अनेक उपक्रमांनी बहुमोल भर घातली, त्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही. ज्या महाराष्ट्रात तेराव्या शतकात एका वैचारिक क्रांतीचा पाया रोवला गेला, त्याच महाराष्ट्रात ती परंपरा टिकून राहण्यास, वृद्धिंगत होण्यास या संतपरंपरेने फार मोठा हातभार लावला. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा त्यामध्ये या राज्याची ही वैचारिक संपन्नता आणि तेथील सारासारविचार करण्याची समज गृहीत धरलेली असते. हे सारे या भूभागाच्या वाटय़ाला आले, याचे कारण काळाच्या प्रत्येक टप्प्यात वेळोवेळी नवा विचार सांगणारे, तो रुजण्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे समाजधुरीण येथे निपजले. त्यामुळेच समाजाला सारासारविचार करण्याची क्षमता प्राप्त झाली. आपले वैचारिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अन्यांचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे आवश्यक असते, असा सिद्धान्त या बौद्धिक घुसळणीतून आचरणात येऊ  लागला. महाराष्ट्रातील विचारवंतांच्या परंपरेचे हेच तर फलित म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रातील सणांचा मोसम गोपाळकाल्यापासून सुरू होतो आणि तो नववर्ष साजरे केल्यानंतरच थांबतो. या काही महिन्यांच्या कालावधीत सारा महाराष्ट्र उत्सवी होतो आणि त्याच्या उत्साहाला अक्षरश: उधाण येते. या उधाणात मग कशाचेच भान राहात नाही. आपण कोणा देवतेचे पूजन करत आहोत, हेही मग विसरले जाते आणि या उत्सवाला नको त्या घटनांची किनार लाभते. असे होणे हे सुसंस्कृत महाराष्ट्राला ललामभूत नाही. उत्साहाचे उन्मादात रूपांतर होण्याची जी सीमारेषा असते, तिचे भान सुटले की असे होते. त्यामुळे गणनायकाला थेट साकडे घालूनही फारसे काही विधायक हाती लागत नाही आणि ज्याची त्याची सार्वजनिक मौज मात्र होत राहते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाला एक गंभीर पाश्र्वभूमी आहे.  विद्येच्या देवतेचा हा उत्सव म्हणजे विचारांचा आणि कलांचा उत्सव असायला हवा. त्यामध्ये सगळ्याच कलांना प्रोत्साहन मिळायला हवे आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यामुळे सर्जनाचे अभिसरण व्हायला हवे. प्रत्यक्षात काय घडते आहे? सर्जनशील कलावंत या उत्सवापासून आता दूर फेकले गेले आहेत आणि या उत्सवातील कलाकुसरीला आता धंद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कुणाही समंजस माणसास या उत्सवाचे सध्याचे रूप क्लेशदायक वाटू लागले आहे. या उत्सवातील भक्तिभाव हरवू लागला असल्याचा त्रागा या सगळ्या मंडळींना करावासा वाटतो, याचे कारण त्यांचा त्यातील सहभाग नावापुरताही उरलेला नाही. असे घडू लागल्यानंतरच्या काळात म्हणजे साधारण चार दशकांत कुणीच पुढे येऊन त्यास स्पष्टपणे विरोध केला नाही. समाजात ज्याच्या शब्दाला मान असेल, अशी व्यक्तिमत्त्वेही संपल्यामुळे समाजधुरिणांची परंपराही खंडित झाली. विरोध क्षीण होऊ  लागल्याने उत्सवातील उत्साहाचे उन्मादात कधी रूपांतर झाले, तेही कुणाच्या लक्षात आले नाही.

गेल्या वर्षी झालेल्या नोटाबंदीनंतर आणि नव्याने लागू झालेल्या वस्तू सेवा कराच्या पाश्र्वभूमीवर होणारा यंदाचा हा पहिलाच गणेशोत्सव. प्रचंड पैसा खर्च करून भव्य आरास करण्याच्या आजवरच्या परंपरेवर यामुळे यंदा फारसा परिणाम झाल्याचे जाणवत नाही. सगळी मंडळे, त्याच जोषात आपली उत्सवी कर्मे पार पाडत आहेत.  बहुतेक मंडळे दहीहंडीपासून नवरात्रीपर्यंत सगळे उत्सव रस्त्यावर अतिशय कंठाळी पद्धतीने साजरे करू लागली आहेत. वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी मांडवांची उभारणी, गणपतीपुढील हिडीस नृत्य, वर्गणीचा बेहिशोबी कारभार, यामुळे या उत्सवाकडे विचारीजनांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी काही जण प्रयत्न करीत आहेत, हे खरे असले, तरी ते तुटपुंजे आहेत.  यंदाच्या उत्सवावर वस्तूसेवा कराचे सावट असेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु तसे काही दिसत तरी नाही. याचे कारण या उत्सवाच्या निमित्ताने होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक उलाढालीकडे कुणीच गंभीरपणे पाहात नाही. कलावंतांना समाजासमोर जाण्याची ती एक मोठी संधी असे. स्वत:ने तयार केलेल्या कलाकृतीला समाजाने दाद द्यावी, एवढीच तर त्या कलावंताची माफक अपेक्षा. आता हे सारे सरले आहे. देखावा आयता मिळू लागला आहे. तो एका गावातून दुसऱ्या गावात दरवर्षी हिंडू लागला आहे. कलावंतांच्या पदरात त्यामुळे उपेक्षेचे दु:ख पडले आहे.

उत्सवाचा धंदा होण्यास समाजातील बनावट नेतृत्वगिरीचा आधार आहे. जमवलेल्या निधीचा काटकसरीने उपयोग करून चार पैसे उरवावेत आणि ते कुणा सत्पात्रात टाकावेत, हा विचार आता मागे पडला. कारण हे नवनेतृत्व बाकीच्यांवर अधिकार गाजवण्यासाठीच निर्माण होऊ  लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच आठवडय़ात ज्या व्यक्तिगत खासगीपणाचे महत्त्व अधोरेखित केले, त्यास अशा उत्सवांच्या काळात तिलांजली मिळत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. कर्णकर्कश आवाज, वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची अडवणूक, उन्मत्तपणा हे या उत्सवाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनू लागले आहे. परिणामी बुद्धिनायकाला शरण जाताना लीन होण्याची संकल्पना आता कुणाला फारशी रुचणारी राहिलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना अशा कशात रस नाही, असे बहुसंख्येने त्यातून आपले अंग काढून घेत आहेत. समाजाचे तेजोवर्धन होण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणाऱ्या अशा उत्सवांचे महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी अशा बहुसंख्यांनी परत एकदा त्यातील अनिष्टांना दूर करण्यासाठी हिंमत एकवटायला हवी. तोच तर या उत्सवाचा खरा संदेश आहे!