तुतिकोरीनसारख्या घटनांमुळे संवादसंस्कृतीची निकड प्रकर्षांने अधोरेखित होते. आंदोलनास हिंसक वळण लागणे आणि पोलिसांनी अधिक सामर्थ्यशाली हिंसेने तो हिंसाचार मोडून काढणे यात दोन मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे नागरिकांना जिवावर उदार होऊन एखाद्या प्रकल्पाविरोधात लढावे असे का वाटते? आणि दुसरा आंदोलकांच्या हिंसेविरोधात सुरक्षा यंत्रणांनी किती हिंसक व्हावे याचे काही नियम असतात का? असल्यास त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी करणारी सरकारी यंत्रणा असते का? आणि हे नियम पाळले जात नसतील तर सुरक्षा यंत्रणांवर काही कारवाई होते का? तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथील कारखान्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १० हून अधिक जण ठार झाले. त्यामुळे हे सर्वच प्रश्न उपस्थित होतात. हा कारखाना वेदांत समूहातील एक आहे आणि त्यातून तांब्याचे उत्पादन केले जाते. अशा प्रकारच्या धातू उत्पादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. ज्या खनिजात अशा धातूंची संयुगे असतात त्यांचे विघटन करण्यासाठी अत्यंत उच्च तपमान वापरले जाते. काही विशिष्ट रसायनांच्या मिश्रणासह हे खनिजसंबंधित धातूच्या उत्कलन बिंदूंपेक्षाही अधिक तपमानास तापवतात. या प्रक्रियेत खनिजातून संबंधित धातू विलग होतो. तसेच या प्रक्रियेत विविध विषारी वायू वा घटकही तयार होतात आणि ते वातावरणात सोडले जातात. तुतिकोरीन येथील जनतेचा विरोध आहे तो यालाच. त्यातून हे आंदोलन उद्भवले. त्याची कारणमीमांसा करण्याआधी या आंदोलनास पोलिसांनी कशा प्रकारे हाताळले याची चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे. याचे कारण पोलिसांच्या कारवाईत मृत पावलेल्यांपैकी जवळपास सगळ्यांचे तोंड, छाती, डोके अशा ठिकाणी गोळ्या लागून निधन झाले. याचा अर्थ पोलिसांनी या आंदोलकांच्या कंबरेवरील शरीरभागांनाच लक्ष्य केले. याचाच अर्थ या आंदोलकांना ठार करणे हेच सरळसरळ पोलिसांचे उद्दिष्ट होते. त्यांना पांगवण्याचा, ताब्यात घेण्याचा वा फार फार तर जायबंदी करण्याचा असा कोणताही प्रयत्न या पोलिसांकडून झाला नाही. हे सर्वथा अयोग्य ठरते. याचे कारण पोलिसांना गोळीबार करावयाचा होता ते सामान्य नागरिक होते. पाकिस्तानी घुसखोर वा नक्षलवादी नव्हेत. अशा वेळी त्यांचा जीव कसा वाचेल याची जास्तीत जास्त काळजी पोलिसांनी घेणे आवश्यक होते. तशी ती घेतली असती तर बळी पडलेल्यांच्या कमरेखाली गोळ्या लागल्या असत्या. त्यात या आंदोलकांना रोखू पाहणाऱ्या एका पोलिसाने ‘एक तरी मेला पाहिजे’ असे उद्गार काढल्याचे कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. ते खरे असेल तर ही गंभीर घटना ठरते. पण त्यासाठी फक्त तमिळनाडू पोलिसांनाच बोल लावून चालणारे नाही. बाबा रामरहीमला शिक्षा झाल्याविरोधातील आंदोलन असो वा अन्य काही निदर्शकांना रोखण्याचा प्रश्न असो. पोलीस सर्रास गोळीबार करतात आणि नागरिक हकनाक मरतात. हे जसे चांगल्या पोलिसांचे लक्षण नाही तसेच ते अधिक वाईट शासनव्यवस्थेचे लक्षण ठरते. नागरिक हिंसक होतात म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना रक्तपिपासू होऊन चालत नाही. हिंसक होऊ पाहणाऱ्या जमावास हिंसाचारापासून रोखणे हे पोलिसांचे मुख्य काम. त्यांना ठार करणे हे नाही. परंतु अलीकडे या तत्त्वालाच सर्रास हरताळ फासला जाताना दिसतो. त्यामुळे हे एका अर्थी पोलिसांमधील असाहाय्यतेचेही निदर्शक आहे. कोणत्याही सुविधा नाहीत, साधी साप्ताहिक सुटीची हमीदेखील नाही आणि वर हे असे तणावपूर्ण काम. त्यामुळे पोलीस, निमलष्करी दल आदींच्या मनोधर्यावर परिणाम होत असून हे सुरक्षा कर्मचारी बंदुकांचा सर्रास वापर करू लागले आहेत. हा धोक्याचा इशारा ठरतो. तसेच दुसऱ्या बाजूस नागरिकांकडूनही अत्यंत टोकाची भूमिका अनेकदा घेतली जाते. साधा एखादा गल्लीतला टिनपाट कार्यकर्ता असला तरी त्याची भाषा अरेरावीचीच असते. भले त्याचे प्रभावक्षेत्र त्या गल्लीपुरतेही नसो. तो बोलणार ते दटावणीचेच. असे केल्याखेरीज आपले नेतृत्व प्रस्थापित होत नाही, असा त्याचा समज असतो आणि तो अनाठायीही नसतो. संसदेत ज्या प्रमाणे सांसदीय आयुधे वापरून युक्तिवाद करणाऱ्यांपेक्षा आरडाओरड, सभात्याग आदी करणारे अधिक लक्षवेधी ठरतात, तसेच हे. यातून समोर येते ती एकच बाब. समाजाचे हरवत चाललेले संतुलन. तुतिकोरीन येथील नागरिकांना याचाच प्रत्यय गेली साधारण १० वर्षे येत असून त्यांच्या मागण्यांची, तक्रारींची कोणतीही दखल या काळात घेतली गेल्याचे उदाहरण नाही. या नागरिकांचा सदर प्रकल्पास विरोध आहे. त्यामुळे वातावरणात प्रदूषण होते, असा त्यांचा अनुभव. तो कितपत सत्याधारित आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु अशा प्रकारच्या प्रकल्पांतील उष्णतेमुळे आस्रेनिक आदी घातक घटक वातावरणात सोडले जातात, हे निसंशय. त्या विरोधात किती खबरदारी घेतली गेली, याबद्दल प्रश्न आहेत. असे असतानाही या कंपनीस आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करावयाचा होता. म्हणजे मुदलात मूळ प्रकल्पालाच अनुकूल वातावरण नसताना आहे त्या प्रकल्पाचा आकार वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. तो योग्य की अयोग्य याची चर्चा व्हायला हवी होती. प्रकल्पाचे धुरीण आणि सरकार यांनी स्थानिक नागरिकांना याची पूर्ण कल्पना देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार, न्यायालय आणि पर्यावरण प्राधिकरण यांनी या संदर्भात परस्परविरोधी भूमिका घेऊन गोंधळ वाढवून ठेवला. न्यायालयाने परवानगी नाकारायची, वरिष्ठ न्यायालयाने ती द्यायची आणि नंतर पर्यावरण प्राधिकरणाने पुन्हा ती काढून घ्यायची असे झाल्याने नागरिकांचा या प्रकल्पावरील विश्वास उडाला नसता तरच नवल. आताही या प्रकल्पाविषयीच साशंकता असताना कंपनीतर्फे एकतर्फी या विस्ताराची घोषणा केली गेली. आपणास डावलून सरकार वा संबंधित यंत्रणा कंपनीधार्जणिा निर्णय घेतात असा समज त्यातून झाला असल्यास नवल नाही. असे झाल्यावर स्थानिक नेतृत्वास या निमित्ताने आपले शौर्य दाखवण्याची संधी मिळते. नेतृत्व जितके लहान तितका त्याचा गंड मोठा. त्यामुळे हे असे लहान राजकीय आकाराचे नेते कमालीची हिंसक, टोकाची भूमिका घेतात आणि जमावाची माथी सहज भडकवू शकतात. तुतिकोरीन येथे हेच सारे दिसून आले. हे सरळसरळ आपल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे, असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो. याचे कारण अलीकडची बदलती राजकीय संस्कृती. ही संस्कृती अबोलाची आहे. संवादाची नाही. सामर्थ्यवानाने कमी सामर्थ्यवानाशी सौहार्दाने वागण्याची गरजच नाही, असा संदेश ही संस्कृती देते. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधकांशी बोलत नाहीत, विरोधकांतील आकाराने मोठे हे लहानग्यांना उभे करीत नाहीत आणि सत्ताधारी धुरीण हे आपल्याकडच्याच कमी महत्त्वाच्यांना विचारत नाहीत. अशा संवादशून्य वातावरणात लक्ष वेधून घेण्यासाठी प्रत्येक घटकास काही टोकाचे पाऊल उचलण्याखेरीज पर्यायच नसतो. हे असे वारंवार आणि सर्वत्र होऊ लागले आहे. काश्मीर असो वा तमिळनाडू. कारण वा निमित्त काहीही असो. माणसे सहज प्रक्षुब्ध होतात आणि इतरांचा वा स्वतचा जीव घेऊन मोकळे होतात. पोलीसही याच समाजाचे घटक. तेही यास अपवाद नाहीत. तेव्हा हे सगळे टाळायचे असेल तर आपली राजकीय, सामाजिक संस्कृती आधी बदलावी लागेल. तुतिकोरीन येथील आंदोलनात जे गेले ते संवादशून्य संस्कृतीचे बळी आहेत.
