भारताचे आर्थिक नियोजन हे भारतीय अर्थविचारातून व्हायला हवे, यावर सरसंघचालकांचा भर. हा भारतीय अर्थविचार म्हणजे काय, याचीही चर्चा व्हावी.. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा केंद्रिबदू असलेल्या भांडवली बाजारात सरसंघचालक मोहन भागवत गेले हे उत्तम झाले. त्यांना तेथे नेण्यात संघ विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या ‘विवेक’ या साप्ताहिकाचा हात होता. हे त्याहून उत्तम. हे साप्ताहिक मराठी आणि सरसंघचालकांची मातृभाषादेखील मराठीच. नियमानुसार चालणारे हे स्टॉक एक्स्चेंज मराठी भाषेत सट्टा बाजार या अनैतिक नावाने ओळखले जाते. हे या बाजारावर अन्याय करणारे आहे. स्वतस उगाचच नैतिकदृष्टय़ा श्रेष्ठ समजणाऱ्या मराठी जनांनी बाजारावर हा अन्याय बराच काळ केला. त्यामुळे अगदी अलीकडेपर्यंत मराठी माणूस तिकडे फिरकलाच नाही. शिवाय मुंबईत तो बाजारही दलाल स्ट्रीटवर. दलाल, सट्टा वगैरे शब्द मराठी जनांस पेलवत नाहीत. त्यामुळे मराठी नैतिकता सातत्याने अर्थ दुर्मुखच राहिली. रा. स्व. संघाचेही काही प्रमाणात असेच झाले. संघीय विचारसरणीतील साधी राहणी ही अल्प उत्पन्नाशी जोडली गेली. वास्तविक साध्या राहणीचे कौतुक होते ते धनवंतांची राहणी तशी असेल तर. परिस्थितीने मध्यम वर्गात चेपलेल्यांच्या साध्या राहणीस विचारतो कोण? तेव्हा या बाजाराकडे पाहण्याची संघाची देखील नजर अन्यायकारकच होती, हे मान्य करावे लागेल. समजा आपल्या लाखो स्वयंसेवकांना सरसंघचालकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने भांडवली गुंतवणुकीची सवय लावली असती तर या देशाचे आर्थिक वास्तव केव्हाच बदलले असते. भूतकाळात तसे झाले नाही. तो इतिहास काही आता बदलता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये जाऊन सरसंघचालकांनी भाषण करणे हे स्वागतार्ह ठरते. हे झाले त्यांच्या कृतीविषयी. आता त्यांनी मांडलेल्या विचारांविषयी. स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये जाऊन सरसंघचालकांनी भाषण करणे हे स्वागतार्ह ठरते. भारताचे आर्थिक नियोजन हे भारतीय अर्थविचारातून व्हायला हवे, आपण पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करण्याचे कारण नाही, हे त्यांच्या भाषणाचे सूत्र. तेव्हा हा भारतीय अर्थविचार म्हणजे काय, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या काळात हा भारतीय अर्थविचार देण्याचा प्रयत्न दोन व्यक्तींनी केला. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि दुसरे महात्मा गांधी. हे दोघेही संघास अनुकरणीय नाहीत. पं. नेहरू यांनी साम्यवाद, समाजवादाच्या भोळसट प्रेमापोटी मिश्र अवस्थेचा प्रयोग अंगीकारला. त्या काळी, देश स्वतंत्र होऊन उद्योग विकासाच्या प्रतीक्षेत असताना आणि भांडवलवृद्धी सुरू व्हायची असताना हा प्रयोग कदाचित योग्यही असेल. परंतु नंतर तो कालबाह्य़ ठरला हे निश्चित. जनकल्याण नावाचे व्यापक, पण अदृश्य, अगम्य आणि मोजमाप करता न येणारे कारण दाखवत सरकारने अनेक क्षेत्रांची मालकी आपल्या हाती ठेवली. त्यातून ना जनकल्याण झाले ना भांडवलवृद्धी. या सरकारी उद्योगांनी नफा मिळवणे म्हणजे जणू अब्रह्मण्यमच मानले गेले. या विचारधारेतून तिसऱ्या दर्जाचे हीन उद्योग केवळ सरकारी मालकीचे आहेत म्हणून तगून राहिले आणि खासगीस वाव मिळाला नाही. आता ते खड्डय़ात गेल्यावर खासगी उद्योजकांनी ते घ्यावेत म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरा अर्थविचार महात्मा गांधी यांचा. ग्रामस्वराज्य, स्वयंपूर्ण खेडी वगैरे अर्धरोमँटिक संकल्पनेतून तो जन्मास आला. समाजवादाइतकाच हा विचारदेखील प्रत्यक्षात येणे केवळ स्वप्नातच शक्य होते. माणसाच्या गरजा वाढू लागल्यावर त्या खेडय़ात भागणार कशा? हा प्रश्न होता. परंतु माणसाने गरजा मुळात वाढवूच नयेत, असे त्यावर गांधीवादाचे उत्तर होते. तथापि गरजा वाढवल्याखेरीज भौतिक प्रगती होऊच शकत नाही. आणि गरजा न वाढवण्याचा निर्णय एखाद्दुसरी व्यक्ती स्वतपुरता घेऊ शकेल. संपूर्ण समुदायाने अशी शपथ घ्यावी अशी अपेक्षा ठेवणे हे संपूर्ण समाजाने ब्रह्मचर्य पाळावे अशी इच्छा बाळगण्यासारखे. ती पूर्ण होणे केवळ अशक्यच. तेव्हा भारतीय अर्थविचार म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर प्राचीन काळात पाहू गेल्यास वेद, उपनिषदे आणि नंतर काही प्रमाणात कौटिल्य यांचा विचार करावा लागेल. मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य, आपस्तंभ आदींचे या संदर्भात काही लिखाण आहे. परंतु त्यास समग्र अर्थशास्त्र असे अजिबात म्हणता येणार नाही. बाजारमूल्य, व्याज, नफा, कर आदींविषयी वेदांतही काही संदर्भ आढळतात. पण तेदेखील तात्कालिक म्हणावे असेच. पुढच्या काळात कौटिल्याने याविषयी बरेच लिखाण केले. सर्वसामान्यांना त्याचा अर्थशास्त्र हा ग्रंथ माहीत असतो. परंतु तो खरे तर राज्यशास्त्र मांडतो. त्यातील फक्त एका प्रकरणात कर आदींविषयी काही विवेचन आहे. त्यातील काही मुद्दे सरसंघचालकांना तातडीने अमलात आणावयास आवडतील. ‘‘झाडांना लगडलेल्या फळांतून बरोबर पिकलेले फळच जसे तोडले जाते आणि कच्च्या फळांना हात लावला जात नाही, तद्वत राजाने कर आकारावेत’’, असे कौटिल्य सांगतो. याचा अर्थ करदहशतवाद (टॅक्स टेररिझम) नसावा. राजाचे कर आकारणीचे अधिकार मर्यादित आहेत. तेव्हा महसुलासाठी राज्यास जनतेवरच अवलंबून राहावे लागेल. परंतु जनतेस कराचा बोजा कधीही जाणवता नये, अशी त्यांची रचना असावी, असे कौटिल्याचे सांगणे. हा विचार विद्यमान सरकार अमलात आणू शकेल का? अन्यत्र कौटिल्याने सरकारी मालकी याविषयी बराच ऊहापोह केला आहे. तो सरकारी मालकीचे समर्थन करतो. तो सल्ला मात्र आजमितीसही आपल्याकडे तंतोतत पाळला जाताना दिसतो. जगात फोटोसाठी लागणाऱ्या फिल्म केव्हाच इतिहासजमा झाल्या. परंतु आपल्याकडे त्या तयार करणारी सरकारी मालकीची कंपनी अजूनही जिवंत आहे. पंतप्रधान मोदी यांची आर्थिक धोरणे ही बाजारस्नेही असतील असा अनेकांना भ्रम होता. तो मोदी यांनी कधीच दूर केला. उलट मोदी यांची सर्व धोरणे ही केंद्रीय नियंत्रणाचे समर्थन करणारीच आहेत. तेव्हा एका अर्थी त्यांचे सरकार हे कौटिल्याच्या अर्थनीतीचाच अवलंब करते. तो विचार देशीच आहे. सरसंघचालकांना काळजी वाटते त्यानुसार मोदी सरकार पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करत असते तर सरकारी बँकांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर इतका वाढला नसता आणि नुकसान सोसूनही सरकारी कंपन्या चालविल्या गेल्या नसत्या. एअर इंडिया हे त्याचे उदाहरण. या विमान कंपनीचा संचित तोटा ५५ हजार कोटी रुपयांवर गेल्यावर तिच्या खासगीकरणासाठी सरकारने हातपाय हलवायला सुरुवात केली. आता सरसंघचालक म्हणतात एअर इंडिया ही खासगी व्हावी पण तिचा मालक मात्र भारतीयच असावा. का? तर ती राष्ट्रवाहिनी - म्हणजे नॅशनल कॅरियर - आहे म्हणून. वास्तवात राष्ट्रवाहिनी विमान कंपनी असे काही नसते. फक्त विमान कंपनी असते. नफा कमवत असेल तर टिकते आणि तोटय़ात असेल तर बुडते. पण एअर इंडिया तोटय़ात असूनही बुडत नाही कारण तिच्या मालकास नोटा छापण्याचा अधिकार आहे म्हणून. सरसंघचालक जर्मनीचे उदाहरण देतात. जर्मन विमान कंपनी सरकारी आहे. पण तोटय़ात नाही. अनेक सरकारांनी अशा तोटय़ात असणाऱ्या त्या त्या देशांच्या राष्ट्रवाहिन्या विमान कंपन्या फुंकल्या. ब्रिटिश एअरवेज, पॅनअ‍ॅम असे अनेक दाखले देता येतील. याचा अर्थ चलनाच्या मूल्याशी राष्ट्रभावना जोडणे जसे शहाणपणाचे नसते तसेच विमान कंपनीस राष्ट्रवाहिनी मानणे हे शहाणपणाचे नसते. हे सगळे आर्थिक विचाराचा गोंधळ दर्शवणारे आहे. त्यात देशी/ परदेशी असा भेद न करता आपणास हितकारक, फायदेशीर असलेला प्रत्येक अर्थविचार आपण स्वीकारायला हवा. भले तो देशांतर्गत असो वा बाहेरचा. सर्वै गुणा: कांचनम आश्रयन्ते, असेच तर आपली संस्कृती सांगते. म्हणून सरसंघचालकांचे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये स्वागत. लवकरच एखादी सायं शाखा तेथे सुरू करण्याचा विचार व्हावा.
