साखरेवर प्रतिकिलो तीन रु. उपकर लावण्याचा प्रस्ताव वस्तू व सेवा कराच्या तत्त्वाशी तसेच नागरिकांशीही प्रतारणा करणारा आहे.. लोकशाहीत सर्व नागरिक समान असले तरी ज्याप्रमाणे काही नागरिक अधिक समान ठरवले जातात त्याप्रमाणे बाजारपेठेत सर्वच उत्पादने समान असली तरी काही उत्पादनांना इतरांच्या तुलनेत अधिक मान दिला जातो. साखर हे त्यापैकी एक. या साखरेसाठी वस्तू आणि सेवा करात नवीनच एक उपकर लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा या उत्पादनाविषयीच्या आपपरभावाचाच निदर्शक आहे. अन्य बऱ्याच शेतमालाच्या किमती बाजारपेठ ठरवते. साखर मात्र अपवाद. साखर ज्यापासून तयार होते तो ऊस पिकविणाऱ्यास किती मोल द्यायला हवे येथपासून ते साखर कारखान्यांच्या नफ्यापर्यंत सर्व काही काळजी सरकार घेत असते. साखर उत्पादनात हितसंबंध असलेली बडी बडी आणि सर्वपक्षीय राजकीय धेंडे पाहाता तसे होणे साहजिकच म्हणायला हवे. वास्तविक बाजारपेठीय अर्थशास्त्रात शेतकऱ्यांनी एखादे पीक काढावे की न काढावे यात सरकारने लक्ष घालण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु साखरेच्या मुद्दय़ावर इतका विवेकही आपल्या कोणत्याही सरकारला नाही. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बठकीत साखरेबाबत मुळातच नसलेला सरकारी विवेक नव्याने समोर आला. यात आश्चर्याची बाब अशी की ज्यांनी अशा प्रसंगात अर्थविवेक राखायचा त्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच या संदर्भात धक्कादायक असे पहिले पाऊल उचलले. ते आहे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंतर्गत साखरेच्या खरेदीवर प्रतिकिलो तीन रुपये इतका उपकर लावणे. याचा अर्थ साखरेच्या बाजारपेठेतील किमतीत तीन रुपयांनी वाढ होईल आणि ग्राहकांकडून वसूल केले जाणारे प्रतिकिलो तीन रुपये हे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतील. सामान्य ग्राहकांनी हा तीन रुपयांचा भुर्दंड का सहन करायचा? तर साखर कारखानदारांना ऊस उत्पादकांची देणी फेडता आली नाहीत म्हणून. ऊस उत्पादकांनी ही देणी का फेडली नाहीत? तर गत वर्षांत साखरेचे अतिरिक्तउत्पादन झाले म्हणून. कोणत्याही उत्पादनाचा पुरवठा वाढला की भाव गडगडतात हा नियमच आहे. तेव्हा जे झाले ते नियमानुसारच. पण नियमबाह्य़ आहे ते सरकारचे वर्तन. असे ठामपणे म्हणता येईल अशी अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे मुदलात वस्तू आणि सेवा कर एकदा का लागू केल्यावर पुन्हा काही उपकर आणणे हीच या कराच्या मूळ हेतूशी.. आणि नागरिकांशीही.. प्रतारणा आहे. वस्तू आणि सेवा कर हा आधुनिक मानला जातो आणि त्याच्या अंमलबजावणीनंतर अन्य सर्व करांचे अस्तित्व संपुष्टात येते. एक देश, एक कर हे या करामागील तत्त्व. पहिल्याच दिवसापासून आपण ते पायदळी तुडवले. एका कराऐवजी आपण सहा कर आणले आणि वर किंमत नियंत्रणात महत्त्वाचा घटक असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल यांना या कराच्या अखत्यारीतून दूर ठेवले. त्यामुळे या कराच्या अंमलबजावणीमुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. त्यात महिन्याला तीन तीन विवरणपत्रे भरण्याची सक्ती. यामुळे या कायद्याचे स्वागत होण्याऐवजी त्याबाबत नाराजीच निर्माण झाली. शुक्रवारच्या बठकीत ही मासिक तीन विवरणपत्रे भरण्याचा निर्णय बदलला गेला आणि त्याऐवजी महिन्याला एक असा निर्णय झाला. त्याचे स्वागत. परंतु त्याच बठकीत साखरेपासून अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रतिकिलो तीन रुपये असा अधिभार लावण्याची सूचना अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तीन राज्यांत प्राधान्याने साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे या राज्यांनी ही सूचना उचलून धरली. याचे कारण अतिरिक्तउत्पादनामुळे या राज्यातील साखरेचा हंगाम संकटात आला आहे. जेटली यांचे म्हणणे असे की साखर उत्पादनाचा प्रतिकिलो खर्च ३५ रुपयांवर गेला आहे आणि साखरेची बाजारातील किंमत मात्र २८ रुपयांच्या घरात आहे. परिणामी साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना साखरेची पूर्ण किंमत देऊ शकले नाहीत. ही रक्कम २०,००० कोटी रुपयांवर गेली आहे. सबब हा उपकर. या जेटली यांच्या तर्कटास अन्य अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी जोरदार विरोध केला. या विरोधक राज्यांचा युक्तिवाद विचार करण्यासारखा आहे. त्यांचे म्हणणे असे की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांत ऊस हे महत्त्वाचे पीक आहे आणि राजकीयदृष्टय़ा ते संवेदनशील आहे. पण म्हणून या राज्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी देशभरातील सामान्य ग्राहकांनी हा अतिरिक्तभार का सहन करायचा? खेरीज अन्य राज्यांसाठी अन्य काही पिके महत्त्वाची आहेत. म्हणजे रबराचे उत्पादन आणि त्याच्या किमती केरळसाठी महत्त्वाच्या किंवा पंजाब, हरयाणासाठी गहू महत्त्वाचा. तेव्हा त्याबाबत अशीच समस्या निर्माण झाली तर त्या वेळीही सरकार असा उपकर लावणार का? आपले दुर्दैव असे की या बिनतोड प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असण्याचा धोका सध्या संभवतो. लोकसभेच्या निवडणुकांना वर्षदेखील राहिलेले नाही. अशा वेळी विविध दबावगटांच्या मागण्यांना जोर येतो आणि इतिहास असा की सत्ताधारी त्यापुढे मान तुकवतात. तेव्हा उसापासून सुरू झालेला हा प्रकार पुढे अन्य पिकांबाबतही घडू शकतो. तेव्हा तो हाणून पाडणे हे उत्तम. दुसरे असे की साखर कारखान्यांच्या अतिरिक्तउत्पादनांची डोकेदुखी सरकारने आपल्या शिरावर का घ्यावी? हे इतके असे कोडकौतुक अन्य कोणा क्षेत्राविषयी सरकार दाखवते काय? यातील दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. साखरेविषयी ही काळजी घेतली जाते कारण या उत्पादनाची किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याचा नको तो उद्योग सरकारकडून केला जातो, म्हणून. वास्तवात ही आधारभूत किंमत ही कल्पनाच अर्थशहाणपणास तिलांजली देणारी आहे. तिचा दुष्परिणाम असा की ही इतकी तरी रक्कम हमखास मिळणार अशी हमी सरकारच देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल ऊस लावण्याकडेच अधिकाधिक राहतो. मुळात आपल्याकडे अनेक राज्यांत पाण्याचा ठणठणाट असताना उसासारख्या अतिरिक्त पाणीपिऊ पिकाचा हव्यास असणे हीच चूक आहे. अशा वेळी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ऊस लावण्यापासून परावृत्त करण्याची गरज असताना सरकार हमी भाव या मागास संकल्पनेपासून दूर जाण्यास तयार नाही. विद्यमान सरकार तर त्याहीपुढे जाऊन साखर कारखानदारांना देणी चुकवता यावीत म्हणून सामान्य ग्राहकांच्या हितासदेखील बळी देण्यास तयार दिसते. इतके करूनही खरे तर साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर असलेला २० हजार कोटींचा बोजा पूर्णपणे हटणारा नाहीच. तो हटवायचा तर साखर कारखान्यांतून तयार होणारे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची सक्ती करणे हा एक पर्याय होऊ शकतो. सरकारने तसा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अजिबात सुरू नाही. साखर कारखान्यांकडून पेट्रोलियम कंपन्यांनी हे इथेनॉल विकत घ्यायला सुरुवात केल्यास त्यातून एक उत्पन्नाचे साधन तयार होऊ शकते. परंतु त्याबाबत काही करायची सरकारची इच्छा नाही. पण सामान्य ग्राहकांवर भुर्दंड पाडण्यास ते तयार. आज खरे तर साखर पिकावरील सरकारी नियंत्रण उठवण्याचे धाडस सरकारने दाखवण्याची गरज आहे. ते राहिले दूरच. उलट त्या मागास प्रथेच्या समर्थनार्थ वस्तू करात अधिभारासारखा निर्णय घेतला जाणे म्हणजे एकावर एक डोकेदुखी मोफत देण्यासारखे आहे. हे तरी सरकारने टाळावे. अन्यथा विस्कटलेली आर्थिक घडी जाग्यावर आणता येणार नाही.
