कोणत्याही गुन्ह्य़ासाठी माफी ही शिक्षा देण्याची तरतूदच आपल्या घटनेत वा दंड विधानात नाही.. मग ती मागण्याचा आदेश न्यायालयाने का द्यावा? पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे संगणकीय विरूपचित्र प्रसृत केल्याच्या गुन्ह्य़ाबद्दल तीन दिवस कोठडीत काढावे लागलेल्या प्रियांका शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी मागण्यास नकार दिला ते योग्यच. प्रियांका शर्मा यांनी संगणकाच्या माध्यमातून ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा वापरून एक चित्र तयार केले आणि समाजमाध्यमांतून प्रसृत केले. त्याबद्दल त्यांना राज्य पोलिसांनी तुरुंगात डांबले. प्रियांका शर्मा यांनी या अटकेस थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचा आदेश देण्यात आला खरा. पण एका अटीवर. सुटकेनंतर प्रियांका शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी मागावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले. त्यानंतर विलंबाने का असेना पण प्रियांका यांची तुरुंगातून सुटका झाली. पण त्यांनी ममता बॅनर्जी यांची माफी मागण्यास नकार दिला. प्रियांका यांनी दाखवलेल्या धाष्टर्य़ाबद्दल अभिनंदन. एखाद्या नेत्याचे व्यंगचित्र आणि ते काढल्याने होणारे परिणाम इतक्यापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. अलीकडच्या काळात न्यायालयात जे काही सुरू आहे त्याबाबत यानिमित्ताने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात कळीचा मुद्दा म्हणजे प्रियांका शर्मा यांनी गुन्हा केला आहे की नाही? एखाद्या राजकीय नेत्याचे, भले तो मुख्यमंत्री वा अन्य कोणीही का असेना, संगणकीय विरूपचित्र काढणे हा गुन्हा आहे का? असेल तर भारतीय दंड विधानाच्या कोणत्या कलमाद्वारे ही कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची ठरते? समजा ममता बॅनर्जी या विरोधी पक्षांत असत्या तर त्यांचे विरूपचित्र काढण्याची कृती अशीच गुन्हा ठरली असती का? याउलट असे संगणकीय विरूपचित्र काढणे हा जर गुन्हा नसेल तर ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कोणत्या कारणांखाली प्रियांका यांना अटक केली? प्रियांका शर्मा यांच्या त्या चित्राचा दर्जा, किंवा खरे तर दर्जाचा अभाव, हा चच्रेचा मुद्दा निश्चितच होऊ शकतो. पण तरीही तो गुन्हा कसा काय? तेव्हा यानंतरचा भाग म्हणजे संगणकाद्वारे छायाचित्रांची जोडतोड करून कुणीही व्यंगचित्रे तयार करणे हा गुन्हा नसेल तर प्रियांका यांच्यावर कारवाई का झाली? ती केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले काय? समजा तसे झाले नसेल तर ते का नाही? आणि प्रियांका यांची केवळ जामिनावरच मुक्तता का म्हणून? राज्य सरकारचा हा प्रयत्नच न्यायालयात बेकायदा ठरतो. पण न्यायालय तसे नमूद करण्यास का तयार नाही? याहीपलीकडे यातील अत्यंत महत्त्वाची आणि आक्षेपार्ह बाब म्हणजे प्रियांका यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी मागावी हा न्यायालयाचा अजब आदेश. मुळात मुद्दा असा की प्रियांका शर्मा या दोषी आहेत काय? असतील तर कोणत्या प्रकारे हे न्यायालयाने स्पष्ट करायला हवे. आणि समजा दोषी नसतील तर मग माफीचा आग्रह कशासाठी? हे अतक्र्यच. का ते समजून घ्यायला हवे. कोणत्याही गुन्ह्य़ासाठी माफी ही शिक्षा देण्याची तरतूदच आपल्या घटनेत वा दंड विधानात नाही. मग सर्वोच्च न्यायालय प्रियांका यांनी माफी मागावी असे कोणत्या आधारे म्हणते? न्यायालयाचा दावा असा की, प्रियांका या काही सर्वसाधारण व्यक्ती नाहीत. त्या सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकर्त्यां आहेत. मग प्रश्न असा की राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी काही वेगळे नियम आहेत काय? म्हणजे त्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यां नसत्या तर या संगणकीय विरूपचित्राबद्दल त्यांनी माफी मागायची गरज नव्हती, असा त्याचा अर्थ. तो न्यायप्रक्रियेच्या कोणत्या व्याख्येत बसतो? याचा अर्थ माफी मागण्याचा आदेश देताना न्यायमूर्तीनी सदर कृतीचा जो अर्थ काढला त्यास घटनेचा आधार नाही. माफी मागण्याची शिक्षा द्यावी हे न्यायमूर्तीचे व्यक्तिगत आकलन. अलीकडे असे प्रकार अनेकदा होताना दिसतात. गेल्याच आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयात याचे प्रत्यंतर आले. एका ५२ वर्षीय वकिलाने पाच वर्षांपूर्वी अवघ्या १४ वर्षीय बालिकेशी विवाह केला. तो अर्थातच बेकायदा ठरतो आणि तशी त्या मुलीचीही तक्रार होती. आपणास जबरदस्तीने विवाह करण्यास भाग पाडले अशी तिची मूळ तक्रार. त्यानुसार सदरहू वकिलास जवळपास १० महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. नंतर त्याची जामिनावर सुटका झाली. दरम्यानच्या काळात ती मुलगी त्या वकिलासमवेत नांदत होती किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ती १८ वर्षे पूर्ण होऊन सज्ञान झाली. दरम्यान सदर वकील आणि ही मुलगी यांच्यात जो काही व्हायचा तो समेट झाला आणि या वकिलाने आपल्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. सदर मुलीनेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे या वकिलाशी समझोता झाल्याचे नमूद केले. यातील आश्चर्याची बाब ही की न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची वकिलाची मागणी ग्राह्य़ धरली. त्याहूनही आश्चर्य म्हणजे असा गुन्हा रद्द केला गेला तर वाईट पायंडा पडेल आणि चुकीचा अर्थ समाजात जाईल असे सरकारी वकील म्हणत असताना न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तो घेताना न्यायालयाचे म्हणणे काय? तर ‘ही मुलगी सदर वकिलासमवेत नांदावयास तयार असल्याने एरवी जी कृती बेकायदा ठरली असती ती आता वैध ठरते. हे प्रकरण असेच लांबत राहिले तर सदर मुलीलाच त्रास होईल आणि कोणीही तिला पत्नी म्हणून स्वीकारणार नाही. तेव्हा तिच्या भवितव्याची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची’, असे न्यायालयाचे म्हणणे. आणि या सुरक्षिततेची हमी काय? तर ज्याच्यावर तिने जबरदस्तीने विवाह केल्याचा, शारीरिक संबंधांचा आरोप केला होता, त्याच्याशीच तिचा विवाह. आणि हे समर्थनीय का ठरते? कारण ती आता १८ वर्षांची झाली आहे म्हणजे सज्ञान आहे. पण प्रत्यक्षात गुन्हा घडला तेव्हा ती १४ वर्षांचीच होती, त्याचे काय? आणि दुसरा भाग समजा हे उभयता पती/पत्नी झाले, त्यानंतर त्यांच्यातील अंतर्गत व्यवहारात कोणास लक्ष घालण्याचे कारण राहत नाही. परंतु न्यायालयास हे मान्य नसावे. कारण पुढे जात न्यायालयाने सदर वकिलास त्याच्या ‘पत्नीच्या’ नावावर १० एकर जमीन हस्तांतर करण्याचा आणि वर सात लाख रुपयांची ठेव ठेवण्याचा आदेश दिला. सामान्य ज्ञानाच्या पातळीवर विचार केल्यास हे तर्कट अजबच म्हणायचे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे, आपल्याकडे न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई लक्षात घेता अल्पवयीन मुली न्याय मिळेपर्यंत सज्ञानच काय पण वृद्धादेखील होऊ शकतात. तेव्हा या अवस्थेत त्यांना आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्याची कणव आली तर पूर्वीचे गुन्हे माफ होणार काय? आणि दुसरे म्हणजे या प्रकरणात ते एकदा पती/पत्नी म्हणून मान्य झाले असतील तर मग पुन्हा अविश्वास कशासाठी? व्यावहारिक दृष्टिकोनातून १० एकर जमीन, सात लाख ठेव वगैरे हे एकवेळ रास्त ठरेल. पण त्यास कायद्याचा आधार काय? हे प्रियांका शर्मा यांना माफी मागण्याच्या आदेशासारखेच. आणि या वकील प्रकरणात सात लाखच का? पाच किंवा दहा लाख का नाहीत? पुन्हा जमीन पत्नीच्या नावावर समजा केली तरी ती तशीच राहील याची हमी काय? लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा मागे घेतला जाऊ शकतो तर जमीन बळकावण्याचा का नाही? या दोन प्रकरणांतून केवळ न्यायालयीन गोंधळ दिसतो. तो टाळायला हवा. न्यायाधीशांनी घटनेचा आणि कायद्याचा अर्थ लावावा. ते त्यांचे काम. न्यायालये ही न्यायमंदिरे खरीच. पण म्हणून न्यायाधीशांनी या मंदिरांतील नीतीपुराणे सांगणारे पुराणिकबुवा बनू नये. भोळय़ाभाबडय़ा भाविकांपुढे भोंगळपणा ठीक. न्यायाधीशांना तो शोभणारा नाही.
