23 February 2018

News Flash

खाणी आणि खाणे

व्यवस्थाशून्यतेची बाबदेखील अधोरेखित करणारा आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: February 9, 2018 2:49 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय तांत्रिक बाबींबाबत असला तरी आपल्या व्यवस्थाशून्यतेची बाबदेखील अधोरेखित करणारा आहे.

गोव्यातील ८८ खाणींची कंत्राटे रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनेकार्थानी महत्त्वाचा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती महत्त्वाची खरीच. देशाच्या वा प्रदेशाच्या प्रगतीत तिचा वाटा महत्त्वाचा असतो, हेही खरेच. परंतु ती किती ओरबाडावी, त्या ओरबाडण्याची किंमत काय, ती कोणी चुकती करायची आणि या सगळ्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय याचा कोणताही हिशेब वा समीकरण आपल्याकडे मांडले जात नाही. तसे करणारी कोणतीच व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यामुळे हे असे विषय केवळ दोन बाजूंत विभागले जातात. कर्कश पर्यावरणवादी आणि दुसरीकडे तितकेच कट्टर विकासवादी. वास्तवात सत्य या दोन टोकांच्या मध्यावर असते. केवळ पर्यावरणवाद्यांच्या नादास लागून विकास थांबवणे शक्य नसते आणि काहीही करून विकास हवा ही भूमिका विनाशाकडे नेणारी असते. जगात जे जे म्हणून विकसित देश आहेत त्या त्या देशांतील विकास त्या देशांतील पर्यावरणास झळ न लागता झाला आहे, असे मानणे केवळ दुधखुळेपणाचे ठरेल. परंतु या सम्यक विकासवादी देशांनी विकासासाठी झालेल्या पर्यावरणाचा ऱ्हास पूर्णपणे नाही पण काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली. त्याचमुळे विकासाची परिसीमा गाठूनही युरोप वा अमेरिका निसर्गसुंदर राहू शकले. म्हणूनच अभियांत्रिकीत सर्वोच्च स्थानी असूनही जर्मनीची राजधानी असलेल्या बर्लिन शहरात वा अमेरिकेची आर्थिक राजधानी असलेल्या न्यूयॉर्क शहरात जगातील उत्तम जंगल शाबूत आहे. तेव्हा विकास अणि पर्यावरण हे दोन्ही घटक हातात हात घालून चालू शकतात, ते एकमेकांविरोधी नाहीत, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे.

गोव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करावयाचा तो या पाश्र्वभूमीवर. महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्य़ाइतक्या आकाराचे हे राज्य. परंतु सांस्कृतिकदृष्टय़ा पूर्ण भिन्न. त्यामुळे कोकण ते कारवार या एकाच किनारपट्टीचा हिस्सा असूनही गोवा या सगळ्यापेक्षा वेगळे आणि सुंदर ठरते. कोकणातील दारिद्रय़ गोव्यात नाही आणि कारवारी कर्मठपणाही गोव्यास शिवलेला नाही. हे गोव्याचे वेगळेपण दोन कारणांमुळे. तेथील निसर्ग आणि त्या निसर्गाची किंमत राखणारी, त्याच्याशी तादात्म्य पावलेली त्या राज्यातील संस्कृती. गोव्यातील खाण उद्योगाने हे शेवटचे दोन घटक उद्ध्वस्त केले. गोव्यातील, विशेषत: मध्य गोव्यातील जमिनीखाली लोहखनिज आहे. त्याचे मोल कमी नाही. तेव्हा हे लोहखनिज जमिनीबाहेर काढण्यास पर्याय नाही, हे उघड आहे. परंतु जागतिक पातळीवर हे खनिज कसे काढावे याचे काही पर्यावरणपूरक संकेत आहेत. त्यानुसार खनिज काढल्यानंतर जमीन विद्रूप होणार नाही, याची खबरदारी घेणारे काही मार्ग आहेत. खनिकर्माच्या उद्योगानंतरही संबंधित भूप्रदेश जिवंत राखता येतो. गोव्यातील खाणमालकांनी यातील काहीही केले नाही. याचे कारण आपला उद्योग पर्यावरणस्नेही राखावयाचा असेल तर भांडवली खर्च करावा लागतो. तो या मंडळींनी केला नाही आणि आपली सर्व ताकद आपल्याविरोधातील आवाज ऐकलाच जाणार नाही, या प्रयत्नांतच खर्च केली. याचा अर्थ प्रसारमाध्यमे ताब्यात ठेवली. गोव्यातील वर्तमानपत्रे वा अन्य माध्यमे खाणमालकांहाती आहेत, यामागचे हे कारण. हाती पैसा आणि माध्यमे एकदा का आली की राजकारणावरही सुलभ कब्जा करता येतो. गोव्यातील खाणमालकांनी नेमके तेच केले. खाणमालक आणि त्यांचे मिंधे हे सर्वपक्षीय आहेत. एकही पक्ष यास अपवाद नाही. त्यामुळे इतका काळ या खाणमालकांचे उद्योग बिनबोभाट सुरू राहिले. गोवा फाऊंडेशनसारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता या खाणमालकांनी कवेत घेतले नाहीत, असे घटक गोव्यात फार नाहीत. अलीकडच्या काळात गोव्याबाहेरील माध्यमांनी त्या राज्यात मुसंडी मारल्याने खाणमालकांची बाजू अधिक जोमाने प्रकाशात आली. या संदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या खनिज वाहतूक प्रदूषण मालिकेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय हा पर्यावरणीय चिंतांवर आधारित नाही. तो खाण परवान्यांच्या वैधतेशी संबंधित आहे. तो महत्त्वाचा अशासाठी की राजकारणावर पकड असली आणि माध्यमे खिशात असली की काय करता येते हे समजून येते.

गोव्यातील ८८ खाणींचे परवाने २००७ सालीच संपुष्टात आले. सर्वसाधारणपणे कोणताही परवाना संपला की ज्यासाठी तो आहे ते काम थांबणे अपेक्षित असते. परंतु जनसामान्यांचे असे कोणतेही नियम धनदांडग्यांना लागू होत नाहीत. गोव्यातही तेच दिसून आले. परवान्यांची मुदत संपल्यानंतरही जवळपास सात वर्षे या खाणींचे तसेच उत्खनन सुरू होते. देशातील अनेक खाणींबाबतही असेच घडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने २०१४ साली ही बाब उघडकीस आल्यानंतर या सर्व खाणींच्या कंत्राटांना स्थगिती दिली गेली. ती अद्याप उठवलेली नाही. २००७ सालात संपुष्टात आलेल्या परवान्यांच्या आधारे २०१४ सालीही खाण उद्योग सुरू असल्याने झालेले नुकसान दुहेरी आहे. एक म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि दुसरे म्हणजे खाणींच्या बोली नव्याने न मागवल्या गेल्याने सरकारचा महसूलही बुडाला. हे ध्यानात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या खाणींचे परवाने नव्याने दिले जावेत असा आदेश दिला. याचा अर्थ या खाणींच्या लिलावांची प्रक्रिया केली जाऊन नवे परवाने देणे. परंतु बडय़ा धेंडांसाठी सर्व ते नियम वाकविण्याची सवय झालेल्या व्यवस्थेने याचा सोयीस्कर अर्थ काढला. तो म्हणजे त्याच खाणकंपन्यांना आहे त्याच खाणीत उत्खनन सुरू ठेवू दिले. हे नियमांचे सोयीस्कर अर्थ काढणे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर यामागील सत्य उजेडात आले आणि अखेर या खाणींना बंदीच करण्याचा आदेश न्यायालयास द्यावा लागला. जे झाले ते इतकेच. परंतु ते आपल्या व्यवस्थाशून्यतेचे प्रतीक असल्याने दखलपात्र ठरते.

आणि म्हणून खाणींमुळे गोवा राज्यास, खरे तर देशास, मिळणारा महसूल आणि त्याची पर्यावरणीय किंमत हा मुद्दा ऐरणीवर येतो. गोव्यातील बहुतांश खनिजाची निर्यात होते. जपानसारख्या देशात हे कवडीमोलाने विकल्या जाणाऱ्या खनिजास मोठी किंमत आहे. या खनिजाच्या उत्खननात त्याची पर्यावरणीय किंमत गणली जात नसल्याने ते अत्यंत स्वस्त दरात विकले जात, हे त्याच्या लोकप्रियतेचे कारण. परंतु या उत्खननाची किंमत पर्यावरण आणि स्थानिक अशा दोघांना मोजावी लागते. गोव्यातील डिचोली, साखळी आदी परिसरांचा फेरफटका जरी मारला तरी या पर्यावरण ऱ्हासाचे विदारक चित्र समोर येते. लोहखाणींच्या परिसरात तयार झालेले मृत मातीचे (खनिज काढून घेतल्यानंतरची माती ही सर्वार्थाने नापीक होते. त्यात गवताची काडीदेखील उगवू शकत नाही. म्हणून ती मृत माती) डोंगर, त्यामुळे परिसराचे अतोनात तापमान, आसपासच्या घरामाणसांवर तयार होणारी लाल मातीची पुटे आणि त्या कोरडय़ा वातावरणात सातत्याने उडणाऱ्या धूलिकणांमुळे होणारे दम्यासारखे आजार हे खाण परिसराचे सार्वत्रिक चित्र आहे. पावसाळ्यात तर स्थानिकांच्या हालास पारावर राहात नाही. कारण त्या मृत डोंगरांवरची माती पाण्याने वाहून जाते आणि परिसरांचे रूपांतर समग्र रबरबाटात होऊन जाते. गोव्यातील खाणी बहुतांश उघडय़ा आहेत आणि उघडय़ा वाहनांतूनच खनिजाची ने-आण केली जाते. त्यामुळे खाण ते बंदर परिसरातील सर्वच टापू राहण्यास प्रतिकूल होतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे सर्व अधिक प्रकाशात येईल म्हणून त्याचे महत्त्व. अर्थात खाण आणि खाणे या देशातील सार्वत्रिक आजारास त्यामुळे लगेच आळा बसणार नाही. परंतु त्या दिशेने एक पाऊल तरी पडेल, ही आशा.

First Published on February 9, 2018 2:49 am

Web Title: supreme court cancels 88 mining leases in goa 2
  1. Kushal Kumar
    Feb 10, 2018 at 7:54 pm
    News reports say that Supreme Court of India has on 7 February , 2018 , cancelled 88 mining lease licenses in Goa. Further , it has been ordered that the existing lease holders can operate until 15 March , 2018. Thereafter , fresh lease licenses , as per law , would be necessary for operation. Readers may like to know this Vedic astrology writer’s related prediction in article - “ Astrologically speaking , some highlights for India in coming year 2018” - published last year at theindiapost on 19 October , 2017 , simultaneously published at wionews on the same date. The related text of the prediction in the said article reads as follows :-“ Mid- March to 31 May 2018 : Some commercial or trading activities may get impeded or hindered , causing concern. …… Chunk of industries may have tough time while looking for vitality”.
    Reply
    1. Shrikant
      Feb 10, 2018 at 12:40 am
      ओहो ..मी चुकून शीर्षक आपसूकपणे 'राणे आणि खाणे' वाचले ! सवय झाली आहे हो....
      Reply
      1. Shrikant Yashavant Mahajan
        Feb 9, 2018 at 12:59 pm
        खाणी आणि खाणं सारख्या गोष्टी टाळाव्यात असे जर संपादकांसारख्यांना खरोखर मनापासून वाटत असेल तर त्यांनी हूं खाता नथी और न खाने देता हूं ची सोबत करायला हवी.संपादकांना जेव्हा हे उमजेल समजेल त्या सुदिनाची वाट पाहणेच केवळ आमच्या सारख्या वाचकांच्या हाती आहे.
        Reply
        1. Prasad Dixit
          Feb 9, 2018 at 12:27 pm
          आजकाल तमाम विद्वतजनांच्या दृष्टीने लावरील मानवी अस्तित्वाच्या कालखंडाचे दोनच भाग पडतात ... २०१४ च्या आधी आणि नंतर! त्यामुळे सामान्य वाचकांनाही त्यादृष्टीनेच अग्रलेख वाचला तर त्यांना दोष कसा देणार? ८८ खाणींचे परवाने संपले 2007 , अवैध खाणकाम सुरुच राहिले आहे ही बाब उघडकीस आली नेमकी 2014 , (पण ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने बरं, कोणीही उगाच हुरळून जाऊ नये!), त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावला गेला आणि त्याच कंपन्या खाणकाम करत राहिल्या तो काळ मात्र 2014 नंतरचा आहे बरका! मराठा आरक्षण विषयक कमिशनने माहितीचे आणि गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचे खाणकाम करून त्यांचा अहवाल दिला ते वर्षही नेमके 2014! योगायोग ... दुसरे काय?
          Reply
          1. pramod walavalkar
            Feb 9, 2018 at 9:56 am
            मर्मावर बोट ठेवणारा
            Reply
            1. Load More Comments