16 July 2018

News Flash

सर्वोच्च सुखावह

एकांगी आणि एकारलेल्या समाजात हा सर्वोच्च समजूतदारपणा सुखावह आणि आश्वासक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय ( संग्रहित छायाचित्र )

राष्ट्रगीत, समलैंगिकता आणि माध्यमस्वातंत्र्य यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिका स्वागतार्ह ठरतात..

विवेक आणि तर्कवाद यांचा आवाज नेहमीच क्षीण असतो. भावनेच्या कल्लोळात स्वत:ची बुद्धी गहाण टाकून वाहवत जाण्यात धन्यता मानणाऱ्या समाजातील बहुसंख्याकांच्या कानावर तो जाण्यास नेहमीच वेळ लागतो. परंतु आज ना उद्या त्याची दखल घेतली जातेच जाते. सर्वोच्च न्यायालयाची तीन भाष्ये हा आशावाद निर्माण करतात. त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.

सर्वप्रथम चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या सक्तीबाबत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला या संदर्भातील निर्णय मागे घेतला. यापुढे चित्रपट वा नाटय़गृहांत चित्रपट/ नाटक सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवणे अत्यावश्यक राहणार नाही. २०१६ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिल्यांदा याबाबत निर्णय घेतला गेला. त्याही वेळी आम्ही या बालबुद्धी निर्णयावर यथेच्छ टीका केली होती आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचे प्रत्युत्तर राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाने दिले गेले होते. राष्ट्रभक्ती ही कमीत कमी श्रमात समोरच्याच्या गळी उतरवता येते. ती उतरवून घेणाराही आपण काही पुण्यकर्म केल्याच्या आनंदात काही काळ राहतो. विख्यात ब्रिटिश लेखक, समाजभाष्यकार डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन हे वास्तविक १७७५ सालीच ‘राष्ट्रभक्ती हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे’ असे आपणास बजावून गेले आहेत. परंतु ही बाब अद्याप अनेकांच्या गळी उतरलेली नाही. त्यामागील कारण असे की या कथित राष्ट्रभक्तांना देशावरील प्रेम आणि सरकारवरील निष्ठा यांतील फरकच कळत नाही. सरकारच्या प्रत्येक कृतीस मम म्हणणे म्हणजे देशावर प्रेम असणे नव्हे. हे कळणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे कमी असल्याने अनेकांना चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवले जाणे, त्या प्रसंगी सर्वाना उभे राहावयास लावणे आणि तसे न करणाऱ्यांना बडवणे हे सर्व देशावरील प्रेम व्यक्त करण्याचे प्रकार वाटतात. बऱ्याचदा तर चित्रपटगृहाच्या उभारणीत नियमभंग झालेला असतो, सर्व सुरक्षा उपाय पायदळी तुडवले गेलेले असतात (उदाहरणार्थ ‘उपहार’), तेथे जो चित्रपट पाहावयास जायचे तो चित्रपट बऱ्याचदा बेहिशेबी संपत्तीतून तयार झालेला असतो, त्यात काम करणाऱ्या प्रमुखांनी कर चुकवलेले असतात आणि दुय्यमांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदलाही दिला गेलेला नसतो आणि अशा गैरपद्धतीने बनवल्या गेलेल्या कलाकृतीची (?) सुरुवात मात्र राष्ट्रगीताने करावयाची. हे सारेच हास्यास्पद होते. ते तसे होत आहे याची जाणीव सरकारला झाली आणि त्यांनी तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास दिला. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतला. आता सरकार या संदर्भात नव्याने नियमावली तयार करणार असून तीत राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदींबाबतच्या मुद्दय़ांचा समावेश असेल. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जो काही पोक्तपणा दाखवला तो ही समितीही नियमावली तयार करताना लक्षात घेईल अशी आशा करावयास हरकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निर्णय समलैंगिकतेस गुन्हेगाराच्या बुरख्यातून बाहेर काढण्याचा. मुळात आपल्याकडे लैंगिकता या विषयाबाबतच भव्य सामाजिक दांभिकता आहे. ज्यास समाज नैसर्गिक समजतो त्या स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतही आपल्याकडे कमालीचा खोटेपणा आहे. तेव्हा अशा समाजात समलैंगिकतेस अनैसर्गिक ठरवून कोपऱ्यात ढकलले जाणे नैसर्गिकच. तेच आपल्याकडे होत होते. वास्तविक नैसर्गिक काय किंवा अनैसर्गिक काय याचा निर्णय कायद्याच्या स्तरावर सार्वत्रिक समाजासाठी करता येणे अशक्य आहे. खेरीज नैसर्गिक / अनैसर्गिक यांबाबतचे संकेत काळाप्रमाणे बदलतात. याची कोणतीही दखल न घेता समलैंगिकतेस अनैसर्गिक आणि पुढे गुन्हेगार ठरवणे हा दांभिकतेचा अतिरेक होता. अशा वेळी समाजातील धुरीण, न्यायव्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी यांनी समाजातील दांभिकतेचा वर्ख दूर करणे गरजेचे होते. ती हिंमत आपल्याकडे पहिल्यांदा फक्त दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए पी शहा यांनीच दाखवली. २००९ साली दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात त्यांनी समलैंगिकतेत अनैसर्गिक असे काही नाही असे स्पष्ट करीत या संबंधांना गुन्ह्याच्या पडद्याआडून बाहेर काढले. ही मोठी घटना होती. कारण तोपर्यंत समलैंगिकांना आपल्याकडे गुन्हेगार मानले जात असे. वास्तविक हा धागा पकडून या संदर्भातील कायद्यांत कायमच्या सुधारणा करण्याची संधी आपल्या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांनी साधावयास हवी होती. पण तसे करणे सत्यास भिडणारे असल्याने त्यांनी ते टाळले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवल्याने ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची झाली. एका बाजूला अनेक देशांत समलैंगिक संबंधांस कायदेशीर दर्जा देणे, समलैंगिकांच्या विवाहबंधास मान्यता देणे आदी घडत असताना आपल्याकडे मात्र शहामृगासारखे वाळूत चोच लपवून ठेवणे सुरू होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच याची जाणीव झाली आणि आपल्याच निर्णयाचा पुनर्वचिार करण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली. हे अभिनंदनीय आहे. भिन्न जीवनशैली असणाऱ्या पाच जणांनी या मुद्दय़ावर वैधानिक लढा सुरूच ठेवल्याने हे घडून आले. मुळात चार भिंतींच्या आड प्रौढ, सज्ञान व्यक्ती परस्परांच्या सहमतीने काही करीत असतील तर त्यात नाक खुपसण्याचे अन्यांना काहीही कारण नाही. सरकारला तर नाहीच नाही. तरीही या संदर्भात आपल्याकडे दांभिकता रेटणे सुरूच होते. ते आता टळेल. वास्तविक नतिकता ही कालसापेक्ष आणि व्यक्तिसापेक्ष असते. यातील नैतिकतेची व्यक्तिसापेक्षता सांप्रत काळी पटणे आणि पटवून देणे अवघड आहे. परंतु नतिकता आणि कालसापेक्षता हा संबंध तरी सध्याच्या काळात मानला गेला यात आनंद आहे.

तिसरा सर्वोच्च मुद्दा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा. बिहारमधील एका व्यक्तीने खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीने प्रसृत केलेल्या वृत्ताने आपली बदनामी झाल्याचा आरोप करीत सदर वाहिनीस न्यायालयात खेचले. या संदर्भातील प्राथमिक कज्जेदलाली झाल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने सदर व्यक्तीचा बदनामीचा दावा तर फेटाळलाच. पण तसे करताना माध्यमांसंदर्भात काही महत्त्वाचे भाष्य केले. ‘प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे नि:संदिग्ध आणि नि:संकोच असेच असायला हवे. वार्ताकनाच्या प्रयत्नात अजाणतेपणाने काही चुका राहिल्यास लगेच त्यांच्याविरोधात बदनामीच्या खटल्याचे अस्त्र काढण्याची गरज नाही,’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नोंदवले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच ते व्यक्त केले असल्याने त्यास अधिकच महत्त्व प्राप्त होते. लोकशाहीत तुम्ही टीका सहन करण्याची सहिष्णुता दाखवायला हवी, असेही न्या. मिश्रा म्हणाले. त्यांचे हे विधान तर समस्त  माध्यमे आणि लोकशाहीप्रेमींना दिलासा देणारेच आहे. अलीकडच्या काळात माध्यमे जणू कोणा राष्ट्रविघातक व्यक्तींच्या हाती गेल्याचा कांगावा वारंवार केला जातो. तो करणारे स्वघोषित देशभक्त हे निकोप लोकशाहीसमोर मोठीच  डोकेदुखी बनले असून या मंडळींना सरकारच्या काही धोरणांवर टीका म्हणजे देशद्रोह असेच वाटत असते. देशावर प्रेम करण्यासाठी तत्कालीन सरकारच्या  सर्वच निर्णयांवर प्रेम असायलाच हवे असे मुळीच नाही. परंतु हेच भान सुटल्याने माध्यमांवर मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवलेला आहे. द ट्रिब्यून या दैनिकांच्या प्रतिनिधीने आधार यंत्रणेतील त्रुटी दाखवून देणारे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जे काही घडले वा घडत आहे ते याच भान सुटण्याचे प्रतीक आहे.

या पाश्र्वभूमीवर वरील सर्वच मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह ठरते. एकांगी आणि एकारलेल्या समाजात हा सर्वोच्च समजूतदारपणा सुखावह आणि आश्वासक आहे.

First Published on January 10, 2018 1:51 am

Web Title: supreme court decision on national anthem homosexuality and media independence