21 January 2018

News Flash

सर्वोच्च सुखावह

एकांगी आणि एकारलेल्या समाजात हा सर्वोच्च समजूतदारपणा सुखावह आणि आश्वासक आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 10, 2018 1:51 AM

सर्वोच्च न्यायालय ( संग्रहित छायाचित्र )

राष्ट्रगीत, समलैंगिकता आणि माध्यमस्वातंत्र्य यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिका स्वागतार्ह ठरतात..

विवेक आणि तर्कवाद यांचा आवाज नेहमीच क्षीण असतो. भावनेच्या कल्लोळात स्वत:ची बुद्धी गहाण टाकून वाहवत जाण्यात धन्यता मानणाऱ्या समाजातील बहुसंख्याकांच्या कानावर तो जाण्यास नेहमीच वेळ लागतो. परंतु आज ना उद्या त्याची दखल घेतली जातेच जाते. सर्वोच्च न्यायालयाची तीन भाष्ये हा आशावाद निर्माण करतात. त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.

सर्वप्रथम चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या सक्तीबाबत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला या संदर्भातील निर्णय मागे घेतला. यापुढे चित्रपट वा नाटय़गृहांत चित्रपट/ नाटक सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवणे अत्यावश्यक राहणार नाही. २०१६ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिल्यांदा याबाबत निर्णय घेतला गेला. त्याही वेळी आम्ही या बालबुद्धी निर्णयावर यथेच्छ टीका केली होती आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचे प्रत्युत्तर राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाने दिले गेले होते. राष्ट्रभक्ती ही कमीत कमी श्रमात समोरच्याच्या गळी उतरवता येते. ती उतरवून घेणाराही आपण काही पुण्यकर्म केल्याच्या आनंदात काही काळ राहतो. विख्यात ब्रिटिश लेखक, समाजभाष्यकार डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन हे वास्तविक १७७५ सालीच ‘राष्ट्रभक्ती हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे’ असे आपणास बजावून गेले आहेत. परंतु ही बाब अद्याप अनेकांच्या गळी उतरलेली नाही. त्यामागील कारण असे की या कथित राष्ट्रभक्तांना देशावरील प्रेम आणि सरकारवरील निष्ठा यांतील फरकच कळत नाही. सरकारच्या प्रत्येक कृतीस मम म्हणणे म्हणजे देशावर प्रेम असणे नव्हे. हे कळणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे कमी असल्याने अनेकांना चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवले जाणे, त्या प्रसंगी सर्वाना उभे राहावयास लावणे आणि तसे न करणाऱ्यांना बडवणे हे सर्व देशावरील प्रेम व्यक्त करण्याचे प्रकार वाटतात. बऱ्याचदा तर चित्रपटगृहाच्या उभारणीत नियमभंग झालेला असतो, सर्व सुरक्षा उपाय पायदळी तुडवले गेलेले असतात (उदाहरणार्थ ‘उपहार’), तेथे जो चित्रपट पाहावयास जायचे तो चित्रपट बऱ्याचदा बेहिशेबी संपत्तीतून तयार झालेला असतो, त्यात काम करणाऱ्या प्रमुखांनी कर चुकवलेले असतात आणि दुय्यमांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदलाही दिला गेलेला नसतो आणि अशा गैरपद्धतीने बनवल्या गेलेल्या कलाकृतीची (?) सुरुवात मात्र राष्ट्रगीताने करावयाची. हे सारेच हास्यास्पद होते. ते तसे होत आहे याची जाणीव सरकारला झाली आणि त्यांनी तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास दिला. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतला. आता सरकार या संदर्भात नव्याने नियमावली तयार करणार असून तीत राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदींबाबतच्या मुद्दय़ांचा समावेश असेल. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जो काही पोक्तपणा दाखवला तो ही समितीही नियमावली तयार करताना लक्षात घेईल अशी आशा करावयास हरकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निर्णय समलैंगिकतेस गुन्हेगाराच्या बुरख्यातून बाहेर काढण्याचा. मुळात आपल्याकडे लैंगिकता या विषयाबाबतच भव्य सामाजिक दांभिकता आहे. ज्यास समाज नैसर्गिक समजतो त्या स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतही आपल्याकडे कमालीचा खोटेपणा आहे. तेव्हा अशा समाजात समलैंगिकतेस अनैसर्गिक ठरवून कोपऱ्यात ढकलले जाणे नैसर्गिकच. तेच आपल्याकडे होत होते. वास्तविक नैसर्गिक काय किंवा अनैसर्गिक काय याचा निर्णय कायद्याच्या स्तरावर सार्वत्रिक समाजासाठी करता येणे अशक्य आहे. खेरीज नैसर्गिक / अनैसर्गिक यांबाबतचे संकेत काळाप्रमाणे बदलतात. याची कोणतीही दखल न घेता समलैंगिकतेस अनैसर्गिक आणि पुढे गुन्हेगार ठरवणे हा दांभिकतेचा अतिरेक होता. अशा वेळी समाजातील धुरीण, न्यायव्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी यांनी समाजातील दांभिकतेचा वर्ख दूर करणे गरजेचे होते. ती हिंमत आपल्याकडे पहिल्यांदा फक्त दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए पी शहा यांनीच दाखवली. २००९ साली दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात त्यांनी समलैंगिकतेत अनैसर्गिक असे काही नाही असे स्पष्ट करीत या संबंधांना गुन्ह्याच्या पडद्याआडून बाहेर काढले. ही मोठी घटना होती. कारण तोपर्यंत समलैंगिकांना आपल्याकडे गुन्हेगार मानले जात असे. वास्तविक हा धागा पकडून या संदर्भातील कायद्यांत कायमच्या सुधारणा करण्याची संधी आपल्या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांनी साधावयास हवी होती. पण तसे करणे सत्यास भिडणारे असल्याने त्यांनी ते टाळले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवल्याने ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची झाली. एका बाजूला अनेक देशांत समलैंगिक संबंधांस कायदेशीर दर्जा देणे, समलैंगिकांच्या विवाहबंधास मान्यता देणे आदी घडत असताना आपल्याकडे मात्र शहामृगासारखे वाळूत चोच लपवून ठेवणे सुरू होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच याची जाणीव झाली आणि आपल्याच निर्णयाचा पुनर्वचिार करण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली. हे अभिनंदनीय आहे. भिन्न जीवनशैली असणाऱ्या पाच जणांनी या मुद्दय़ावर वैधानिक लढा सुरूच ठेवल्याने हे घडून आले. मुळात चार भिंतींच्या आड प्रौढ, सज्ञान व्यक्ती परस्परांच्या सहमतीने काही करीत असतील तर त्यात नाक खुपसण्याचे अन्यांना काहीही कारण नाही. सरकारला तर नाहीच नाही. तरीही या संदर्भात आपल्याकडे दांभिकता रेटणे सुरूच होते. ते आता टळेल. वास्तविक नतिकता ही कालसापेक्ष आणि व्यक्तिसापेक्ष असते. यातील नैतिकतेची व्यक्तिसापेक्षता सांप्रत काळी पटणे आणि पटवून देणे अवघड आहे. परंतु नतिकता आणि कालसापेक्षता हा संबंध तरी सध्याच्या काळात मानला गेला यात आनंद आहे.

तिसरा सर्वोच्च मुद्दा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा. बिहारमधील एका व्यक्तीने खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीने प्रसृत केलेल्या वृत्ताने आपली बदनामी झाल्याचा आरोप करीत सदर वाहिनीस न्यायालयात खेचले. या संदर्भातील प्राथमिक कज्जेदलाली झाल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने सदर व्यक्तीचा बदनामीचा दावा तर फेटाळलाच. पण तसे करताना माध्यमांसंदर्भात काही महत्त्वाचे भाष्य केले. ‘प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे नि:संदिग्ध आणि नि:संकोच असेच असायला हवे. वार्ताकनाच्या प्रयत्नात अजाणतेपणाने काही चुका राहिल्यास लगेच त्यांच्याविरोधात बदनामीच्या खटल्याचे अस्त्र काढण्याची गरज नाही,’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नोंदवले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीच ते व्यक्त केले असल्याने त्यास अधिकच महत्त्व प्राप्त होते. लोकशाहीत तुम्ही टीका सहन करण्याची सहिष्णुता दाखवायला हवी, असेही न्या. मिश्रा म्हणाले. त्यांचे हे विधान तर समस्त  माध्यमे आणि लोकशाहीप्रेमींना दिलासा देणारेच आहे. अलीकडच्या काळात माध्यमे जणू कोणा राष्ट्रविघातक व्यक्तींच्या हाती गेल्याचा कांगावा वारंवार केला जातो. तो करणारे स्वघोषित देशभक्त हे निकोप लोकशाहीसमोर मोठीच  डोकेदुखी बनले असून या मंडळींना सरकारच्या काही धोरणांवर टीका म्हणजे देशद्रोह असेच वाटत असते. देशावर प्रेम करण्यासाठी तत्कालीन सरकारच्या  सर्वच निर्णयांवर प्रेम असायलाच हवे असे मुळीच नाही. परंतु हेच भान सुटल्याने माध्यमांवर मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवलेला आहे. द ट्रिब्यून या दैनिकांच्या प्रतिनिधीने आधार यंत्रणेतील त्रुटी दाखवून देणारे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जे काही घडले वा घडत आहे ते याच भान सुटण्याचे प्रतीक आहे.

या पाश्र्वभूमीवर वरील सर्वच मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह ठरते. एकांगी आणि एकारलेल्या समाजात हा सर्वोच्च समजूतदारपणा सुखावह आणि आश्वासक आहे.

First Published on January 10, 2018 1:51 am

Web Title: supreme court decision on national anthem homosexuality and media independence
  1. C
    Chetan
    Jan 11, 2018 at 6:34 pm
    संपादकाच्या बुद्धीची कीव् करावीशी वाटते : खालील लॉजिक नुसार जगायचे ठरवले तर संपादकाला बिना वस्त्र अनन पाण्याचे जगावे लागेल कारण ह्या मूल गरजेच्या गोष्टी पुरवठ्या मध्ये सुद्धा भ्रस्टाचार झालेला असतो :) . "तेथे जो चित्रपट पाहावयास जायचे तो चित्रपट बऱ्याचदा बेहिशेबी संपत्तीतून तयार झालेला असतो, त्यात काम करणाऱ्या प्रमुखांनी कर चुकवलेले असतात आणि दुय्यमांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदलाही दिला गेलेला नसतो आणि अशा गैरपद्धतीने बनवल्या गेलेल्या कलाकृतीची (?) सुरुवात मात्र राष्ट्रगीताने करावयाची."
    Reply
    1. mahesh more
      Jan 11, 2018 at 12:07 pm
      लोकसत्ता च्या संपादकांनी मुजोर हेकेखोर गर्विष्ठ सर्वन्यानी असणं परंपरा आहे. राष्ट्रगीत वाजवणं कसा बालबुद्धी आहे. तुमची बुद्धी दिसते बिनडोक आणि आततायी लेखातून . . इथे लोकांना वर्षानु वर्षे अजाण भोंगे वाजले जातात , गणपती मध्ये स्पीकर लावून धिंगाणे रस्त्यावर घातले जातात त्यावर संस्कृती दिसते ... लोकांना क्रिकेट १५ ऑगस्ट अँड २६ जानेवारी सोडून देश आठवत नाही. लोकसत्ता इतक्या पोडतितकीने सैन्याबद्दल बोलत नाही .. राष्ट्रगीत आवजून रोज देशाच्या उपकाराची आठवण करून देना गरजेचं आहे. कारण लोकसत्ता सारखे बरेच लोक कमी वेळात कृतघ्न होतात. ३६३ दिवस कचरा टाकून २ दिवस देशाचा गुणगान करून काय उपयोग . देशाचे लोक सुधरत नाहीत तो पर्यंत राष्टगीता सारखे गोष्टी गरजेच्या आहेत.,१ मिन उभा राहून देशाला आणि सैनिकांना मानवंदना देण्यास इतका आळस का? तुम्हाला विरडोह केला आमी कथित देशभक्त आणि तुम्ही बूड खुर्ची ला टेकवून साचे देशभक्त ? तुमची जीभ आणि लेखणी जितकी चालते ना तितका समजत काम करून दाखवा .. फुकट तोंडाचा पत्ता चालवू नका. . ा देशभक्ती ना बीजेपी ना तुमच्या सारख्या वाच्चल वीरकडून नाही. तुम्हाला नः समजणार
      Reply
      1. Shrikant Yashavant Mahajan
        Jan 10, 2018 at 11:02 pm
        संपादक आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ३ महत्वाच्या निकालाने सुखावलेत, कारण निर्णय त्यांच्यासारखा लागला. मात्र आधार लादण्याविषयी जर सरकारच्या बाजूने निर्णय झाला तर हीच भूमिका राहणार आहे का? व्यवस्थेचे महत्त्व मान्य करणार्यांनी न्यायपालिकेवर विश्वास राखला पाहिजे.हे नमूद करायचे यासाठी की,नर्मदा आंदोलनकर्त्या मेधा पाटकर मात्र धरणाची उंची विषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरहि आंदोलन मागे घ्यायला तयार नव्हत्या. शिवाय उपरोक्त निकालांविषयी काही गोष्टी- १)या देशात अनेकांना राष्ट्रगीत पूर्ण पाठ नाही व म्हणता येत नाही. २)अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नेट लावणार्या मंडळींनी एक सांगावं अफवा अपप्रचारासारख्या समाजमाध्यमांच्या बेजबाबदार वर्तनाला वेसण कशी घालायची ते.
        Reply
        1. SAURABH TAYADE
          Jan 10, 2018 at 10:39 pm
          तिन्ही निर्णय अगदी योग्यच यात काहीच शंका नाही. पण लेखात सांगितल्या प्रमाणे सरकारच्या निर्णयाला अनुमोदन देणे म्हणजे राष्ट्रभक्ती नव्हे. आणि विरोध करणे म्हणाजे राष्ट्रद्रोह नव्हे. पण जेव्हा देशातील सर्वोच्च नायसंस्था एखादा निर्णय देते. त्यावर आपला विरोध दर्शविणे आणि त्याविरोधात लिहणे हे काही राज्यघटनेला धरून नाही. बस एवढेच वाटते.
          Reply
          1. S
            suresh nerurkar
            Jan 10, 2018 at 8:18 pm
            कुणा एका पत्रकाराने लालू यादव बद्दल बोलले नाही, ९५० करोड, जो माणूस खाऊन बसला ते देखील १९९५ च्या काळात आज त्याचे डबल झालेत, हि गोष्ट विचारात न घेता, न्यायाधीशाने फक्त साधे तीन वर्षे आणि पांच लाख जुर्माना भरायला लावला, देशात बिना तिकीट पकडले जाण्यावर चक्क ५ वर्षे सजा भोगावी लागते,आणि एवढे करोड लुटणार्याना फक्त साडे तीन वर्ष. अश्या न्यायाधीश म्हणा किंवा राष्ट्र गीत म्हणा, कसले हि सोयरे सुतक नाही.
            Reply
            1. Shriram Bapat
              Jan 10, 2018 at 6:13 pm
              समाजसुधारक जोनाथन सॅम्सन हे १७७४ मध्येच राष्ट्रभक्ती नसलेले लोक हे राष्ट्राशी इमान राखू शकत नसतील तर इतर कोणत्याच गोष्टीशी प्रामाणिक राहू शकत नाहीत आणि ते बदमाश म्हणूनच गणले गेले पाहिजेत असे बजावून गेले आहेत. एकदा अशा अप्रामाणिक लोकांची भीड चेपली की ते स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात ही बाब अनेकांच्या, खास करून तथाकथित पुरोगाम्यांच्या गळी उतरलेली नाही. नावडत्या सरकारबद्धलच्या द्वेषाने ते राष्ट्रगीताला पर्यायाने देशाला एक मिनिट उभे राहून मान देणे हे अनावश्यक आणि मूर्खपणाचे समजतात. आणि काळा कोट आणि न्यायमूर्तींना सर / माय लॉर्ड संबोधणे या प्रतीकात्मक गोष्टींचा त्याग करू न शकलेले न्यायमूर्ती या तथाकथितांची बाजू खरी मानून आपलीच थुंकी गिळतात. त्यांना माननीय मानावे का ?
              Reply
              1. Somnath Kahandal
                Jan 10, 2018 at 5:03 pm
                सर्वोच्च सुखावह-पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत न दौऱ्यावर गेलेल्या काही वरिष्ठ पत्रकारांनी एका हॉटेलमध्ये डिनरदरम्यान चांदीचे चमचे चोरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे या पत्रकारांची चोरी पकडली गेली आणि या गुन्ह्यासाठी ५० पौंडांचा दंड या सर्वांना भरावा लागला.ममता यांच्या दौऱ्यात जे पत्रकार गेले होते त्यातील बहुतेकजण संपादक आहेत...असले धंदे बंद झाल्यामुळे पुरस्कारवापसी काकांसारखे झाले.
                Reply
                1. R
                  Ramesh
                  Jan 10, 2018 at 4:22 pm
                  विवेक आणि तर्कवाद यांचा आवाज नेहमीच क्षीण असतो. भावनेच्या कल्लोळात स्वत:ची बुद्धी गहाण टाकून वाहवत जाण्यात धन्यता मानणाऱ्या समाजातील बहुसंख्याकांच्या कानावर तो जाण्यास नेहमीच वेळ लागतो. परंतु आज ना उद्या त्याची दखल घेतली जातेच जाते..................... २०१६ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिल्यांदा याबाबत निर्णय घेतला गेला. त्याही वेळी आम्ही या बालबुद्धी निर्णयावर यथेच्छ टीका केली होती आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचे प्रत्युत्तर राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाने दिले गेले होते...विख्यात ब्रिटिश लेखक, समाजभाष्यकार डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन हे वास्तविक १७७५ च ‘राष्ट्रभक्ती हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे’ असे आपणास बजावून गेले आहेत..........एकदम बरोबर...
                  Reply
                  1. P
                    Pranav
                    Jan 10, 2018 at 1:19 pm
                    तर्कनिष्ठ आणि यथोचित विश्लेषण आणि भाष्य. धन्यवाद कुबेर सर.
                    Reply
                    1. Parshuram Gautampurkar
                      Jan 10, 2018 at 12:57 pm
                      Appears as if our Appex Court is finding so much spare time now a days to review/ revisit their own decisions ,as would be evident from said two cases- playing National Anthem in Cinema Halls and Criminality in Homosexual matter -revisiting Sec.377 of IPC in which it had already given final verdicts but now has reviewed it. Earlier decision of the Court was adverse to what they have now a fresh view- playing Rastragaan is to be mandatory and IPC 377 to be relaxed to a greater extent by allowing freedom to Homosexuals. I wonder , why does the Hon`ble Court need to revisit/review their own judgement ? Why can`t they adjudge the things after giving due thought at the first instance only so that there is no need to review and roll it back at a later stage? Parshuram Gautmpurkar,Sawai Madhopur,Rajasthan
                      Reply
                      1. P
                        prash
                        Jan 10, 2018 at 12:42 pm
                        देशात राहून देशाभिमान बाळगायची किती घृणा आहे हेच लेखकाबद्दल या लेखाच्या माध्यमातून दिसून येते. जोपर्यंत असे लोक देशात आहेत तोपर्यंत या देशाला बाहेरील शत्रूंची काहीच आवश्यकता नाहीये. त्यांचे काम हेच लोक सोपे करतायत.
                        Reply
                        1. A
                          anamic
                          Jan 10, 2018 at 12:34 pm
                          हे तीन पॉसिटीव्ह निकाल वाचून आनंद झाला. होप शिल्लक आहे !!
                          Reply
                          1. Shridhar kher
                            Jan 10, 2018 at 12:26 pm
                            राष्ट्रगीताबद्दल सक्ती करु नये हे ठीक. पण व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अवास्तव सबबीखाली त्याचा अनादर करण्याचं समर्थन नाही होऊ शकत. राष्ट्रगीताचा अभिमान बाळगायला सांगावं का लागतं? ते प्रत्येकाच्या करतात असलं पाहिजे. सरकार कोणाचं आहे, जागा बेकायदेशीर या गोष्टींचा काय संबंध? आपण आदर राष्ट्र, राष्ट्रध्वज यांना दाखवतोय. टिनपाट राजकारण्यांना नव्हे. याबाबत विवेकी नियम तयार होऊन त्यांची त्वरित अं बजावणी झाली पाहिजे.
                            Reply
                            1. S
                              Santosh
                              Jan 10, 2018 at 11:14 am
                              उत्तम विवेचन. नवोदित भामट्या राष्ट्रभक्तांना आणि सरकार ला एक चांगली चपराक बसने गरजेचेच होते.
                              Reply
                              1. Shriram Bapat
                                Jan 10, 2018 at 10:13 am
                                सर्वोच्च न्यायालयाने आपला या संदर्भातील निर्णय मागे घेतला. पूर्वी केले ते आता सारवले. त्यामुळे हा आशावाद निर्माण केल्याबद्धल कोर्टाचे मनःपूर्वक स्वागत.आपल्या देशात सर्वात वैचारिक गोंधळ असलेली संस्था म्हणजे न्यायसंस्था. अर्थात न्यायसंस्थेत सुद्धा जनतेचे प्रतिबिंब म्हणून सरकार, पत्रकार यांच्याप्रमाणे वैचारिक गोंधळ असणार. पण सरकार सोडून इतरांना तो माफ असतो. सरकार खास करून भाजपचे नावडते सरकार असले की त्यावर जोरात दुगाण्या झाडणे पत्रकारांचे आवडते काम असते. काल दिल्लीतील मेवानी यांच्या भाषणाच्या वेळी ९० टक्के खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे लाईव्ह कव्हरेजमध्ये दिसत होते पण आज लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स आणि काल एनडीटीव्ही यांच्या बातम्यात तो फ्लॉप शो झाल्याची एक ओळ सुद्धा सांगितली गेली नाही. हे यांचे सत्यवादी धोरण.
                                Reply
                                1. S
                                  Sujit Patil
                                  Jan 10, 2018 at 9:48 am
                                  Just dont understand why there is 180 dgr turn by apex courts????........ Would that continue in upcoming future???? Nd if so is it good or bad???????
                                  Reply
                                  1. R
                                    rmmishra
                                    Jan 10, 2018 at 9:39 am
                                    देर से आये, दुरुस्त आये।
                                    Reply
                                    1. Prasad Dixit
                                      Jan 10, 2018 at 8:24 am
                                      आता सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीतल्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार करावा. देशाच्या आर्थिक राजधानीत भटक्या कुत्र्यांनी बालकाला फाडून खाल्ले ही बातमी लांच्छनास्पद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे गैरसोयीचे निर्णय निष्प्रभ कसे करायचे (उदा. शहाबानो), किंवा त्याकडे दुर्लक्ष कसे करायचे (उदा. मशिदींवरचे लाऊड स्पीकर्स) यात तरबेज असलेल्या शासन-प्रशासनाची छान सोय या निर्णयाने झाली आहे. रस्त्यावरचा सामान्य माणूस मात्र बेजार आणि भितीग्रस्त आहे. मानवाला हानिकारक असू शकतात वा बनू शकतात म्हणून जंतू, डास, मुंग्या, झुरळे, ढेकूण, पाली, विंचू, उंदीर, साप, असे सर्व काही मारलेले चालते. परंतु कुत्र्यांना मात्र फारच लाडाची वागणूक मिळते कारण त्यांची वकिली करणारे उच्चभ्रू खूप आहेत. तीच गोष्ट शहराचा उकिरडा करून अनेक रोग पसारवणाऱ्या कबुतरांची. सारी माणसे कायद्यापुढे समान असतात तसेच सारे हानिकारक ठरू शकणारे प्राणीही समानच असले पाहिजेत. त्यांच्यात भेदभाव डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेने करू नये.
                                      Reply
                                      1. Load More Comments