News Flash

लसलकव्यास उत्तर

लसनिर्मात्यांकडून सर्व लससाठा केंद्रानेच घ्यावा अशी या राजकीय पक्षांची मागणी.

लशीच्या किमतींमध्ये भेद असण्याऐवजी, लस-कंपन्यांशी दरनिश्चितीचा आणि अधिग्रहणाचा व्यवहार राज्यांऐवजी केंद्रानेच कार्यक्षमपणे करावा, ही साधी अपेक्षा..

मध्यवर्ती नियामक यंत्रणांनी आपले नियत कर्तव्य जरी बजावले तरी व्यवस्थेत किती आमूलाग्र बदल होऊ शकतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशातून दिसून येते. हे हेच सर्वोच्च न्यायालय आहे जे अलीकडेपर्यंत सरकारी नाकर्तेपणाची दखल घेण्याचा कर्तेपणा दाखवत नव्हते. ती उणीव सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने दूर होऊ शकेल. वास्तविक करोना हाताळणीतील केंद्र सरकारी गोंधळ देश गेले वर्षभर भोगतो आहे. सरकारच्या अकाली टाळेबंदीने लाखो मजुरांना किती असहाय केले आणि त्याची वासलात सर्वोच्च न्यायालयाने कशी लावली हे साऱ्या देशाने तितक्याच असहायपणे पाहिले. तथापि रविवारी रात्री न्या. धनंजय चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने जी आदेशवजा सूचना केली आणि जे भाष्य केले त्यातून सर्वोच्च न्यायालय कात टाकत असल्याचे दिसते. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह आणि म्हणून दखलपात्र.

सध्या देशात करोना- लशीकरणाचा गोंधळ काही संपायला तयार नाही. प्रथम ब्रिटिशकालीन साथ नियंत्रण कायद्याद्वारे करोना हाताळणी करताना केंद्राने सर्वाधिकार आपल्या हाती ठेवले. करोनावरील कथित औषध असो वा लस खरेदी. सर्व काय ते केंद्रच ठरवणार. हे सुरळीत सुरू होते तेव्हा त्याचे श्रेय केंद्राने आपल्याकडे घेतले. पण करोनाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केल्यानंतर केंद्रास इतका भार झेपेनासा झाला. तेव्हा मात्र राज्य सरकारांना सहभागी करून घेण्याची गरज केंद्रास वाटू लागली. त्यातूनच केंद्राचे जन्मत:च व्यंगधारी लसधोरण आकारास आले. इतके दिवस राज्ये लस खरेदीचा अधिकार नाही म्हणून विव्हळत होती. तो या धोरणाने राज्यांना दिला. पण ५० टक्के. उर्वरित ५० टक्के लशींची खरेदी केंद्र करणार आणि त्या नागरिकांना मोफत दिल्या जाणार. पण यातील हास्यास्पद भाग म्हणजे या लशींचे दरपत्रक. केंद्र ज्या दराने लशी खरेदी करणार तो दर, राज्यांनी खरेदी करायचा दर आणि खासगी वैद्यकसेवेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या लशींचा दर हे सर्व स्वतंत्र. आपल्या देशात मुदलात लशी आहेत जेमतेम दोन. पण त्यांचे दर मात्र पाच. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या याच लसलकव्यावर आता बोट ठेवले असून ‘‘तुमचे लसधोरण प्रथमदर्शनी नागरिकांच्या आरोग्याधिकारावर घाला घालणारे आहे,’’ अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रास आपली जागा दाखवून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय येथेच थांबत नाही. तर ते केंद्रास आपले लसधोरण नव्याने आखण्याचा आदेश देते आणि ते आखताना हे धोरण घटनेच्या २१ व्या कलमाद्वारे केलेल्या छाननीत उत्तीर्ण होईल याची काळजी घेण्यास बजावते. यामुळे हा आदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.

याचे कारण नागरिकांच्या निरोगी आयुष्य जगण्याच्या हक्कात भेदभाव करण्यास घटनेचे हे कलम मज्जाव करते. म्हणजे सर्व नागरिकांना निरोगी आयुष्य जगण्याचा समान हक्क आहे याची हमी त्यातून मिळते. मात्र केंद्र सरकारचे हे लसलकवे धोरण या मूलभूत हक्कावरच गदा आणत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय नमूद करते. वास्तविक खरेदी कोणीही केलेली असो; लशींचा अंतिम उपयोग एकसमानच असणार आहे. याविषयी, ‘‘केंद्र सरकार कंपन्यांकडील निम्मा लससाठा स्वत: खरेदी करणार आणि उर्वरित लससाठा पूर्वनिर्धारित दराने कंपन्या राज्यांना विकणार. यातून राज्य सरकारकडून ज्यांना लस घ्यावी लागेल त्यांच्यावर अन्याय होण्याचा धोका आहे,’’ अशा अर्थाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असून हे सामाजिकदृष्टय़ा देखील कसे अन्यायाचे आहे हे सर्वोच्च न्यायालय उलगडून दाखवते. याचा अर्थ असा की लशींची दरनिश्चिती राज्यांवर सोडली गेल्याने राज्याराज्यांत लशींचे दर वेगवेगळे असण्याचा धोका तर आहेच, पण त्यांची उपलब्धतादेखील त्यावर अवलंबून असण्याची भीती आहे. म्हणजे असे की एखाद्या राज्याने अतिरिक्त दर देऊन आपल्या नागरिकांसाठी लससाठा नोंदवल्यास त्याचा परिणाम अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या लसीकरणावर होणार हे उघड आहे. कारण राज्यांना उपलब्ध असणारा लससाठा मर्यादितच असणार. या मर्यादेतच राज्यांना आपापली ‘बोली’ लावावी लागणार. ‘‘लस हे नागरिकांना आरोग्यरक्षणार्थ आणि जनहितार्थ उपलब्ध करून दिले जाणारे उत्पादन असेल तर त्याच्या वितरणात भेदभाव करता येणार नाही,’’ अशा शब्दांत नि:संदिग्धपणे सर्वोच्च न्यायालय केंद्राच्या लसलकव्यातील विसंगती दाखवून देते. या धोरणातील विसंगतीचा आणखी एक मुद्दा आहे तो वय-फरकाचा. म्हणजे वयाने ४५ वरील सर्वाच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र घेणार, त्यांना आपल्या साठय़ातून लस देणार आणि १८ ते ४४ वयांतील नागरिकांची जबाबदारी मात्र राज्यांवर सोडणार. सर्वोच्च न्यायालय हा भेदभावदेखील नमूद करते आणि म्हणून केंद्रास आपल्या धोरणात बदल करण्याचा आदेश देते.

यावर तर्काधारित आणि न्याय्य उपाय म्हणजे केंद्रानेच सर्व लस उत्पादकांशी बोलून दरनिश्चिती करायची आणि सर्व लससाठा स्वत: अधिग्रहित करून तो राज्यांना द्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान जे म्हटले, त्यातून हेच सूचित होते. तथापि याबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही. कारण आपले लसलकवे धोरण केंद्राने स्वत:हून सुधारावे अशी न्यायालयाची इच्छा. ती अत्यंत योग्य. कारण केंद्रास आपले धोरण सुधारण्याची संधी न देता संपूर्ण धोरणनिश्चिती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेणे हे प्रशासकीय अधिकारांवरील अतिक्रमण ठरण्याचा धोका होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या सावधगिरीमुळे टळला. मात्र त्यामुळे केंद्रास आपल्या लसलकव्या धोरणात आता आमूलाग्र बदल करावा लागणार असून तसे न झाल्यास जागृत सर्वोच्च न्यायालयास तोंड द्यावे लागेल. आताचे लसधोरण घटनेच्या निकषांवर टिकणारे नाही असे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आहेच. तेव्हा आवश्यक ती सुधारणा न केल्यास समोर काय वाढून ठेवलेले आहे हे कळण्याइतके शहाणपण केंद्राकडे शाबूत असेल.

देशातील १३ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मागणीतूनदेखील केंद्राकडून याच शहाणपणाची अपेक्षा दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसलकव्या धोरणातील वैधानिक त्रुटी दाखवून दिल्या असतील तर हे राजकीय पक्ष केंद्राच्या भूमिकेतील राजकीय वैगुण्ये दाखवून देतात. लसनिर्मात्यांकडून सर्व लससाठा केंद्रानेच घ्यावा अशी या राजकीय पक्षांची मागणी. ती रास्त अशासाठी ठरते की केंद्राने आधीपासूनच राज्यांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य दिले असते तर एव्हाना ही राज्ये परिस्थिती हाताळण्यासाठी सक्षम झाली असती. पण ते झाले नाही. केंद्राने आधी सर्वाधिकार स्वत:कडे ठेवून राज्यांना पंगू केले आणि स्वत:चे लसलकवे धोरण अपयशी ठरू लागल्यावर मात्र राज्यांबाबत ‘तुमचे तुम्ही पाहा’ अशी भूमिका घेतली.

ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागरूकतेमुळे घटनात्मकदृष्टय़ा जशी अंगाशी आली तशीच ती या १३ पक्षांच्या भूमिकेमुळेही राजकीयदृष्टय़ा अंगलट येणार, हे उघड आहे. अशावेळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्तुतिपाठक आरोग्यमंत्र्यापेक्षा कार्यक्षम आणि धोरणी तज्ज्ञमंडळ हवे. पण तेथेच तर खरे घोडे पेंड खाते. स्वतंत्र बुद्धीच्या तज्ज्ञांपेक्षा आरती ओवाळणाऱ्यांनाच पदरी बाळगल्याचा फटका इतके दिवस अन्य क्षेत्रांना बसत होताच. आता तो नागरिकांच्या आरोग्यास बसू लागल्याने आणि हजारो जण प्राणास मुकू लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जागृतावस्था दाखवणे हाच एक मार्ग होता. या कठीण प्रसंगी सर्व यंत्रणा मान टाकत असताना आपल्यातील कर्तव्याची भावना अद्यापही शाबूत आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून दिसून येते. म्हणून त्याचे महत्त्व. आणि म्हणूनच केंद्राच्या लसलकव्यावर आता तरी उपाय निघेल ही आशा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2021 3:34 am

Web Title: supreme court instruction to central government on vaccine policy zws 70
Next Stories
1 मदांधांचा मुखभंग!
2 महाराष्ट्रधर्म वाढवावा!
3 आम्ल जाऊ दे मनीचे…
Just Now!
X