05 July 2020

News Flash

 ‘आधारशाही’ रोखली

मनरेगा, वस्तू आणि सेवा कर आदी मुद्दय़ांप्रमाणे सत्ता आल्यावर आधार  मुद्दय़ावरही भाजपने घूमजाव केले.

संग्रहित छायाचित्र

आधार ओळखपत्राच्या सक्तीला मर्यादा व पदोन्नतीसाठीचे आरक्षण धोरण बदलण्यास दिलेला नकार, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन्ही निवाडे महत्त्वाचे आहेत..

आधार कायदा हे काँग्रेसचे पाप आहे, ते रद्द व्हायलाच हवे या भूमिकेपासून सत्तेवर आल्यावर पूर्ण दूर जात प्रत्येक गोष्टीस आधार जोडणी अत्यावश्यक करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निवाडय़ाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. आपल्या विचारक्षमतेस पक्षाच्या चौकटीत बांधून ठेवण्याचे पाप न करणाऱ्या सुजाण नागरिकांना या निकालाने अभिमानच वाटेल. म्हणून सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. बुधवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आणि पदोन्नतीसाठी असलेले आरक्षण धोरण बदलण्यास नकार दिला. या निर्णयाचेही दूरगामी परिणाम संभवतात. म्हणून या दोन्ही निर्णयांचा सविस्तर ऊहापोह आवश्यक ठरतो. प्रथम आधार कायद्याचे दात काढून टाकण्याच्या निर्णयाविषयी.

आधार ओळखपत्र ही संकल्पना ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारची. २००९ साली त्या सरकारने अशा ओळखपत्रांसाठी देशवासीयांची तयारी सुरू केली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली अधिकारी व्यक्ती नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. तोपर्यंत देशातील नागरिकांना सर्वसमावेशक असे ओळखपत्रच नव्हते. इतक्या प्रचंड पसरलेल्या, खंडप्राय देशातील नागरिकांना देशभर मान्यता असलेल्या ओळखपत्राची नितांत गरज होती. आधार या संकल्पनेमुळे ती पूर्ण होत होती. त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने विविध समाजघटकांना विविध अनुदाने दिली जातात. ती आधारच्या माध्यमातून देण्याचा मूळ प्रयत्न होता. तो स्तुत्यच होता. अनुदानांचे वाटप सरसकट झाल्याने त्याचा दुरुपयोग होतो. म्हणजे गरजवंताबरोबरच ते ज्यांना त्याची गरज नाही त्यांनाही दिले जाते. आधारच्या माध्यमातून ते टाळता येणार होते. परंतु त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारच्या या प्रयत्नांना विरोधी पक्षीय भाजपने कडाडून विरोध केला. त्या विरोधाचे नेतृत्व केले नरेंद्र मोदी यांनी. गुजरातचा मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी सिंग सरकारवर आधार कायद्यासाठी केवळ टीकाच केली असे नव्हे तर आधार या प्रकल्पास देशविरोधी ठरवले. यातील विरोधाभास असा की मुख्यमंत्री या नात्याने मोदी त्या वेळी गुजरात राज्यात आधारची अंमलबजावणी हिरिरीने करीत होतेच. पण त्याच वेळी त्यास देशाच्या सुरक्षेपुढील संकट ठरवून ते रद्द व्हावे यासाठी जनतेस हाळीही घालत होते. निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनीही त्या वेळी मोदी यांचे म्हणणे किती योग्य आहे ते सांगण्यात धन्यता मानली.

परंतु सत्तेवर आल्यावर मोदी यांची भूमिका बदलली आणि साहजिकच निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्यांचाही सूर बदलला. मनरेगा, वस्तू आणि सेवा कर आदी मुद्दय़ांप्रमाणे सत्ता आल्यावर आधार  मुद्दय़ावरही भाजपने घूमजाव केले. मोदी सरकार येथेच थांबले असते तर त्याकडे राजकीय पक्षांची चाल म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु तसे न होता मोदी सरकारने आधार ओळखपत्राचा मुद्दा कमालीचा ताणला. जगण्याच्या प्रत्येक अंगासाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. बँक खाती, सरकारी धोरणांमुळे फोफावलेल्या मोबाइलवरील अर्थसेवा, खुद्द मोबाइल फोन जोडणी, शाळा प्रवेश, स्पर्धात्मक परीक्षा, पॅन कार्ड, परदेश प्रवास इतकेच काय पण धार्मिक / सांस्कृतिक विधींसाठीही आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे धोकादायक होते. याचे कारण आधारच्या माध्यमांतून नागरिकांच्या गळ्यात अदृश्य लगामच घालण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होणार होता. हुकूमशाही राजवटीत सरकारचे इतके नियंत्रण जनतेवर असते. तेव्हा लोकशाही भारतात इतक्या आधार जाचाची गरज नव्हती. खेरीज प्रश्न केवळ सरकारदरबारी माहिती जमा करण्यापुरताच मर्यादित नव्हता. खासगी कंपन्यांच्या मोबाइल आदी सेवांसाठीही सरकारने आधार अत्यावश्यक केले. नागरिकांनी आपली माहिती या खासगी कंपन्यांना देण्याचे कारणच काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नव्हते. त्यावर गुगल आदी सेवांना तुम्ही माहिती देताच ना. मग यात द्यायला काय, असा प्रतिप्रश्न सरकारच्या वतीने केला गेला. तो पूर्णपणे खुळचट होता. याचे कारण गुगल आदी सेवा न वापरण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. पण बँक खात्याचे तसे नाही. ते काढताना आधार कशास हवे? तेव्हा आधारला पुढे करीत प्रचंड अधिकार सरकारहाती गेले असते तर एखाद्या व्यक्तीस होत्याचे नव्हते करण्याची ताकद सरकारहाती जमा झाली असती. सर्व प्रकारच्या सेवांतून एखाद्या व्यक्तीचे आधार ओळखपत्र दूर केले की झाले. त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण मुस्कटदाबीची सोय या निर्णयात होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही शक्यता कायमची मिटवली. म्हणून या निर्णयाचे स्वागत. हा निर्णय देताना जे काही तपशील न्यायालयाने सादर केले आहेत तेदेखील दूरगामी महत्त्वाचे आहेत. देशाचे आगामी राजकारण, अर्थकारण यावर त्यांचा निश्चितच परिणाम होणार आहे. कोणताही शाळा वा महाविद्यालय प्रवेश, कोणतीही परीक्षा, बँक खाते उघडणे, मोबाइल सेवा आदींसाठी यापुढे आधार कार्डाची गरज राहणार नाही. मोबाइलमाग्रे वित्तसेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्या अलीकडे फोफावल्या आहेत. त्या यापुढे आधार ओळखपत्र मागू शकणार नाहीत. आधारच्या माध्यमातून अत्यंत गरीब जनतेस विविध सेवा पुरवल्या जातात. हा आधारचा महत्त्वाचा उपयोग. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची नोंद घेतली. तथापि यातील महत्त्वाची बाब अशी की या सेवांची गरज ज्यांना नाही तसेच जे कोणत्याही योजनेतून सरकारी मदत घेत नाहीत अशांना आधारची अजिबात गरज राहणार नाही. त्याचबरोबर आधार नाही म्हणून सरकार कोणाही नागरिकास या सेवांपासून वंचित ठेवू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी आधार अनिवार्य नाही. परंतु त्यांनी ते समजा काढले असेल तर प्रौढत्व प्राप्त झाल्यानंतर आधार नाकारण्याचा अधिकार त्यांना राहील, असेही न्यायालय स्पष्ट करते. याचा अर्थ या निकालातून न्यायालयाने आधारची अपरिहार्यता संपुष्टात आणली असून सरकारी दांडगाईस ही निश्चितच चपराक ठरते.

मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे आधारला सर्वाधिकारी ओळखपत्र बनवण्याच्या प्रयत्नास होणारा विरोध पाहून आधारचे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याचे सरकारने टाळले. त्यासाठी हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या रूपात सरकारने मांडले. वित्त विधेयकास राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. त्यामुळे बहुमताचा अभाव असलेल्या राज्यसभेस टाळून सरकार आधारचा कायदा करू शकली. बुधवारी आधारवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर सरकारची पुरतीच पंचाईत केल्याचे दिसते. आधारसाठी वित्त विधेयकाचा मार्ग न्याय्य ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे विधेयक वित्त विधेयक आहे किंवा नाही, यावर निर्णय देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे. ही बाब दूरगामी परिणाम करणारी आहे. तिचा अर्थ असा की एखाद्या विधेयकास वित्त विधेयक ठरवण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात यापुढे आव्हान देता येईल. याची सुरुवात आधारच्या निमित्तानेच होऊ शकेल. याचे कारण आधारसंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारवर वैधानिक निर्णयपूर्तीची जबाबदारी टाकली असून त्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज लागेल. म्हणजेच सरकारच्या या प्रयत्नांस राज्यसभेचाही होकार लागेल. बहुमत नाही म्हणून राज्यसभा टाळता येणार नाही. याचाच अर्थ आधारसंदर्भात कोणताही मुद्दा यापुढे राज्यसभेत नेण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही. यामुळे सरकारची कोंडी होऊ शकते. तसेच, आधारमधील सर्व माहिती सुरक्षित असल्याचा सरकारचा दावाही सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरला असून या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते उपाय करण्याचा आदेश दिला आहे. यापुढील धक्कादायक बाब म्हणजे आधारच्या निमित्ताने जी काही माहिती सरकारने आतापर्यंत जमा केली ती सर्वच्या सर्व आता नष्ट करावी लागेल. निर्णयापासून सहा महिन्यांपर्यंत सरकार ही माहिती आपल्याकडे ठेवू शकेल. त्यानंतर जवळपास १०० कोटी नागरिकांचा तपशील सरकारला नष्ट करावा लागेल. तो कसा करणार आदी तपशील सरकारकडून आता ठरवला जाईल. आधारसाठी जमा केलेल्या माहितीचा मेटाडेटासाठीही वापर सरकार करू शकणार नाही. मेटाडेटा म्हणजे माहितीचे पृथक्करण करून ती माहिती देणाऱ्यांबाबत अधिक माहिती मिळवणे. इंग्लंडमधील ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने या मेटाडेटाचा धक्कादायक उपयोग समोर आला होता. तसा तो येथे होऊ शकणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. विरोधी मत नोंदवले ते न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी. त्यांनी आधारच्या मुद्दय़ावर सरकारवर अक्षरश: कोरडे ओढले असून ही संपूर्ण प्रक्रियाच घटनाबाह्य़ असल्याचे नमूद केले. नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर सरकार असे नियंत्रण ठेवू शकत नाही, हे न्या. चंद्रचूड यांचे म्हणणे नि:संदिग्ध ठरते. ते दुर्लक्ष करता येणारे नाही. तूर्त ते बहुमताच्या निर्णयाचा भाग नसेलही. परंतु लैंगिकतेच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निर्णयात हा खासगी आयुष्याचा अधिकारच उचलून धरला. तेव्हा आधारसंदर्भात पुढे काही कज्जेदलाली झालीच.. आणि ती होणार हे नक्की..  तर न्या. चंद्रचूड यांचे मत महत्त्वाचे ठरेल.

आधारच्या काही अंगांची न्यायालयाने प्रशंसाच केली. उदाहरणार्थ गरीब आणि वंचितांचे आधारमुळे कसे भले होऊ शकते, हे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आधार हे अभूतपूर्व पाऊल असल्याचेही न्यायालय म्हणते. ते योग्यच. परंतु हे करताना या ओळखपत्रासाठी माहिती किती गोळा करायची यावर न्यायालयाने मर्यादाही आणली. आधार ओळखपत्रासाठी कमीत कमी माहिती गोळा केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले ते महत्त्वाचे. त्यानुसार हे निर्बंध घातल्यावर जो काही आधार उरतो तो मनमोहन सिंग सरकारने आणला होता तेवढाच. म्हणजेच इतक्या वर्षांच्या दिरंगाईने, आधार ओळखपत्रास घटनात्मक मान्यता देण्याखेरीज या मुद्दय़ावर इतक्या कोलांटउडय़ा मारून आपण नेमके साधले काय? विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांनी या प्रश्नाशी दोन हात करण्याचे सामर्थ्य दाखवायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आधारच्या आधारे एक सर्वशक्तिमान अशी यंत्रणा तयार करण्याचा प्रयत्न टळला, हे निश्चित. ही संभाव्य ‘आधारशाही’ सर्वोच्च न्यायालयाने रोखली, म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा.

दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी असलेले धोरण बदलण्याचे नाकारले. त्या संदर्भात २००६ साली दिलेला आदेशच कायम राहील. ते बदलावे अशी केंद्र सरकारची मागणी होती. अनुसूचित जाती आणि जमातींची एकंदर लोकसंख्या लक्षात घेऊन पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणात आवश्यक ते बदल व्हायला हवेत असे केंद्राचे म्हणणे होते. त्यासाठी संबंधित घटकांची आकडेवारी सादर करण्याची तयारी केंद्राने केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणीच फेटाळल्याने ही आकडेवारी स्वीकारण्याचा प्रश्नच उरला नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणात काही अटी घातल्या होत्या. त्या काढल्या जाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी अशी मागणी होती. ती न्यायालयाने फेटाळली. म्हणजे आहे ते धोरणच सुरू राहील.

अशा तऱ्हेने सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिवसात इतिहास घडवला असून यातून न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची महतीच अधोरेखित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2018 12:25 am

Web Title: supreme court judgment on aadhaar and quotas in promotions
Next Stories
1 कायमची वाट
2 पिंडीवरचे विंचू
3 अ‍ॅमेझॉनची आडवाट
Just Now!
X