ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा होण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोकळा झाला, हे स्वागतार्हच.. आपले जगणे हे इतरांचे ओझे होऊ नये किंवा झाले आहे, अशा भावनेने ‘मरण येत नाही म्हणून’ नाइलाजाने जगत राहणाऱ्यांची संख्या या जगात कमी नाही. अशा निर्थक अवस्थेतही, केवळ मरणाची वाट पाहण्यातच आपल्या जगण्याचा ‘उत्तररंग’ संपावा असे कुणासही वाटत नसले, तरी त्याही अवस्थेत मरणाला हसतमुखाने आणि सहजपणे स्वीकारणे तर दूरच, पण केवळ मरणाची कल्पनादेखील पचविणे फारसे सोपे नसते. जन्माला येणे ही कोणाच्याही पसंतीची किंवा इच्छेची बाब नाही, तर त्यासंबंधीचा निर्णय केवळ निसर्ग घेतो, असा आजवरचा सामाजिक समज होता, पण आजकाल जन्म नाकारण्याचे अधिकार काही विशिष्ट परिस्थितीत माणसाने कायद्याच्या चौकटीतून प्राप्त करून घेतले. तेव्हा, जी बाब आपल्या हातात नसते, ती बाब आता नाकारता येत असेल तर मरण पत्करण्यासारखी बाब तर सामान्यपणे आपल्या हातात असू शकते असे मानून, मरणासन्न जगणाऱ्यांना मुक्ती द्यावी अशी भावना बळावलेल्यांचा एक वर्ग गेल्या काही वर्षांत इच्छामरण किंवा दयामरणाच्या मागणीसाठी देशात आक्रमक झाला. जगात एखाद-दुसऱ्याच देशात दयामरण किंवा इच्छामरणास संमती देणारे कायदे अस्तित्वात असल्याने, त्या देशांत जाऊन मरणाला मिठी मारण्याची मानसिकतादेखील अशा एखाद्या वर्गात रुजू लागली असल्याने, इच्छामरणाच्या वाढत्या मागणीबाबत विचार करणे ही सध्याच्या परिस्थितीची अपरिहार्यता ठरली. त्यामुळे इच्छापत्राद्वारे मरणाची याचना करणाऱ्या व्यक्तीस अन्य निकषांची कठोर तपासणी करून व अन्य परिस्थितीची पुरेपूर पडताळणी करून त्याच्या इच्छेस परवानगी देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेल्या या ठोस पावलाचे स्वागतच केले पाहिजे. जगणे ही एक माणसाचीच नव्हे, तर कोणाही सजीवाची स्वाभाविक व मूलभूत प्रवृत्ती आहे. या जीवसृष्टीतील मुळातच अल्पजीवी असलेले असंख्य जीव आपल्या वाटय़ाला आलेल्या जगण्याला मृत्यूपासून लांब ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. माणसेही त्याला अपवाद नाहीत. जगणे सुरळीतपणे सुरू असताना, म्हणजेच प्रकृती ठणठणीत असताना, कोणत्याही मानसिक वा अन्य असह्य़ विवंचनांचा प्राणांतिक विळखा नसताना, केवळ कायदा संमती देतो म्हणूनही, स्वेच्छेने मरण स्वीकारणारी माणसे समाजात अत्यंत अभावाने आढळतील. त्यामुळे इच्छामरणाचा कायदा झाला तर लोक भराभर मरण्यासाठी पुढे येतील व त्यास आवर घालणे कठीण होईल अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. व्याधिग्रस्त किंवा जगणे असह्य़ झालेल्या व मृत्यूशिवाय मुक्तता नाही अशी भावना झालेल्यांना स्वेच्छेने जगाचा निरोप घेणे जर सर्वोच्च न्यायालयाने टाकलेल्या या ऐतिहासिक पावलांमुळे शक्य होणार असेल, तर त्यात काही गैर नाही. इच्छामरण हा लोकसंख्यावाढीच्या समस्येवरील तोडगा नव्हे, याची जाण असलेल्या सुज्ञ समाजात यासंबंधीचे कठोर कायदे अस्तित्वात येतील, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी व यासंबंधित बाबी सामाजिक व मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनच हाताळून योग्य तो निर्णय घेतील अशी अपेक्षा इच्छामरणाची चर्चा सुरू झाल्यापासूनच व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यापुढील प्रक्रिया त्या दिशेने सुरू होईल, असे मानावयास हरकत नाही. मृतप्राय स्थितीत दीर्घकाळ जगलेली अरुणा शानबाग नावाची एक कथा तिच्या अखेरच्या श्वासासोबत संपली, तेव्हा जिवंतांच्या जगाने सुटली बिचारी म्हणून सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. आसन्नमरण अवस्थेत शेवटचा श्वास घेण्यापेक्षा, हातपाय हलतात तोवरच चांगल्या अवस्थेत असतानाच आपल्याला मरण यावे असे म्हणणारे खूप असतात, पण प्रत्यक्षात, मरणापासून पळ काढणे व जगण्याची जास्तीत जास्त धडपड करणे हा कोणत्याही सजीवाचा स्वभावधर्म असतो. मरणानंतर आपले काय होणार याचे गूढ कधीच उकललेले नसल्याने मरणाच्या भयाचे सावट सतत सजीवांच्या जगात दाटलेले असते. कारण, चांगल्या मरणाची इच्छा असली तरी ते तसे येईल किंवा नाही हेदेखील कोणासच माहीत नसते. म्हणूनच, मृत्यू अटळ असला, तरी ते एक गूढ असते. केवळ मरणाची अतीव इच्छा असलेल्या व्यक्तीचीही ती इच्छा पूर्ण करावी असे शक्यतो कोणासही वाटत नसल्याने, त्या व्यक्तीला मरणाच्या दारातूनही ओढून काढून जिवंतांच्या जगात धरून ठेवणे हा माणुसकीचा मार्ग असताना, इच्छामरणाची संकल्पना अचानक जोर धरू लागते, तेव्हा जगणाऱ्यांच्या जगातील अनेक समस्यादेखील त्याला कारणीभूत असू शकतात, हे वास्तव आहे. जगण्याची इच्छा मरून जाणे ही भावना जेव्हा तीव्र होऊ लागते, तेव्हा, चांगल्या मानसिक आणि शारीरिक अवस्थेत आणि पूर्ण भानावर असतानाच मरण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्यास मरण देण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्याची गरज भासणे हा या परिस्थितीचादेखील दबाव असू शकतो. त्यामुळे, इच्छामरण या संकल्पनेकडे विधायक दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. या विषयाकडे विधायक किंवा विघातक यापैकी कोणत्याही नजरेने पाहता येऊ शकते. इच्छामरण हा गुणवत्तापूर्ण जगण्याचा, मुळातच अटळ असलेला मृत्यू समोर येऊन उभा ठाकलेला असतानाही तो टाळण्याच्या निर्थक प्रयत्नांना पूर्णविराम देण्याचा आणि मरणाच्या संकल्पनेकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन देण्याचा नवा मार्ग ठरणार असेल, तर त्याचे स्वागतच करावयास हरकत नाही. एखाद्या आसन्नमरण व्यक्तीला त्याच्या इच्छेशिवाय केवळ कृत्रिम उपचाराद्वारे जिवंत ठेवणे ही जबरदस्ती नव्हे काय, असा एक मुद्दा याआधी काही प्रकरणांतून न्यायालयासमोर आला होता. अशा परिस्थितीत, वैद्यकीय क्षेत्रातील निर्णायक अधिकार असलेल्यांच्या संमतीने अशा व्यक्तीची कृत्रिम यंत्रणा काढून घेणे योग्य ठरते, असा सूरही न्यायालयात उमटला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याही पुढे एक प्रागतिक पाऊल टाकले आहे. इच्छामरणासंदर्भातील सारे संभ्रम दूर करण्याच्या दृष्टीने आता योग्य ती पावले उचलली गेली पाहिजेत. कारण मूलभूत हक्क असलेला जगण्याचा हक्क संपविण्याची मुभा ज्यामुळे मिळणार आहे, त्यामध्ये जगण्याच्या हक्काचा अवमान होणार नाही आणि त्याचा दुरुपयोगदेखील केला जाणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. ‘आपुले मरण पाहीन म्या डोळां’ अशा अवस्थेतही जगविण्याच्या धडपडीचा आणि त्यामुळे सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक स्तरावर उद्भवणाऱ्या समस्यांचा सारासार विचार करणारा एखादा कायदा होणे गरजेचे होतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. थेट इच्छामरणाला प्रोत्साहन न देता इच्छा व्यक्त केल्यास ती तपासून, दया म्हणूनच मरण देता येईल का हे ठरवण्याची मुभा तज्ज्ञांना देणे हे ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरण स्वागतार्हच आहे. मरणाभोवती शुभ-अशुभाच्या संकल्पनांचे कोंडाळे करून त्याचे गूढ अधिक गडद करण्याच्या परंपरागत प्रवृत्तीच्या विळख्यातूनही यानिमित्ताने थोडीफार मुक्तता मिळेल. तसे झाले तर चांगलेच!
