सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल केल्याने आकाशच कोसळले असे समजून आक्रोश करणे चुकीचेच आहे.. आपल्या मताद्वारे सरकार निवडण्याची समज असलेल्या नागरिकांवर कायद्याचा बडगा उगारून किंवा नियमांचे फास आवळून बंधने लादता येत नाहीत हे याआधी वारंवार व आजही जागोजागी स्पष्ट दिसत असताना, डान्स बारवर कायद्याने बंदी घालण्याच्या सरकारच्या इराद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संयमित लगाम घातला हे बरेच झाले. तसे पाहिले, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा पहिल्यापासूनच विविधांगी आहे. या परंपरेला टाळ प्रिय आहेच, पण चाळाचेही वावडे नाही. ग्रामीण भागातील देवादिकांच्या जत्रा-उरुसांमध्ये तमाशाचा फड लागला नाही, असे कधी झालेले नसल्याने, डान्स बारच्या रूपाने पसरलेली ‘चाळ संस्कृती’ संपविण्यासाठी कायदा पुरेसा पडणार नाही, हे सरकारने ओळखावयास हवेच होते. तसेही, कायद्याने बंदी असलेल्या किती तरी गोष्टी प्रत्यक्षात कायद्यांनाच धाब्यावर बसवून पुढे सुरूच ठेवण्याची समांतर परंपरा आसपास सर्वत्र लपूनछपून वा उघडपणाने सुरू असताना, डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाने नेमके काय साधले होते, याची या क्षेत्रातील जाणकारांना किंवा डान्स बारमध्ये गेल्याखेरीज ज्यांचा दिवस संपत नाही त्यांना नेमकी माहिती आहेच. त्यामुळे निर्बंध शिथिल केले म्हणून लगेचच डान्स बारमध्ये गर्दीचा ओघ सुरू होईल या भाबडय़ा भयाची पांघरुणे घेतलेल्यांनी, बंदीच्या काळात डान्स बारची स्थिती नेमकी काय होती याविषयीच्या अज्ञानात राहिलेलेच चांगले. आता तो अज्ञानाचा अंध:कार न्यायालयाने दूर केला असून जे काही चालणार आहे, ते सर्वानाच स्वच्छ पाहता येणार आहे. शिवाय, सज्ञान व्यक्तीस स्वयंआचरणाचे स्वातंत्र्य असल्याने व त्या स्वातंत्र्याचा त्याने विवेकाने वापर करावा असे गृहीतच असल्याने डान्स बार सुरू झाले म्हणजे तिकडे झुंडी वळाव्यात असे अजिबातच कोणासही अपेक्षित नसणार. उलट, न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे, सज्ञान व्यक्तीस नेमका विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. म्हणजे, समजा एकाच गल्लीत एखादे प्रार्थनास्थळ आहे आणि त्याच्याच शेजारी डान्स बार आहे, तर कोठे जाण्यात आपले हित आहे आणि कोठे जाण्याने आपल्यासह आपल्या कुटुंबीयांसही मनस्ताप होणार आहे, एवढा सारासारविचार करून निर्णय घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे, हे स्वागतार्हच आहे. केवळ कायद्याने बंदी आहे म्हणून एखादी गोष्ट संपली, असे होत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव असतानाही व एखादी गोष्ट हानीकारक आहे असा धोशा लावूनदेखील त्यांना आपल्या आयुष्यात कायमचे स्थान देणाऱ्यांच्या विचारावर कायद्याचा बडगा काहीच परिणाम करू शकत नाही याची असंख्य उदाहरणे आसपास असताना, न्यायालयाने अटी शिथिल केल्या म्हणून आता डान्स बारचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील असे म्हणणे हा शहाजोगपणा ठरतो. तसे तर, बंदी असल्याच्या काळात डान्स बार सुरू होतेच आणि त्यामध्ये जाण्याची चटक लागलेल्यांना चोरून, लपतछपत जावे लागत असे. नोटाबंदीनंतरच्या काळात बारमधील नर्तकींवर उधळण्यासाठी नोटांची चणचण भासू लागल्यावर उपनगरांतील काही चोरटय़ा डान्स बारमध्ये ठरावीक रकमेची कूपन्स तयार करण्यात आल्याचेही उघडकीस आलेच होते. त्यामुळे एखाद्या कायद्याने बंदी घातली किंवा मुभा दिली यावर कोणत्या गोष्टीचा अंत वा अस्तित्व अवलंबून असते असे नाही, तर माणसाची विवेकबुद्धी विकसित करणे हाच त्यावरील एकमेव मार्ग असल्याने, डान्स बारच्या विरोधातील साऱ्या सुरांनी आता विवेकाचा आवाज वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विवेकवादाचा विस्तार आणि विवेकाचे संस्कार समाजावर घडविण्याचा एकमेव उपाय अशा गोष्टींची उपयुक्तता रोखण्यासाठी समर्थ असताना, सरकार किंवा न्यायालयांच्या निर्णयावर नाके मुरडण्यापेक्षा, समाजाच्या मानसिकतेत विवेकी बदल घडविणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. तसे पाहिले, तर नाचगाणे हा प्रकार महाराष्ट्राच्या संस्कृतीस नवादेखील नाही. कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे ते अविभाज्य अंग आहे. डान्स बारमध्ये बीभत्स, अश्लील नृत्य करण्यावरील सरकारने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात कायम ठेवल्याने, डान्स बार संस्कृतीला विवेकाचा चेहरा चढविण्याचा एक नवा प्रयत्न या निमित्ताने सुरू झाला आहे असे म्हणता येईल. देवाच्या जत्रेतील नृत्याच्या कार्यक्रमांना विवेकाच्या मर्यादा असतात. तेथे बीभत्सपणास किंवा अश्लीलतेस थारा नसावा असे अपेक्षित असते. अशा अलिखित अपेक्षांमुळे तेथे थिरकणारी पावले आणि घुमणारा ताल प्रेक्षकांचा तोल ढळू देत नाही. डान्स बारच्या अटी शिथिल करताना तेथील नृत्याविष्कारांकडून न्यायालयाने बहुधा हीच अपेक्षा ठेवली असावी. सण-जत्रांतील कार्यक्रमांच्या निमित्ताने होणाऱ्या नृत्यादी कार्यक्रमांचा प्रेक्षक मद्याचे चषक उघडपणे हाती घेऊन त्या करमणुकीचा आनंद लुटत नाही, कारण तेथे प्रेक्षकास विवेकाचे भान असते. मंदिरे आणि मदिरालये यांतील सीमारेषांची स्पष्ट जाणीव प्रत्येकास असते असे सामाजिक गृहीतक असल्याने, डान्स बारमध्ये मद्यपानास बंदी हा तसाही सरकारचा नियम काहीसा आततायीच होता. न्यायालयाने तो रद्द केला हे योग्य झाले. अर्थात डान्स बारमध्ये मद्यपानास मनाई करण्याची अट रद्द झाली आहे म्हणून कोणी नव्याने मद्यपानास सुरुवात करावी किंवा मद्यपान करणाऱ्या प्रत्येकाने दररोज रात्री डान्स बारमध्ये गर्दी करावी असे घडणे केवळ अशक्यच असते. त्यामुळे अशा अटी रद्द होताच आकाश कोसळणार अशी भीती बाळगणे बाळबोध ठरेल. उलट, न्यायालयाने समाजाच्या विचारशक्तीवर आणि विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समाजातील वेगवेगळ्या स्वाभाविक प्रवृत्ती अधिक ठळकपणे स्पष्ट होणार आहेत, ही एक चांगली बाब आहे. डान्स बारचा मालक चारित्र्यवान असावा, अशी सरकारची अपेक्षा होती. त्यावर न्यायालयाने फुली मारली. चारित्र्य हीच जेव्हा सापेक्ष आणि संशोधनाची बाब ठरते, तेव्हा कोणास चारित्र्यवान ठरवावे वा कोणास चारित्र्यहीन ठरवावे याचाच संभ्रम वाढण्याची आणि डान्स बारसारख्या व्यवसायाला चारित्र्याचा मुलामा चढवून मगच त्याला परवानगी देणे हा शहाजोगपणा ठरण्याचीच शक्यता अधिक! मुळात चारित्र्याच्या संकल्पनाच व्यक्ती, समूहाच्या विचार-संस्कारांनुसार वेगवेगळ्या असतात. चारित्र्याच्या परंपरागत समजुतींनुसार, ज्या ठिकाणी चारित्र्यवान व्यक्ती असणे अपेक्षित असते, तेथे बसणाऱ्यांकडून अनेकदा अपेक्षाभंगाचेच दु:ख पदरी पडल्याचा अनुभव येत असतो. मंदिराचे पुजारी भाविकांची हत्या करतात आणि मंदिरांच्या आवारात, मूर्तीच्या पायाशी मृतदेहांची विल्हेवाट लावतात अशा बातम्या जेव्हा कानावर आदळतात, तेव्हा चारित्र्यवान कोणास ठरवावे हा प्रश्न पडून संभ्रमच वाढत असतो. तेव्हा ज्या संकल्पनेबाबतच संभ्रम आहे, त्या संकल्पनेस महत्त्व देऊन कोणत्याही गोष्टीवर सात्त्विक चेहरा चढेल असे समजणेही गैरच ठरण्याची शक्यता असल्याने ती विवादास्पद संकल्पनाच पुसून टाकणे योग्य ठरते. डान्स बारचा मालक गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा असू नये ही सरकारी अटदेखील न्यायालयाने रद्द केली. या व्यवसायाभोवती असणाऱ्या वलयाची कल्पना यावी एवढा समंजसपणा आता समाजाकडे असावयास हवा, असेच बहुधा न्यायालयास अपेक्षित असावे. त्यामुळे डान्स बारवरील अटी शिथिल केल्या म्हणजे आकाश कोसळले असे समजून आक्रोश करण्यापेक्षा, कोणत्या गोष्टीचा किती लाभ घ्यावा याचा विवेक समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे. समाजाला दिशा देण्याची प्रामाणिक इच्छा असणाऱ्या सर्वानीच त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले, तर आसपास कितीही मोठय़ा आवाजात ‘चाळ’ वाजू लागले, तरी समंजस कानांना कुठे तरी कोपऱ्यात घुमणाऱ्या टाळांचा नाद साद घालेल व आपली पावले कोठे वळवावीत याचे भान माणसास येईल. व्यक्तीच्या चांगुलपणावरील विश्वास हाच न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाचा पाया असल्याने, तो सार्थ करायचा की फोल ठरवायचा हे ज्याने त्याने ठरविलेले बरे!
