निवडणूक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी यापुढे उमेदवारास आपण संपत्ती कशी मिळवली, हेही सांगावे लागणार असून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आपल्या अशक्त व्यवस्थेत निवडणुका या भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहेत हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. सत्ता हाती आल्यावर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांच्या मुळाशी हा निवडणूक भ्रष्टाचार असतो हेदेखील दिसून आलेले आहे. अशा वेळी या निवडणूक भ्रष्टाचारास आळा घालणे हाच संभाव्य भ्रष्टाचार रोखण्याचा मार्ग राहतो आणि म्हणूनच तो टाळण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा कल असतो. यास विद्यमान सत्ताधारी भाजप अजिबात अपवाद नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. निवडणुकीस सामोरे जाणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर करणे सध्याच्या अवस्थेत अनिवार्य आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन यांनी सुरू केल्यापासून त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवार खरेखोटे कसे का असेना, पण निदान हिशेब तरी सादर करू लागले आहेत. ते केले नाहीत तर थेट निवडणूकच रद्दबातल ठरण्याची आणि उमेदवार म्हणून अपात्र घोषित केले जाण्याची भीती असल्याने प्रत्येक उमेदवार इमानेइतबारे आपल्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करतो. त्यातूनच काही उमेदवारांच्या संपत्तीत दोन निवडणुकांच्या दरम्यान १०० टक्क वा अधिकही वाढ झाल्याचे जनसामान्यांस कळते. बलाढय़ उद्योगांनाही न समजणारे हे संपत्तीनिर्मितीचे मर्म आपल्या राजकारण्यांनाच कसे काय बुवा उमगते.. या प्रश्नाने हा जनसामान्यही निवडणूक ते निवडणूक अचंबित होत असतो. परंतु तो करू मात्र काही शकत नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार यापुढे उमेदवारांना केवळ संपत्तीचे विवरणपत्र भरून चालणार नाही. या जोडीला ही संपत्ती मिळवली कशी, हेदेखील जाहीर करावे लागणार आहे. यासाठी जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या संबंधित कलमांत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास दिला. ‘‘एखाद्याच्या हाती संपत्तीचे कारणशून्य संकलन हे ढासळत्या लोकशाहीचे स्पष्ट लक्षण आहे,’’ हे न्या. जे चलमेश्वर आणि न्या. अब्दुल जमीर यांचे नि:संदिग्ध विधान निश्चितच आश्वासक म्हणावे लागेल. निवडणुकीत विजयी होणाऱ्यांच्या हाती ही संपत्ती कशी साठत जाते, हा प्रश्न न्यायव्यवस्थेलाही पडला ते बरे झाले. ही अशी संपत्तीनिर्मिती लोकशाहीस मारक आहे. कारण यातून राजकीय लढाईतील असमानता तयार होते. म्हणजे अशा मार्गानी संपत्ती मिळवून गबर झालेला सत्ताधारी उमेदवार आणि अशा मार्गाच्या अभावी तितके कमावू न शकलेला विरोधी पक्षीय उमेदवार यांतून मतदारांना निवड करावी लागते. ही पद्धत कोणत्याही अर्थाने अर्थातच आदर्श नाही. परंतु तीत बदल व्हावा यासाठीही काही प्रयत्न आपल्याकडे होताना दिसत नाहीत. विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने आपल्या भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेचा डंका गावभर पिटला खरा. पण ही भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका किती वरवरची आहे हे निवडणूक रोख्यांच्या निमित्ताने दिसून आले. या प्रस्तावित निवडणूक रोख्यांच्या मार्फत यापुढे राजकीय पक्षांना देणग्या देता येतील, हे ठीक. पण मुद्दा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या हा नाही. तर या देणग्यांची गुप्तता हा आहे. निवडणूक रोख्यांच्या मार्गाने ही गुप्तता नष्ट होईल, अशी आशा होती. परंतु ती धुळीस मिळाली. कारण हे निवडणूक रोखे कोण खरेदी करणार आणि कोण कोणाला देणार हे गुप्त राखण्याची चलाख सोय सत्ताधारी पक्षाने करून दिली आहे. म्हणजे, भ्रष्टाचाराविरोधात परिणामकारक उपाय योजण्याची हिंमत या सरकारमध्येही नाही, हेच यातून दिसते. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय परिणामकारक ठरू शकतो. तो देताना न्यायालयाने राजकारण्यांसंदर्भात ‘सुवर्ण सोस’ (Gold is their God) असा उल्लेख केला. त्याचा न मांडला गेलेला अर्थ असा की सर्वच राजकारणी पैसे घेतात असे नाही, काही सोन्यावर समाधान मानतात. तेव्हा निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांस स्वत:च्या संपत्तीनिर्मिती मार्गाखेरीज पत्नी, मुलेबाळे यांनीही संपत्ती कशी जमा केली हे यापुढे जाहीर करावे लागेल. हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह. परंतु तरीही ते भ्रष्टाचाराच्या संपूर्ण अवकाशास स्वच्छ करेल इतके व्यापक नाही. भ्रष्टाचार दोन पद्धतींनी होतो. निवडणुकीतील भ्रष्टाचार ही संबंधितांची गुंतवणूक असते. म्हणजे सदर व्यक्ती निवडून येईल आणि त्यानंतर आपणास अनुकूल ठरेल असे काही करेल यासाठी केली गेलेली ती तजवीज असते. तसे होतेदेखील. म्हणूनच निवडून आलेल्यांच्या संपत्तीत अचाट गतीने वाढ होते आणि सत्ताधारी पक्षांस मिळणाऱ्या देणग्यांचा प्रवाह अखंडित वाहत राहतो. तथापि भ्रष्टाचाराचा आणखी एक प्रकार आहे. त्यात वरिष्ठ नोकरशहा, न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त आदी संवैधानिक पदांवरील व्यक्ती अशांना संधी असते आणि ती साधलीही जाते. या प्रकारात संबंधित नोकरशहा वा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आपल्या कार्यकाळात असे निर्णय घेतात की त्याचा फायदा सत्ताधीशांना होतो आणि त्या बदल्यात असा निर्णय घेणाऱ्यांची वर्णी सेवानिवृत्तीनंतर आकर्षक पदांवर लावून परतफेड केली जाते. हादेखील भ्रष्टाचारच. निवडणुकीत राजकारण्यांकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचारापेक्षाही खरे तर हा अधिक गंभीर. कारण निवडणुकांतील भ्रष्टाचार उघड उघड दिसतो आणि दुसऱ्या प्रकारांतील व्यक्तींचा तो कळतही नाही. म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासारख्या अत्युच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्ती निवृत्त झाल्यावर भुक्कड क्रीडा खात्याची मंत्री होते आणि परराष्ट्र सेवेत, अगदी संयुक्त राष्ट्रातही ज्येष्ठता अनुभवणारा नोकरशहा तशाच कोणत्या भुक्कड खात्याचा मंत्री होण्यात धन्यता मानतो. यातील पहिली व्यक्ती म्हणजे एम एस गिल आणि दुसरी व्यक्ती हरदीप सिंग पुरी. पहिली नियुक्ती काँग्रेसच्या काळातील तर दुसरी विद्यमान भाजपची. असे कित्येक दाखले देता येतील. अलीकडेच चार नोकरशहांना भाजपने मंत्री केले. यातील एकाने तर नोकरशहा म्हणून लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवून त्यांना अटक केली होती. त्याचेच बक्षीस म्हणून बहुधा त्याला मोदी यांनी मंत्री केले असावे. असो. हे झाले अधिकाऱ्यांचे. निवृत्तीनंतर अलगदपणे राजभवनात स्वत:ची प्रतिष्ठापना करून घेणाऱ्या न्यायाधीशाचे काय? तसेच विविध आयोग, समित्या आदींच्या प्रमुखपदी स्वत:ची वर्णी लावून घेणारे न्यायाधीशही काही कमी नाहीत. पदावर असताना स्वत:साठी तसेच आपल्या भाईबंदांसाठी गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन करून मोक्याच्या जागा पदरात पाडून घेणाऱ्या न्यायाधीशांची संख्या तर डझनांत मोजावी लागेल. तेव्हा लक्षात घ्यावा असा मुद्दा इतकाच की काँग्रेस असो वा भाजप, नोकरशहा असो वा अन्य कोणी भ्रष्टाचाराची संधी मिळत असेल तर ते ती साधू शकतात. म्हणूनच ही अशी संधीच मिळणार नाही अशी यंत्रणा तयार करणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी. विकसित देश आणि भारत यांतील अत्यंत महत्त्वाचा फरक तो हाच. त्यामुळे निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांना संपत्तीचा स्रोतदेखील जाहीर करण्याचा आदेश देणे हे खचितच स्वागतार्ह. परंतु त्याच वेळी भ्रष्टाचाराची तितकीच मोठी अन्य भगदाडेही बुजवणे अनिवार्य ठरते. ती अपेक्षा राजकीय पक्षांकडून ठेवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच ते करायला हवे. त्यासाठी निवृत्तीनंतर किमान तीन वर्षे वरिष्ठ नोकरशहा आणि न्यायाधीशांनी कोणतेही पद स्वीकारता नये असा नियम करावा लागेल. निवडणुकीसंदर्भातील निर्णयामुळे ‘आधी’ होणारा भ्रष्टाचार कमी होईल. पण त्याचबरोबर ‘नंतर’ होणाऱ्या भ्रष्टाचारासही आळा घालायला हवा.
