उन्माद वाढतो आहेच आणि तो थांबवण्यासाठी सरकारने काही केलेले नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे उघड झाले.. सर्वोच्च न्यायालयाचे काम घटनेचा अर्थ लावण्याचे. परंतु अलीकडच्या काळात नको त्या घटनांना आळा घालण्यातच या न्यायालयाचा अधिकांश वेळ जाताना दिसतो. ताजे उदाहरण गोरक्षकांना आवरण्याबाबत. वास्तविक आधुनिकतेची कास धरीत महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयास कोणी काय खावे अथवा प्यावे याच्या उठाठेवीतच लक्ष घालावे लागत असेल तर ते देश म्हणून अगदीच लाजिरवाणे ठरते. परंतु त्यास इलाज नसावा. याचे कारण देशात या स्वयंघोषित गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांत काहीही खंड नाही. कोणतेही मांस हे गोमांस असल्याच्या संशयावरून हे गोरक्षक कायदा हाती घेत संबंधितांवर थेट हल्लाच करतात. आतापर्यंत अशा हल्ल्यांच्या जवळपास ६६ घटना देशात घडलेल्या आहेत. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वेळा अशा घटनांचा निषेध केला आणि या प्रश्नावर कायदा हाती घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला. तो अगदीच लटका ठरला. पंतप्रधानांच्या या कथित इशाऱ्यांनी या प्रकारच्या घटनांवर काहीही परिणाम झाला नाही. तेव्हा पंतप्रधानांपेक्षा अन्य कोणा वरिष्ठ शक्तींचा आशीर्वाद या मंडळींना आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु पंतप्रधानांना या मुद्दय़ावर तरी गोरक्षकांनी भीक घातली नाही, हे मात्र खरे. तेव्हा शेवटचा उपाय म्हणून काही सदगृहस्थांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच साकडे घातले. त्याचा परिणाम झाला. सरन्यायाधीशांनी या प्रश्नावर राज्य सरकारांना आदेश दिले असून गोरक्षकांना ताबडतोब वेसण घालण्यास बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालय तेथेच थांबले नाही. त्याने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांस आपापल्या राज्यात असे प्रकार होऊ नयेत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. तुषार गांधी यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सरकारची बाजू मांडताना महाअधिवक्त्यांनी पंतप्रधानांच्या इशाऱ्याचा हवाला दिला. पंतप्रधानांनी गोरक्षकांना याआधीच इशारे दिले आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आणि ते ग्राह्य़ मानून घेताना न्यायालयाने यापुढे असे प्रकार घडले तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा, असे बजावले. प्रश्न येथेच निकालात निघाला असता. तसे झाले नाही. कारण गांधी यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी वेळीच हा कावा ओळखला आणि गुन्हे दाखल केले जावेत ही मागणीच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आतापर्यंतच्या अशा अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. परंतु पुढे काहीही होत नाही, हे लक्षात आणून देत जयसिंग म्हणाल्या की गुन्हे दाखल होतात की नाही, हा मुद्दाच नाही. प्रश्न आहे, अशा घटना वेळीच रोखल्या जाणार की नाही? ही बाब महत्त्वाची होती. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या एका घोषणेकडे जयसिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या घोषणेद्वारे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी गोरक्षकांवरील सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे जाहीर केले. यानंतर न्यायालयाने असे गुन्हे रोखण्याचे आणि त्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेश राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले. न्यायालयात झाले ते इतकेच. परंतु त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे एक देश म्हणून आपले प्राधान्यक्रम काय? अलीकडे तर हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो. कोणी काय खावे अथवा प्यावे याची उठाठेव करणे हे सरकारचे काम आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अगदी अलीकडेपर्यंत ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ असे चटपटीत वाक्य गुंतवणूकदार आदींच्या सभेत फेकत. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या सरकारचे वर्तन कमालीचे उलटे आहे. मोदी यांच्याच पक्षाने विरोधात असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाचा आकार वाढल्याबद्दल टीकेचे आसूड ओढले होते. इतके मंत्री कशाला हवेत, असा भाजपचा प्रश्न असे. प्रत्यक्षात मोदी यांनी सिंग यांची मंत्रिमंडळ सदस्यांची संख्या गेल्या आठवडय़ातील विस्तारात पार केली. म्हणजे आकाराबाबत मिनिमम गव्हर्नमेंट हा त्यांचा दावा पोकळ आणि असत्यही ठरला. दुसरा मुद्दा सरकारने काय काय करावे या संदर्भातील. मोदी आणि त्यांचा भाजप हे विरोधात असताना ते व्यवसायवादी, व्यवसायस्नेही असल्याचे चित्र रेखाटत. सरकारने वाटेल त्या गोष्टीत नाक खुपसण्याचे कारण नाही, ते त्याचे कामही नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद असे. प्रत्यक्षात तोदेखील फोल ठरताना सातत्याने दिसतो. कोण काय खातो, पितो, कोणाचा पेहराव कसा आहे आदी नको त्या उचापतींत सरकारला धार्जिणे असणाऱ्यांचा हस्तक्षेप अलीकडे वाढलेला आहे. मात्र अशा उचापतखोरांना रोखण्याचा कसलाही प्रयत्न सरकारकडून होत नाही. या उचापती शाब्दिक होत्या, तोपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणे एक वेळ ठीक. परंतु आता त्या जीवघेण्या ठरत असून हे स्वघोषित गोरक्षक केवळ गोमांसाच्या संशयावरून प्राण घेऊ लागले आहेत. वास्तविक अशा समाजविघातकांवर सरकारने कठोर कारवाई करण्याची गरज असताना पंतप्रधान इशारे देण्याव्यतिरिक्त काहीही करीत नाहीत, हे वास्तव समोर येऊ लागले आहे. यातील सर्वात लाजिरवाणा भाग म्हणजे हे स्वघोषित गोरक्षक, समाजमाध्यमांद्वारे विद्वेष निर्माण करणारे, कोणत्याही सभ्य सुसंस्कृततेचे वावडे असणारे अशांचे समाजमाध्यमी ‘अनुयायित्व’ पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने स्वीकारणे. बेंगळूरु येथे पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचा हा समाजमाध्यमी अविचार उघड झाला. या गौरी लंकेश या डाव्या विचारसरणीच्या होत्या. म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या उजवीकडील काही मूर्खानी गौरी हत्येबद्दल जल्लोष सुरू केला. कोणाच्या तरी हत्येने कोणास आनंद होत असेल तर ही बाबच मुळात कमालीची हिणकस. त्यात हा आनंद जाहीर व्यक्त करणे म्हणजे हिणकसतेची कमालच. समाजमाध्यमांतील नवराष्ट्रवाद्यांत ही हिणकसता ठासून भरलेली असल्याने तिचा उद्रेक गौरी यांच्या हत्येने झाला. त्या म्हणजे जणू कोणी देशविघातक दहशतवादी आहेत आणि त्यांचे असणे देशासाठी धोकादायक आहे असे या उन्मादींचे वर्तन होते. या अशांकडून विवेकाची अपेक्षाच नाही. परंतु पंतप्रधानांचे काय? गौरी हत्येबद्दल आनंद व्यक्त करणाऱ्यांशी समाजमाध्यमाद्वारे का असेना पंतप्रधान संबंध कसा काय ठेवू शकतात? यातील काही नतद्रष्टांनी नरेंद्र मोदी हे आपले ट्विटरानुयायी आहेत, ही बाब अभिमानाने मिरवली. त्यापैकी एकाने तर हे अशा अभिमानाने मिरवले की याबद्दल घृणाच यावी. या अशांनी पंतप्रधानांचे समाजमाध्यमी अनुयायित्व स्वीकारणे वेगळे. त्याबाबत काही करता येण्यासारखे नाही. परंतु पंतप्रधानांनी अशांचे अनुयायित्व स्वीकारणे हे मात्र निश्चितच आक्षेपार्ह ठरते. प्रच्छन्नपणे हिंसेचे समर्थन करणारे, समाजविघातक, अलोकशाही वृत्तीचे, मतभिन्नतेस शत्रुत्व मानणारे अशांचे अनुयायी पंतप्रधान कसे काय असू शकतात? समाजमाध्यमांत लंकेश यांच्या हत्येवरून असे हीन मतप्रदर्शन सुरू असताना पंतप्रधान यावर कसे काय मौन पाळू शकतात? एरवी लिंबूटिंबू कारणांवर ट्वीट करणाऱ्या पंतप्रधानांनी या मुद्दय़ावरही आपले मत नोंदवले असते तर समाजमाध्यमांतील अनर्थ टळला असता. या गोष्टी वेळच्या वेळीच करावयाच्या असतात. पंतप्रधानांना ते मान्य नसावे. म्हणून वाह्य़ात गोरक्षकांचा मुद्दा असो वा पत्रकाराच्या हत्येवर आनंद व्यक्त करणाऱ्यांची बाब असो. एरवी मन की बात मिळेल तेव्हा व्यक्त करणारे पंतप्रधान अशा वेळी गप्प बसतात हे शोभनीय नाही. नको तेथे जास्त बोलणे हे जसे वाईट असते तितकेच हवे तेथे न बोलणेदेखील घातक असते. चोवीस तास जागृतावस्थेत असलेल्या समाजमाध्यमांच्या काळात हे मौन अस्थानी आणि अतिरेकी आहे.
