25 November 2017

News Flash

न्याय, नियम आणि नैतिकता

शीर्षस्थ पदावरील व्यक्तींचे निर्णय हे नुसते कायदेशीर असून चालत नाहीत.

लोकसत्ता टीम | Updated: November 13, 2017 4:25 AM

सर्वोच्च न्यायालय ( संग्रहित छायाचित्र )

उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाच्या लाचखोरी प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात जे काही घडले त्यातून संस्थात्मक व्यवस्थेविषयी चिंता निर्माण होते..

शीर्षस्थ पदावरील व्यक्तींचे निर्णय हे नुसते कायदेशीर असून चालत नाहीत. ते नैतिकदेखील असावे लागतात. ते तसे नसले तर काय होते याचे मूर्तिमंत प्रतीक सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवास येत असून ते काळजी वाढवणारे आहे. या देशाने राष्ट्रपिता म्हणून गौरवलेले महात्मा गांधी साध्य, साधनशुचितेचा आग्रह धरीत. म्हणजे आपले ईप्सित ध्येय गाठण्याचे मार्गदेखील नैतिक असायला हवेत, असा महात्मा गांधी यांचा आग्रह असे. परंतु या नैतिकाग्रहावर सर्वोच्च न्यायालयातच प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. देशात एकंदरच संस्थात्मक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजत असताना ज्या काही संस्था आहेत त्यांचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी विचारी नागरिकांची आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील घटनांचा अन्वयार्थ लावणे आपले कर्तव्य ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयात जो मुद्दा विचारार्थ आला असता अनवस्था प्रसंग ओढवला तो आहे उत्तर प्रदेशातील. लखनौतील कोणा प्रसाद शैक्षणिक न्यासाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने या महाविद्यालयास यंदा नव्याने प्रवेश देण्यास मनाई केली. तसेच या महाविद्यालयाची दोन कोटी रुपयांची अनामतदेखील जप्त केली. वैद्यकीय परिषदेने या महाविद्यालयाची पाहणी केली असता वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सोयीसुविधांचीदेखील तेथे वानवा असल्याचे आढळले. साहजिकच या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण अंतिम निवाडय़ासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. दरम्यान, या प्रकरणाचा फारच बभ्रा झाल्याने त्याची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे सोपवली गेली आणि पुढे धक्कादायक प्रकार घडला. तो म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे ए कुद्दुसी यांनाच थेट या प्रकरणात अटक झाली. या न्यायाधीशाने भ्रष्टाचार केल्याचा वहीम असून न्यायालयीन निकाल या महाविद्यालयाच्या बाजूने लागावा यासाठी सदर न्यायाधीशाने भलीथोरली रक्कम घेतल्याचे बोलले जाते. सदर न्यायाधीशाच्या निवासस्थानी धाड घातली असता तब्बल दोन कोटी रुपयांची रोख रक्कम आढळून आल्याने हा संशय अधिकच बळावला. पुढे न्या. कुद्दुसी यांना अटक झाली. या प्रकरणाची सुनावणी अलाहाबाद न्यायालयात होत असता न्या. कुद्दुसी यांचे सहन्यायाधीश होते दीपक मिश्रा. म्हणजेच सध्याचे आपले सरन्यायाधीश. या प्रकरणाचा पहिला अध्याय येथे संपतो.

दरम्यान, हे प्रकरण आणि दीपक मिश्रा हे दोघेही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. देशातील एका महत्त्वाच्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीशच या प्रकरणात अडकल्याचा संशय असल्याने मामला अधिकच गंभीर झाला. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा छडा लावावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. एकीच्या अर्जदार होत्या विख्यात विधिज्ञ कामिनी जयस्वाल आणि दुसरी केली होती Campaign For Judicial Accountability And Reforms या न्यायालयविषयक सुधारणावादी स्वयंसेवी संस्थेने. दोन्ही याचिकांतील मागणी एकच होती आणि दोन्ही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही एकच होता. तो म्हणजे सदर प्रकरणात देशातील सर्वोच्च विधि व्यवस्थेवर बालंट येण्याची शक्यता असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडून काढून घ्यावी आणि एका स्वतंत्र न्यायालय नियंत्रित यंत्रणेकडे द्यावी. बुधवार, ८ नोव्हेंबर रोजी यातील दुसऱ्या अर्जदाराच्या वतीने, म्हणजे न्यायालयविषयक स्वयंसेवी संघटनेच्या वतीने प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी न्या. जे चलमेश्वर आणि न्या. एस अब्दुल नझीर यांच्या पीठासमोर तातडीचा विषय म्हणून हा मुद्दा उपस्थित केला. न्या. चलमेश्वर हे ज्येष्ठता यादीत सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांच्या नंतरचे. म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाचे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत त्यांनी दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे  गुरुवारी हे प्रकरण योग्य त्या पीठासमोर घेतले जाईल, असा आदेश दिला. दुसऱ्या दिवशी, ९ नोव्हेंबरास, यातील दुष्यंत दवे यांनी विधिज्ञ कामिनी जयस्वाल यांची याचिकादेखील न्या. चलमेश्वर आणि न्या. नझीर यांच्यासमोर मांडली. ती १२ वाजून ४५ मिनिटांनी चर्चेस घेतली जाईल, असे न्या. चलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले. या दुसऱ्या याचिकेत केंद्रीय गुप्तचर खात्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाचाही अंतर्भाव होता. प्रथेनुसार वास्तविक हा नवीन मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या समोर उपस्थित होणे आवश्यक होते. परंतु ते दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादासंदर्भात तोडगा काढणाऱ्या घटनापीठात व्यस्त असल्याने हा मुद्दा त्यांच्यासमोर येऊ शकला नाही. तेव्हा १२ वाजून ४५ मिनिटांनी हे प्रकरण न्या. चलमेश्वर यांच्यासमोर आले असता न्यायालयीन सचिव कार्यालयाने एक पत्र न्या. चलमेश्वर यांच्यासमोर सादर केले. तीत, दाखल केल्या दिवशीच एखादे प्रकरण घटनापीठासमोर घेण्याचा अधिकार सरन्यायाधीश अन्यत्र व्यग्र असल्यास कोणास आहे या संदर्भातील नोंद होती. आणि तीनुसार हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोरच सादर केले जावे, अशी सूचना होती. तिची दखल घेत न्या. चलमेश्वर यांनी आदेश दिला, सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठताक्रमानुसार पहिल्या पाच न्यायाधीशांचे स्वतंत्र पीठ स्थापन करून त्यासमोर हे प्रकरण ऐकले जावे. त्यावर, या संभाव्य पीठात सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांचा अंतर्भाव नसावा अशी मागणी वकील दवे यांनी केली. म्हणूनच आपण असा आदेश देत आहोत, अशी टिप्पणी करीत त्यावर न्या. मिश्रा यांनी या प्रकरणातील सर्व नोंदी सीलबंद करून संभाव्य पीठासमोरच खुल्या केल्या जाव्यात असाही आदेश दिला. परंतु दुसऱ्याच दिवशी या प्रकरणास वेगळेच वळण मिळाले. त्या दिवशी दुसऱ्या पीठासमोर या स्वयंसेवी संघटनेची याचिका आली असता त्या प्रकरणातील वकील प्रशांत भूषण यांनी गौप्यस्फोट केला आणि आपणास न्यायालयीन सचिवालयाने दूरध्वनीवरून सरन्यायाधीशांचा निर्णय कळवल्याचे उघड केले. त्यानुसार सरन्यायाधीश सात न्यायाधीशांच्या पीठासमोर त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी घेणार होते. ऐन वेळी या पीठातील सदस्यांची संख्या सातवरून पाच केली गेली.

येथे खरे नाटय़ घडले. कारण मुदलात सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांनी या पीठावर बसताच कामा नये, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली. त्याआधी वकील दुष्यंत दवे यांनीदेखील हाच मुद्दा मांडला होता. त्यावरून प्रशांत भूषण आणि सरन्यायाधीश यांच्यात चांगलीच अशोभनीय अशी खडाजंगी उडाली. कोणासमोर कोणते प्रकरण कधी ऐकले जावे याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मलाच आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आणि भूषण यांच्यावर न्यायालयीन बदनामीची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. भूषणदेखील इरेला पेटले आणि त्यांनीही करूनच दाखवा अशी कारवाई असे आव्हान थेट सरन्यायाधीशांना दिले. परंतु त्यावर हडबडलेल्या सरन्यायाधीशांनी भूषण यांना ही अशी कारवाई सुरू करण्याइतकी तुमची लायकी नाही, असे सुनावले. त्यानंतर भूषण संतापून सरन्यायाधीशांसमोरून बाहेर निघून गेले. यानंतर अन्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील परिषदेने सरन्यायाधीशांचेच म्हणणे योग्य असल्याची ग्वाही दिली.

निव्वळ नियमांचा विचार करता सरन्यायाधीशांचे काही चुकले असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु प्रश्न नैतिकतेचा आहे. सरन्यायाधीश हे तुरुंगात डांबाव्या लागलेल्या न्यायाधीशाचे सहपीठासन अधिकारी होते. तेव्हा त्यांनी आपणहून याप्रकरणी दूर होणे हे त्या पदाच्या उंचीस शोभून दिसणारे होते. तसेच, या संदर्भात लक्षात घ्यावयाची आणखी एक बाब म्हणजे सरन्यायाधीशांचा दर्जा समानांतील पहिला (First Amongst Equal) इतकाच असतो. त्यामुळे ते जेव्हा एखाद्या पीठासनावर बसतात त्या वेळी त्यांना काही विशेष वा अधिक मत असते असे नाही. इतर न्यायाधीशांप्रमाणेच ते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश ही एका अर्थी प्रशासकीय सोय आहे. तसेच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अन्य न्यायाधीशांकडून जाणते वा अजाणतेपणाने काही चूक झाल्यास त्याविरोधात त्यांचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीशांकडे दाद मागता येते. परंतु सरन्यायाधीशांविरोधात दाद मागायची सोय आपल्याकडे नाही. त्याविरोधात एकच मार्ग. तो म्हणजे महाभियोगच. परंतु एकाही न्यायाधीशाविरोधात आपणास महाभियोग चालवता आलेला नाही. असे दोन्हीही प्रयत्न फसले हा इतिहास आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरन्यायाधीशांची कृती काही नैतिक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. या पदावरील व्यक्तीचे वर्तन हे केवळ नियमाधारित असून चालणारे नाही. ते नैतिकदेखील असायला हवे. कारण न्यायाची ताकद ही नियमांइतकीच तो करणाऱ्याच्या नैतिकतेतही अवलंबून असते. सरन्यायाधीशांच्या वर्तनाने या गृहीतकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, हे निश्चित.

 

First Published on November 13, 2017 12:18 am

Web Title: supreme court of india judges bribery case