तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे, नियमावलीची गरजच नाही, ही सरकारची भूमिका अराजकास निमंत्रण देणारी आहे.. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्दबादल केल्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरून निकालाचे तसेच आपल्या सामाजिक जाणिवांचेही खुजेपण दिसून येते. ते समजून घ्यायला हवे. याचे कारण मर्यादाच जर आपण समजून घेऊ शकलो नाही तर त्यावर मात करण्याची गरज निर्माण होत नाही आणि समाजाचे मागील पानांवरून पुढे असेच सुरू राहते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, इस्लाम आणि घटनाधिष्ठित समाजरचनेचे वास्तव समजून घेताना त्याचे दोन भाग करावे लागतील. पहिल्या भागात इस्लाम, लोकशाही आणि आपली सामाजिक रचना यांचा अंतर्भाव असेल तर दुसऱ्या भागात हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांच्या अनुषंगाने सामाजिक मांडणीचा आढावा घ्यावा लागेल. तलाकसंबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा एका अगदी मर्यादित मुद्दय़ापुरता सीमित होता. तो म्हणजे जागच्या जागी विवाहबंधन संपुष्टात आणणाऱ्या, मुसलमान महिलांसाठी अत्यंत अन्यायकारक असणाऱ्या तोंडी तलाक या प्रथेस भारतीय राज्यघटनेची मान्यता आहे किंवा काय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने यावर निकाल देताना ही तिहेरी तलाक परंपरा महिलांसाठी अन्यायकारक आहे हे मान्य केले. त्यामुळे सर्व नागरिकांना घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग होतो म्हणून तो रद्दबादल व्हायला हवा हा न्यायालयाचा युक्तिवाद. तो ३ विरुद्ध २ अशा मताधिक्याने निर्णायक ठरला. विवाहबंधन संपवण्यासाठी केवळ तीन वेळा तलाक या शब्दाचा उच्चार करण्याच्या प्रथेवर गदा आली. परंतु त्याखेरीज तलाकच्या दोन प्रथा प्रचलित आहेत. तलाक हसन आणि तलाक एहसान. या प्रथांत पती-पत्नींना किमान ९० दिवस वेगळे राहून एकमेकांना विवाहबंधनातून मुक्त करता येते. ही प्रथाही इस्लाम धर्मीयांसाठी आणि तिहेरी तलाक उच्चारण प्रथेप्रमाणे ती धर्माधिष्ठितच आहे. परंतु तिच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा कोणताही प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर ना अर्जदारांनी केला ना सरकारने. याचा अर्थ न्यायालय आणि सरकार या दोघांनीही मुसलमानांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक धर्म कायदा सुरू ठेवण्यास एक प्रकारे मान्यताच दिली. सरन्यायाधीश केहर यांनी तर तसे विधानच केले. घटनाधिष्ठित समाज निर्माण करण्याच्या आपल्या संभाव्य प्रयत्नांना येथूनच धोका सुरू होतो. एकदा का स्वतंत्र धर्माधिष्ठित कायद्याचे अस्तित्व मान्य केले की घटना दुय्यम ठरू लागते. आता ते होणार आहे. तसेच दुसरा मुद्दा सरकारी प्रतिक्रियेचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कायदा वा नियम रचना निर्माण करण्याची सूचना सरन्यायाधीश केहर यांच्याकडून केली गेली. ती सरन्यायाधीशांकडून आल्याने सुरुवातीला तर असाच समज झाला की तलाकप्रक्रियेस सहा महिन्यांची स्थगिती असेल आणि या काळात सरकारला त्या संदर्भातील नियमांची आखणी करावी लागेल. वास्तव तसे नाही. सरन्यायाधीश याबाबत अल्पमतात गेल्याने हा निर्णय होऊ शकला नाही. वास्तविक त्यानंतर सरकारने स्वत:हून ही संधी साधत तलाकबाबतचे नियम आम्ही तयार करू अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. पण तसे न करता सरकारच आता म्हणते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे, नियमावलीची गरजच नाही. हे अराजकास निमंत्रण देणारे आहे. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणार तरी कशी? कारण ती करावयास नियमच नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंमलबजावणीसाठीची अशी यंत्रणाच नाही. त्यामुळे समजा उद्या एखाद्या मुसलमान पुरुषाने तोंडी तलाकच्या मार्गानेच आपल्या पत्नीस काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतला तर त्यास रोखणार कोण? आणि कसे? कारण ते रोखण्यासाठी काही नियमच नाहीत. तसेच धर्माधिष्ठित वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवलेला नाही. सरकारने तशी मागणीही केलेली नाही. अशा परिस्थितीत महिलांवरील अन्याय दूर होणार तरी कसा? वास्तविक सरकार या अन्याय दूर करण्याच्या मुद्दय़ावर प्रामाणिक असते तर याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात किमान विवाहासाठी तरी सर्व धर्मीयांना समान कायदा लागू करण्याची मागणी केली गेली असती. ते झालेले नाही. परिणामी त्यातून निर्माण झालेला विरोधाभास असा की मुसलमान व्यक्तींस इस्लामच्या आधारे निकाह लावण्याची अनुमती आहे परंतु तोंडी तलाकची नाही. मात्र तो याच धर्माच्या आधारे पत्नीस अजूनही अन्य दोन मार्गानी तलाक देऊ शकतो. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा या प्रश्नावरील अंतिम तोडगा नाही. ही तोडग्याची सुरुवात आहे, असे फार फार तर म्हणता येईल. तेव्हा या सगळ्या आजारांत खरा तोडगा काढायचा असेल तर तो एकाच मार्गाने निघू शकतो. सुधारणा हा तो मार्ग. काँग्रेसच्या मुसलमानानुयायी राजकारणामुळे इस्लाम धर्मीयांची प्रतिमा ही मागास, प्रतिगामी अशी झाली आहे. काँग्रेसच्या या सोयीच्या राजकारणाचा सोयीस्कर उपयोग नेमका भाजपने केला आणि राजकारणास अल्पसंख्य विरोधी बहुसंख्य असे स्वरूप दिले. यामुळे एक समाज म्हणून आपले नुकसान झालेच. पण त्याहीपेक्षा मुसलमान अधिकाधिक मागास होत गेले. वास्तवात इतिहास तसा नाही. निदान भारतीय मुसलमानांचा इतिहास तरी दाखवला जातो तितका मागास नाही. सर सय्यद यांनी १८७५ साली मुहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज या संस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर जवळपास पाच दशकांनी बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचा जन्म झाला. सर सय्यद यांनी स्थापन केलेली संस्था म्हणजेच अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सटिी. त्याआधी ११ वर्षे म्हणजे १८६४ साली त्यांनी मुसलमानांसाठी विज्ञानाभ्यास संस्थेची स्थापना केली होती. हा लिखित इतिहास आहे. याचा अर्थ मुसलमानांत विज्ञान विचाराचा प्रसार व्हावा ही त्या समाजाच्या नेत्यांचीच इच्छा होती. परंतु पुढे तेव्हाच्या सत्ताधारी ब्रिटिशांच्या फोडा आणि झोडा नीतीमुळे हेच सर सय्यद हे इस्लामी राष्ट्रवादाचे पितामह बनले. ती पाकिस्तानच्या निर्मितीची सुरुवात. वैयक्तिक आयुष्यात हे सर सय्यद आणि पुढे पाकिस्तानचे जनक महंमद अली जिना हे दोघेही सुधारणावादीच होते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी इंग्रजी भाषेचे वर्णन वाघिणीचे दूध असे करून समस्त नेटिव्हास ते प्राशन करून सशक्त बनण्याचा सल्ला दिला, त्याचप्रमाणे सर सय्यद यांनीही तमाम मुसलमानांस इंग्रजांच्या पाश्चात्त्य वैचारिक जीवनशैलीचे अनुकरण करण्याची सलाह दिली. कट्टरपंथीय इस्लाममुळे मुसलमानांचेच नुकसान होईल, असेच त्यांचे सांगणे असे. तथापि स्वातंत्र्यलढा आणि नंतर राष्ट्रनिर्मितीच्या राजकारणात ते सर्वच मागे पडले आणि सर सय्यद आणि नंतर जीना हे अधिकाधिक कडवे होत गेले. परिणामस्वरूप मुसलमान हे हिंदूविरोधी रंगवले गेले आणि हिंदूही त्यावर विश्वास ठेवत गेले. तसा विश्वास ठेवला जावा असेच प्रयत्न हिंदू नेत्यांनी केले. या राजकारणाच्या बाजारू वेदीवर बळी जात राहिला तो मुसलमान महिलांचा. कारण पुढच्या काळात या समाजात धर्माधिष्ठित राजकारणामुळे ना फुले दाम्पत्य तयार झाले ना राजा राममोहन रॉय. सर्व काही धर्माशी येऊन अडू लागल्यामुळे या समाजापुरती सुधारणावादी चळवळ जोमच धरू शकली नाही. हमीद दलवाई यांच्यासारख्याचा एखाददुसरा काय तो अपवाद. नागरिकांच्या विचारशक्तीस आवाहन करून त्यांच्यातील बौद्धिक जाणिवा चेतवण्यापेक्षा भुक्कड कारणांनी भावना चेतवून खोऱ्याने मते खेचण्यालाच सर्व राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिल्यामुळे मुसलमानांत धर्मसुधारणांचे वारे घोंघावलेच नाहीत. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे तोंडी तलाकविरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला तो धर्माने मुसलमान असणाऱ्या हमीद दलवाई यांनीच. १९६६ साली मुंबईत निघालेल्या मोर्चात अवघ्या सहा महिला सहभागी झाल्या. त्यात सर्व मुसलमान होत्या. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी तोंडी तलाकविरोधात उभ्या राहिल्या त्या पाच मुसलमान महिलाच. याचा अर्थ त्या समाजात सुधारणावादी नाहीतच, असे नाही. हिंदूंच्या तुलनेत मुसलमानांतील ही सुधारणावादी भावना क्षीण आहे हे खरेच. परंतु ८५ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत १४.१५ टक्के मुसलमान हे प्रमाणही तितकेच अशक्त आहे हेही खरे. अशा वेळी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करीत समान नागरी कायद्याची केवळ आवई उठवली जाते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. याबाबत सरकार खरोखरच गंभीर असते तर सर्व धर्मीयांसाठी विवाहविषयक एकाच कायद्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयात दिला गेला असता. तसे काहीही भरीव करण्याची इच्छा आपल्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाही. म्हणून समान नागरी कायदा वा धर्मापेक्षा घटनाच महत्त्वाची हा विचार आपल्याकडे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. हा विचार हिंदूंनाही पेलणारा नाही. का? त्याचा ऊहापोह उद्याच्या ‘हिंदू आणि घटना’ या उत्तरार्धात.
