पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी तेथील लष्कराचीही भीड न बाळगता नियमांचा आग्रह धरला, हे भारतीय न्यायपालिकेचा अभिमान बाळगणाऱ्या भारतीयांनाही सुखावणारेच.. महाराष्ट्रातील सत्तापालट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खणखणीत निकालानंतर होणे ही झाली ताजी घडामोड; पण याहीपेक्षा मोठे - इतिहास घडवण्याचे काम अनेकदा आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केले आहे. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली, नागरिकांना समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष गणराज्याची मूलभूत चौकट बदलली जाऊ शकणार नाही, असा दंडक घालून देणारे मिनव्‍‌र्हा मिल्स प्रकरण असो वा त्याआधी पोलिसांकरवी सत्ताधाऱ्यांच्या होणाऱ्या मनमानीला चाप लावणारे आणि हक्कांची हमी देणारे केशवानंद भारती, गोलकनाथ प्रकरणांतील निकाल असोत. न्यायमूर्ती हे अभिधान भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायदानप्रसंगी अनेकांनी, अनेकदा सार्थ ठरवले आहे. राज्यघटनेचा आधार भारतीय न्यायपालिकेस आहे हे खरेच. पण जेथे तो नाही त्या आपल्या शेजारील पाकिस्तानसारख्या देशांतही न्यायमूर्ती पदाची शान राखली जाते. तेथील सत्ताधाऱ्यांची अथवा ‘खरे सत्ताधारी’ असणाऱ्या लष्कराचीही भीड न बाळगता पाकिस्तानातील एखादे न्यायमूर्ती काम करतात, तेव्हा त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते; याचे कारण न्यायाची आणि त्यामागील निर्भीडपणाचीही उदाहरणे आपल्या शेजारी देशांत दुर्मीळ असतात. ती पाहताना आपण कोठे आहोत, याचे भान आपल्याला अधिक स्पष्टपणे येऊ शकते. ‘याच न्यायपालिकेने एका पंतप्रधानाला शिक्षा ठोठावलेली आहे आणि एका पंतप्रधानाला अपात्र ठरवले आहे. लवकरच एका माजी लष्करप्रमुखाविरोधात खटला सुरू होत आहे. तेव्हा न्यायपालिका प्रस्थापितांना झुकते माप देते आणि गरिबांवर अन्याय करते वगैरे टोमणे मारणे बंद करावेत,’ असे पाकिस्तानचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. आसिफ सईद खान खोसा यांनी अलीकडेच ठणकावले. पक्षपातीपणाची ओरड हा निर्भीडपणावरील पहिला हल्ला असतो. तो प्रयत्न पाकिस्तानी सरन्यायाधीशांनी थोपवून धरला. ज्या प्रकरणात त्यांनी हे विधान केले, ते अधिक महत्त्वाचे. पाकिस्तानचे विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अक्षरश: स्वसाक्षांकित पत्र जारी करून तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली. जनरल बाजवा हे आज- शनिवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते. म्हणजे त्यांचा निर्धारित कार्यकाळ संपत होता. त्यांना ऑगस्ट महिन्यात इम्रान खान यांनी - पाकिस्तानचे अध्यक्ष किंवा संसदेने नव्हे, तर पंतप्रधानांनी - मुदतवाढ दिली. तीदेखील कशी? तर तीन ओळींचे पत्र जारी करून. काय होते त्या पत्रात? एका ओळीचा मजकूर - ‘टापूतील विद्यमान सुरक्षाविषयक स्थिती लक्षात घेऊन लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.’ सरन्यायाधीश खोसा आणि त्यांचे दोन सहकारी न्यायाधीश न्या. सय्यद मन्सूर अली शाह आणि न्या. मझर आलम खान मियांखेल यांनी मंगळवारी या आदेशाच्या चिंधडय़ा उडवल्या. कोणत्या अधिकाराखाली हा आदेश आपण जारी केलात, अशी थेट विचारणा इम्रान खान यांना करण्यात आली. कारण पाकिस्तानच्या घटनेनुसार लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार केवळ तेथील अध्यक्षांना असतो. पंतप्रधान फार तर शिफारस करू शकतात. याबाबत आमची चूक झाली, अशी कबुली पाकिस्तान सरकारला न्यायालयात द्यावी लागली. मात्र सारवासारव करताना आम्ही हा आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूर करून घेतला, असा दावा करण्यात आला. हा निर्णय एखाद्या बैठकीत नव्हे, तर मंत्रिमंडळ सदस्यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आला. इतक्या महत्त्वाच्या आणि दूरगामी निर्णयासाठी बैठक घ्यावीशी का वाटली नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने पुन्हा ताशेरे ओढले. त्यातही २५ पैकी १४ मंत्र्यांनीच निर्णयाला मंजुरी दिली होती. पुन्हा ताशेरे. पाकिस्तानी सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी मग असा बचाव केला की, सुरक्षाविषयक स्थिती नाजूक असल्यामुळे हा निर्णय तातडीने घ्यावा लागला. ‘तातडीच्या स्थितीमध्ये देशाचे रक्षण करायला आपले लष्कर सक्षम आहे. अशा प्रसंगी एखाद्या व्यक्तीच्या भूमिकेला मर्यादा येतात! तेवढय़ा एका कारणासाठी लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ द्यायची असल्यास, बाकीचे सैनिक आणि अधिकारीदेखील मुदतवाढीस पात्र ठरतील,’ असे परखड मत न्या. खोसा यांनी नोंदवले. त्याचबरोबर लष्करप्रमुख बाजवा यांच्या मुदतवाढीस न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. अखेर गुरुवारी सशर्त आणि सहा महिन्यांची मुदतवाढ बाजवा यांना देण्यात आली. मात्र सहा महिन्यांत लष्करप्रमुखांच्या कार्यकाळाविषयी कायदा करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानी संसदेवर सोपवण्यात आली आहे. न्या. खोसा आणि पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानी लोकनियुक्त सरकार आणि अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानी लष्करासंबंधी घेतलेली ही भूमिका अभूतपूर्व असली तरी न्या. खोसा यांची पाश्र्वभूमी पाहता फारशी आश्चर्यकारक नाही. याच न्या. खोसा यांनी २००७ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांचा आदेश मानण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. काय होता तो आदेश? ३ नोव्हेंबर २००७ रोजी मुशर्रफ यांनी आणीबाणी जाहीर करताना, पाकिस्तानी संविधानच स्थगित केले होते. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानातील न्यायाधीश आणि उच्चपदस्थ न्यायाधीशांनी नव्याने शपथ घ्यावी, असे फर्मान निघाले होते. अशी शपथ घेण्यास न्या. खोसा यांनी नकार दिला आणि त्यांची हकालपट्टी झाली. पुढील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात न्या. खोसा यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. कारण अशा असंख्य न्यायाधीशांना पुन्हा सामावून घ्यावे यासाठी तेथे देशभर आंदोलने झाली होती! मुशर्रफ यांच्या त्या आदेशाबद्दलच त्यांच्याविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात राजद्रोहाचा खटला सध्या सुरू आहे. एखाद्या माजी लष्करप्रमुखाच्या विरोधात असा खटला चालवला जाणे हेही अभूतपूर्वच. न्या. खोसा यांनी याच वर्षी जानेवारीत पाकिस्तानचे २६ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. अतिशय कर्तव्यकठोर आणि ताठ कण्याचे न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक आहे. राजकारणी किंवा लष्कर यांच्याविरोधात न्यायनिष्ठुर होण्याची हिंमत ते नेहमीच दाखवत असतात. इतकेच नव्हे, तर खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्यातही त्यांचा हातखंडा आहे. भारत असो किंवा मालदीव (अब्दुल गयुम यांना नुकतीच झालेली शिक्षा उदाहरणार्थ), पाकिस्तान असो वा ब्रिटन, या देशांमध्ये न्यायपालिकेने योग्य वेळी कणखर भूमिका घेऊन नैतिक अध:पतन टाळलेले दिसून येते. भारत किंवा ब्रिटन या देशांमध्ये लोकशाही रुजलेली आहे. भारतात तर लेखी राज्यघटनाही आहे. पाकिस्तान किंवा मालदीव या देशांमध्ये अजून लोकशाहीच विकासावस्थेत आहे. परंतु न्यायपालिकेची भूमिका किंवा तिचे महत्त्व तेथेही बदललेले नाही. किंबहुना, मालदीव किंवा पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये ते अधोरेखितच होते. याच्या पूर्ण विपरीत चीनमध्ये अशी न्यायव्यवस्थाच पुरेशी विकसित न झाल्यामुळे हाँगकाँगवासीयांना त्या देशाबद्दल वाटणारा संशय रास्त मानावा लागतो. भारतात न्यायपालिका विकसित टप्प्यावर असल्याचा रास्त अभिमान आपण बाळगण्यात काही गैर नाही. मात्र निर्भीडपणा हा न्यायाचा पाया असतो आणि समोरचे सत्तास्थान कोणते, त्यावरील व्यक्ती कोण हे पाहण्यापेक्षा नियम, औचित्य आणि सत्य यांचा पक्ष महत्त्वाचा मानणे हे न्यायपालिकेच्या नैतिकतेवरील विश्वास वाढवणारे असते, याचे भान उपखंडात वाढताना दिसल्यास, त्याचेही स्वागत करायला हवे.
