अंमलबजावणीची क्षमता नसताना राज्य सरकारने लागू केलेले आर्थिक दुर्बल आरक्षण, हे राजकीय हेतूने प्रेरित ठरते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंबंधी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांत करता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयचा अर्थ होतो. यापूर्वी मराठा आरक्षणासंबंधीही राज्य शासनाने असाच घोळ घातला होता. त्यासही न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला होता. राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने केलेली प्रवेशप्रक्रियेची आणि विद्यार्थ्यांची हेळसांड न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच थांबली, हे योग्यच झाले. अध्यादेश जारी करून घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय केवळ राजकीय हेतूंनी प्रेरित होता, हेही यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. पण त्यामुळे नव्या अडचणी उभ्या राहणार आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केंद्र सरकारचा. मात्र त्याची अंमलबजावणी देशभरात केवळ महाराष्ट्रातच सुरू झाली. अशा प्रकारे अधिक आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना घटनात्मक चौकटीची बूज राखली आहे, असेच म्हणावे लागेल. यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास गटात (एसईबीसी) १६ टक्के तर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटात (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद पहिल्यांदाच करण्यात आली. यापैकी मराठा आरक्षण राज्याचे तर दुर्बलांचे आरक्षण केंद्राचे. केंद्रानेही ते ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर केलेले. राज्याने लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाविरोधात केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना एकूण प्रवेशक्षमता न वाढवता आहे त्याच जागांमध्ये अधिक आरक्षण देणे अनुचित ठरेल, असे स्पष्ट केल्याने या सगळ्याचीच पुन्हा चिकित्सा करावी लागेल. तांत्रिक असले तरी नियमांची बूज न राखण्याची सरकारची कृती मराठा आरक्षणाबाबतही अडचणीची ठरली होती. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना काढण्यापूर्वीच भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. हे आरक्षण ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी लागू झाले. त्याची अधिसूचना आठ मार्च २०१९ रोजी काढण्यात आली. त्यापूर्वीच म्हणजे एक नोव्हेंबर २०१८ रोजी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया सुरूही झाली होती. त्याच वेळी कोणत्या प्रकारची आरक्षणे असतील, याचे स्पष्टीकरण मेडिकल कौन्सिलने दिले होते. राज्याचा हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, या कारणास्तव त्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली. प्रवेश पक्रिया सुरू झाल्यानंतर आरक्षणासंबंधीच्या धोरणात बदल करणे सर्वथा चुकीचेच. परंतु प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पहिल्या-दुसऱ्या फेरीतील प्रवेश निश्चित झाले होते. मराठा व अन्य सर्व विद्यार्थी आपापल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात रुजूही झाले होते. अनेकांनी कर्ज घेऊन खासगी महाविद्यालयांचे शुल्कही भरले. यापैकी अनेकांनी राष्ट्रीय पातळीच्या कोटय़ातील प्रवेशाची संधी नाकारून मराठा आरक्षणातून प्रवेश घेतले होते. (राज्याबाहेरच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण कोटय़ाच्या ५० टक्के असलेल्या जागा- यांवर राज्यातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश घेता येतो) त्यांची तीही संधी गमावली गेली. तोंडाशी आलेला घास अचानक हिरावून घेतला गेल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. पुढे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने अध्यादेशाची पळवाट काढली. या अध्यादेशानुसार सामाईक प्रवेश परीक्षेची, म्हणजे कुठल्याही प्रवेश परीक्षेची प्रक्रिया म्हणजे प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया नाही, असे सांगत आरक्षणाचा मुद्दा प्रवेश परीक्षेच्या स्तरावर गैरलागू ठरतो, असे स्पष्ट केले आणि मराठा आरक्षणानुसार केलेले प्रवेश कायम राहावेत यासाठी तोडगा काढला. या अध्यादेशानंतर मराठा आरक्षणानुसार झालेल्या प्रवेशाच्या दोन फेऱ्या पुनप्र्रस्थापित करण्यात आल्या. मराठा मुलांना प्रवेश कायम राहिल्याने दिलासा मिळाला. परंतु, खुल्या गटातील मुलांना चांगल्या प्रवेशाची संधी मिळता मिळता हुकली. या विद्यार्थ्यांनी आता सरकारच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यावर दहा जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीत अध्यादेशाची पळवाट कायद्यात बसते की नाही यावर निर्णय होईल. अध्यादेशाचा मार्ग अनुसरण्यापूर्वी राज्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसमोर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवून घेण्याचे अव्यावहारिक स्वप्न रंगवले. राज्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आधीच शिक्षण, पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने, आहेत त्या जागा टिकवणे कठीण झाले आहे. अशातच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया दर वर्षी शे-दोनशे जागा रद्द करण्याची नोटीस बजावते. पुढील वर्षी कमतरता भरून काढण्याच्या राज्याच्या तोंडदेखल्या आश्वासनावर या जागा वाचतात. हा खेळ गेली चार-पाच वर्षे सुरू आहे. थोडक्यात वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या आहेत त्या जागा निकषांच्या पूर्ततेअभावी वाचविण्याची कसरत राज्याला दर वर्षी करावी लागते. त्यात १६ टक्के जागा वाढविण्याचे आश्वासन हे गाजरच होते. तो पर्याय अजमावणे अशक्य असल्याने अध्यादेशाचा तोडगा काढण्यात आला. तोही कायद्याच्या कसोटीवर किती टिकेल याबाबत विधिज्ञांना शंका आहे. मराठा आरक्षणासोबतच राज्यात केंद्राचे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षणही लागू केले गेले. हे आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र बहुधा एकमेव राज्य. पण, त्यातही मराठा आरक्षणाप्रमाणेच तांत्रिक मुद्दा निर्माण झाला. हा कायदा आठ-नऊ जानेवारी २०१९ ला लोकसभा-राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर १० जानेवारीस अमलात आला. पण, तत्पूर्वीच म्हणजे एक नोव्हेंबर रोजी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा आरक्षण नंतर लागू करण्याचा निर्णय अयोग्य ठरला. याशिवाय दहा टक्के आरक्षण देऊ करतानाच केंद्राने, जागा वाढविल्याशिवाय ते लागू करू नये असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावल्या जाऊ नयेत, हा त्या मागील उद्देश होता. आयआयटी-आयआयएममध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या वेळेस हा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आल्यानंतर तेव्हाही केंद्राने हीच भूमिका घेऊन जागा वाढविल्या होत्या. यंदा जागा वाढविणे केंद्रालाही शक्य नाही. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्येदेखील हे १० टक्के आरक्षण पुढील वर्षीपासून दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या प्रवेशांमध्ये हाही मुद्दा दुर्लक्षित केला. मुळात महाराष्ट्राला पदव्युत्तरच काय पण पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठीही १० टक्के आरक्षण द्यायचे ठरले तर केंद्राप्रमाणे प्रचंड आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. ते यंदाच्या वर्षी होणे तरी शक्य नाही. कारण त्यासाठी प्रवेशक्षमता मोठय़ा प्रमाणात वाढवावी लागेल. पुन्हा ती फक्त वैद्यकीयपुरतीच वाढवून उपयोग नाही. पुढे असलेल्या अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि पारंपरिक महाविद्यालये अशा सर्वच ठिकाणी वाढवावी लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण पाहता, हे शक्य होईल असे वाटत नाही. या सगळ्या अडचणी दुर्लक्षित करत राज्य सरकारने यंदा इतर शाखांच्या अभ्यासक्रमांमध्येही १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारच्या निकालामुळे आता तेही प्रवेश अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मुद्दा असा की कुठलीही गोष्ट लागू करताना राज्य सरकार ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही, याचा अभ्यास करत नाही, हेच या सगळ्या घोळावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. तात्पुरत्या राजकीय फायद्यांकरिता तो नजरेआड केला जातो. यात सरकार नामानिराळे राहते. परंतु, कायद्यावर बोट ठेवणारी न्यायव्यवस्था विनाकारण बदनाम होते आणि विद्यार्थ्यांची अवस्था ना घरचा ना दारचा, अशी होते. या सगळ्याचा परिणाम यंदा शैक्षणिक वेळापत्रक लांबण्यावरही झाला आहे. जे काही झाले त्यामुळे महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षणच रुग्णशय्येवर आडवे पडले असे म्हणावे लागेल.
