ज्यांनी साधकबाधक विचार करून अंतिम तोडगा काढायचा तेच आपली जबाबदारी झटकणार असतील तर हे काही लोकशाहीसाठी सुचिन्ह नाही.. काही समज आणि संकेत सोडून देण्याची आता निश्चितच वेळ आली आहे. उदाहरणार्थ राष्ट्रपती वा विधिमंडळ सभापतिपदावर निवडलेली व्यक्ती पक्षीय विचार वा राजकारण करीत नाही, हा एक त्यातील. तो खरा मानणे म्हणजे आत्मवंचना आहे आणि ती आपल्याकडे वर्षांनुवर्षे तशीच सुरू आहे. म्हणून विधिमंडळ सभापतिपदासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. पक्षांतरित आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार सभापतींना असावेत का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला असून त्याबाबत संसदेने विचार करावा असे न्यायपालिकेचे म्हणणे आहे. आमदार वा खासदारांच्या पक्षांतराबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक स्वतंत्र लवाद असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. अलीकडच्या काळात याच मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त करण्याची ही दुसरी खेप. या दोन्हींत साम्य म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांचे पक्षांतर आणि त्यावर सभापतिपदावरील व्यक्तींनी घेतलेले निर्णय. ते संशयातीत नव्हते. त्याआधी आपल्याकडे सभापतींनी आपल्या पदाचा वाटेल तसा गैरवापर केल्याच्या घटना शेकडय़ांनी नाही तरी डझनांनी सहज सापडतील. तरीही या संदर्भात निर्णय पुन्हा संसदेनेच करावा असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते. हे अजब म्हणायचे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडच्या काळात हे जे काही सुरू आहे त्याची एकदा चर्चा व्हायला हवी. कारण अन्यत्र अन्य मार्गानी न सुटलेले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जातात. पण तेथेही त्यावर मार्ग निघण्याऐवजी पुन्हा ज्यांनी प्रश्न निर्माण केले त्यांच्याकडेच ते पाठवले जाणार असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वाचा अर्थ काय, हा प्रश्न पडतो. उदाहरणार्थ विधानसभा वा लोकसभा या जनप्रतिनिधिगृहांच्या सभापतिपदावरील व्यक्ती असायला हवी तशी अराजकीय नसते.. आणि तशी ती नसतेच.. असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटत असेल तर न्यायालयाने तसे म्हणायला हवे. आणि तसे म्हटल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी ठोस उपायही सुचवायला हवेत. मुळात सभापती हा निष्पक्ष असतो असे मानणे हाच बावळटपणा. कालपर्यंत राजकारणाकडे विशिष्ट पक्षीय कोनातून पाहणाऱ्या व्यक्तीची दृष्टी सभापतिपदी निवड झाल्या झाल्या साफ होऊन तो पक्षातीत वागू लागेल यावर विश्वास ठेवणे याइतका भोंगळपणा नाही. न्यायालयही हे वास्तव मान्य करते. पण ते करूनही पक्षांतराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना असावा का हे ठरवा असे पुन्हा लोकप्रतिनिधींनाच सांगते. हे म्हणजे शिक्षकाने वांड विद्यार्थ्यांलाच त्याला सुधारण्याचे उपाय सुचवायला सांगण्यासारखे. सध्याचा पक्षांतरबंदी कायदा केला या लोकप्रतिनिधींनी. त्याच्या आधारे वाटेल तशा कोलांटउडय़ा मारल्या त्या यातीलच काही लोकप्रतिनिधींनी. आणि यांच्यापैकीच एकाने सभापतिपदावर बसून या आमदारांना शासन तरी केले वा त्यांच्या कृत्याकडे दुर्लक्ष केले. मग त्यांना शासन करायचे की त्यांच्या पापास ‘लोकशाहीचा आविष्कार’ ठरवत त्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे संबंधित राजकीय स्थितीवर आणि सभापतींच्या राजकीय लागेबांध्यांवर ठरते. ‘लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार’ हे असेच आंधळे प्रकरण. हा विशेषाधिकार भंग आहे की नाही याचा निर्णय कोण घेणार? तर सभापती. म्हणजे या व्यवस्थेत हितसंबंध असलेलाच. आपण संसदीय लोकशाही ज्यांच्याकडून घेतली त्या ब्रिटनने हे विशेषाधिकार प्रकरण रद्दच केले. पण आपण मात्र आहे तेथेच. असे लोकशाहीचे विद्रूपीकरण करणारे उद्योग दिवसाढवळ्या घडतात. पण ते करणाऱ्या कोणाचेही काहीही वाकडे कायदा करू शकला नाही. कसा करणार? कारण संबंधित कायदा याच मंडळींनी बनवलेला. न्यायाचे साधे तत्त्व सांगते की न्यायासाठी अर्ज करणाराच न्यायाधीशाच्या भूमिकेत नसावा. आमदार/खासदार आणि त्यांची पक्षांतरे याबाबत या तत्त्वालाच सातत्याने हरताळ पाळला गेला. त्याचा दोष कोणा एका पक्षाला देता येणार नाही. सर्वच पक्ष कमीअधिक प्रमाणात या विटंबना नाटय़ात हिरिरीने सामील झाले. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी उद्घोषणा करत राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणारा भाजपदेखील यास अपवाद नाही. या पक्षांतर वा आमदार फोडाफोडी नाटय़ात आपण काँग्रेसइतकेच कसे वाकबगार आहोत हे ‘नव्या’ भाजपने गेल्या काही वर्षांत दाखवून दिले. तेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या या नाठाळांना सरळ करण्याची संधी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यांनाच ‘काय ते पहा’ असे म्हणणे हे अतक्र्य आहे. हे असे ‘पाहण्या’इतकी जबाबदारीची जाणीव या लोकप्रतिनिधींच्या ठायी असती तर असा अंधअपंग कायदा ते करतेच ना आणि सभापतींना इतके अधिकार देतेच ना. हा कायदा ही सत्ताधाऱ्यांची सोय ठरली आहे. मग तो कोणताही पक्ष असो. एकदा का सभापतिपदी ‘आपला माणूस’ बसवला की प्रश्न मिटला असेच या राजकीय पक्षांचे वर्तन असते. अशा वेळी खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने काय तो स्पष्ट आदेश देऊन परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकायला हवे होते. पण त्यास काही सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी दिसत नाही. देशातील सर्वोच्च घटनापीठाचे हे असे किंकर्तव्यमूढ भासणे निश्चितच काळजी वाढवणारे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील आमदारांच्या कोलांटउडय़ांबाबत निर्णय देताना अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे पक्षांतर बेकायदा ठरवले. पण वर पुन्हा त्यांना निवडणुका लढवण्याची मुभा दिली. आमदारांनी करू नये ते केले हे मान्य करायचे पण पुन्हा त्यांना तसे करण्याची संधी द्यायची यात कोणता न्याय? जम्मू-काश्मिरात सरकारने लादलेली इंटरनेट आदी सेवांवरील बंदी लोकशाहीविरोधी आहे हे स्वत:च सांगायचे. पण तरी ती ताबडतोब उठवा असे मात्र म्हणायचे नाही. त्याबाबतही पुन्हा आपले म्हणणे मांडण्याची संधी सरकारला द्यायची, यात कोणता न्यायालयीन तर्क? काही वर्षांपूर्वी समिलगी संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या १५८ वर्षीय कायद्याचा पुनर्वचिार संसदेनेच करावा असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातून अंग काढून घेतले होते. पुढे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे ही चूक दुरुस्त केली हे खरे. पण न्यायालयाने आधी हा कायदा बदलण्याची आपली जबाबदारी झटकली होती, हेही खरेच. निवडणूक रोख्यांच्या योजनेस स्थगिती देणे सर्वोच्च न्यायालयास याआधी अनावश्यक वाटले असेल तर म्हणून आताही त्यास स्थगिती द्यायची गरज नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे विधान याच मालिकेतील. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीच ते केले. या तर्काने विचार करावयाचा तर यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने एकही ‘पुनर्वचिार याचिका’ दाखलच करून घेता नये. ‘आधीच दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा निर्णय काय देणार’, असा प्रश्न न्यायालय विचारू शकेल. हे निश्चितच योग्य म्हणता येणार नाही. वर उल्लेखलेल्या काही गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर ज्यांनी साधकबाधक विचार करून अंतिम तोडगा काढायचा तेच आपली जबाबदारी झटकणार असतील तर हे काही लोकशाहीसाठी सुचिन्ह नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय यात मोडतात. घटनात्मक प्रश्नांवर ठोस उत्तरे देणे हे या न्यायपीठात न्यायाधीशाची वस्त्रे धारण करणाऱ्या व्यक्तीचे मूलभूत कर्तव्य. त्यापासून ढळण्याची सोय त्यांना नाही. ‘अविचारी ठाम असतात आणि विद्वान गोंधळलेले ही आपली खरी समस्या आहे,’ असे विख्यात तत्त्वज्ञ बटरड्र रसेल म्हणत असे. विद्वानांचे नंतर पाहू; पण निदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी तरी रसेलला खोटे ठरवायला हवे.
