सिंगूर शेतजमिनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी या आणि अशा व्यवहारातील राज्य सरकारी निलाजरेपणावर बोट ठेवणारी आहे.. सार्वजनिक हिताचे कारण पुढे करीत जमीनमालकाच्या तोंडावर किरकोळ रक्कम फेकून राज्य सरकारे खासगी उद्योगपतींना उपकृत करीत असतात. महाराष्ट्रात गेल्या सरकारमधील एक मंत्रीच मुंबईलगतच्या एका खासगी उद्योजकाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जातीने सरकारी यंत्रणा वापरून जमिनी बळकावण्याच्या प्रयत्नात होता.. सिंगूर येथे टाटा उद्योगसमूहासाठी जमीन हस्तांतरण करण्याची बंगाल सरकारची कृती सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवली, हे उत्तम झाले. या निर्णयाची परिणामकारकता फक्त त्या राज्यापुरती मर्यादित नाही. याचे कारण हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे आणि तो देताना न्यायालयाने जी टिप्पणी केली आहे तीमुळे त्याचे पडसाद साऱ्या देशात उमटणार आहेत. मध्यंतरीच्या काळात देशात खासगी उद्योजकांसाठी राज्य सरकारांनी जमिनी बळकावण्याचे पेव फुटले होते. सिंगूर, नंदिग्राम, मुंबई आणि परिसरातील विशेष आर्थिक क्षेत्रे आदी ही याची काही उदाहरणे. आपल्या राज्यात जणू गुंतवणूक आणणे हाच एक प्रगती साधण्याचा मार्ग आहे असा राज्य सरकारांचा समज झाला होता आणि त्यासाठी उद्योगपतींसमोर लवलवून त्यांना वाटेल तितक्या सवलती देण्याचा निर्लज्ज सपाटा राज्यांनी लावला होता. असे करणे म्हणजेच उद्योगस्नेही असणे असा दावा ती ती राज्य सरकारे करीत. तो तेव्हाही हास्यास्पद आणि फसवा होता आणि आता तर तो अधिकच तसा ठरतो. याचे कारण केवळ जमिनी दिल्या म्हणून आपण उद्योगस्नेही ठरतो हा समज दरम्यानच्या काळात पुसला गेला. तसेच उद्योगधंद्यांचे जागतिक परिमाणही बदलल्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रातील गुंतवणूक तितकी लाभदायक ठरली नाही. त्यामुळे दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी या क्षेत्रातून काढता पाय घेतला. तसे झाल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचल्या. परंतु राज्य सरकारे उघडी पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या निमित्ताने अशा राज्य सरकारांची उरलीसुरली अब्रूही धुळीत मिळाली. जे झाले ते आवश्यकच होते. त्यामुळे त्याचा अर्थ लावणेही तितकेच आवश्यक ठरते. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ब्रिटिशकालीन जमीन हस्तांतरण कायदा. कोणा खासगी व्यक्तीस घर बांधावयाचे असेल वा स्थावर मालमत्ता उभी करावयाची असेल तर त्यास आवश्यक त्या जमिनीसाठी बाजारभावाने दाम मोजून जमीन विकत घ्यावी लागते. परंतु जमीन काही फक्त खासगी उद्योगांसाठीच लागते असे नव्हे. विमानतळ, धरण, रेल्वेमार्ग, रस्ते आदी अनेक कारणांसाठी जमीन आवश्यक असते. ती एकाच वेळी एकाच व्यवहारात हाती लागेल असे नाही. याचे कारण त्यावर एकाच व्यक्तीची मालकी असते असे नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत लोकोपयोगी उपक्रमांच्या उभारणीत विलंब होऊ शकतो. तो टळावा म्हणून फक्त सरकारी प्रकल्पांच्या जमिनींसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी जमीन हस्तांतरण कायदा आखला. त्यानुसार जनोपयोगी प्रकल्पांसाठी जेथे जमीन हवी असेल तेथील भूधारकांना नोटिसा बजावून सरकार सारीच्या सारी जमीन एका आदेशाद्वारे ताब्यात घेऊ शकते. या अधिकारामुळे या कायद्याचे नाव जमीन खरेदीविक्री व्यवहार कायदा असे नाही, तर ते जमीन हस्तांतरण कायदा असे आहे. आपल्या देशात हे असे जमिनीचे हस्तांतरण करण्याचा अधिकार फक्त सरकारला आहे. इतरांना जमीन विकत घ्यावी लागते. सरकार आहे ती जमीन सरळ ताब्यात घेऊ शकते. तत्त्व म्हणून या कायद्याची उपयुक्तता मान्य. कारण या कायद्याच्या आधारेच देशात धरणे, विमानतळे, रेल्वे महामार्ग उभारणी आदी कामे होऊ शकली. मात्र गेल्या तीन दशकांत या कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग होऊ लागला. हे पाप अर्थातच राज्य सरकारांचे. आपापल्या प्रदेशात औद्योगिक विकास झपाटय़ाने व्हावा म्हणून राज्य सरकारांनी जनहिताच्या नावाखाली या कायद्याच्या आधारे जमिनी ताब्यात घेऊन त्या उद्योगांच्या चरणी वाहावयास सुरुवात केली. वास्तविक या नको त्या उद्योगात सरकारने पडावयाचे कारण नव्हते. उद्योगांसाठी जमीन हवी असेल तर उद्योगपती ती संबंधितांकडून विकत घेण्यास सक्षम होते. जे नव्हते त्यांच्यासाठी औद्योगिक वसाहतींचा पर्याय उपलब्ध होता. तरीही सरकारने जनतेच्या व्यापक हिताचे कारण पुढे करत सार्वजनिक हितासाठी म्हणून ब्रिटिशांनी जन्माला घातलेल्या जमीन हस्तांतरण कायद्याची ढाल पुढे करून जमिनी बळकावणे सुरू केले. सिंगूर येथे घडले ते हे. टाटा समूहाचे नाव पुढे करीत प. बंगालातील डाव्या सरकारने सिंगूर येथील पिकाखालच्या जमिनी बळकावयाला सुरुवात केली. हे दुहेरी पाप. एक म्हणजे सरकारने हे असे करणे. आणि दुसरे म्हणजे त्यातही परत डाव्या विचारांशी बांधिलकी सांगणाऱ्या साम्यवाद्यांच्या सरकारने भांडवलदारांसाठी ही अशी दलालाची भूमिका घेणे. साहजिकच डाव्यांच्या विरोधात उत्तम संधीसाठी दबा धरून बसलेल्या तृणमूल ममता बॅनर्जी यांनी हा मुद्दा पेटवला आणि सरकारविरोधात रान उठवले. त्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता इतकी होती की अखेर टाटा समूहाने आपला प्रकल्प गुजरातेत हलवला. या संदर्भातील लढाई दोन पातळ्यांवर लढली गेली. न्यायालयीन आणि राजकीय. यातील राजकीय लढाईचा निर्णय त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत लागला. तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत सलग असलेल्या डाव्यांना जनतेने नाकारले आणि ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. राहिलेला न्यायालयीन लढाईचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. तो देताना न्यायालयाने केलेली टिप्पणी या आणि अशा व्यवहारातील राज्य सरकारी निलाजरेपणावर बोट ठेवणारी आहे. परंतु हे असे फक्त बंगालातच होत होते असे नव्हे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यातील सरकारेदेखील डाव्यांइतकीच बेजबाबदारपणे वागत होती. तसे वागता यावे म्हणून राज्य सरकारांनी एक चतुर मार्गाचा अवलंब सुरू केला. तो म्हणजे भव्य खासगी प्रकल्पांत मालकी घेणे. ही राज्य सरकारी मालकी रोख गुंतवणुकीच्या बदल्यात नसते, तर ती जमिनीच्या रूपात असते. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचे भांडवल आवश्यक असेल आणि त्यातील जमीन खरेदीची किंमत १० कोटी असेल तर राज्य सरकारला त्या उद्योगातून १० टक्के मालकी दिली जाते आणि तिच्या बदल्यात राज्य सरकारे उद्योगपतींच्या पदरात जमिनी घालतात. यामुळे होते असे की खासगी प्रकल्पात राज्य सरकारही सहमालक होते आणि त्यामुळे जमिनींचे बळकावणे हे खासगी उद्योगांसाठी केल्याचा आरोप होऊ शकत नाही. तसा तो कोणी केलाच तर संबंधित राज्य सरकारे या प्रकल्पात आपणही मालक असल्याचा दावा करतात आणि तो असत्य नसतो. महाराष्ट्र वा अन्य अनेक राज्यांत राज्यांनी या मार्गाने खासगी उद्योगपतींचे भले केले. गत सरकारात तर एक मंत्रीच मुंबईलगतच्या एका खासगी उद्योजकाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जातीने सरकारी यंत्रणा वापरून जमिनी बळकावण्याच्या प्रयत्नात होता. असे जेव्हा होते तेव्हा सरकारला जमीनमालकास जमिनीचा मोबदला प्रचलित बाजारभावानेदेखील द्यावा लागत नाही. सार्वजनिक हिताचे कारण पुढे करीत जमीनमालकाच्या तोंडावर किरकोळ रक्कम फेकून राज्य सरकारे खासगी उद्योगपतींना उपकृत करीत असतात. महाराष्ट्रातही असे प्रकार सर्रास झाले. परिणामी जमीनमालकांना ‘नारायण नारायण’ म्हणत असहायपणे आपल्या जमिनी सोडून देण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. हे सारेच मोगलाईतील मनमानीची आठवण करून देणारे होते. राजकीय कारणांसाठी का असेना पण ममता बॅनर्जी यांनी हा प्रश्न घेतला आणि धसास लावला. त्यावर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचेच शिक्कामोर्तब झाल्याने असे उद्योग करणाऱ्या सर्वानाच धडा मिळणार आहे. उद्योगवृद्धी व्हायलाच हवी हे मान्य. परंतु म्हणून शेतकऱ्यांच्या कसत्या जमिनी विनामोबदला उद्योगांच्या घशात घालण्याची सरकारी दरोडेखोरी क्षम्य ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. सिंगूर संगराचा संदर्भ त्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
