पाच जणांचे खंडपीठ नेमून समलैंगिकतेचा मुद्दा नव्याने तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, हे स्वागतार्हच. लैंगिकतेबाबतचा मागास कायदा बदला अशी नि:संदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे ही काळाची गरज होती. हे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ सालीच पार न पाडल्यामुळे नकळतपणे सनातन्यांना बळ मिळाले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समिलगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारा आपलाच आधीचा निर्णय बदलण्याची तयारी मंगळवारी दाखवली. या सर्वोच्च शहाणपणाचे मनापासून स्वागत. याचे कारण बहुसंख्य एका विशिष्ट मार्गाने लैंगिकतेचा आनंद मिळवतात म्हणून अन्य मार्गानी तो घेणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे हे समाजाच्या मागासतेचेच लक्षण होते. एखाद्या प्रांतात बहुसंख्य शाकाहारी आहेत म्हणून मांसाहारीस जातबाह्य़ करणे हे जसे आणि जितके मागास आहे तसे अणि तितके व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातील लैंगिकतेविषयी विशिष्ट आग्रह धरणे हे प्रतिगामी होते आणि आहे. तेव्हा या संदर्भातील कायदा बदलण्याची गरज होती. मानवाच्या सांस्कृतिक-सामाजिक उत्क्रांतीत त्याच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी ज्याप्रमाणे बदलल्या त्याप्रमाणे त्यांचा लैंगिकतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. आपल्याकडे पूर्वी पाव खाणे हे घरोघर पापसमान मानले जात होते. म्हणून आज त्याच्यावर बंदी आहे काय? पूर्वी महिलांनी परपुरुषाशी संबंध सोडाच, साधे बोलणेदेखील वज्र्य होते. त्यात कालानुरूप बदल झाला नाही काय? पूर्वी समुद्र ओलांडणे हे पूर्णपणे त्याज्य होते. आता ते तसे राहिले आहे काय? तेव्हा या आणि अशाबाबतीत जसा कालानुरूप बदल झाला तसा बदल व्यक्तीस स्वत:च्या इंद्रियाचा खासगी वापर करू देण्याबाबतही घडणे आवश्यक होते. जोपर्यंत कोणतीही फसवणूक नाही, लबाडी नाही आणि जबरदस्ती नाही तोपर्यंत हा अत्यंत खासगी आनंद कोणी कसा लुटावा यात नाक खुपसण्याचे कारण सरकारला नाही. परंतु आपल्याकडे लैंगिकतेबाबत एकंदरच समाजात दांभिकता ठासून भरलेली असल्याने परंपरेच्या पालख्या आंधळेपणाने वाहण्याखेरीज आपण काहीही केले नाही. यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे एरवी समाजास नतिकतेचा मार्ग दाखवू पाहणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या मुद्दय़ावर सरकारइतकाच आंधळेपणा दाखवला. याची जाणीव मंगळवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयास झाली आणि आपल्या दृष्टिकोनात बदल करण्यासाठी पाच जणांचे खंडपीठ नेमून हा मुद्दा नव्याने तपासण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. याचा अर्थ िलग समानता परिस्थितीत बदल झाला नसला तरी त्या दिशेने निदान जाण्याची तयारी तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली. हेही नसे थोडके. याचे कारण गेली १६ वष्रे आपल्या देशातील समिलगी, उभयिलगी, भिन्निलगी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकविसाव्या शतकात जाण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत या मुद्दय़ावर मध्ययुगीन सौदी अरेबिया आदी देशांपेक्षा वेगळा नाही, हे भीषण वास्तव यातून दिसत होते. जगातील उरुग्वेसारख्या अप्रगत किंवा आपल्याच प्रगतीरेषेतील दक्षिण अफ्रिकेनेदेखील समिलगी विवाह कायदेशीर ठरवलेला आहे. अमेरिका, युरोपातील देशांचा तर याबाबत दाखला देण्याचीही आपली योग्यता नाही, इतके ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत पुढारलेले आहेत. आपल्याला मात्र लैंगिकतेभोवतीचा परंपरेचा पाश तोडणे अजूनही जमत नव्हते. या संदर्भातील ताजा प्रयत्न काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी करून पाहिला. वस्तुत: एरवी या थरुरांकडून राजकारणात बरे म्हणावे असे काही घडलेले नाही. परंतु या मुद्दय़ावर मात्र त्यांनी लोकसभेत व्यक्तिगत विधेयक मांडण्याचे धाडस दाखविले. समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणारे घटनेचे ३७७वे कलम रद्द केले जावे, यासाठी ते विधेयक होते. परंतु ते मंजूर झाले तर जणू आपल्याच चारित्र्यावर काही िशतोडे उडतील या भीतीने सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनी ते हाणून पाडले. त्यामुळे प्रश्न होता तेथेच राहिला. अखेर तो सोडवण्यासाठी मार्ग दाखवला तो सर्वोच्च न्यायालयानेच. तसे करणे या देशातील या सर्वोच्च न्याययंत्रणेचे कर्तव्य होते. याचे कारण हा प्रश्न चिघळला तोच मुळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिगामी विचारसरणीमुळे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने िलगस्वातंत्र्याचे तत्त्व मान्य करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय २००९ मध्ये दिला होता आणि सहमतीने झालेल्या समिलगी संबंधांत गुन्हेगारी काहीही नाही असा स्वच्छ निर्वाळा दिला होता. परंतु हा प्रश्न २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर या न्यायालयाने इतिहासाचे चक्र पुन्हा उलटे फिरवले आणि अशा संबंधांवर बंदी कायम ठेवली. याचा अर्थ आपल्या उच्च न्यायालयाने जो काही प्रागतिक समंजसपणा दाखवला होता तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे नव्हता. हे आपले दुर्दैवच. आज जगात समिलगी विवाह कायदेशीर ठरवले जात असताना आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशी मध्ययुगीन भूमिका घ्यावी हे अधिकच दु:खदायक. वर न्यायालयीन शहाजोगपणा असा की बदल करावा असे या ३७७ कलमात काही नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आणि या कायद्यात बदल करावयाचा असल्यास तो संसदेनेच करावा ही पुष्टी जोडली. हे तर केवळ अतक्र्य होते. कारण असे करून सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची जबाबदारी पुन्हा सरकार आणि संसदेकडे ढकलली. तेवढा पुरोगामी पोच या दोघांना असता तर मामला आपल्यापर्यंत आलाही नसता, हे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षातही घेतले नाही. एरवी स्वत:ला हवे असेल तेव्हा वाटेल त्या विषयावर प्रवचन देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा अब्रह्मण्यम म्हणून सोडून दिला. वास्तविक न्यायालयीन चौकट सोडून प्रशासनात हस्तक्षेप होतो की काय असा संशय यावा असे अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात दिले आहेत. तेव्हा अशा परिस्थितीत लैंगिकतेबाबतचा मागास कायदा बदला अशी नि:संदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे ही काळाची गरज होती. हे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने पार न पाडल्यामुळे नकळतपणे सनातन्यांना बळ मिळाले. यात लक्षात घेण्याजोगी बाब ही की भारतीय दंड विधान हा १८६०चा कायदा जरी आज लागू असला आणि त्यात समलैंगिकता गुन्हा म्हणून नोंदला असला तरी तो कायदा ब्रिटिश संसदेने पारित केलेला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही हा कायदा जसाच्या तसाच लागू ठेवणे हेच मुळात हास्यास्पद होते. परंतु २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७२ नुसार १८६०चा कायदाच पुन्हा लागू झाला. १९४७ व १९५० मध्ये अबाधित राहिलेल्या कलम ३७७ने पुढे गोंधळ घातला. भारतीय दंड विधानामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्य़ानंतर अनसíगक संबंधाच्या गुन्ह्य़ाचा उल्लेख आहे. कलम ३७७ नुसार जो कोणी स्वेच्छेने पण निसर्गनियमाविरुद्ध असा शरीरसंबंध करेल, त्याला जन्मठेप वा दहा वर्षांपर्यंतची सक्तमजुरी व दंड अशी शिक्षा आहे. इतके हळवे आणि मागास समाजमन अन्य कोणत्या देशात नसेल. पण ते आपल्याकडे होते आणि आहे. एकेकाळी ऑस्कर वाइल्डसारखा लेखक हा समिलगी आहे म्हणून समाजरोषास बळी पडला होता. वा ज्याने आधुनिक संगणकास जन्म दिला ती अ‍ॅलन टय़ुिरगसारखी व्यक्ती तर समिलगी असल्याच्या आरोपावरून आयुष्यातून उठवली गेली. याबद्दल पुढे ब्रिटनच्या राणीने टय़ुिरग यांची मरणोत्तर माफी मागितली आणि समलैंगिकतेत काहीही गर नाही, असा निर्वाळा दिला. तेवढे मोठे समाजमन आपल्याकडे नाही. तेव्हा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच काही करणे आवश्यक होते. याचे कारण केवळ अशी बंदी कालबाह्य़ आहे, हेच नाही. तर ती अमलात आणणे शक्य नाही, हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. ते लक्षात न घेतल्यामुळे सरकारी यंत्रणेस उगाच भ्रष्टाचाराची आणखी एक संधी मिळते, हेही ध्यानात घ्यावयास हवे. तेव्हा हा सर्व विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आणि या कायद्याच्या वैधतेबाबत पुन्हा एकदा घटनात्मक तपासणीचा निर्णय दिला. अन्य मुद्दय़ांवरील समानतेप्रमाणे लैंगिक समानतादेखील असणे ही काळाची गरज आहे.
