News Flash

हे बरे नाही!

देशातील तब्बल २० हजार इतक्या स्वयंसेवी संस्थांवर बंदी घालण्यात झाली आहे.

स्वयंसेवी संस्थांपैकी वादग्रस्त संस्थांवर नजर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणांना सक्षम करण्याऐवजी २० हजार संस्थांवर बंदीचे पाऊल सरकारने उचलले..

वैयक्तिक आयुष्यात जसे पालकांना क्षमाशील राहावेच लागते, तसेच सरकारचेही आहे. सरकार सूडबुद्धीने वागू शकत नाही. परंतु या सर्वच संस्था देशविघातक कृत्ये करीत असल्याचा वहीम ठेवत, त्यांनी स्वीकारलेली मदत नियमबाह्य़ आहे असे कारण दाखवत अशा संस्थांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे.

सरकारचे स्वदेशी प्रेम तसे सर्वश्रुतच आहे. स्वदेशी जागरण मंच हा तर सरकारी वैचारिकतेचा परमोच्च बिंदू. त्यामुळे जे जे परदेशी ते ते वाईट असा सोयीस्कर समज सरकारने करून घेतला असून अशा कथित परदेशी मदतीचा स्वीकार केला म्हणून देशभरातील तब्बल २० हजार स्वयंसेवी संस्थांवर बंदीचा बडगा उगारला आहे. ही कारवाई आवश्यक होती का, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारणे आवश्यक ठरते. याचे कारण सरकार कितीही कर्तृत्ववान असले तरी आपले राज्य वा देश यांचा गाडा पूर्णपणे स्वत:च्या खांद्यावरून वाहून नेऊ शकत नाही. त्यास अनेकांची मदत लागते. व्यक्तिगत तसेच संस्थात्मकदेखील. याचे कारण सरकार कशाकशाला पुरे पडणार, हे तर आहेच. परंतु त्याचबरोबर सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या निधीची मर्यादा हेदेखील त्यामागील कारण आहे. ही दुसरी बाब महत्त्वाची याचे कारण सरकारचा सर्वात मोठा खर्च हा सरकार चालवण्यावरच असतो. अशा वेळी सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारला स्वयंसेवी संस्थांचा आधार घेणे आवश्यक ठरते. परंतु संस्था जरी स्वयंसेवी झाली तरी तिलाही तिच्या कामकाजासाठी आर्थिक निधीची गरज असतेच. सद्हेतू आणि सदिच्छा हे काही कोणाचे भांडवल असू शकत नाही. तेव्हा मनात कितीही सदिच्छा दाटलेली असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ लागते. ते पुरवणारे काही प्रमाणात सरकारदेखील असू शकते किंवा सद्विचारी खासगी व्यक्ती. अलीकडे यातील दुसऱ्या गटांनी सत्कार्यासाठी पैसे खर्च करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे आणि महत्त्वाची बाब अशी की निधी संकलनासाठी देशांच्या सीमांची मर्यादा आता राहिलेली नाही. म्हणजे राजापुरातील कोणास रवांडामधील अनाथांसाठी काही तरी करावे असे वाटू शकते आणि त्यासाठी स्वत:च्या खिशातील पदरमोड करायचीही त्याची तयारी असू शकते. ही बाब भारतातील संस्थांना लागू होते. जगातील अनेक देशांतून या संस्थांना विविध कारणांसाठी मोठा निधी मिळत होता. मोदी सरकारला हे बघवलेले नाही. या सर्वच संस्था देशविघातक कृत्ये करीत असल्याचा वहीम ठेवत, त्यांनी स्वीकारलेली मदत नियमबाह्य़ आहे असे कारण दाखवत अशा संस्थांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सरकारने पहिल्या दिवसापासून केला. त्याची परिणती आता देशातील तब्बल २० हजार इतक्या स्वयंसेवी संस्थांवर बंदी घालण्यात झाली आहे.

इतके टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज होती का, हा प्रश्न या संबंधात विचारायला हवा. लोकशाहीच्या देखाव्यासाठी तरी अशा संस्थांच्या उपस्थितीची गरज असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते मान्य नसावे. अशा स्वयंसेवी संस्था म्हणजे देशाची परदेशात बदनामी करणारे गट अशी काही त्यांची या संदर्भात समज आहे. त्यामागे अर्थातच कारण आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असता त्या राज्यात गोध्रा आणि तद्नंतर झालेल्या धार्मिक दंगली आणि मोदी यांची त्या संदर्भातील वादग्रस्त भूमिका ही अशा संस्थांकडून परदेशात मोठय़ा प्रमाणावर पोहोचवली गेली. अमेरिकेसारख्या देशाने मोदी यांच्यावर व्हिसाबंदी घातली ती यापैकी काहींनी परदेशात हाती घेतलेल्या मोदीविरोधी चळवळींमुळे. त्यामुळे मोदी यांचा अशा संस्थांवर राग असणे साहजिक म्हणावे लागेल. परंतु ते मान्य केले तरी सरकारला असहिष्णू असून चालत नाही. प्रदेशाच्या पालकत्वाची जबाबदारी सरकारवर असते. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यात जसे पालकांना क्षमाशील राहावेच लागते, तसेच सरकारचेही आहे. सरकार सूडबुद्धीने वागू शकत नाही. ते अनैतिक आहे. परंतु मोदी यांना याची फिकीर नसावी. त्यांनी या सर्वच संस्थांवर बंदीचा वरवंटा फिरवायला सुरुवात केली. वास्तविक यातील काहींच्या कार्यक्षेत्र आणि कार्यसिद्धीमार्ग याविषयी मतभेद असू शकतात. तसेच यातील काही संस्थांचे धर्मविषयक दृष्टिकोन हेदेखील वादग्रस्त असू शकतात किंवा धर्मातर हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र असू शकते. परंतु म्हणून अशा सर्वच संस्थांवर सरसकट बंदी घालणे हा काही त्यांच्याशी दोन हात करण्याचा मार्ग असू शकत नाही. सरकारकडे प्रचंड अधिकार असतात आणि विविध यंत्रणाही सरकारच्या दिमतीला हजर असतात. अशा यंत्रणांच्या साह्य़ाने अशा काही वादग्रस्त संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, नजर ठेवणे सहज शक्य आहे. सरकार ते काहीच करताना दिसले नाही. अशा संस्थांवर थेट बंदीच घातली गेली. तीदेखील परदेशी निधी नियंत्रण कायद्याचा ठपका ठेवत. यातून फक्त सरकारची मी म्हणेन ती पूर्व, अशीच वृत्ती तेवढी दिसून येते.

ही कारवाई करताना सरकार समन्यायी आहे हे दिसले असते तरी हे एक वेळ क्षम्य मानता आले असते. परंतु तसे नाही. सरकार या कारवाईतही मोठय़ा प्रमाणावर आपपरभाव करताना दिसते. उदाहरणार्थ हिंदुत्ववादी संघटना. अन्य धर्मीय संघटनांप्रमाणे हिंदू धर्मीयांच्या संघटनांनादेखील परदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर निधी येतो. अमेरिका वा युरोप खंडात तर त्या त्या देश-प्रदेशांतील हिंदू संघटना मोठय़ा प्रमाणावर तयार झाल्या असून धर्मप्रसार, प्रचारासाठी त्यांच्याकडून भारतात मोठय़ा प्रमाणावर निधिपेरणी होते. परंतु अशा कोणत्याही संघटनेवर या काळात कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही. वास्तविक यंदाच्या जुलै महिन्यात सरकारने या स्वयंसेवी संस्था लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ज्या संस्थांना देशांतर्गत मार्गानी एक कोटी रु. वा परदेशातून १० लाख रु. इतकी मदत मिळते त्या सर्व संस्थांना तसेच संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संपत्ती जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे सर्व पदाधिकारी कोणत्याही साधारण सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे आता लोकपालाच्या आधिपत्याखाली आणण्यात आले आहेत. आता मुदलात लोकपाल यंत्रणाच निर्माण झालेली नसल्याने तूर्त हा निर्णय फक्त कागदोपत्रीच आहे, हे मान्य आणि लोकपाल स्थापन झाला तरी देशभरातील सर्वच संस्थांचे नियंत्रण तो कसा काय करणार, हा प्रश्नदेखील रास्त आहे हेही मान्य. परंतु त्याला उत्तर या यंत्रणांचे सक्षमीकरण हे आहे. यंत्रणा नाहीत म्हणून सरसकट बंदी घालणे हे बाकी काही नाही तरी सरकारच्या लोकशाही निष्ठांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

विविध स्वयंसेवी संस्थांनी बराच काळ मोदी यांच्या बदनामीची मोठी मोहीमच चालवली होती. मोदी यांचा या आणि अशा स्वयंसेवी संस्थांवरचा व्यक्तिगत राग समजून घेता येईल. परंतु स्वयंसेवी संस्थांच्या उद्योगांना तोंड द्यावे लागलेले मोदी हे काही पहिलेच पंतप्रधान नाहीत. पूर्वापार हे असेच चालत आलेले आहे. परंतु इंदिरा गांधी वगळता अन्य कोणी अशा संस्थांवर बंदीचे पाऊल उचलण्याचा अगोचरपणा केलेला नाही. खेरीज अशा संस्था फक्त आपल्याच देशात असतात असेही नाही. अनेक विकसित देशांतही अनेक स्वयंसेवी संस्था अनेक कामे करीत असतात. यातील अनेक संस्थांना अगदी भारतातूनही मदत जाते. परंतु म्हणून त्या त्या देशांनी अशा संस्थांवर बंदी घातल्याचे उदाहरण नाही. त्यातून संबंधित देशांचा उदारमतवादच दिसून येतो. आपल्याबाबत तसे म्हणता येणार नाही. ग्रीनपीस, फोर्ड फौंडेशन ते सबरंग ट्रस्ट अशा अनेक संस्थांचा गळा सरकारने आवळला आहे. यामुळे आपण स्वयंसेवी संस्थांवर अशी घाऊक कारवाई करणाऱ्या असहिष्णू अशा चीन, रशिया, इजिप्त आदी देशांच्या पंगतीत जाऊन बसणार आहोत. हे निश्चितच बरे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2016 3:36 am

Web Title: talking action on 20 thousand voluntary organizations
Next Stories
1 ..गांधी आडवा येतो?
2 अशक्तीकरणाचे उत्तर..
3 टोकाचे की टिकाऊ?
Just Now!
X