मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली. एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते. केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत. जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते. देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे. या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे. त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते. तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही. हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती. त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते. त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते. भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी. मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले. पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले. नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले. न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे. सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत. तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये? अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला. आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.
