महाराष्ट्रासारख्या राज्यात १५ टक्के मुलींवर वयाच्या १५ व्या वर्षांआधीच मातृत्व लादले जाते, याकडे सकारात्मकतेने पाहता येणार नाही..

मुलींचे संसार लवकर सुरू करून देण्यामागे असुरक्षिततेची जाणीव हेही कारण असते. मुली लवकर उजवून टाकाव्यात असे वाटल्याबद्दल लोकांना दोष देता येईल, पण भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यातील सरकारची आहे..

ज्या वयात स्वत:चे बालपण साजरे करावयाचे, त्या वयात स्वत:ची मुले सांभाळावी लागण्याचा काही जणींच्या माथ्यावर बसलेला ‘दुर्दैवा’चा डाग आजच्या जगातही पुसला गेलेला नसल्याने, आपण सुधारलेले आहोत म्हणजे नेमके कोणत्या अवस्थेत आहोत असा प्रश्न पडावा अशीच परिस्थिती आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्तीचे उद्घोष सशक्त झाले, पण ते केवळ बरोबरीच्या हक्कांसाठी! स्त्रीला ज्या स्वातंत्र्याची खरी गरज आहे, ते प्रश्न वर्षांनुवर्षांपासून अधोरेखित झालेले असतानादेखील पुसले गेलेले नसतील, तर महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्तीचे लढे यशस्वी झाले असे म्हणणाऱ्यांना लाजेने मान खाली घालावी लागेल. ज्या महाराष्ट्रात दोन वेळचे पोटभर अन्नदेखील कित्येकांना मिळत नाही, कुपोषणामुळे अकाली मृत्यू ओढवतो किंवा कुपोषित वाढीमुळे संपूर्ण जीवनच अशक्त होऊन जाते, त्याच महाराष्ट्राच्या मुलीच्या कपाळी अकाली मातृत्वाचा कलंक आजही कायम असेल, तर महाराष्ट्र प्रगत आहे वा पुरोगामी आहे असे आपण कोणत्या तोंडाने जगाला सांगावे? केंद्रीय महिला बालकल्याण विभागाने ही लाज आता चव्हाटय़ावरच आणली आहे. महिलांना एखाद्या मंदिरात प्रवेश मिळणे ही काळाची गरज आहे, की अशा समस्यांचे बळी ठरणाऱ्या महिलांची मुक्ती ही खरी गरज आहे, हेही यामुळे ठरवावे लागणार आहे. या समस्या अदृश्य नाहीत. त्या डोळ्यादेखत दिवसागणिक फोफावताहेत. आणि मुख्य म्हणजे, त्या सोडविण्याच्या प्रयत्नांचा डांगोरा वाजत असताना त्याच्या तालावरच या समस्यांचा नंगानाच सुरू आहे. समस्या उग्र झाल्या, की सरकारला धारेवर धरणारी टोळकी नव्या आवेशाने सरसावतात. सरकारच्या योजनांचे वाभाडे काढू लागतात. जणू समस्या ही त्यांच्यासाठी संधींची पर्वणी असते. पण अनेक समस्या तर समाजानेच पोसलेल्या आणि सोबत कवटाळलेल्या असतात. त्याची कारणे कधी न पटणारी असली, तरी अनेकदा पटणारीदेखील असतात. त्यामुळे पटणारी कारणे दूर करण्यासाठी सरकारनेच सरसावले पाहिजे. कायद्याचे बंधन झुगारून देऊन अकाली आणि शारीरिकदृष्टय़ा परिपक्व नसलेल्या वयातदेखील विवाह लावून देऊन मुलींवर अकाली मातृत्वाचे ओझे लादणे अन्यायकारक आहे, हे आपण केव्हापासून मान्य केलेले असले, तरी बालवयातच विवाह करून देण्याच्या अनिष्ट प्रथेचे उच्चाटन समाजातून कधीच होणार नाही का, हा प्रश्न समस्या बनूनच समाजाच्या मानगुटीवर चिकटून बसला आहे. केंद्रीय महिला बालकल्याण खात्याच्या अहवालाने तो अधोरेखित केला आणि त्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. गेल्या शेकडो वर्षांपासूनची ही समस्या अजूनही जिवंत असल्याचेच यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच ही प्रथा आली कोठून आणि जाणार कोठे याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा.

मातृत्व ही निसर्गाने स्त्रीला दिलेली अनमोल देणगी आहे, असे सुविचार आपण वर्षांनुवर्षे ऐकत आलो आहोत. पण ही देणगी अकालीच पदरात पडली, तर स्त्रीचे आयुष्यच भरडले जाते, असेही वारंवार सांगितले जाते. त्यामुळे योग्य वयात, म्हणजे, प्रजननक्षम वयातच स्त्री किंवा पुरुषाला विवाहयोग्य मानणे ही माणुसकी- किंवा नैतिकता- झाली. महाराष्ट्राला बालविवाहाची प्रथा नवीन नाही. कित्येक शतकांपासून राज्यात ही प्रथा सुरू होती. बालपणीच विवाह लावून देण्याचे वय कमीअधिक होत गेले. पाळण्यातच लग्ने लावून देण्याचे प्रकारही काही पिढय़ांपर्यंत चालत राहिले. काही चालीरीतींची तर त्याहीपुढे मजल गेली होती. ‘पोटाला कुंकू लावण्याची’ एक अनिष्ट विवाह प्रथाही महाराष्ट्रात रूढ झाली होती. म्हणजे, दोन गर्भवती स्त्रियांपैकी एकीला मुलगा होईल व दुसरीला मुलगी होईल, असे गृहीत धरून गर्भाचाच विवाह लावून देण्याची प्रथादेखील महाराष्ट्राने अनुभवली होती. एकोणिसाव्या शतकात समाजसुधारणेच्या चळवळी सुरू झाल्या आणि बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथा तीव्रतेने चर्चिल्या जाऊ  लागल्या. कायद्याची गरज स्पष्ट होऊ  लागली. कारण बालविवाहाची समस्या एकटीच फोफावत नव्हती. त्यातून अनेक समस्यांची पिलावळ आकार घेत होती. अकाली नशिबी येणारे वैधव्य, अनौरस संततीचा सांभाळ, भ्रूणहत्या अशा समस्या वाढू लागल्या. अकाली मातृत्वाचे ओझे अंगावर पडल्याने आरोग्याचे प्रश्नही उग्र झालेच, ज्या वयात शिकून शहाणपण मिळवायचे, त्या वयात संसाराचा गाडा हाकण्याची वेळ आल्याने शैक्षणिक विकासाच्या वाटाही खुंटल्या. समज कमी असल्याने सामंजस्यही संपुष्टात येऊन परित्यक्तांचे प्रश्न उग्र झाले. बालवयातच मातृत्व आल्याने स्त्रीच्या आरोग्याबरोबरच, संततीच्या आरोग्याच्या समस्याही वाढत गेल्या आणि बालविवाहाच्या प्रथेविरुद्ध व्यापक सामाजिक जागृतीची गरज वाढू लागली. एकोणिसाव्या शतकातील समाजसुधारणेच्या चळवळीमध्ये, स्त्री शिक्षण, बालविवाह प्रथा निर्मूलन, विधवा विवाह अशा मूलभूत समस्यांना प्राधान्य दिले गेले. महिलांच्या मंदिरप्रवेशाच्या हक्कास त्या काळी प्राधान्य दिले गेले असते, तर कदाचित या मूलभूत समस्या आजही तेव्हाइतक्याच गंभीर राहिल्या असत्या. तसे झाले नाही, हे महाराष्ट्राचे सुदैवच मानले पाहिजे.

तरीही आजदेखील बालविवाह किंवा अकाली अंगावर पडणारे मातृत्वाचे ओझे या समस्या समूळ संपुष्टात आलेल्या नाहीत. १९७८ च्या विवाह कायद्यानुसार, मुलीचे विवाहयोग्य वय १८ वर्षे व मुलाचे वय २१ वर्षे असावे, असे ठरले. तरीही बालविवाह आणि अकाली मातृत्वाचे ओझे आजही काही मुलींना पेलावे लागतेच आहे. याची उत्तरे गांभीर्याने शोधली पाहिजेत. तेराव्या शतकात कोरियाचा तत्कालीन राजा कोजाँग हा मंगोलियाच्या सम्राटाची मर्जी सांभाळण्यासाठी सुंदर मुलींना ‘नजराणा’ म्हणून मंगोलियात पाठवत असे. या प्रथेचा धसका घेऊन मुलीचे बालवयातच लग्न लावून देण्याचा उपाय पालकांनी शोधला असावा, असे म्हटले जाते. हे भेदक वास्तव वर्तमानाच्या निकषावर ठेवले तर काय दिसते, याचा शोध घेतला पाहिजे. बालविवाह ही प्रथा वाईटच, पण ते समजूनदेखील आज वयाच्या बनावट दाखल्यांची पळवाट काढून बालविवाह लावले जातात, असे एका आंतरराष्ट्रीय पाहणीत आढळून आले होते. भयमुक्त समाजाचे स्वप्न आपण कितीही सुंदरपणे रंगवत असलो, तरी आजही, मुलगी सुरक्षित नसल्याची भय-भावना पित्याच्या मनात जागी असते, असेही एका पाहणीतून स्पष्ट झाले होते. सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणात मुलीचे संगोपन करण्यासारखी परिस्थिती आसपास आजही नाही. त्यामुळे, मुलीचे लग्न लावून दिले, की जोखीम हलकी झाली असा विचार बळावत गेला आणि कायद्याच्या पळवाटा वापरून बालविवाहाचे अप्रिय मार्ग अवलंबिले गेले, असाही एक निष्कर्ष होता. अकाली मातृत्व लादले जाण्याचे ते एक मुख्य कारण अजूनही पुसले गेलेले नाहीच. उलट ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरांमध्येदेखील बालवयातील मातृत्वाचा प्रश्न उग्र होत गेला. एकटय़ा मुंबईतच, पंधरा वर्षांहून कमी वयात लग्न झालेल्या मुलींची संख्या सुमारे २१ हजार एवढी असल्याचे केंद्र सरकारच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक शंभर मुलींपैकी पंधरा मुलींना वयाच्या पंधराव्या वर्षीच मातृत्व स्वीकारावे लागते, या वास्तवामागील अशी सामाजिक कारणेदेखील शोधली गेली पाहिजेत. कुपोषित संतती, आरोग्याच्या समस्या, शिक्षणाचा अभाव हे बालवयातील विवाहाचे परिणाम असले, तरी असुरक्षिततेची भयावह जाणीव हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण असेल, तर समाजाला भयमुक्ततेची हमी देणे हेच त्यावरील खरे उत्तर असू शकते.

ती हमी मात्र, शासनकर्त्यांनीच दिली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला आणि प्रगतीला बालवयातील मातृत्वासारख्या समस्यांचे ओझे असेल, तर समाजाला सुरक्षित आणि भयमुक्त ठेवणे हाच ते ओझे कमी करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे.