22 June 2018

News Flash

रोखे आणि धोके

केंद्र सरकारने सादर केलेली निवडणूक रोख्यांची योजना मात्र संशयास्पद वाटणारी आहे

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संग्रहित छायाचित्र

भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी जागरूक असलेल्या केंद्र सरकारने सादर केलेली निवडणूक रोख्यांची योजना मात्र संशयास्पद वाटणारी आहे..

नरेंद्र मोदी सरकारचे आतापर्यंत सर्वात मोठे यश कोणते असेल तर ते म्हणजे एकही भ्रष्टाचार प्रकरण चव्हाटय़ावर न येणे. यंदाच्या मे महिन्यात सरकारला चार वर्षे होतील. या काळात केंद्र सरकारातील एकाही मंत्र्याविरोधात कोणताही वाद न होणे निश्चितच कौतुकास्पद ठरते. याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारबाबत जनतेत तीव्र नाराजी होती. त्यामागील महत्त्वाचे कारण होते भ्रष्टाचार. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढत गेल्याने त्या प्रमाणात महागाई वाढत गेली. तशात अण्णा हजारे, बाबा रामदेव अशा ज्येष्ठ अर्थविचारवंतांनी त्या महागाईचा संबंध सरकारातील विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांशी जोडला. साहजिकच जनतेच्या मनातील नाराजीचे रूपांतर सरकारविरोधातील संतापात होत गेले. परिणामी २०१४ च्या निवडणुकांत मतदारांनी या पक्षाची पार धुलाई केली. तेव्हा जनतेच्या मनात क्षोभ निर्माण होणे रोखावयाचे असेल तर सरकारवर भ्रष्टाचारादी आरोप होणे टाळले पाहिजे असा सुयोग्य धडा त्या वेळच्या विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. परिणामी सत्ता आल्यानंतर आजतागायत या पक्षाच्या एकाही मध्यवर्ती नेत्याचे कसलेही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आलेले नाही. त्यातून जशी सरकारची कार्यपद्धती दिसते तशीच माहिती प्रवाहावर असलेले नियंत्रणदेखील त्यातून उठून दिसते. हे दोन्हीही गुण एकाच वेळी असणे दुर्मीळ. ते या सरकारच्या ठायी आहेत. म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेत सरकारच्या विरोधात जमू लागलेल्या असमाधानाचे रूपांतर अद्याप संतापात झालेले नाही. त्यात सर्व भ्रष्टाचारांचे मूळ असलेल्या निवडणुकांतील भ्रष्टाचारलाच हात घातल्याने या सरकारविषयीची सकारात्मकता अधिकच दृढावली. यासाठी सरकारने निवडणूक रोख्यांचा विचार गेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला. ती संपूर्ण योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवडय़ात संसदेत जाहीर केली. ती पाहता भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी जागरूक असलेल्या सरकारने असे का करावे, असा प्रश्न पडतो.

जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांत १० दिवसांसाठी फक्त स्टेट बँकेच्या शाखेतूनच ही रोखे खरेदी खुली असेल. एक हजारापासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे हे रोखे असतील आणि ते कोणीही खरेदी करू शकेल. एकदा खरेदी केले की १५ दिवसांत ते राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील. मात्र गतनिवडणुकीत किमान एक टक्का वा अधिक मते मिळवणारे राजकीय पक्षच या रोखेयुक्त मदतीसाठी पात्र ठरतील. याचाच अर्थ निवडणुकीत नव्या, अननुभवी राजकीय पक्षांना याचा लाभ मिळणार नाही. राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या बँक खात्यांतच हे रोखे भरू शकतील. रोखे खरेदी करताना खरेदीदारास आपला संपूर्ण तपशील, म्हणजे KYC, बँकेस सादर करावा लागेल. म्हणजे हे रोखे कोणी खरेदी केले ते स्टेट बँकेला कळू शकेल. या पाच मुद्दय़ांच्या परिणामकारकतेची चर्चा करण्याआधी या संदर्भात गेल्या अधिवेशनात घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घटनेचा संदर्भ द्यावा लागेल. आपल्याकडे उद्योगांना त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्के इतकी रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येते. त्यानंतर आर्थिक वर्ष सरताना किती रकमेची ही देणगी कोणत्या राजकीय पक्षांस दिली याचा तपशील जाहीर करणे संबंधित उद्योगासाठी आवश्यक असते. परंतु गेल्या अधिवेशनात मार्च महिन्यात कंपनी कायद्यात सरकारने तब्बल ४० सुधारणा सुचवल्या. या सर्व सुधारणा वित्त विधेयकाच्या रूपात मांडल्या गेल्या. त्यामुळे राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकताच राहिली नाही. म्हणजेच त्यांची साधकबाधक अशी चर्चाच झाली नाही. तर या सुधारणांद्वारे सरकारने दोन बदल केले. एक म्हणजे ७.५ टक्क्यांची देणगी मर्यादा सरकारने काढून टाकली. तसेच देणगी कोणत्या राजकीय पक्षास दिली हे जाहीर करणेदेखील यापुढे कंपन्यांसाठी आवश्यक राहणार नाही. याचाच अर्थ असा की कोणतीही कंपनी मनाला येईल तितक्या रकमेची देणगी हव्या त्या राजकीय पक्षास देऊ शकेल आणि तरीही कोणाला देणगी दिली ही महत्त्वाची बाब ती गुलदस्त्यात ठेवू शकेल. तेव्हा सरकारचा पारदर्शकतेचा दावा या पाश्र्वभूमीवर तपासून पाहता येईल.

पहिला मुद्दा रोखे खरेदीचा. ती करताना खरेदीदारास आपला पॅन नंबर आदी तपशील द्यावा लागणार आहे. परंतु हे रोखे आपण कोणत्या राजकीय पक्षास दिले हे सांगण्याचे बंधन त्याच्यावर नाही. म्हणजेच ज्या राजकीय पक्षास या रोख्यांतून देणगी मिळेल त्यांना अधिकृतपणे तरी ही देणगी कोणापासून मिळाली ते कळू शकणार नाही. हे राजकीय पक्ष फक्त आपणास इतक्या रकमेची देणगी मिळाली इतकेच काय ते जाहीर करणार. निवडणुकीत राजकीय पक्षांना देणगी देणारे हे काही धर्मार्थ कृत्य करीत नसतात. त्या बदल्यात काही ना काही मिळणार याची त्यांना खात्री असते. त्यासाठी देणे आणि घेणे यातील संबंध तोडणे वा तो पूर्ण पारदर्शक करणे हाच मार्ग आहे. असे असताना रोख्यांमधील गुप्तता कशासाठी? ज्याने कोणी कोणाला देणगी दिली ते लपविण्याची सोय का? आणि दुसरे असे की रोखे खरेदीदाराचे KYC तपशील बँकेकडे असणार. ही बँक कोणती? तर सरकारी मालकीची स्टेट बँक. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या उद्योगाने सरकारविरोधी पक्षास समजा एक कोटी रुपयांची देणगी दिली तर बँकेमार्फत ही माहिती अर्थमंत्रालय आणि पुढे सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणांत वगैरे जाणार हे उघड आहे. आणि या सोयीचा अर्थही तितकाच उघड आहे. तेव्हा यातून कोणती पारदर्शकता साधली जाणार? ती साधायची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हा संपूर्ण रोखे व्यवहारच पूर्ण पारदर्शी व्हायला हवा. त्याचबरोबर कंपन्यांवरही कोणी कोणाला किती देणगी दिली हे जाहीर करावयाची सक्ती पुन्हा करायला हवी. या कंपन्यांचा पैसा हा काही प्रवर्तकाच्या एकटय़ाचा नसतो. त्यावर सामान्य गुंतवणूकधारकांचाही तितकाच हक्क आहे. पण आपल्या कंपनीने कशात गुंतवणूक केली हे जाणून घेण्याचा हक्कच सरकारने या सुधारणांद्वारे काढून घेतला आहे. हे सर्वथा अन्यायकारकच. एका बाजूला कंपन्यांना देणग्या देण्याचे आणि त्या गुप्त राखण्याचे मुक्तद्वार, दुसरीकडे रोख्यांतील निवडक गोपनीयता तसेच विरोधी पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती घेण्याची सुविधा यातून पंतप्रधान मोदी यांना अभिप्रेत असलेली पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारशून्यता कशी साध्य होणार?

या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण अभ्रष्ट कारभार हे या सरकारचे हुकमाचे पान. धोरणांत चुका होऊ शकतात. जनता त्याकडे प्रसंगी काणाडोळा करेलही. परंतु जनतेस भ्रष्टाचार वा लबाडी खपत नाही. धोरणचुकाही झाल्या आणि जोडीला भ्रष्टाचार वा लबाडी दोन्हीही असेल तर तो दुहेरी शाप. त्यापासून सरकार आतापर्यंत दूर राहिलेले आहे. परंतु सरकारचे हे रोखे आणि देणग्यांबाबतचे धोरण निश्चितच संशयास्पद आहे आणि निवडणुकांच्या तोंडावर ते आणण्यामागील हेतू वादातीत नाहीत. या रोख्यांतील धोके वेळीच दूर केले नाहीत तर ती सरकारभोवती संशयाचे धुके जमा होण्याची सुरुवात असेल. धोरणचुकांना ही अशी धुक्याची साथ अनारोग्यकारी असते.

First Published on January 8, 2018 1:35 am

Web Title: the electoral bond scheme to make transparent political funding