18 January 2018

News Flash

रोखे आणि धोके

केंद्र सरकारने सादर केलेली निवडणूक रोख्यांची योजना मात्र संशयास्पद वाटणारी आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: January 8, 2018 1:35 AM

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संग्रहित छायाचित्र

भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी जागरूक असलेल्या केंद्र सरकारने सादर केलेली निवडणूक रोख्यांची योजना मात्र संशयास्पद वाटणारी आहे..

नरेंद्र मोदी सरकारचे आतापर्यंत सर्वात मोठे यश कोणते असेल तर ते म्हणजे एकही भ्रष्टाचार प्रकरण चव्हाटय़ावर न येणे. यंदाच्या मे महिन्यात सरकारला चार वर्षे होतील. या काळात केंद्र सरकारातील एकाही मंत्र्याविरोधात कोणताही वाद न होणे निश्चितच कौतुकास्पद ठरते. याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारबाबत जनतेत तीव्र नाराजी होती. त्यामागील महत्त्वाचे कारण होते भ्रष्टाचार. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढत गेल्याने त्या प्रमाणात महागाई वाढत गेली. तशात अण्णा हजारे, बाबा रामदेव अशा ज्येष्ठ अर्थविचारवंतांनी त्या महागाईचा संबंध सरकारातील विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांशी जोडला. साहजिकच जनतेच्या मनातील नाराजीचे रूपांतर सरकारविरोधातील संतापात होत गेले. परिणामी २०१४ च्या निवडणुकांत मतदारांनी या पक्षाची पार धुलाई केली. तेव्हा जनतेच्या मनात क्षोभ निर्माण होणे रोखावयाचे असेल तर सरकारवर भ्रष्टाचारादी आरोप होणे टाळले पाहिजे असा सुयोग्य धडा त्या वेळच्या विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. परिणामी सत्ता आल्यानंतर आजतागायत या पक्षाच्या एकाही मध्यवर्ती नेत्याचे कसलेही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आलेले नाही. त्यातून जशी सरकारची कार्यपद्धती दिसते तशीच माहिती प्रवाहावर असलेले नियंत्रणदेखील त्यातून उठून दिसते. हे दोन्हीही गुण एकाच वेळी असणे दुर्मीळ. ते या सरकारच्या ठायी आहेत. म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेत सरकारच्या विरोधात जमू लागलेल्या असमाधानाचे रूपांतर अद्याप संतापात झालेले नाही. त्यात सर्व भ्रष्टाचारांचे मूळ असलेल्या निवडणुकांतील भ्रष्टाचारलाच हात घातल्याने या सरकारविषयीची सकारात्मकता अधिकच दृढावली. यासाठी सरकारने निवडणूक रोख्यांचा विचार गेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला. ती संपूर्ण योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवडय़ात संसदेत जाहीर केली. ती पाहता भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी जागरूक असलेल्या सरकारने असे का करावे, असा प्रश्न पडतो.

जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांत १० दिवसांसाठी फक्त स्टेट बँकेच्या शाखेतूनच ही रोखे खरेदी खुली असेल. एक हजारापासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे हे रोखे असतील आणि ते कोणीही खरेदी करू शकेल. एकदा खरेदी केले की १५ दिवसांत ते राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील. मात्र गतनिवडणुकीत किमान एक टक्का वा अधिक मते मिळवणारे राजकीय पक्षच या रोखेयुक्त मदतीसाठी पात्र ठरतील. याचाच अर्थ निवडणुकीत नव्या, अननुभवी राजकीय पक्षांना याचा लाभ मिळणार नाही. राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या बँक खात्यांतच हे रोखे भरू शकतील. रोखे खरेदी करताना खरेदीदारास आपला संपूर्ण तपशील, म्हणजे KYC, बँकेस सादर करावा लागेल. म्हणजे हे रोखे कोणी खरेदी केले ते स्टेट बँकेला कळू शकेल. या पाच मुद्दय़ांच्या परिणामकारकतेची चर्चा करण्याआधी या संदर्भात गेल्या अधिवेशनात घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घटनेचा संदर्भ द्यावा लागेल. आपल्याकडे उद्योगांना त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्के इतकी रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येते. त्यानंतर आर्थिक वर्ष सरताना किती रकमेची ही देणगी कोणत्या राजकीय पक्षांस दिली याचा तपशील जाहीर करणे संबंधित उद्योगासाठी आवश्यक असते. परंतु गेल्या अधिवेशनात मार्च महिन्यात कंपनी कायद्यात सरकारने तब्बल ४० सुधारणा सुचवल्या. या सर्व सुधारणा वित्त विधेयकाच्या रूपात मांडल्या गेल्या. त्यामुळे राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकताच राहिली नाही. म्हणजेच त्यांची साधकबाधक अशी चर्चाच झाली नाही. तर या सुधारणांद्वारे सरकारने दोन बदल केले. एक म्हणजे ७.५ टक्क्यांची देणगी मर्यादा सरकारने काढून टाकली. तसेच देणगी कोणत्या राजकीय पक्षास दिली हे जाहीर करणेदेखील यापुढे कंपन्यांसाठी आवश्यक राहणार नाही. याचाच अर्थ असा की कोणतीही कंपनी मनाला येईल तितक्या रकमेची देणगी हव्या त्या राजकीय पक्षास देऊ शकेल आणि तरीही कोणाला देणगी दिली ही महत्त्वाची बाब ती गुलदस्त्यात ठेवू शकेल. तेव्हा सरकारचा पारदर्शकतेचा दावा या पाश्र्वभूमीवर तपासून पाहता येईल.

पहिला मुद्दा रोखे खरेदीचा. ती करताना खरेदीदारास आपला पॅन नंबर आदी तपशील द्यावा लागणार आहे. परंतु हे रोखे आपण कोणत्या राजकीय पक्षास दिले हे सांगण्याचे बंधन त्याच्यावर नाही. म्हणजेच ज्या राजकीय पक्षास या रोख्यांतून देणगी मिळेल त्यांना अधिकृतपणे तरी ही देणगी कोणापासून मिळाली ते कळू शकणार नाही. हे राजकीय पक्ष फक्त आपणास इतक्या रकमेची देणगी मिळाली इतकेच काय ते जाहीर करणार. निवडणुकीत राजकीय पक्षांना देणगी देणारे हे काही धर्मार्थ कृत्य करीत नसतात. त्या बदल्यात काही ना काही मिळणार याची त्यांना खात्री असते. त्यासाठी देणे आणि घेणे यातील संबंध तोडणे वा तो पूर्ण पारदर्शक करणे हाच मार्ग आहे. असे असताना रोख्यांमधील गुप्तता कशासाठी? ज्याने कोणी कोणाला देणगी दिली ते लपविण्याची सोय का? आणि दुसरे असे की रोखे खरेदीदाराचे KYC तपशील बँकेकडे असणार. ही बँक कोणती? तर सरकारी मालकीची स्टेट बँक. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या उद्योगाने सरकारविरोधी पक्षास समजा एक कोटी रुपयांची देणगी दिली तर बँकेमार्फत ही माहिती अर्थमंत्रालय आणि पुढे सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणांत वगैरे जाणार हे उघड आहे. आणि या सोयीचा अर्थही तितकाच उघड आहे. तेव्हा यातून कोणती पारदर्शकता साधली जाणार? ती साधायची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हा संपूर्ण रोखे व्यवहारच पूर्ण पारदर्शी व्हायला हवा. त्याचबरोबर कंपन्यांवरही कोणी कोणाला किती देणगी दिली हे जाहीर करावयाची सक्ती पुन्हा करायला हवी. या कंपन्यांचा पैसा हा काही प्रवर्तकाच्या एकटय़ाचा नसतो. त्यावर सामान्य गुंतवणूकधारकांचाही तितकाच हक्क आहे. पण आपल्या कंपनीने कशात गुंतवणूक केली हे जाणून घेण्याचा हक्कच सरकारने या सुधारणांद्वारे काढून घेतला आहे. हे सर्वथा अन्यायकारकच. एका बाजूला कंपन्यांना देणग्या देण्याचे आणि त्या गुप्त राखण्याचे मुक्तद्वार, दुसरीकडे रोख्यांतील निवडक गोपनीयता तसेच विरोधी पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती घेण्याची सुविधा यातून पंतप्रधान मोदी यांना अभिप्रेत असलेली पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारशून्यता कशी साध्य होणार?

या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण अभ्रष्ट कारभार हे या सरकारचे हुकमाचे पान. धोरणांत चुका होऊ शकतात. जनता त्याकडे प्रसंगी काणाडोळा करेलही. परंतु जनतेस भ्रष्टाचार वा लबाडी खपत नाही. धोरणचुकाही झाल्या आणि जोडीला भ्रष्टाचार वा लबाडी दोन्हीही असेल तर तो दुहेरी शाप. त्यापासून सरकार आतापर्यंत दूर राहिलेले आहे. परंतु सरकारचे हे रोखे आणि देणग्यांबाबतचे धोरण निश्चितच संशयास्पद आहे आणि निवडणुकांच्या तोंडावर ते आणण्यामागील हेतू वादातीत नाहीत. या रोख्यांतील धोके वेळीच दूर केले नाहीत तर ती सरकारभोवती संशयाचे धुके जमा होण्याची सुरुवात असेल. धोरणचुकांना ही अशी धुक्याची साथ अनारोग्यकारी असते.

First Published on January 8, 2018 1:35 am

Web Title: the electoral bond scheme to make transparent political funding
  1. G
    gh
    Jan 13, 2018 at 5:40 pm
    पेट्रोल किंमत आकाशात जात आहे धिक्कार हो मोदी गव्हर्नमेंट
    Reply
    1. K
      kamal jagannathrao more
      Jan 11, 2018 at 2:43 pm
      नरेंद्र मोदींवर अविश्वास दाखवू नका. संयम ठेवा.
      Reply
      1. R
        Ramesh
        Jan 9, 2018 at 1:53 pm
        जर सरकार स्वतःच्या एकही भ्रस्टाचाराच्या प्रकरणावर चौकशी करणार नसेल तर साहजिक एकही भ्रस्टाचार उघड पडणार नाही ..... तेव्हा असंख्या प्रकरणे होऊन सुद्धा सरकार लोकांना थापेबाजी करून अंधारात ठेवणार .... हेच थापेबाज मोदी सरकारचे यश आहे .
        Reply
        1. A
          Aamod Natu
          Jan 9, 2018 at 12:28 pm
          अग्रलेख चांगला आहे... सरकारचे आणि मंत्र्यांचे कौतुक सुद्धा भावले. एक लॉजिकल गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते, रोखे जरी बाजारात आणले तरी ज्यांना देणगी द्यायची आहे ते देतील.. ज्यांना नसेल द्यायची ते देणार नाहीत.. ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.. लक्षात घ्या समजा एका उद्योगपतीने भाजप ला देणगी रोख्यातून नाही दिली आणि काँग्रेस ला ब्लॅक ने दिली तर कळणार नाहीच आहे. या उलट सुद्धा गोष्ट घडू शकते. मुळात हे सर्व जनतेने मान्य केलेच आहे की सध्या निवडणूक ह्या साधा मध्यमवर्गीय माणूस जिंकूच शकत नाही. त्याला आर्थिक पाठबळ लागताच जे पक्षाकडून तरी येत नाहीतर तो स्वतः तरी उभे करतो.
          Reply
          1. N
            narendra kale
            Jan 8, 2018 at 4:51 pm
            या रोख्यासंबंधी खरी पारदर्शकता नाही ही टीका अगदी योग्य आणि सर्वांना मान्य होणारी आहे.पूर्वीच्या ७.५ ही मर्यादा काढून टाकणे आणि रोखे घेणार्याचे नाव कोणाला कळू नये तसेच कोणाला दिले गेले तेही कळू नये म्हणून घेतलेली सावधगिरी हे सर्व संशय निर्माण करणारे आहे त्यामुळे या सर्व नियमामध्ये मुळीच पारदर्शकता नाही ही गोष्ट निश्चित प्रामाणिक माण मान्य होणारी नाही.त्यामुळे खरी पारदर्शकता सर्वांना दिसण्यासाठी ह्या गोष्टीत पूर्ण बदल करावा.
            Reply
            1. Shrikant Yashavant Mahajan
              Jan 8, 2018 at 1:43 pm
              रोखे विषयक अटी व नियम चांगले आहेत, यासाठी केवळ मळलेल्या वाटा जाणणाराच संशयाचं पसरवेल.कुणाकडून देणगी मिळाली हे प्राप्तकर्त्यास माहीत नसणं , वर्षातील केवळ ठराविक काळातच देणग्या देता येतील, देणगीदाराचा माग काढता येतो, या गोष्टी योग्य उद्देशाने केलेल्या आहेत
              Reply
              1. S
                Shekhar
                Jan 8, 2018 at 10:25 am
                व्हेरी प्रॅक्टिकल अँड इन्फॉर्मटिव्ह णालयसिस.
                Reply
                1. Shriram Bapat
                  Jan 8, 2018 at 10:08 am
                  कण्हत कुंथत का होईना पण केंद्रीय मंत्रिमंडळापैकी कोणावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाहीये हे कबुल करणे लोकसत्ताला किती जड जात असेल याची कल्पना येते. समस्त मराठी माध्यमे (छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक) भाजप विरुद्ध असल्याने या रोख्यांच्या मिषाने केंद्र सरकारविरुद्ध संशयाचे धुके निर्माण करण्यासाठी या अग्रलेखाने बिगुल फुंकून इशारा केला आहे. चर्चेचा विषय निवडण्यासाठी लोकसत्ताच्या अग्रलेखांकडे डोळे लावून बसलेल्या अनेक वाहिन्या आता या विषयावर चर्चा घडवून आणतील. वाघमारे, लोंढे, देसाई, बाळ ही मंडळी या चर्चातून करायच्या माऱ्यासाठी दारुगोळा जमवायला सुरुवात करतील. आपल्या देशात काँग्रेसचा जुना भ्रष्टाचार सोडला तर कोणत्याच गोष्टी गुपित राहिलेल्या नाहीत. तेव्हा तथाकथित इन्वेस्टिगेटिव्ह पत्रकारिता करणाऱ्या माध्यमांना जरा खाद्य मिळू द्या. सर्वच पारदर्शक केले तर नग्नतेतली मजा जाते.
                  Reply
                  1. प्रसाद
                    Jan 8, 2018 at 9:26 am
                    हाती अनेक वर्षे रिकामा पेला असताना कोणी त्यात दोन घोट पाणी दिले तर पूर्ण पेला सरबताने (वा आणखी कशाने!) भरून का नाही दिला असे म्हणायचे की निदान दोन घोट पाणी देण्याच्या प्रयत्नाचे कौतुक करायचे असा हा मुद्दा आहे. सर्वसाधारणपणे पेला रिकामाच असणार हे इतके आंगवळणी पडलेले असते की तो रिकामा ठेवणाऱ्याचा राग येण्याऐवजी (फक्त) दोन घोट पाणी देणाऱ्याचाच राग येतो! देणग्यांची संपूर्ण पारदर्शकता असेल तर उत्तमच, पण आपल्याकडची राजकीय संस्कृती पाहता देणगीदाराला आपले नाव चर्चेत येऊ नये असे वाटत असेल तर त्यांची अडचण समजण्यासारखी आहे. म्हणूनच हे सारे व्यवहार रीतसर चेकने करण्यापेक्षा रोख रक्कम वापरूनच होतात हे उघड आहे. देणगीदाराला पुरेशी गोपनीयता पाळून पण संपूर्णपणे बँकेच्याच माध्यमातून हे व्यवहार करण्याची सुविधा हे रोखे मिळवून देत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. हे व्यवहार केवळ निवडणूक आयोग, आयकर खाते, अं बजावणी संचालनालय यांनाच त्यांचे संविधानिक अधिकार वापरून उकलता येत असतील तर त्यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. तो सरकारचा अधिकारच आहे. शेअरधारकांना प्रवर्तक सध्याच्या रोखीतल्या देणग्या समजावून सांगतो का?
                    Reply
                    1. ANIRUDDHA MORE
                      Jan 8, 2018 at 7:49 am
                      मूळातच ह्या सरकारचे (मोदीचे म्हणायला हवं) दोन मोठे गैरसमज आहेत. एक, जनता महामूर्ख आहे आणि दुसरा मी सर्व शक्तिमान आहे! आजही ह्या महामूर्खांना जर असं वाटत असेल, की काही शतकांपूर्वी वासरात लंगडी गाय बनून ब्राह्मण मानसिकतेने शूद्र बहुजनांना मूर्ख बनवून गुलाम बनवले, तसंच ह्या एकविसाव्या शतकात ही बनवता येईल, तर त्यापेक्षा मोठा विनोद असू शकत नाही. खरं तर, प्रत्येक निर्णयात अपारदर्शकता वाढवत नेऊन आणि मनमानी कारभार करून देशाला यांनी ज्या परिस्थिती मधे ढकलले आहे, ते पाहता ईतकच म्हणता यैईल की पंतप्रधान बनण्यासाठी उच्चशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय अनुभव या दोन गोष्टी आणि स्वच्छ चारित्र्य हे अत्यावश्यक आहे. ह्या तीनही गोष्टींचा अभाव असलेली व्यक्ती सध्या राज्य करतेय, हे भक्तांना नाही, तरी सुज्ञ नागरिकांना आतापर्यंत कळून चुकलं आहे. लोकांचा ईतका प्रचंड पाठिंबा मिळाला असताना कोणत्याही स्वच्छ चारित्र्य व निर्भेळ हेतूच्या सरकारने आतापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया, स्वास्थ्य, शिक्षण आणि सरकारी खर्च ह्या तीन गोष्टी मधे तरी आमूलाग्र पारदर्शकता आणली असती. परंतु मोदीने काँग्रेस परवडलं हीच भावना वाढवणारी काम केली.
                      Reply
                      1. Somnath Kahandal
                        Jan 8, 2018 at 2:30 am
                        संपादक साहेब तुम्ही आतापर्यंत किती धुके आणि वलये तयार करून सोडली याला गणतीच नाही.एकीकडे म्हणायचे महत्त्वाचे कारण होते भ्रष्टाचार आणि दुसरीकडे लगेच पलटी मारून खनिज तेलाचे दर वाढत गेल्याने त्या प्रमाणात महागाई वाढली मग अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांनी त्या महागाईचा संबंध सरकारातील विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांशी जोडला.हीच खरी गोम दुसऱ्याला उपरोधिकपणे टोमणा मारून स्वतःचे ज्येष्ठ अर्थविचारवंतांत जोडून घेणे. निपक्ष पत्रकारितेला ही अशी धुक्याची लेखणी खरडण्याची साथ अनारोग्यकारी असते.
                        Reply
                        1. Load More Comments