देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस नाजूक होत असताना आता उद्योगांसाठी पॅकेज देणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे, त्याने मूळ दुखणे बरे होणार नाही.. मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी लवकरच एक विशेष मदत योजना, पॅकेज जाहीर केले जाणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच खुद्द याचे सूतोवाच केले, त्या अर्थी ते खरे मानून चालावयास हरकत नाही. नोटाबंदीसारख्या निर्णयात जेटली यांना दूर ठेवले गेले, अशी वदंता आहे. त्यानंतर जो काही हलकल्लोळ झाला तो पाहता ही चूक सुधारण्यात आली असावी. अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही असे पॅकेज आखले जात असल्याचे बोलून दाखवले. सुब्रमण्यम यांना शनिवारी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. हे सुब्रमण्यम ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे स्नातक. अलीकडेच पंतप्रधानांच्या लाडक्या निती आयोगाच्या प्रमुखपदी नेमलेल्या राजीव कुमार या विद्वानाने सरकारला देशी तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याचा अनाहूत सल्ला दिला होता. या स्वदेशीवादी सल्ल्यानंतरही सरकारने सुब्रमण्यम यांनाच मुदतवाढ दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेपासून सुब्रमण्यम यांनाही दूर ठेवण्यात आले होते. पण तेही आता अर्थव्यवस्थेच्या तोळामासा प्रकृतीविषयी भाष्य करू लागले असून ही विद्यमान मरगळ घालवण्यासाठी काही उपाययोजनेची गरज ते व्यक्त करतात. पॅकेजचा मुद्दा त्यांनीही मांडला. अशा तऱ्हेने या दोन समदु:खींनी हे पॅकेजभाष्य केले आहे. एका आघाडीच्या अर्थविषयक नियतकालिकाने वर्तवलेल्या भाकितानुसार याच आठवडय़ात असे पॅकेज जाहीर होईल. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे आणि म्हणून भाजपचे, एक तत्त्वचिंतक दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून ही ढणढणाटी पॅकेजी घोषणा केली जाईल असा कयास आहे. या सरकारची उत्सवप्रियता लक्षात घेता याबाबत अविश्वास व्यक्त करण्याचे कारण नाही. तेव्हा आता अर्थातच चर्चा सुरू झाली आहे ती काय असेल या संभाव्य पॅकेजमध्ये याची. त्याआधी मुदलात अशा पॅकेजची गरजच का लागावी याचा आढावा घ्यायला हवा. उद्योगांच्या भल्याचे डिंडिम पिटत हे सरकार सत्तेवर आले. चटपटीत घोषणांचा पाऊस, प्रचंड जाहिरातबाजी आणि प्रत्यक्षात काही करण्यापेक्षा करू शकण्याच्या क्षमतेवरच भर यामुळे नाही म्हटले तरी देशातील आर्थिक अज्ञ जनतेच्या मनात सरकारबाबत चांगल्याच आशा पल्लवित झाल्या. परंतु या बहरत्या आशावादास प्रत्यक्ष कृतीचे सिंचन न झाल्याने अपेक्षांचा वृक्ष झपाटय़ाने करपू लागला असून तो आता मान टाकण्याच्या अवस्थेत आल्यावर सरकारला या पॅकेजची गरज वाटू लागली. वास्तविक या अपेक्षावृक्षाचे करपणे ढळढळीत दिसत होते. परंतु ते पाहायची गरज ना सरकारला वाटली ना सरकारी भक्तांना. परिणामी डोळ्यासमोर घडणाऱ्या घटनांकडे या मंडळींनी दुर्लक्ष केले. उदाहरणार्थ महाप्रचंड गाजावाजा करून जाहीर झालेली नवउद्ममींची स्टार्ट अप योजना. यातून नवनव्या कल्पना आणि उद्योगांना उत्तेजन मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारी आकडेवारीच दर्शवते की नवउद्यमींसाठी तयार करण्यात आलेल्या या तब्बल १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीतील फक्त ७० कोटी रुपयेच गेल्या दीड वर्षांत खर्च झाले. या संदर्भात यंदाच्या मार्चअखेपर्यंत देशभरातून अवघे ६२ अर्ज आले. त्यांचे प्रकल्प मंजूर होऊन त्यासाठी ६२३ कोटी रु. गुंतवणुकीसाठी वेगळे काढले गेले. परंतु प्रशासकीय गती अशी की त्यातील जेमतेम ७० कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष नवउद्यमींच्या हाती पडले. तीच बाब त्याहूनही अधिक गाजावाजा करीत जाहीर झालेल्या कौशल्य विकास अभियानाची. ही योजना तर थेट पंतप्रधानांच्या नावेच प्रसृत केली गेली. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना असेच तिचे नाव. या योजनेद्वारे राज्याराज्यांत कुशल कामगारांची फौज तयार केली जाणे अपेक्षित होते. सरत्या जुलै महिन्यापर्यंत या योजनेतून तब्बल ३० लाख ६७ हजार अकुशलांचे रूपांतर कुशलांत केले गेले. परंतु यांच्या कौशल्याच्या दर्जामुळे किंवा काय या ३० लाखांतील फक्त ३ लाखांच्या हातांना काम मिळाले. हा प्रत्यक्ष आकडा २ लाख ९० हजार इतकाच आहे. म्हणजे बाकीच्या जवळपास २९ लाख कौशल्यधारकांना आपले कुशल हात एकावर एक चोळत बसण्याखेरीज काही पर्याय नाही. नोकऱ्या मागणाऱ्यांपेक्षा नोकऱ्या देणारे व्हा, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी अलीकडे वरचेवर देतात. परंतु प्रत्यक्ष स्थिती अशी की नोकऱ्या देणारे उद्यमी होण्यास कोणी तयार नाही आणि नोकऱ्या मागाव्यात तर त्याही मिळत नाहीत. या अशा वातावरणावर उतारा म्हणून हे पॅकेज जाहीर केले जाणार आहे. परंतु प्रश्न असा की ज्या काही समस्या अर्थव्यवस्थेस भेडसावत आहेत त्यावर हे असे पॅकेज हा उतारा असू शकतो का? अर्थक्षेत्रातील कोणाही जाणकाराच्या मते याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. याचे कारण पॅकेज हा केवळ तात्पुरता उपाय. ज्वर वाढू लागल्यावर रुग्णाच्या डोक्यावर थंड पाण्याच्या घडय़ा ठेवण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे लवकरच ताप कमी होतो. परंतु म्हणून तो रुग्ण बरा झाला आहे असे मानायचे नसते. तसे मानले तर त्याची प्रकृती अधिकच खालावणार हे उघड आहे. उद्योगांचे पॅकेज हे असे आहे. अर्थव्यवस्थेला ग्लानी आणणाऱ्या ज्वरावर डोक्यावर थंड पाण्याच्या पट्टय़ा ठेवण्यासारखाच तो तात्पुरता उपाय. त्याचा परिणाम होऊन रुग्णशय्येवरील अर्थव्यवस्थेस तात्पुरती हुशारी वाटेलदेखील. आणि या सरकारची मानसिकता लक्षात घेता त्यावर लगेच आम्ही कसे या रुग्णास बरे केले यासाठी ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेतीलही. पण ही सारी आत्मवंचना ठरेल. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेस आता या डोक्यावरील पट्टय़ांची नव्हे तर चांगल्या कुशल सर्जकाकडून करून घ्यावयाच्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. असे कुशल शल्यक सरकारात नाहीत असे नाही. परंतु या आंग्लविद्याविभूषित हॉर्वर्डी वा ऑक्सफर्डीना काय कळते असाच या सरकारप्रमुखाचा सूर असल्याने त्यांना काही करू दिले जात नाही. अशा शल्यकांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेस उभारीसाठी आर्थिक सुधारणांखेरीज पर्याय नाही. राजकीय अशक्तपणामुळे याआधी मनमोहन सिंग सरकारने या सुधारणा रेटणे टाळले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. मनमोहन सिंग यांच्या तुलनेत हे सरकार चांगलेच तगडे. पण अतिसशक्तपणामुळे आलेल्या बेमुर्वतपणाने या सुधारणांची गरज त्यास वाटत नाही. कारण काहीही असो. परिणाम एकच. अर्थव्यवस्थेने मान टाकणे. परत या सुधारणांची पंचाईत अशी की त्या अनुकूल वातावरणातच करता येतात. तशी अनुकूलता विद्यमान सरकारला पहिले अडीच वर्षे लाभली. हा मधुचंद्राचा काळ तर या सरकारने वाया घालवलाच आणि त्यानंतर निश्चलनीकरणासारख्या निर्णयाने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. त्याच्या वेदना आता साऱ्या देशालाच सहन कराव्या लागणार आहेत. या वेदनादायी काळात सुधारणांचा निर्णय घेण्याची धमक राहात नाही. हा राजकीय इतिहास आहे. विद्यमान सरकार त्यास अपवाद ठरले तर आनंदच. परंतु तशी शक्यता कमी. कारण असे काही दीर्घकालीन करावयाचे असते तर सरकार हा पॅकेजचा मार्ग चोखाळते ना. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या या पॅकेजमध्ये घरबांधणी, ऊर्जा, सामाजिक हित अशा अनेक आघाडय़ांवर दौलतजादा केला जाणार आहे. तो नि:संशय वायाच जाणार. हे माहीत असूनही तो केला जातो. याचे कारण आपण काही तरी करून दाखवले याचे समाधान तो करणाऱ्याला मिळते. विद्यमान सरकार आता फक्त अशा समाधानाच्या शोधात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर जाहीर केले जाणारे पॅकेज ज्याप्रमाणे अंतिमत: वाया जाते तसेच उद्योगांच्या पॅकेजचेही होत असते. उद्योग असो वा व्यक्ती. गुंतवणुकीची भावना ही केवळ पॅकेजातून तयार होत नाही. सरकार आणि वातावरणाविषयीच्या विश्वासातून गुंतवणूक वाढते. तेव्हा असा विश्वास निर्माण करण्यास सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. यासाठी बुडीत खात्यात गेलेल्या बँकांचे विलीनीकरण वा त्यांना टाळे ठोकणे, एअर एंडियाचे खासगीकरण, कामगार कायद्यांत सुधारणा अशा अनेक आघाडय़ांवर या सुधारणांची गरज आहे. ती न करता केवळ पॅकेज जाहीर करण्यातून केवळ क्षणिक प्रसिद्धी मिळेल. भरीव काहीही होणार नाही. असे भरीव काही सुखाचे करावयाचे असेल तर त्यास गाडून घेऊन सुधारणांचा मार्ग आखावा लागतो. ‘बहु हिंडता सौख्य होणार नाही’, हा समर्थ रामदासांचा सल्ला. तो या सरकारला लागू होतोच. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ‘बहु बोलता सौख्य होणार नाही..’ हेदेखील या सरकारबाबत सत्य ठरेल.
