पार्लमेंटच्या अविश्वासाची नाचक्की टाळली असली तरी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना त्याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. कोणताही नेता निवडून आणून देत असतो तोपर्यंत त्या पक्षास तो हवा असतो. सगळे मानमरातब, आगेमागे घोंघावणारे कार्यकर्ते वगैरे सर्व या नेत्याची पक्षास विजयी करण्याची क्षमता संपुष्टात आली की सोयीस्कर गायब होतात. परिस्थिती शेवटी अशी येते की या नेत्यास स्वत:हूनच बाजूला व्हावे लागते अथवा आपली नेतेपदाची खुर्ची इतरांसाठी सोडावी लागते. हे सारे कसे होते हे ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे. ब्रेग्झिटचा घास या मे बाईंच्या ना घशाखाली उतरतोय ना ठसका लागून बाहेर येतोय. अशा विचित्र परिस्थितीत मे अडकल्या असून पक्ष आणि विरोधक अशा दोहोंच्या त्या लक्ष्य होऊ लागल्या आहेत. एखाद्या मुद्दय़ावर विरोधकांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागत असताना स्वपक्षानेही तोच टीकेचा सूर लावावा हे त्या नेत्याची कोंडी करणारे असते. मे यांची अवस्था अशी आहे. त्याचमुळे बुधवारी पार्लमेंट सुरू होत असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सर ग्रॅहम ब्रॅडी यांनी मे यांच्या नेतृत्वाविषयी अविश्वास व्यक्त करणारे निवेदन प्रसृत केले. ते फक्त पक्षांतर्गत घटनांपुरतेच असते तर त्याचा परिणाम इतका झाला नसता. परंतु ब्रॅडी यांनी मे यांच्या पंतप्रधानकीवरच अविश्वास व्यक्त केला आणि आपणास ४८ हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. हे धक्कादायक होते. याचे कारण ब्रिटिश पार्लमेंटच्या रीतीप्रमाणे ४८ वा अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांविषयी अविश्वास वर्तवल्यास त्यास विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाणे आवश्यक असते. अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढणार असे चिन्ह असतानाच पार्लमेंटचे कामकाज सुरू झाले. प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहर आदी नैमित्तिक कामकाज होत असतानाच पंतप्रधान मे यांनी आजच्या आज विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. हे आव्हान होते. ते मे यांनी स्वीकारले. त्यानुसार ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत या ठरावावर मतदान झाले. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी मध्यरात्रीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. मे २०० विरुद्ध ११७ इतक्या मतांनी यात विजयी झाल्या. त्यांना पंतप्रधानपद शाबूत राखण्यासाठी १५८ मतांची गरज होती. पण अधिक मते मिळाली. त्यांच्यावर अविश्वास असताना प्रत्यक्षात मिळालेली मते अधिक कशी? या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी राजकीय मेख आहे. आपण आगामी निवडणुकांत पक्षाचे नेतृत्व करणार नाही, अशी हमी मे यांनी दिल्यानंतर त्यांच्यावरील अविश्वासाचे रूपांतर विश्वासात झाले. ब्रिटिश पार्लमेंटसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२२ साली होतील. या निवडणुकीत हुजूर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीत आपण नसू असे मे यांनी आताच जाहीर केले. ही यातील आश्चर्यकारक बाब. म्हणजे हातातील पंतप्रधानपद शाबूत ठेवण्यासाठी मे यांनी सर्व स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. स्वत:वर अविश्वास व्यक्त होऊ नये यासाठी त्यांनी मोजलेली ही किंमत. ती त्यांना मोजावी लागली याचे कारण ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक भरून राहिलेली नाराजी. ती मे यांच्या पंतप्रधानपदापेक्षा त्यांनी केलेल्या ब्रेग्झिट कराराविषयी आहे. दिलेला शब्द आणि आंतरराष्ट्रीय मुदत पाळण्यासाठी मे यांनी युरोपीय संघाशी जो करार केला तो ना त्यांच्या पक्षात मान्य आहे ना विरोधकांना. विरोधी मजूर पक्षाने त्या विरोधात आघाडीच उघडली असून मे यांच्या हुजूर पक्षातील अनेकांनी त्या विरोधी सुरात सूर मिसळणे सुरूच ठेवले आहे. किंबहुना त्यात वाढच होताना दिसते. या करारास विरोध करणाऱ्यांचे आणखी एक वैशिष्टय़. ते असे की हा करार ना ब्रेग्झिटवाद्यांना मान्य आहे ना ब्रेग्झिटविरोधकांना. ब्रेग्झिटवाद्यांचे म्हणणे असे की युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटन बऱ्याच काहीवर पाणी सोडणार असून इतके सारे देण्याची काही गरज नाही. ब्रेग्झिटविरोधकांना युरोपीय संघाशी काडीमोड घेणेच अमान्य आहे. काडीमोडही घ्यायचा आणि त्याची इतकी किंमतही द्यायची, हे कसे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मे यांच्यापाशी नाही. म्हणूनच त्यांच्या झालेल्या कोंडीचा आकार दिवसागणिक वाढू लागला असून यातून कसे बाहेर पडायचे याचा मार्गच समोर नाही. पंतप्रधानपदावरील विश्वास ठरावावरील मतदान जिंकून त्यांनी वेळ मारून नेली हे खरेच. पण म्हणून त्यातून ब्रेग्झिटचा प्रश्न सुटताना दिसतच नाही. याचमुळे दोनच दिवसांपूर्वी त्यांना ब्रेग्झिटवरील पार्लमेंटमधील मतदान ऐन वेळी पुढे ढकलावे लागले. विश्वासदर्शक ठराव भले त्यांनी जिंकला. परंतु या ठरावावरील मतदानात किमान १०० खासदार त्या विरोधात उभे ठाकतील असे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे ठराव मतदानास गेला असता तर मे यांना पराभव स्वीकारावा लागला असता. म्हणजे मग पंतप्रधानपदही गेले असते आणि सरकारही धोक्यात आले असते. हा दुहेरी धोका त्यांनी टाळला. पण तात्पुरताच. कारण अजून या कराराच्या मतदानाची तारीख त्यांना जाहीर करता आलेली नाही. ११ डिसेंबर रोजी होणारे हे मतदान पुढे ढकलल्यानंतर मे युरोपीय संघाच्या ब्रुसेल्स कार्यालयात जाऊन धडकल्या. या करारात अजून काही बदल करता येतील किंवा काय, असा त्यांचा प्रयत्न होता. ब्रेग्झिटवादी, पण करारविरोधी मत आपल्याकडे वळवण्याचा भाग म्हणून त्यांना या करारात युरोपीय संघाकडून काही सवलती हव्या होत्या. त्या देण्यास युरोपीय संघाने साफ नकार दिला. ब्रेग्झिट हवे असेल तर यापेक्षा अधिक काहीही मिळणार नाही, अशी महासंघाची भूमिका. ती जाहीर झाल्याने त्यावरही ब्रिटनमध्ये नाराजी दिसून आली. युरोपीय संघ ब्रिटनची अडवणूक करीत असून त्यांना काहीही किंमत न देता ब्रेग्झिटचे घोडे पुढे तसेच दामटावे अशी तेथील ब्रिटिश अस्मितावाद्यांची भूमिका. तसे होणे म्हणजे कसलाही पुढचामागचा, पर्यायाचा विचार न करता ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडणे. हे धोकादायक. कारण त्याचे परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर अर्थजगतावर होणार हे उघड आहे. त्याचमुळे आता चर्चा सुरू आहे ती नॉर्वेप्रमाणे ब्रिटनसाठीही काही वेगळे प्रारूप आखता येईल किंवा काय, याची. पण तीदेखील ब्रिटनमध्येच. युरोपीय संघ अशा चर्चेलाही तयार नाही. नॉर्वे आणि ब्रिटन यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असे त्यातील एका गटाचे म्हणणे. नॉर्वे हा एका अर्थाने युरोपीय संघाचा पूर्ण सदस्य नाही. तो युरोपीय बाजारपेठेचा घटक आहे आणि समान कररचनेचाही घटक आहे. पण अन्य युरोपीय संघ सदस्य देशांत जशी मुक्त आवकजावक होते, तसे नॉर्वेचे नाही. ब्रिटनसाठी अशी सवलत देण्यास अन्य तयार नाहीत. कारण ब्रिटनचा मुख्य विरोध आहे तो माणसांना मुक्त प्रवेश देण्यास. तसे होत होते म्हणून तर ब्रिटनमध्ये युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याबाबत जनमत तयार झाले. परत आर्यलड आणि नॉर्दर्न आर्यलड या दोन देशांना ब्रिटन गृहीत धरू शकत नाही. स्वतंत्र आयरिश प्रजासत्ताकास युरोपीय संघात राहायचे आहे आणि नॉर्दर्न आर्यलडला या देशाशी सीमाबंदी करायची नाही. तेव्हा याबाबतही भलताच पेच ब्रिटनसमोर उभा ठाकल्याचे दिसून येते. तो सुटेल न सुटेल. पण मे यांना त्यासाठी आपल्या नेतृत्वाच्या दाव्यावर स्वत:हून पाणी सोडावे लागले. त्यांची विजयक्षमता संपली. मे यांचे हे आत्मबलिदान राजकीय वास्तवाचे दर्शन घडवणारे ठरते.
