मुलांसाठी दप्तरांचे, तर पालकांसाठी शिक्षण शुल्काचे ओझे कमी करणारे केंद्र व राज्याचे पाऊल पालकांच्याच सहभागाने पुढे जाईल.. मार्क ट्वेन एके ठिकाणी म्हणतो की मी शाळा सोडली. कारण माझ्या असे लक्षात आले की ती माझ्या शिक्षणाच्या फारच आड येते. पुढे जगद्विख्यात झालेल्या या लेखकास असलेली संधी भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळाली तर अनेक जण शाळा सोडणेच पसंत करतील. शाळेविषयी ही अशी नकोशी भावना तयार होण्यास दप्तरापासूनच सुरुवात होते. या शाळेतल्या दप्तराचे ओझे कमी होणार, या वात्रेने सर्वात अधिक आनंद होणारच असेल, तर तो लहानग्यांना. हे ओझे कमी करणे पालकांच्या हाती नव्हते आणि शाळांनाही ते शक्य नव्हते. पण अखेर केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानेच यासंबंधीचा फतवा काढल्याने कदाचित काही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना दप्तराचा भार आणि पालकांच्या खिशाला शुल्काचा. अशी ही आपल्याकडची स्थिती. त्यामुळे पालक आणि पाल्य दोघेही शाळेवर नाराज. पालकांना पाल्याच्या पाठीवरचे ओझे जाणवत नसेल, पण खिशातल्या शुल्काचा चिमटा मात्र त्यांना जाणवतो. त्यामुळे खासगी शाळांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत गेल्या काही वर्षांत पालकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चर्चा सुरू होती. राज्याच्या विधिमंडळात संमत झालेल्या विधेयकामुळे आता पालकांचा आवाज अधिक बुलंद होऊ शकणार आहे. एकाच दिवशी दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा केंद्राचा आणि शुल्क समितीच्या कक्षेत विनाअनुदानित शाळांचाही समावेश करण्याचा राज्याचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे एकूणच शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित अनेक विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. तथापि यातील एका विरोधाभासाची दखल घ्यायला हवी. प्रत्येकच पालकाला आपल्या मुलाने उत्तम दर्जाचे शिक्षण घ्यावे असे वाटत असते. असे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यास उत्तम व्यवसायसंधी असतील आणि त्यातच त्याच्या भविष्याचे सार्थक आहे, असे वाटणाऱ्या पालकांची संख्या सतत वाढतेच आहे. पण त्यासाठी अधिक शुल्क आकारणीस मात्र त्यांचा विरोध असतो. मुलांच्या पाठीवरच्या ओझ्यापेक्षा खिशाला बसणारी झळ त्यांना अधिक महत्त्वाची वाटते. अधिक सोयीसुविधा असणारी शाळा त्यांना हवी असते. पण त्यासाठी अधिक पसे मोजताना मात्र त्यांना त्रास होतो. गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रातील मोठय़ा शहरांमध्ये खासगी शाळांचे अक्षरश: पेव फुटले. तेथील शैक्षणिक दर्जा ‘सरकारी’ शाळांपेक्षा अधिक चांगला असतो, अशी चर्चा सुरू झाल्याने पालकांमध्ये उत्तम शाळा मिळण्यासाठी प्रचंड चढाओढ सुरू झाली. पालकांची गरज ओळखून शाळांनीही मग अनेक नवनवी ‘पॅकेजेस’ सुरू केली. शिक्षणाबरोबरच अन्य सोयीसुविधांचा पाऊस सुरू झाला. आपल्या पाल्याने सर्वगुणसंपन्न व्हावे, या इच्छेपोटी पोहण्याचा तलाव असणारी किंवा मदान असणारी शाळा पालकांना अधिक उपयुक्त वाटू लागली. निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत मात्र याविरुद्ध चित्र दिसते. तेथे खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा यातून निवड करण्याचा पर्यायच नसल्याने पाल्यांना उपलब्ध शाळेत शिकणे क्रमप्राप्त ठरते. तेथील अनेक सरकारी शाळा उत्तम असतात. सरकारी शाळांना संपूर्ण अनुदान देऊनही त्यांचा दर्जा सुधारत नाही, ही तक्रार मुख्यत: शहरी भागांत असते. ग्रामीण शाळांकडे शिक्षण खातेही फारसे लक्ष देत नाही. त्यामुळे सरकारी अनुदान नसलेल्या अशा विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा यांना आपोआपच प्राधान्य मिळत गेले. शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन कृतीआधारित शिक्षणाची नवी व्यवस्था अशा शाळांमधून सुरू झाली. अनेक उपक्रम राबवण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांना अहोरात्र शाळेचा धाक वाढू लागला. ‘प्रोजेक्ट्स’ नावाची एक भीती त्यामुळे उभी राहिली. त्यानेही दप्तराचे वजन वाढू लागले. शहरी भागांतील पालकांना आपला पाल्य शाळेतून लवकर घरी येणे खरे तर परवडणारे नसते. त्यामुळे शाळा सुटल्यानंतरही त्याच्या गळ्यात दोन-तीन क्लासचे लोढणे अडकवले जाते. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत पाल्य घराबाहेर राहणार असल्याने विविध प्रकारचे डबे आणि क्लासचे वेगळे दप्तर यांमुळेही हे ओझे वाढतच गेले. त्यावर ना सरकार अंकुश ठेवू शकत, ना शाळा. शाळांना या परिस्थितीचा अंदाज आल्याने, मुलांना अधिक वेळ गुंतवून ठेवणाऱ्या योजना निर्माण झाल्या. शाळेतच अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले. त्यातील काही सक्तीचे तर काही ऐच्छिक. पण बहुतकरून सक्तीचेच. मग त्यासाठी वेगळे शुल्क. तेही सक्तीचे. शाळेतील सोयीसुविधांचा हा भार पालकांच्या खिशाला बसू लागला, तेव्हा ओरड सुरू झाली आणि त्यातूनच शिक्षण शुल्क समिती स्थापन करण्यात आली. पालक आणि शिक्षक यांचा समावेश असणाऱ्या या समितीच्या मान्यतेशिवाय शुल्क आकारणे नियमबाह्य़ ठरवण्यात आले. तरीही या समितीत सगळ्याच पालकांना सहभागी होता येत नसल्याने अनेक पालकांना त्याविरुद्ध काही बोलायची इच्छा असली, तरी तशी सोय नव्हती. आता किमान २५ टक्के पालकांनी एकत्र येऊन शुल्कवाढीला आव्हान देण्याची सोय विधिमंडळात संमत झालेल्या विधेयकामुळे झाली आहे. पण एवढे पालक एकत्र येणे दुरापास्त. शिवाय थेट तक्रार करणे पाल्याच्या विकासासाठी मारक ठरण्याचीही भीती. अशा स्थितीत शुल्कवाढीचा तिढा केवळ कागदोपत्रीच सुटला, असे म्हणायला हवे. दुसरीकडे खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही शुल्क विनियमन कायद्याच्या चौकटीत आणून शासनाने पालकांना दिलासा दिला असला, तरीही त्याचा नेमका किती फायदा होईल, हे पालकच जाणोत. शिक्षणाची दारे खासगी क्षेत्राला खुली करताना दर्जाची हमी घेणे व्यवहार्य नव्हते. खासगी शिक्षणसंस्थांनी त्याचा फायदा घेतला. खासगी शाळांमधील सोयीसुविधांची स्पर्धा त्यांच्या बाजारपेठीय आकर्षणासाठी उपयुक्तही ठरली. एका बाजूला कमीत कमी शुल्क हवे आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचा दर्जा अत्युत्तम हवा, अशी समस्त पालकांची इच्छा असली, तरीही त्याबाबत सरकारी हस्तक्षेप अनेकदा अडचणीचाच ठरणारा असतो. आता जे विधेयक संमत झाले आहे, त्यामुळे पालकांच्या जखमेवर निदान फुंकर तरी मारली जाईल, एवढेच. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क खर्चावर आधारित असते. शिक्षणसंस्थेत कोणत्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यातील कोणत्या सक्तीच्या आहेत, यावर तेथील शुल्क ठरते. प्राथमिक शाळांना हेच सूत्र लागू करून तेथील शुल्काबाबत पारदर्शकता आणणे अशक्य नाही. शुल्काबाबतची मनमानी टाळण्यासाठी ते आवश्यकही आहे. प्रश्न आहे, तो पालक आणि शिक्षणसंस्थांच्या एकत्र येण्याचा. अनेक शिक्षणसंस्था शुल्काच्या नावाखाली अक्षरश: हडेलहप्पी करतात, अशी तक्रार असते. शाळेत पोहण्याचा तलाव आहे, म्हणून त्याचे वेगळे शुल्क, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय आहे, म्हणून त्याची वेगळी पावती अशा रीतीने पालकांना लुबाडले जाते अशी भावना अनेकदा खासगीत व्यक्त होते. पण त्याचा जाहीर उच्चार करण्यास पालक तयार नसतात. हे टाळायचे, तर अभ्यासक्रम शुल्क आणि सुविधांचे शुल्क अशी विभागणी करायला हवी. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अशा सुविधा असतात, याचाही मागमूस नसतो. राज्यातील सगळ्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचा आदेश निघाल्यानंतर सरकारी खर्चाने टाक्या उभारल्या गेल्या. पण राज्याच्या अनेक भागांतील शाळांच्या टाकीत पिण्याचे पाणीच पोहोचत नसेल, तर त्या मुलांच्या दप्तरात पाण्याच्या बाटलीचे वजन वाढणारच. तेव्हा शुल्काचा मुद्दा असो की दप्तराच्या वजनाचा. शासनाच्या निर्णयाने तो पूर्ण साध्य होणार नाही. त्यासाठी पालकांच्याच प्रबोधनाची गरज आहे. मार्क ट्वेन याच्या काळात फक्त शाळा हाच विद्यार्थ्यांसमोरचा शिक्षणमार्गातील अडथळा होता. आता पालकही आहेत.
