X

२ + २ = २

भारत - अमेरिका यांच्यात दिल्ली येथे झालेल्या परिषदेत तीन करार झाले, अमेरिकेने पाकिस्तानला इशाराही दिला.

भारत – अमेरिका यांच्यात दिल्ली येथे झालेल्या परिषदेत तीन करार झाले, अमेरिकेने पाकिस्तानला इशाराही दिला. तरीही हे यश आपणास हवे होते तितके नाही..

याआधी दोन वेळा रद्द झालेली अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दोन अधिक दोन परिषद दिल्लीत अखेर झाली. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने दाखवलेली चिकाटी निश्चितच अभिनंदनीय. सध्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेकडून काही काढून घेणे तितके सोपे नाही. तरीही ही दोन अधिक दोन परिषद पार पडली आणि तीत तीन करार होऊ शकले. मोदी सरकारचे हे यश ठरते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दुहेरी चर्चेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. एकाच वेळी परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षण यावर चर्चा करणे हाच या दोन अधिक दोन परिषदेचा हेतू. या आधी आपण जपानशी अशी दुहेरी चर्चा केली. परंतु त्यापेक्षा अमेरिकेबरोबर अशी चर्चा होणे हे कित्येक पटींनी महत्त्वाचे होते. याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरींमुळे ही चर्चा दोन वेळा ऐनवेळी रद्द करावी लागली. त्यामुळे आताची चर्चादेखील होते की नाही याविषयी शंका होतीच. पण तसे काही झाले नाही. ही चर्चा निर्विघ्न पार पडली. अमेरिकेतर्फे परराष्ट्रमंत्री मायकेल पाँपेओ आणि संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीस या चर्चेसाठी दिल्लीत आले होते. या चौघांतील चर्चात उभय देशांतील संबंधांबाबत तीन महत्त्वाचे करार पार पडले. या चर्चेचे महत्त्व लक्षात घेता तिच्या फलिताचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

यातील सर्वात मोठा करार आहे तो Communications Compatibility And Security Arrangement, म्हणजे COMCASA या नावाने ओळखला जातो. त्याची अंमलबजावणी ताबडतोब सुरू होईल. या करारानुसार अमेरिका आधुनिक दळणवळणाच्या साह्य़ाने उपलब्ध होणारी माहिती आपणास देणार आहे. मानवरहित ड्रोन, अत्याधुनिक उपग्रह आदींपासून ही माहिती मिळेल. आपल्यासाठी हे फारच महत्त्वाचे आहे. परंतु यातील मेख अशी की अमेरिकी आयुधांमार्फत जमा केली जाणारी माहितीच आपल्याला दिली जाईल. म्हणजे अमेरिकी कंपन्यांनी बनवलेले ड्रोन वा सी १३० सारखी विमाने यांचाच वापर त्यासाठी करावा लागेल. अन्य कोणत्याही साधनांच्या आधारे आपण माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी मदत करण्यास अमेरिका बांधील नाही. या कॉमकासा करारासाठी आपली अमेरिकेशी दहा वर्षे झटापट सुरू होती. त्यानंतर मिळाले ते इतकेच. अर्थात तेही कमी नाही. परंतु जितके अपेक्षित होते तितके खचितच नाही. दुसरा करार आहे तो उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री अणि संरक्षणमंत्री यांच्यात यापुढे थेट संपर्क वाहिनी असेल. त्यामुळे अमेरिकेशी आपला कायम संपर्क राहील. हेदेखील या कराराचे यशच. तिसरा मुद्दा आहे तो भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संयुक्त लष्करी कवायतींचा. भूदल, आरमार आणि हवाई दल अशा तीनही आघाडय़ांवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात संयुक्त लष्करी कवायती होतील. ही बाबदेखील आपल्यासाठी अत्यंत मोलाची. जगातील सर्वोत्तम आणि अत्याधुनिक संरक्षण दलांबरोबर कवायती करायला मिळणे हे आपल्यासाठी एक प्रकारचे प्रशिक्षणच ठरते. तेव्हा ही बाबदेखील आपल्या पथ्यावरच पडणारी. या परिषदेच्या व्यासपीठावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला खडसावले. पाकिस्तानने दहशतवादास आळा घालावा असा इशारा भारतीय भूमीतून अमेरिकेने देणे याइतके आनंददायी आपल्यासाठी अन्य काही नाही. अशा इशाऱ्यात प्रतीकात्मकता अधिक असते हे मान्य केले तरी भारतीय राजकारणी आणि समाजमन अमेरिकेने पाकिस्तानला इशारा वगैरे दिल्याने सुखावते हे खरेच. त्याचा विचार करून अमेरिकेने आपणास हा आनंद दिला. तेव्हा याही आघाडीवर ही चर्चा यशस्वी ठरली. तथापि हे यश आपणास हवे होते तितके नाही. किंबहुना अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमीच आहे. कसे, ते समजून घ्यायला हवे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपण आणि रशिया, तसेच आपण आणि इराण या दोन देशांतील संबंध हा. आपण रशियाकडून एस ४०० ही क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करू इच्छितो. पण अमेरिकेने त्या देशावर र्निबध लादले आहेत. आपणास या र्निबधातून वगळावे असा आपला प्रयत्न आहे. त्या संदर्भातील सूतोवाचही झाले आहे. परंतु या परिषदेत त्याबाबत अमेरिकेने नि:संदिग्ध आश्वासन देणे टाळले. इतकेच नव्हे तर या विषयावर या परिषदेत चर्चा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून अमेरिकेने आपणासाठी भारत आणि रशिया संबंध.. त्यातही लष्करी देवाणघेवाण.. हा मुद्दा संपलेला नाही, हे जाणवून दिले. तीच बाब इराण संदर्भातील. आपण इराणचे मोठे तेल खरेदीदार आहोत. परंतु अमेरिकेने इराणवरही र्निबध लादले असून त्यानुसार ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणशी सर्व देश, व्यक्ती वा कंपनी यांनी व्यापारी संबंध तोडणे अपेक्षित आहे. म्हणजे आपणास इराणी तेलावर पाणी सोडावे लागणार. हे आपणासाठी अत्यंत खर्चीक असे पाऊल आहे. तेव्हा त्यातूनही आपणास सवलत मिळावी असा आपला प्रयत्न होता. परंतु अमेरिकेने एक चकार शब्ददेखील या संदर्भात काढला नाही. उलट, कॉमकासा वगैरे करारांचा संबंध भारत आणि इराण संबंधांशी जोडण्यापर्यंत अमेरिकेची मजल गेली. म्हणजे आम्ही इतके देत आहोत तर त्या बदल्यात भारताने इराणशी व्यापारी संबंध तोडणे अपेक्षित आहे, असेच अमेरिकेच्या या दोन मंत्र्यांनी ध्वनित केले. तेव्हा त्या इराणी तेल मुद्दय़ावरची आपल्या डोक्यावरची टांगती तलवार अमेरिकेने काही दूर केलेली नाही. हे झाले या परिषदेतील मुद्दय़ांचे थेट परिणाम. पण त्याहीपेक्षा एका मुद्दय़ावर अमेरिकी अरेरावी आपल्याला सहन करावी लागणार आहे.

उभय देशांतील व्यापार हा तो मुद्दा. आजमितीला उभय देशांतील व्यापारी संबंध हे भारतानुकूल आहेत. ते अमेरिकेस अजिबात मान्य नाही. २३०० कोटी डॉलर इतकी प्रचंड तफावत उभय देशांतील व्यापारांत आहे. ती बुजवावी असे अमेरिकेचे स्पष्ट म्हणणे असून पुढील तीन वर्षे भारताने अमेरिकेकडून किमान १००० कोटी डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करावी असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. याचा अर्थ इतक्या रकमेची अमेरिकी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत यायला हवी. त्याच वेळी हे व्यापार संतुलन दूर करण्यासाठी अमेरिका मात्र भारतीय उत्पादनांवर र्निबध आणणार अथवा त्यावर अधिक कर लावणार. त्यानुसार भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम यावर अमेरिकेने अधिक कर आकारणी सुरू केली असून त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकी बाजारपेठेवर पाणी सोडावे लागेल अशी परिस्थिती आहे. कारण अमेरिकी बाजारात ही भारतीय उत्पादने या नव्या करांमुळे महाग होणार आहेत. याबाबत तडजोड करण्याच्या मन:स्थितीत अमेरिका नाही. Generalised System of Preference, GSP हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नाजुक मुद्दा. यानुसार भारतास अमेरिकी बाजारपेठेसाठी विशेष दर्जा मिळणे अपेक्षित होते. तसा तो मिळाला असता तर अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने अधिक विकता आली असती. ते राहिले दूर. उलट आपण नैसर्गिक वायू, इंधन तेल आणि विमाने अमेरिकेकडूनच घ्यावीत असा आग्रह अमेरिकेने धरला असून त्याबाबत तो देश कमालीचा ठाम आहे. अमेरिका आणि भारत यांतील व्यापार असंतुलन दूर व्हायलाच हवे, असे त्या देशाचे म्हणणे.

म्हणूनच ही परिषद संपवून अमेरिकी पाहुणे मायदेशी रवाना झाले त्याच दिवशी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले, हे सूचक ठरते. बाजारपेठेत भारतीयांचे लाड करणे थांबवायला हवे, अशा अर्थाचे विधान ट्रम्प यांनी केले. तेव्हा दोन अधिक दोन ही परिषद यशस्वी झाली याचा आनंद असला तरी त्याचे उत्तर चार असे मिळू शकलेले नाही, ते दोनच राहिले, हे विसरून चालणार नाही.