23 January 2018

News Flash

रस्ताच चुकला आहे!

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आता शस्त्रक्रियेची गरज आहे..

लोकसत्ता टीम | Updated: December 29, 2017 6:36 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आता शस्त्रक्रियेची गरज आहे.. किमान शहरांमध्ये तरी वाहनांवरील निर्बंधाबाबत विचार व्हायलाच हवा.

वैयक्तिक पातळीवर आपल्या पायापुरते पाहण्याची सवय ही स्वाभाविक स्वार्थाची आणि म्हणून कदाचित क्षम्य मानता येईल. राज्याच्या धोरणावर अशा स्वार्थाची छाया पडलेली असेल, तर ते मात्र घातकच. महाराष्ट्रातील नगरनियोजनात नेमके तेच दिसत असून त्यातही अधिक वाईट बाब ही की एकाचा स्वार्थ हा सातत्याने दुसऱ्याच्या परमार्थाआड येत आहे. आणि त्याचे परिणाम या ना त्या प्रकारे रोजच्या रोज आपणा सामान्य नागरिकांना, शहरवासीयांना भोगावे लागत आहेत. घर, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य अशा सर्वच बाबतींत एकतर हा धोरणातील स्वार्थकल्लोळ जाणवतो किंवा मग धादांत धश्चोटपणा दिसतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणून सध्या महाराष्ट्रातील बहुतेक महामार्गावर होत असलेली वाहतूक कोंडी. सध्याचा हंगाम पर्यटनाचा आहे. बाहेर वातावरण फार काही छान आहे अशातला भाग नाही. हवामानाच्या लहरींना अजिबात सुमार राहिलेला नाही. तरीही थंडीचे आणि सुटय़ांचे निमित्त साधून लोक बाहेर फिरावयास निघत आहेत. अशा काळात त्यांची निम्मी सुटी रस्त्यांवरील कासवछाप प्रवासातच जात असेल, तर त्याला जबाबदार कोण हा प्रश्न एकदा खडसावून विचारलाच पाहिजे.

वस्तुत: हा प्रश्न अजिबात नवा नाही. अशा अनेक प्रश्नांप्रमाणेच तोही वर्षानुवर्षे आपल्यासमोर कायमचाच आहे.  हे प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार राज्यकर्त्यांकडून केला जात नाही असे नाही. तो केलाही जातो. उपायही योजले जातात. पण इतिहास हेच सांगतो, की धोरणकर्त्यांना डॉक्टरी शस्त्रक्रियेपेक्षा वरवरच्या मलमपट्टय़ांतच अधिक रस असतो. त्यामुळे काही तरी थातुरमातुर उपाय जाहीर केले जातात. प्रश्न जैसे थेच राहतात. त्यामुळे कितीही धरणे बांधली आणि कितीही शिवारे जलयुक्त केली, तरी पाण्याचा सवाल हा तसाच राहतो. रस्ते कितीही बांधले, तरीही वाहतूक कोंडी कायम राहते. हे होते याचे कारण त्यामागील सर्वंकष विचाराचा अभाव, शहरांपासून सरकारी खात्यांपर्यंतच्या सर्वांचा स्वत:च्या पायापुरते पाहण्याचा स्वभाव. त्याला अलीकडे काही आधुनिक अंधश्रद्धांचीही जोड लाभलेली आहे. त्यातील एक अंधश्रद्धा आहे ती उड्डाणपुलांची. एका रस्त्यावर दुसरा रस्ता बांधला म्हणून वाहतुकीची समस्या अजिबात आटोक्यात येत नाही, हे महानगरी मुंबईच्या उदाहरणाने स्पष्ट झालेले आहे. या उड्डाणपुलांमुळे वाहतूक कोंडीवर मलमपट्टी होते. अनेकदा त्या ठिकाणचे दुखणे गायब झाल्यासारखे वाटतेही. नागरिकांनाही विकास वगैरे झाल्यासारखे छान वाटते. परंतु मुंबई-पुण्याने हेच दाखवून दिले आहे, की दुखणे गायब होत नाही. ते दुसऱ्या ठिकाणी सरकते. हे उड्डाणपूल एका ठिकाणची वाहतूक कोंडीची समस्या अलगद दुसऱ्या ठिकाणी, अनेकदा तर उड्डाणपूल संपताच सुरू होणाऱ्या रस्त्यांवर उचलून टाकतात. हे होते पायापुरते पाहण्यातून. सध्या मुंबईबाहेर पडणाऱ्या सर्व महामार्गांवर होत असलेल्या कोंडीचेही हेच कारण आहे. साधी बाब आहे. ठाणे-बेलापूर हा वर्दळीचा रस्ता. त्यावरून अवजड वाहनांची मोठी वाहतूक होत असते. तो ठाणे पालिकेने चार दिवस बंद ठेवला. दुरुस्तीसाठी तसे करणे अत्यावश्यक होते असे मानले, तरी त्यासाठी जी वेळ निवडण्यात आली त्याचे काय? नेमक्या याच काळात तिकडे हार्बर रेल्वेवर ‘जम्बो’ कामे काढण्यात आली होती. म्हणजे एकाच वेळी रस्ता बंद आणि रेल्वेही बंद. यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधला असता तर हे होते ना. पुन्हा हे केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा तरी विचार करायचा. तर त्याबाबतही तयारीचा अभावच. परिणामी पाच-पाच किलोमीटर लांबीच्या रांगा लागल्या. त्यांना हातभार लावला टोल नाक्यांनी. तेथील वाहनगर्दीने कोंडीत भरच पडली. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग किंवा गोवा मार्गावर चित्र वेगळे नव्हते. या मार्गावर सुटीच्या काळात वाहनांची गर्दी होणार, अपघाताने घडणाऱ्या काही घटनांमुळेही कोंडी वाढणार, हे भाकीत करण्यासाठी कोणा हस्तसामुद्रिकाची आवश्यकता आहे का? या मार्गावरील वाहतूक कोंडीपुढे पोलीस यंत्रणा हतबलच असते हा आजवरचा अनुभव आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे रडगाणे तर आणखी वेगळे. वर्षानुवर्षे या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरूच आहे. देशातील रस्ते चकाचक करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना त्यांच्या साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत गोवा महामार्गाचा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. परिणामी पनवेल पार केल्यानंतर पेण, वडखळ नाक्यापासून इंदापूर अशी वाहतूक कोंडी होत असते. हे खरेतर सार्वत्रिक चित्र आहे. पूर्वी जो पुणे-नगर प्रवास तीनेक तासात होई, त्यासाठी आज त्याच प्रशस्त मार्गावरून किमान दुप्पट वेळ लागत आहे. या सगळ्याचे कारण रस्ते अपुरे असणे यात आहेच. पण ते समजा दहा पदरी केले म्हणून खरोखरच समस्या सुटणार आहे का?

जानेवारी २०१७ मध्ये राज्यातील रस्त्यांवर दोन कोटी ९० लाख वाहने रस्त्यावर धावत होती. दर एक लाख लोकसंख्येमागे २४ हजार ४११ वाहने हे राज्यातील वाहनप्रमाण आहे. आणि एक किमी रस्त्यावर जवळपास १०० एवढी राज्याची वाहन घनता आहे. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरी मुंबईचे उदाहरण पाहा. तेथे वाहनांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत ५० टक्क्य़ांनी वाढली. त्यातही खासगी वाहनांचे प्रमाण मोठे आहे. चारचाकी मोटारगाडय़ांची संख्या तर १० लाखांहून अधिक आहे. पूर्वी पुण्याला दुचाकींचे शहर म्हणत. हळुहळू मुंबईही त्या स्पर्धेत येण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५ मध्ये येथे १५ लाख ९० हजार मोटारसायकली आणि स्कूटर होत्या. गतवर्षी सुमारे दोन लाखांनी त्यांची संख्या वाढली. ती वाढतच आहे, याचे कारण एका किलोमीटरमध्ये ४३० वाहने ही मुंबईतील वाहनघनता असेल, तर त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून सुटण्याचा दुचाकी हा एक बरा उपाय असल्याचे अनेकांना वाटते. खासगी प्रवासी वाहनांची ही वाढती संख्या हे विकासाचे चिन्ह असल्याचे आपल्याकडे उगाचच मानले जाते. वस्तुत: ते विकासाचे नव्हे, तर फसलेल्या धोरणाचे प्रतिक मानले पाहिजे. ही खासगी वाहने अखेर नगरांवरील भारच असतात. तरीही नागरिकांचा कल खासगी वाहनांकडे तेव्हाच वळतो, जेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीची साधने म्हणजे हलतेडुलते कोंडवाडे असतात. ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम केली पाहिजे, असे दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले. परंतु शहरांतील ही व्यवस्था कितीही मजबूत केली, तरी तिच्यापुढे नगरनियोजनांतील आपल्या अपयशांचे गतीरोधक कायमच उभे असतील, ही कटूच पण वस्तुस्थिती आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात आले असले तरीही दिल्लीतील खासगी वाहनांची संख्या घटलेली नाही. तेव्हा गरज आहे ती शस्त्रक्रियेची. किमान शहरांमध्ये तरी वाहनांवरील निर्बंधांबाबत विचार व्हायलाच हवा. अन्यथा रस्त्यांची आजची अवस्था, वाहनांचे वाढते प्रमाण, यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव अशा विविध बाबींमुळे आज महामार्गावर असलेली अवस्था छोटय़ा-छोटय़ा शहरांतही निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. मुंबई, पुण्यासारखी शहरांतील वाहतुकीची दुर्दशा यासाठी आपल्यासमोर नमुन्यादाखल आहेच.

या दुर्दशेकडे आर्थिक विकासातील अडथळा या दृष्टीने पाहिले जाते. ते योग्यच आहे. परंतु त्यात भावी नागरी असंतोषाची बिजे असू शकतात हेही ध्यानी घेतले पाहिजे. ही एक सामाजिक समस्या आहे. दृष्टिकोनातील बदल आणि कठोर शस्त्रक्रिया हेच त्यावरील उपाय असू शकतात. परंतु एकंदरच या धोरणाबाबतचा आपला रस्ता चुकलेला आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला सध्याची वाहतूक दुरवस्था पुरेशी आहे की एखाद्या आपत्तीची आपण वाट पाहणार आहोत, हाच खरा प्रश्न आहे.

First Published on December 29, 2017 3:33 am

Web Title: traffic congestion in maharashtra
  1. meena butkar
    Jan 1, 2018 at 10:38 am
    खाजगी वाहने वाढल्या मुळे वाहतूक कोंडी वाढली आहे. तर सरकार ने सार्वजनिक वाहनांना प्राध्याने देउन व वाहतुकीं चे नियम काटेकोर पणे पाळणे
    Reply
    1. R
      Ravindra Mahajan
      Dec 30, 2017 at 10:37 am
      रवीन्द्र महाजन वाहतुकीचा प्रश्न हा एकंदरच विकासाच्या प्रश्नांशी जोडलेला आहे त्यामुळे एकात्म व समग्र विचार करून उपाय, पर्याय व नागरी शिस्तीची मानसिकता वाढविणे हे सर्वच करावयास हवे. मुंबईपुरते 'मुंबई विकास समिती'ने तयार केलेले 'नागरिक समीक्षा व २०१७-२२ साठी उपाय' तसेच 'मुंबई वाहतूक - समस्या व उपाययोजना' हे दोन नवीन अहवाल यावर खरेखुरे विचारमंथन व नेमके काय करावे यासाठी उपयुक्त ठरू शकतील. - रवीन्द्र महाजन
      Reply
      1. R
        rohan
        Dec 29, 2017 at 9:14 pm
        रोडकरी ह्यांना काय झाले आहे दिल्लीत गेल्या पासून काय माहीत... नुसत्या हजार करोड...इतके हजार इतके लाख कोटी अशाच घोषणा करत आहेत सध्या... कमीत कमी त्यांच्याकडून तरी ही अपेक्षा नाही... शेवटी रोडकरी आहेत ते...मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 1600 कोटीत बांधला आहे ही कॅसेट गेल्या 15 वर्षांपासून ऐकत आहे आम्ही...त्यांचे दुर्दैव असे की त्यानंतर त्या रस्त्याकडे फक्त पैसे कमावण्याचे साधन म्हणून 15 वर्षे बघितले गेले...नवीन लेन नवीन पर्यायी मार्ग व्यवस्था ह्याच विचार केलाच गेला नाही ह्या 15 वर्षात...आणि आता पण आलेले देवेंद्र हे काय फार कामकरी सरकार चालवत आहे असे दिसत नाही...बुलेट ट्रेन करा पण मुंबई पुणे स्पेशल मेट्रो line टाकलीय पाहिजे...हीच काळाची गरज आहे... पण मग पुन्हा ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून दबाब...2 व्हीलर वाले...फोर व्हीलर वाल्या कंपन्या दबाव टाकणार..मग परत लोकसत्ता मध्ये येणार की सरकारने ह्या कशाला डोके घालायचे इत्यादी...आपण तर खाजगीकरण करावे इत्यादी....
        Reply
        1. V
          viragpachpore
          Dec 29, 2017 at 7:48 pm
          रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी बद्दल आपले निरीक्षण अगदी योग्य आहे. केवळ मुंबई, पुणे, नाशिक, नगर अशा 'विकसित पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांचीच ही समस्या नाही तर नागपूर, अमरावती, अकोला या 'मागासलेल्या' विदर्भातील शहरांची देखील अशीच दयनीय अवस्था आहे. आपण लिहिले तसे वरवरच्या उपायाने (कॉस्मेटिक एफओर्ट्स) ने हा प्रश्न सुटणार नाही हे देखिल खरे आहे. या बाबतीत आपण थाय चे अनुकरण करू शकतो. तेथे माझा एक मित्र नुकताच जावून आला. त्याने सांगितले कि तेथे एखाद्याला स्वतःचे वाहन हवे असल्यास तसे संबंधित अधिकाऱ्याला पुराव्या ित पटवून द्यावे लागते. त्याचे समाधान झाले तरच वाहन खरेदी करण्याची परवानगी मिळते. अन्यथा तेथील सार्वजनिक वाहतूक इतकी सक्षम आहे कि काह्ज्गी वाहनांची गरज भासत नाही. आपल्या कडे वाहन असणे आणि ते देखील मोठे, महागडे असणे हे श्रीमंतीचे आणि स्टेट्स चे लक्षण मानले जाते. तसेच सर्सामान्य नागरिकांना रस्त्यावर चालण्याची आणि वाहन चालविण्याची शिस्त कोण लावणार? तेव्हा आपण अग्रलेख लिहून मानतील व्यथा प्रकट केली यात आपले समाधान आणि ते वाचून आपण प्रतिक्रिया दिली यावर आमच्यासारखे वाचक समाधान मानणार.
          Reply
          1. A
            apawar
            Dec 29, 2017 at 2:19 pm
            हा प्रश्न फक्त सरकारचा आहे हा दृउष्टिकोनाचं चुकीचा आहे . यात महत्वाचा वाटा वाहने चालवणाऱयांचा आणि पादचाऱयांचा हि आहे. वाहतुकीचे नियम ना पाळता जश्या ्या बेदरकार चालवल्या जातात , पूल बांधून आले असतानाही जसे रस्ते मधेच ओलांडले जातात ते हि तितकेच चुकीचे आणि विपरीत आहे. यहाबद्दल लेखात काहीच उल्लेख नाहीये कि फक्त गैर कारभाराला सरकार जबाबदार असे मत मांडायचं ? असा असेल तर या आधीच्या , अगदी मागील १० वर्षांच्या सरकारांनी काय केली?
            Reply
            1. U
              ulhas
              Dec 29, 2017 at 12:41 pm
              सर्वंकष विचाराचा अभाव ह्यामध्ये सर्वप्रथम जनतेचा नंबर लागतो. जोडून सुट्ट्या आल्या कि जणू काही विहित कर्म असल्यासारखे ्या काढून बाहेर जायच्या प्रवृत्तीमुळे वाहतूक कोंडी होते. हे मूल कारण बाजूला ठेऊन चर्चा करणे फोल आहे. त्यातून, लीचा उत्साह आणि उन्माद ह्यातील फरकच बिनडोक जनतेला काळात नसल्याने बेमुर्वतखोर आणि नियमबाह्य पद्धतीने वाहने हाकली जातात. त्याने कोंडी तर होतेच पण अपघात सुद्धा होतात. तेव्हा, ह्याबाबतीत जनतेने आधी स्वतःकडे बोट दाखवणे गरजेचे आहे.
              Reply
              1. V
                Vishwanath Golapkar
                Dec 29, 2017 at 10:56 am
                बेसुमार लोकसंख्या वाढ, हे याचे खरे कारण आहे. त्यावर उपाय, प्रत्येक व्यक्तीने करण्याचा आहे. सरकार फार काही करू शकणार नाही. बहुदा म्हणूनच या लेखात, ख-या समस्येचा उल्लेख सुद्धा नाही.
                Reply
                1. P
                  pc
                  Dec 29, 2017 at 10:43 am
                  Vahatuk kondivar upay karat asatana khajagi vahanavar tax laun sarvajanik pravas mofat karava jene karun lok sarvajanik vahantun jada pravas karatil.jama zalela tax sarvajanik vahatuk vyavastha sudharanesathi vaparata yeil.
                  Reply
                  1. प्रसाद
                    Dec 29, 2017 at 9:42 am
                    समस्या मुद्दाम निर्माण करण्यातच अनेकांचे हितसंबंध असतात हा पैलू अग्रलेखात लक्षातच घेतलेला नाही. मुंबईत सीप्झ, नरीमन पॉईंट, वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अशा उद्योगप्रधान भागांना निवासी भागांशी जोडणारी दर्जेदार, सोयीस्कर, आणि वेळेची फ्लेक्सिबिलिटी देणारी सार्वजनिक वाहतूक सुरु झाली तर कोणीही वाहनधारक हसत योग्य तो भाव देऊन तिकीट / पास काढेल आणि स्वतःचे वाहन अजिबात बाहेर काढणार नाही. त्यामुळे वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा धंदा बसेल. रिक्शा, टॅक्सी, खासगी बसवाहतूक, यांची गरज जवळजवळ संपुष्टात येईल. टोलभरणा खूपच कमी होईल. खासगी वाहनांचा वापर कमी झाल्यामुळे त्यांच्या देखभालीवरचा खर्चही घटेल, पेट्रोलचा वापर कमी होईल. वाहननिर्मिती कंपन्यांच्या मालकांचे राजकीय मित्र, रिक्शा-टॅक्सी युनियनचे नेते, खासगी बसवाहतूक करणारे, टोलचे कंत्राट मिळवलेले, मोटारींचे सर्व्हिसिंग गॅरेज चालवणारे, पेट्रोल पंपांचे मालक, हे सर्व कसे एकच असतात आणि आपले हितसंबंध कसे जपतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ह्या साऱ्यांना दुखावण्यापेक्षा लाखो सोशिक वाहनधारक आणि अबोल पर्यावरण यांना गृहीत धरून चेपणे कधीही सोपेच!
                    Reply
                    1. C
                      chetan
                      Dec 29, 2017 at 8:15 am
                      विषय कोणताही असो, लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा हे यांना समस्येचे कधीच आकलन होत नाही, ते नेहेमीच चुकीचेच निर्णय घेतात. या उलट पत्रकारांना प्रत्येक विषयात अगाध ज्ञान असते, त्यांना प्रत्येक समस्ये वर अचूक उपाय माहित असतो. दुर्दैव असे कि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा भाग नसतो. निव्वळ संपादकीय लेख लिहून समस्या सुटणार नाहीत. कोणत्याही निवडणुकीस उभे राहण्यास, तसेच कोणत्याही सरकारी पदावर नेमणूक होण्यास, किमान वीस वर्षे पत्रकारितेचा अनुभव असणे जरुरी आहे असा नियम केला पाहिजे.
                      Reply
                      1. H
                        Hemant
                        Dec 29, 2017 at 7:29 am
                        रास्ता चुकला आहे आजचा अग्रलेख वाचला निरीक्षण अगदी बरोबर आहे पूर्व मुक्त रास्ता चेंबूर आणि वाशी टोल नाका येथील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे पण कोणी लक्ष द्यायला तयार नाहीं
                        Reply
                        1. सदाशिव शाळिगाम
                          Dec 29, 2017 at 6:01 am
                          संपादकांनी बातम्या व अग्रलेख छापण्यापूर्वी एकदा काय ते निश्चित ठरवावे कारण आज वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण आणून वाहतूकीची दुर्दशा टाळणयासाठी लेख लिहिला आहे तर उद्या मोदी सरकारने तसे केले (कारण मोदी वर्तमान पत्रातील टिका व सूचना विचारात घेऊन काम करणारे असल्याने) की लगेच आटो इंडस्ट्रीत मंदी आली की मोदी सरकारच्या विरोधात लिहाल. कारण महागाई झाली की सामान्य जनतेचे कैवारी म्हणून टिका आणि किमंती कमी झाल्या की शेतकरी बंधूचे आता नुकसान म्हणून टिका. थोडक्यात काय 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' एकूण वर्तमान पत्राचा धंदा चालू आहे.
                          Reply
                          1. Load More Comments