तिहेरी तलाकची वैधता घटनापीठ तपासणार असल्याने त्यातून अन्य कुप्रथाही मोडण्याची संधी मिळू शकणार आहे.. तिहेरी तलाकला विरोध करणे म्हणजे काही समान नागरी कायदा आणणे नव्हे, अशा प्रकारचे विधान केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. काँग्रेसची वक्तव्ये तर दिवाळखोरी दाखवणारी आहेतच. राजीव गांधी यांच्या काळी या कायद्यासमोर राजकारण आडवे आले त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपसमोरही राजकारण आडवे येणार की काय अशी शंका येते.. आज मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर तलाक संदर्भातील याचिकांची सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता असून त्या निमित्ताने भारतातील राजकीय पक्षांच्या पाठीचे कणे तपासले जातील. सरन्यायाधीश ठाकूर हे स्वत: या सात सदस्यीय घटनापीठाचे नेतृत्व करतील. केवळ तिहेरी तलाक हाच एक मुद्दा या घटनापीठासमोर नाही. मुसलमान पुरुषास धर्माधिष्ठित व्यवस्थेमुळे मिळणारी बहुपत्नीकत्वाची मुभा, घटस्फोटित महिलेस पुन्हा नवऱ्याकडे परतायचे असेल तर प्रचलित हीन प्रथांची वैधता आदी मुद्देदेखील या निमित्ताने कायद्याच्या कसोटीवर तपासले जातील. या देशातील सुजाण ज्या क्षणाची वाट पाहात होते तो हा क्षण. याचे कारण इस्लाम धर्मातील महिलांना अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देणाऱ्या कायद्याचे धार्मिक मूळ उखडून टाकण्याची संधी या निमित्ताने भारतीय राजकीय व्यवस्थेस मिळणार आहे. ते या संधीचे सोने करतात की माती यावर या देशात काही सकारात्मक बदल घडणार की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याच सुरू राहणार याचे उत्तर मिळू शकेल. शहाबानो या महिलेने १९८५ साली आपल्याला अशी संधी पहिल्यांदा दिली. या मुसलमान महिलेला वयाच्या ६२व्या वर्षी त्या वेळी तिच्या पतीने घराबाहेर काढले आणि जगण्यासाठी कबूल केलेली महिन्याची २०० रुपयांची पोटगी द्यायलाही नकार दिला. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देताना इस्लामी कायदा बाजूला ठेवला आणि शहाबानो हिला तिच्या पतीने पोटगी द्यावी असा निकाल दिला. त्या वेळी राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्याचे औद्धत्य त्यांनी केले. त्याची फळे आपण आणि त्यातही आपल्यातील मुसलमान आजतागायत भोगत आहेत. राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली नसती तर त्या वेळी शहाबानोस न्याय मिळाला असता आणि शहाबानोस न्याय मिळाला असता तर आज शायरा बानो या महिलेवर अन्याय झाला नसता. त्या शहाबानोप्रमाणे ही शायरा बानोही एकमेव नाही. ती फक्त प्रतीक आहे. इस्लामच्या मागास वरवंटय़ाखाली भरडून घेण्याचे प्राक्तन नशिबी आलेल्या महिलांचे. ती शहाबानो उत्तर प्रदेशातील तर आजची शायरा बानो उत्तराखंडातील. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन तलाक पद्धतीस आव्हान देणारी याचिका याच शायरा बानो यांची असून अलीकडेच ती सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने केंद्रास आपली भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला. सरकारने ती मांडली आणि ही पद्धत बंद करण्यास पाठिंबा दर्शवला. परंतु हा प्रश्न जितका न्यायालयात लढला जाणार आहे त्याच्या किती तरी पट तो राजकारणाच्या पटावर पेटणार आहे. त्यामुळे प्रश्न शायरा बानो या महिलेचा नाही. तो राजकीय व्यवस्थेस काय वाटते, हा आहे. ही राजकीय व्यवस्था म्हणजे सरकार आणि अन्य राजकीय पक्ष. तलाक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होताच या सर्व राजकीय पक्षांनी कोल्हेकुई सुरू केली. यात सर्वात लबाड भूमिका आहे ती काँग्रेसची. तिहेरी तलाकचा मुद्दा सत्ताधारी भाजप हा समाजात दुही पसरवण्यासाठी निर्माण करीत आहे, असे निलाजरे वक्तव्य या पक्षाने केले. त्यावरून काँग्रेसची आजची दिवाळखोरी दिसून येते. वास्तविक या निमित्ताने आपली ऐतिहासिक घोडचूक सुधारण्याची संधी या पक्षास होती. ती साधणे सोडाच. पण या पक्षाने तिहेरी तलाकचा मुद्दा म्हणजे जणू समान नागरी कायदाच अशा प्रकारे वागावयास सुरुवात केली. हे लाजिरवाणे आहे. त्यातही ज्या पक्षाच्या अध्यक्षपदी एक महिला आहे त्या पक्षाने केवळ राजकीय हिशेबाने एका धर्मातील महिलांविरोधातील अत्याचारी कायद्याविरोधात उभे राहू नये, हे अधिकच निंदनीय. या पक्षाचे वीरप्पा मोईली हा एकमेव अपवाद. तिहेरी तलाक पद्धत ही नि:संशय महिलांविरोधी आहे आणि तीत सुधारणा व्हायला हवी, अशी स्पष्ट भूमिका या एकमेव काँग्रेस नेत्याने घेतली. परंतु पक्ष म्हणून काँग्रेस या मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा अनुत्तीर्ण झाला. या प्रश्नावर काँग्रेस बरी असे वाटावे अशी भूमिका ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतली आहे. अर्थात तो काही पक्ष नाही. परंतु म्हणून या संघटनेने बेजबाबदार भूमिका घ्यावी असेही नाही. या संघटनेच्या मते तलाक पद्धतीत बदल करण्याचा अधिकारच न्यायालयास नाही. किंबहुना इस्लाम धर्मीयांना शिरसावंद्य असलेली शरियत या धर्मकायद्यातील नियमावली बदलताच येत नाही, असे त्यांचे म्हणणे. हेही एक वेळ क्षम्य ठरले असते. परंतु या संघटनेच्या मते तलाक पद्धत रद्द केल्यास पुरुषांकडून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होईल. कारण पत्नीपासून मुक्ती हव्या असलेल्या पुरुषासमोर तिला हाकलून देण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय राहणार नाही, सबब तलाक पद्धत रद्द केली जाऊ नये, असे ही संघटना म्हणते. तिहेरी तलाकसारख्या इतक्या मागास प्रथेचे इतके माजोरी समर्थन अन्य कोणते असू शकत नाही. तेव्हा या आणि अशा मंडळींच्या विरोधास भीक न घालता तिहेरी तलाक मोडीत काढण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. परंतु त्यासाठी आवश्यक तो नैतिक अधिकार नरेंद्र मोदी सरकारकडे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय कारणांसाठी मुसलमानांना विरोध करणे वेगळे आणि प्रागतिक भूमिका घेऊन तलाक प्रथेस विरोध करणे वेगळे. भाजपसंदर्भात दुसरा मुद्दा लागू होतो. याचे कारण या पक्षाने आपल्या वैज्ञानिक, प्रागतिक निष्ठा सिद्ध करणारे काही प्रदर्शित केलेले नाही. मग तो मुद्दा गाईसंदर्भातील असो किंवा साधुमहंत आदी. तेव्हा अन्य पक्षांनी प्रागतिक, सुधारणावादी विचार करावा असे सुचवण्याचा नैतिक अधिकार भाजपस नाही. आता मुद्दा राहिला राजकारणाचा. तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ावर ज्या पद्धतीने अन्य राजकीय पक्ष राजकारण करू लागले आहेत ते पाहता भाजपचेही पाय डळमळू लागले असून कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या विधानांतून त्याची प्रचीती यावी. तिहेरी तलाकला विरोध करणे म्हणजे काही समान नागरी कायदा आणणे नव्हे, अशा प्रकारचे विधान प्रसाद यांनी केले. जणू काही समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा उच्चार करणे अब्रह्मण्यमच. वास्तविक निवडणूक जाहीरनाम्यांत वारंवार समान नागरी कायद्याचे आश्वासन देणाऱ्या या पक्षाने छाती ठोकून होय, आम्ही समान नागरी कायदा आणू इच्छितो, अशी भूमिका घ्यावयास हवी. परंतु ज्याप्रमाणे राजीव गांधी यांच्या काळी या कायद्यासमोर राजकारण आडवे आले त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपसमोरही राजकारण आडवे येणार की काय अशी शंका येते. समान नागरी कायदा, तलाक सुधारणा आदी मुद्दे उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या तोंडावर हाती घेण्याचे धैर्य भाजप दाखवणार का, हा प्रश्न आहे आणि आताची लक्षणे पाहता त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे फारच धाष्टर्य़ाचे ठरेल. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याची मागणी ज्या पद्धतीने भाजपने मागे टाकली त्याच पद्धतीने राजकारणाठी तिहेरी तलाक, समान नागरी कायदा आदी मुद्दे तो पक्ष बाजूला सारणार नाही, असे नाही. परंतु मुसलमानांतील प्रागतिक आणि सुजाणांनी राजकीय पक्षांना इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घ्यायला लावून आपणही सुधारणावादी होऊ शकतो, हे दाखवून द्यावे. तिहेरी तलाकला विरोध करणाऱ्यालाच आमची मते अशी जाहीर भूमिका मुसलमानांतील अशांनी घ्यायला हवी. तिहेरी तलाकसारख्या प्रथांना कायमचा घटस्फोट देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे हिंदूंइतकेच मुसलमानांचेही कर्तव्य आहे.
