20 July 2018

News Flash

प्रतिगामी पुरोगामित्व

सामाजिक बदल उत्क्रांतीतून होतात या म्हणण्याला डाव्यांनी मान डोलवावी हा एक विनोदच

तलाकसारख्या मुद्दय़ांवर हळूहळू बदल होतीलही भूमिका प्रतिगामित्वालाच बळ देणारी असते हे काँग्रेस वा डाव्यांच्या लक्षात येऊ नये?

‘त्रिवार तलाकवर बंदी घालू पाहणारे विधेयक घटनाविरोधी आहे. ते मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणारे असून, तसा कायदा झालास त्यामुळे अनेक मुस्लीम कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील.’ – हे मत अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाकडून येणे अपेक्षितच होते. अपेक्षित नव्हती ती त्यांची त्यापुढची भूमिका. सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ करू नये. हे विधेयक मागे घ्यावे अशी विनंती आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून करणार आहोत, असे या मंडळाने म्हटले आहे. ही विनंतीची भाषा स्वागतार्ह आहे. मुस्लिमांच्या शरियत कायद्याच्या विरोधातील कोणत्याही तरतुदीला विरोध करताना मुस्लीम समाजातील सनातनी मुखंडांनी आतापर्यंत वापरलेल्या भाषेपेक्षा ती वेगळी आहे. आजवर अशा कोणत्याही तरतुदीची वा कायद्याची अंमलबजावणी मुस्लिमांच्या प्रेतावरूनच केली जाईल अशा प्रकारच्या धमक्या दिल्या जात असत. त्या अर्थातच पोकळ असतात हे एव्हाना सर्वाच्याच लक्षात आले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भयदोहनाचे राजकारण समोरच्याला खरोखरच काही पर्वा असेल, तरच यशस्वी होते. काँग्रेसच्या काळात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले याचे कारण काँग्रेसला काळजी होती ती केवळ मुस्लीम मतांची. त्या चिंतेचे दुसरे नाव मुस्लीम अनुनय. काँग्रेसचा तो अनुनयही खोटा होता, हे सच्चर समितीच्या अहवालानेच दाखवून दिले आहे. म्हणजे काँग्रेसी अनुनयाच्या राजकारणाने ना मुस्लीम समाजाचा सामाजिक फायदा झाला, ना आर्थिक. त्या राजकारणाचे लाभार्थी ठरले ते सनातनीच. तेही मुस्लीम आणि हिंदू या दोन्ही धर्मातील. भाजपची सध्याची भूमिका काँग्रेसच्या अगदी उलट आहे. त्यांनी मुस्लीम मतांची काळजी करणेच सोडले आहे आणि तसे करणे भाजपच्या सत्तेच्या राजकारणासही लाभदायक ठरत असल्याचे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. या राजकीय परिस्थितीत सनातनी मुस्लीम नेत्यांना विनंती करण्याखेरीज अन्य पर्यायच नाही. असदुद्दिन ओवैसी हे मुस्लिमांतील एक भडक पुढारी. त्यांनी जलिकट्ट आंदोलनाच्या धर्तीवर मुस्लिमांनी या प्रस्तावित कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरावे असे आवाहन वर्षभरापूर्वी करून झाले. या बारा महिन्यांत हेच दिसले की मुस्लिमांतील आधुनिकच नव्हे तर परंपरावादी सामान्यजनही त्यांना प्रतिसाद देण्यास तयार नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्रिवार तलाकबंदीच्या कायद्याचा मार्ग पुरेसा प्रशस्त झालेला आहे. हा कायदा व्हावा अशी मुस्लीम समाजातील एका मोठय़ा गटाची आणि खास करून महिलांची मनोमन इच्छा आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या याबाबतच्या भूमिकेला नक्कीच प्रातिनिधिक मानले पाहिजे. त्रिवार तलाकची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ ठरवून, त्याबाबत संसदेने कायदा करावा असे निर्देश दिले. तेव्हा मोदी सरकारला कायदा तर करावाच लागणार आहे. पण ‘तो अधिक कडक असावा, त्यात मुस्लिमांतील बहुपत्नीत्व आदी मध्ययुगीन पद्धतींविरोधातही कडक तरतुदी असाव्यात’ असे या सत्यशोधक मंडळाचे म्हणणे आहे. तेव्हा मुस्लिमांतील सनातनी धर्ममार्तंड काय म्हणतात याकडे लक्ष देण्याचे कारण नाही. लक्ष दिले पाहिजे ते यानिमित्ताने गप्प बसून त्यांच्या आवाजात आवाज मिसळवणाऱ्या अन्य काही तथाकथित पुरोगाम्यांकडे.

निधर्मीवाद वा धर्मनिरपेक्षता ही देशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असलेली संकल्पना अत्यंत विकृत स्वरूपात मांडून तिची बदनामी केली जात असलेल्या आजच्या काळात, स्वत:स पुरोगामित्वाचे ध्वजधारक म्हणविणाऱ्या निमडाव्या आणि डाव्यांना त्रिवार तलाकच्या निमित्ताने आपली सेक्युलर विचारधारा किती भक्कम आहे हे दाखविण्याची एक सुसंधी प्राप्त झाली आहे. यापूर्वी मुस्लीम सत्यशोधकांचे नेते हमीद दलवाई जेव्हा येथील मुल्ला-मौलवींशी लढत होते, तेव्हा त्यांना मनापासून बळ देण्याची एक सुसंधी येथील धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना मिळाली होती. त्या वेळी मोजक्या लोकशाही-समाजवादी नेत्यांखेरीज दलवाईंच्या पाठीशी कोणीही उभे राहिले नाही. पुरोगामी राजकारणाने ती संधी गमावली, हा इतिहास आहे. आता पुन्हा एकदा त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. यावर कोणी असा युक्तिवाद करू शकेल, की अनेक पुरोगाम्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केलेच आहे. पण ती केवळ तोंडपाटिलकी झाली. पूर्वीचे नेते असे ‘स्वागत’ वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात पत्रके पाठवून करीत असत, आजची मंडळी ट्विटरवरून करतात, एवढाच फरक. त्यापलीकडे जाऊन या प्रस्तावित कायद्याच्या पाठीशी हे लोक समर्थपणे उभे आहेत, असे चित्र काही अद्याप दिसलेले नाही. हे असे काँग्रेसने करणे हे त्यांच्या आजवरच्या बोटचेपेपणास साजेसे आहे. प्रस्तावित कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निकालाचा भंग करणारा असेल, तर त्यास विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतलेली आहे. तपशील वेगवेगळे असतील; परंतु मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने मांडलेले मत आणि काँग्रेसची भूमिका यात काय फरक आहे? मंडळाचे मुखंडही हेच सांगतात की आमचाही त्रिवार तडकाफडकी तलाक प्रथेला विरोधच आहे परंतु प्रस्तावित कायदा घटनाविरोधी आहे, मुस्लीम महिलाविरोधी आहे आणि तो लागू झाल्यास कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. आंधळेपणाने एकदा विरोधच करायचा ठरविल्यानंतर या भूमिकेतील विसंगती त्या मंडळाच्या मुल्ला-मौलवींना दिसणारच नाही. पण ती काँग्रेसच्या कायदेपंडितांनाही दिसू नये? की मोदींना श्रेय मिळत असेल, तर समाजाच्या भल्याला विरोध करणेही श्रेयस्कर असे त्यांचे मत आहे? या अशा नतद्रष्ट राजकारणामुळेच काँग्रेसवर मुस्लीम अनुनयाचा शिक्का बसलेला आहे. तो हवे तर त्यांनी खुशाल मिरवावा. परंतु त्यापायी येथील धर्मनिरपेक्षतावादी राजकारणाचे नुकसान होत आहे. येथील पुरोगामी मंडळी ना त्याचा धिक्कार करताना दिसतात, ना जी मागणी आपणच रेटत होतो, त्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी खुल्या मदानात उतरताना दिसतात. हिंदुत्ववादी बंधूंचे काळीज मुस्लीम भगिनींवर होणाऱ्या अन्यायाने तीळतीळ तुटताना यानिमित्ताने दिसत आहे. त्याचे हवे तर स्वागत करू नका, परंतु आपलाही त्या अन्यायाला प्रथमपासून विरोध आहे हे तर दाखवून द्या? ते राहिले बाजूला. काही डाव्यांनी तर या संपूर्ण प्रकरणालाच वेगळे वळण देण्याचे खेळ सुरू केले आहेत. एकीकडे त्रिवार तलाकला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे सामाजिक बदल ही हळूहळू होणारी प्रक्रिया आहे, नागरिकांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीतूनच बदलासाठी आवश्यक भूमी निर्माण करायला हवी अशी भंपक बोटचेपी बौद्धिके प्रसृत करायची हा तो खेळ. त्यांचा रोख अर्थातच समान नागरी कायद्याकडे आहे.

सामाजिक बदल उत्क्रांतीतून होतात या म्हणण्याला डाव्यांनी मान डोलवावी हा एक विनोदच. परंतु जेव्हा धार्मिकसंदर्भात ही भूमिका घेतली जाते, तेव्हा ती प्रतिगामित्वालाच बळ देणारी असते. आता हेही त्यांच्या लक्षात येत नसेल तर ती त्यांच्या ऐतिहासिक घोडचुकांच्या यादीतील आणखी एक भर म्हणावी लागेल. वस्तुत: समान नागरी कायदा काय किंवा त्रिवार तलाकला विरोध काय, या येथील पुरोगाम्यांच्या- लोहियावाद्यांच्या, समाजवाद्यांच्या- मागण्या होत्या. अल्पसंख्याकांना हा कायदा नको असेल, तर त्याला पर्याय हा दुय्यम नागरिकत्वाचाच असू शकतो. ते त्यांना चालेल का, हा पुरोगाम्यांचाच सवाल होता. पण पुढे सुरुवातीला मुस्लीम धर्माधांच्या भयदोहनाच्या राजकारणापुढे त्यांनी गुडघे टेकले आणि नंतर समान नागरी कायद्याची मागणीच हिंदुत्ववाद्यांनी पळविल्यानंतर ते हात चोळत गप्प बसले. ती त्यांची चूक होती हे तेव्हाही अनेक विचारवंत सांगत होते. आजही तीच चूक ते करीत आहेत. यातून केवळ पुरोगाम्यांचा बोटचेपेपणाच दिसत नाही, तर त्यांचे पुरोगामित्वही किती प्रतिगामी आणि बेगडी झाले आहे याचाही प्रत्यय येत आहे. हे सत्तेच्या राजकारणाला भलेही पोषक असेल, समाजकारण मात्र यातून केवळ नासणारच आहे.

First Published on December 26, 2017 1:40 am

Web Title: triple talaq common civil law bjp government congress