21 November 2017

News Flash

तलाकशी काडीमोड

वास्तविक तलाक प्रथेस आव्हान देणाऱ्यांनी बहुपत्नीत्व आणि अन्य मुद्दय़ांचाही समावेश याचिकेत केला होता.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 23, 2017 9:27 PM

सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाचा हा निर्णय एकमुखी नसला, तरी त्यामुळे एका मोठय़ा धर्मसंस्कृतीतील महिलांना समान हक्क मिळतील..

जे नतिकदृष्टय़ा अयोग्यच आहे त्यास धर्माने योग्य ठरवू नये. तसे झाले असेल तर ती चूक आहे आणि ती दुरुस्त करायला हवी. तिहेरी तलाक ही धार्मिक चूक होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती मंगळवारी दुरुस्त केली. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मनपूर्वक अभिनंदन. तीन वेळा तलाक या शब्दाचा उच्चार करून आपल्या पत्नीस घटस्फोट देण्याच्या मुसलमान पुरुषांना असलेल्या अधिकारास घटनेचा पाठिंबा आहे किंवा नाही, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. वास्तविक तलाक प्रथेस आव्हान देणाऱ्यांनी बहुपत्नीत्व आणि अन्य मुद्दय़ांचाही समावेश याचिकेत केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ते सर्व ऐकण्यास नकार दिला आणि आपण फक्त तलाकच्या मुद्दय़ावरच तूर्त निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले. त्यानुसार सरन्यायाधीश जेएस केहर यांच्या पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या घटनापीठाने मंगळवारी त्यावर आपला अंतिम निर्णय दिला. पाच विरुद्ध तीन अशा मताधिक्याने हा निकाल देण्यात आला असून त्यात तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध ठरवण्यात आली आहे. या प्रथेस घटनेचा आधार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणून याचे महत्त्व अधिक. तथापि या संदर्भात निर्णय देताना जे काही झाले तेदेखील महत्त्वाचे असल्याने त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

कारण हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश जेएस केहर यांनी संसदेने या संदर्भात अंतिम नियम तयार करावेत असे विधान केले. परंतु संसदेतील सदस्यांना या संदर्भात नियम करण्याची निकड भासली असती तर हा मुद्दा न्यायालयासमोर आलाच नसता. यात लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे स्वातंत्र्यास ७० वर्षे झाली तरी असा काही कायदा आपल्याकडे होऊ शकला नाही. या निर्नायकतेचा सर्वात मोठा वाटा अर्थातच काँग्रेसच्या पदरात घालावा लागेल. याचे कारण अर्थातच या सात दशकांत पाच दशकभर सत्ता काँग्रेसकडेच होती आणि अल्पसंख्य हा काँग्रेसचा परवलीचा शब्द होता. तरीही यातील शोचनीय बाब म्हणजे या अल्पसंख्याकांतीलही अल्पसंख्य असलेल्या महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तिहेरी तलाकसारख्या मध्ययुगीन प्रथांना तलाक द्यावा असे काही काँग्रेसला वाटले नाही. इस्लामी प्रजासत्ताक म्हणविणारा पाकिस्तान, जगातील सर्वात मोठा इस्लामी देश असलेला इंडोनेशिया, तसेच मलेशिया किंवा इजिप्त आदी अनेक देशांनी ही सुधारणा केली. परंतु जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणवून घेणाऱ्या भारतास काही ते जमले नाही. ही बाब लाजिरवाणीच ठरते. काँग्रेसपाठोपाठ सत्तेचा सर्वात मोठा वाटा भाजपकडे होता. त्यामुळे तलाकबंदी न करण्याच्या पापाचा लक्षणीय वाटा या पक्षास पदरात घ्यावाच लागेल. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली तीन वर्षे या विषयावर टिप्पणी करीत आहेत. परंतु तरीही या तलाकच्या नायनाटास हात घालावा असे काही त्यांना वाटले नाही. गेल्या वर्षी तर या मुद्दय़ावर त्यांचा सूर टिपेचा होता. पण त्यामागील कारण उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुका हे होते. त्या वेळी मोदी आणि भाजप यांनी हा विषय उचलला. पण ती त्रुटी दूर करण्यासाठी काहीही केले नाही. तसे ते केले असते तर मुसलमानांची मते जाण्याचा धोका होता. तो पत्करण्याची हिंमत भाजपने दाखवली नाही. वास्तविक राजीव गांधी यांची ऐतिहासिक घोडचूक सुधारण्याची संधी मोदी यांना होती. शहाबानो या महिलेला वयाच्या ६२ व्या वर्षी त्या वेळी तिच्या पतीने घराबाहेर काढले आणि जगण्यासाठी कबूल केलेली महिन्याची २०० रुपयांची पोटगी द्यायलाही नकार दिला. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना इस्लामी कायदा बाजूला ठेवला आणि शहाबानो हिला तिच्या पतीने पोटगी द्यावी असा निकाल दिला. ही घटना १९८५ सालची. त्या वेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी बगल दिली. त्या पापाची फळे आपण आणि त्यातही आपल्यातील मुसलमान आजतागायत भोगत आहेत. राजीव गांधी यांनी कच खाल्ली नसती तर त्या वेळी शहाबानोस न्याय मिळाला असता आणि पुढे अनेक महिलांना अन्याय सहन करावा लागला नसता. अर्थात इतिहासात त्याच वेळी भाजपच्याच एक ज्येष्ठ नेत्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी महिलांसाठी अतिहीन अशा सती प्रथेचे समर्थन केले होते. त्यामुळे आपल्या या लौकिकामुळे असेल, परंतु भाजपनेही कधी तलाक प्रथा बंद व्हावी यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. यामागचे साधे कारण म्हणजे जनमताच्या या संदर्भातील वाईटपणाचा विंचू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने मारावयाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो मारलाही.

परंतु तसे करताना घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांतील एकमताचा अभावदेखील यामुळे समोर आला. न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. यू यू ललित हे तीन न्यायाधीश या संदर्भातील निकालात म्हणतात : ‘‘तिहेरी तलाकच्या प्रथेस भलेही (धर्माची) मंजुरी असेल. परंतु ही प्रथा मागास आहे आणि सुरू ठेवण्याच्या लायकीची नाही. अशा पद्धतीने घटस्फोट हा जागच्या जागी दिला जातो, त्याचा फेरविचार करता येत नाही आणि त्यामुळे वैवाहिक करार रद्दबातल होतो. हे घटनेनुसार समानतेचा अधिकार देणाऱ्या १४ व्या कलमाचा भंग करणारे आहे. (म्हणून ते रद्दबातल व्हायला हवे).’’ परंतु त्याच वेळी ‘‘ही तिहेरी तलाकची प्रथा हनाफी परंपरेचे पालन करणाऱ्या सुन्नी मुसलमानांसाठी महत्त्वाची आहे आणि तिच्यामुळे घटनेच्या २५, १४ आणि २१ अशा कोणत्याही कलमाचा भंग होत नाही,’’ असे सरन्यायाधीश केहर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांना वाटते. तसेच ‘‘तलाक ही प्रथा मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्याचा भाग आहे. घटनात्मक नतिकतेचे कारण पुढे करीत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने ती रद्दबातल ठरवता येणार नाही,’’ असेही सरन्यायाधीश म्हणतात. सबब कायदेमंडळाने आवश्यक ते नियम केल्याखेरीज ही प्रथा रद्द करता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. कहर म्हणजे या संदर्भात मुसलमान पुरुषांनी तिहेरी तलाकच्या आधारे पत्नीस घटस्फोट देऊ नये असे विधान सरन्यायाधीश केहर यांनी केले. परंतु त्यास फक्त न्या. नझीर यांचाच तेवढा पाठिंबा मिळाला. म्हणजेच हे दोघे अल्पमतात गेले. त्यामुळे तो निर्णय अंतिम होऊ शकला नाही. परिणामी तीन विरुद्ध दोन अशा मताधिक्याने तिहेरी तलाक अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेला.

अर्थात जे झाले ते उत्तमच. यामुळे एका मोठय़ा धर्मसंस्कृतीतील महिलांना समान हक्क मिळतील. या समाजासाठी आता पुढची लढाई ही शिक्षणासाठीची असेल. त्या समाजातील एका घटकास आपले अल्पसंख्यत्व मिरविण्यात रस आहे आणि दुसऱ्या बाजूस धर्माच्या नावे राजकारण करणाऱ्यांना ‘त्यां’च्या लांगूलचालनाकडे बोट दाखवीत बहुसंख्याकवाद रेटायचा आहे. हे दोन्हीही घटक परस्परावलंबी आहेत. अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनास बहुसंख्याकाचे तुष्टीकरण हे उत्तर होऊ शकत नाही. समानतेवर आधारित समाजाच्या निर्मितीसाठी हे दोन्हीही तितकेच घातक आहे. हा क्षुद्रपणा त्यागायला हवा. तलाकला काडीमोड देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ती सुरुवात करून दिली आहे. ही सुधारणा पुढे रेटणे आता आपल्या सामाजिक विवेकशक्तीची जबाबदारी ठरते.

  • संसदेतील सदस्यांना या संदर्भात नियम करण्याची निकड भासली असती तर हा मुद्दा न्यायालयासमोर आलाच नसता. मात्र तिहेरी तलाक घटनाबाह्यच, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवल्याने सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला. राजीव गांधींची घोडचूक सुधारण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांची वाट पाहते आहे..

First Published on August 23, 2017 1:44 am

Web Title: triple talaq verdict supreme court women rights