07 July 2020

News Flash

अधिकाराचा विषाणू!

पोलीस-सुधारणांसाठी अहवाल तयार असूनही दिवसाला पाच कोठडीबळी जात असताना, तमिळनाडूतील पोलिसी हिंसाकांडाचे आपणास काय वाटणार?

संग्रहित छायाचित्र

 

पोलीस-सुधारणांसाठी अहवाल तयार असूनही दिवसाला पाच कोठडीबळी जात असताना, तमिळनाडूतील पोलिसी हिंसाकांडाचे आपणास काय वाटणार?

आपणास प्रश्न पडायला हवेत ते अधिकारपदस्थांच्या मूल्यकल्पनांचे आणि आपल्या समाजातील हिंसेच्या उदात्तीकरणाचे. कोणीतरी कोणाला तरी धडा शिकवला की आनंदाने चित्कारणारे आपण उच्चपदस्थांच्या हिंसक भाषेस शौर्य मानत असू, तर पोलिसांच्या हिंसक कृत्यांचा निषेध आपण कोणत्या तोंडाने करणार?

कोणत्याही कारणाने पोलिसांना निरंकुश अधिकार दिले की काय होते याचे सुन्न करणारे उदाहरण तमिळनाडूत गेल्या आठवडय़ात घडले. त्यात पोलिसांकडून झालेल्या अमानुष अत्याचारापेक्षाही अधिक सुन्न करणारी आहे ती देशभरातील या संदर्भातील शांतता. अमेरिकेत मिनेआपोलीस शहरात पोलिसांच्या अत्याचारात जॉर्ज फ्लॉइड हा कृष्णवर्णीय मारला गेल्यानंतर सारा देश पेटून उठला आणि आपल्याकडेही अनेकांनी अमेरिकी पोलिसांवर दुगाण्या झाडून घेतल्या. या दोन्ही घटनांतील साम्य असे की, पोलिसांची प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष कथित गुन्ह्य़ाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने हिंसक होती. अमेरिकेत पोलिसी अत्याचारात एक व्यक्ती मृत झाली. आपल्याकडे दोन. तेदेखील वडील आणि मुलगा. पोलिसांतील अकारण हिंसक प्रवृत्तीविरुद्ध अमेरिकी नागरिकांचा भडका उडाला आणि देशभर हिंसक निदर्शने घडली. त्या तुलनेत आपल्याकडील शांतता कानठळ्या बसवणारी. अमेरिकेत त्यानंतर पोलीस सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम सर्वोच्च पातळीवरून हाती घेण्यात आला. आपल्याकडे तसे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या अशा देशव्यापी सुधारणांची गरज  के. पद्मनाभय्या समितीने कित्येक वर्षांपूर्वी वर्तवली. पण अन्य सरकारी अहवालांप्रमाणे पोलीस सुधारणांचा अहवालही वाळवीच्या क्षुधाशांतीसाठी उपयोगात आल्यास नवल नाही. तमिळनाडूत जे काही घडले त्याबाबत आपल्याला काहीच वाटणार नसेल तर पोलिसांच्या अत्याचारांची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही.

करोना-कालीन ‘घरात बसा’ मोहिमेचा भाग म्हणून देशातील अन्य प्रांतांप्रमाणेच तमिळनाडूनेही जनजीवनाचे कठोर नियमन सुरू केले आणि दुकानांनी किती काळ व्यवसाय करायचा याचे नियम घालून दिले. त्यानुसार तुतिकोरिन शहरातील मोबाइल फोनच्या एका दुकानमालकांस दुकानाचे दरवाजे बंद करण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा थोडा उशीर झाला. त्या वेळी सर्व काही आदेशानुसार होते की नाही हे पाहण्याच्या फेरीवर आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यास आक्षेप घेतला आणि संबंधित दुकानदारास त्याचे काहीही ऐकून न घेता पोलीस ठाण्यात नेले. हा गृहस्थ साठीतील. त्यांना घरी यायला उशीर का झाला हे पाहण्यासाठी त्यांचा मुलगा शोधाशोध करत पोलीस स्थानकात पोहोचला. त्यानंतर त्यालाही पोलिसांनी थांबवून घेतले आणि दोघांना शब्दश: गुरासारखे बडवले. या दोघांचे वर्तन गुन्हा म्हणता येईल असे नसूनही. तो फारफार तर दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा होऊ शकला असता. इतकीच नियमांची चाड पोलिसांना होती तर त्यांना या दोघांकडून दंड वसूल करण्याची सोय होती. पण वर्दी एकदा का अंगावर चढली की भल्याभल्यांचा विवेक गाडला जातो. अधिकार गाजवणे म्हणजे हिंसा करण्याचा अधिकार हेच आपल्याकडे समाजमनात ठासून भरलेले तत्त्व असल्याने या बापलेकांना पोलिसांनी वाचून अंगावर शहारा येईल इतकी मारहाण केली. त्यांच्या गुदद्वारातून रक्ताचे पाट वाहात होते यावरून या वर्दीतील क्रौर्य लक्षात येईल.

त्याच अवस्थेत रात्री उशिरा या दोघांना दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर केले गेले. त्या प्रक्रियेचे वर्णन वाचल्यास आपल्या देशातील व्यवस्थांची अवस्था पाहून झोप उडावी. करोनाकाळ, त्यात रात्रीचे दोन वाजलेले. पहिल्या मजल्यावर राहाणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्याने घराच्या सज्जातून खाली मुख्य दरवाजासमोर असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि आरोपींकडे केवळ नजर टाकली आणि या दोघांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. नियमाप्रमाणे या न्यायिक अधिकाऱ्याने त्यांना पोलीस कोठडी देण्याआधी या दोघांच्या अवस्थेची नजरतपासणी तरी करणे आवश्यक होते. इतके किमान कर्तव्यही या न्यायिक अधिकाऱ्याने केले नाही. हे दोघेही रक्तबंबाळ जखमी अवस्थेत होते. पण तरीही त्यांच्या अवस्थेची दखल घ्यावी असे या दंडाधिकाऱ्यास वाटले नाही. म्हणजे पोलिसांप्रमाणे न्यायदेवताही याबाबत झोपली. यंत्रणा जेव्हा इतक्या कर्तव्यच्युती दाखवतात, तेव्हा काय होणार हे उघड असते. पोलिसांच्या अत्याचारात या दोघांचेही प्राण गेले. त्यानंतर काही प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटली. सुरक्षित वातावरणात राहून मानवी हक्कांविषयी ट्वीट करण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या काही तारकुंडय़ांनी खेद/ दु:ख वगैरे व्यक्त केले. पण बाकी सारी तशी शांतताच.

त्यानंतर या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हिंसेचे आणखी काही नमुने समोर आले. त्यांच्या तावडीतून आणखी कोणाचे प्राण गेले याचाही तपशील बाहेर आला. इतकेच काय या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्यांनाही खुद्द पोलिसांकडूनच कसे धमकावले जात आहे हे उघड झाले आणि एकंदर तमिळनाडू पोलिसांच्या कोठडीतील मृत्यूंचाही हिशेब मांडला गेला. गुजरातच्या खालोखाल तमिळनाडूचे पोलीस सर्वात हिंसक असल्याचे सत्य समोर आले. या प्रकरणाची चौकशी त्यामुळे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. या अशा घटनेनंतरच्या सर्व क्रियाकर्मास आपण तसे सरावलेलेच आहोत. त्यामुळे त्यात काही वृत्तमूल्यही राहिलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आपणास प्रश्न पडायला हवेत ते अधिकारपदस्थांच्या मूल्यकल्पनांचे आणि आपल्या समाजातील हिंसेच्या उदात्तीकरणाचे. कोणीतरी कोणाला तरी परस्पर धडा शिकवला की आनंदाने चित्कारणारे आपण उच्चपदस्थांच्या हिंसक भाषेस शौर्य मानतो हे जर सत्य असेल तर पोलिसांच्या या हिंसक कृत्याचा निषेध आपण कोणत्या तोंडाने करणार? त्यातल्या त्यात सुखद बाब म्हणजे हा प्रश्न ‘सिंघम’सारखे उच्च दर्जाचे बिनडोक चित्रपट काढणाऱ्या तमिळ निर्माते/ दिग्दर्शक यांना पडला. यापुढे आम्ही चित्रपटातून पोलिसी हिंसाचाराचे उदात्तीकरण करणार नाही, अशी जाहीर शपथ त्यातील काहींनी घेतली. एरवी घसरत्या नैतिक मूल्यांबाबत घरातल्या घरात अस्वस्थता व्यक्त करणाऱ्यांचे या विषयावरचे मौन मात्र सूचक ठरते. पडद्यावरील नायकांच्या याचे डोळे काढू, त्यास घरात घुसून मारू वगैरे शौर्योत्तेजक भाषेमुळे स्फुरण चढवून घेणाऱ्यांना तमिळनाडू पोलिसांच्या कृत्यामुळे काहीच वाटत नसेल तर ही बाब आपण सांस्कृतिक उत्क्रांतीच्या कोणत्या यत्तेत आहोत, हेच दाखवून देते. १९८० साली भागलपूर कांड गाजले. त्यात पोलिसांनी कैद्यांचे डोळे शब्दश: फोडल्याचे उघड झाल्याने सारा देश हादरला. त्याआधी आणि त्यानंतर आपल्याकडे पोलिसी अत्याचाराच्या कहाण्या सातत्याने येत आहेत. मग या काळात आपण नक्की प्रगती काय केली? अलीकडेच स्वयंसेवी संस्थांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीनुसार २०१९ साली देशातील विविध पोलीस ठाण्यांतील कोठडीत १७३१ जण मारले गेले. याचा अर्थ दिवसाला पाच इतक्या भयावह गतीने आपल्या पोलीस ठाण्यांत माणसे गतप्राण होतात. म्हणजेच पोलीस ठाण्यांच्या बाहेर, पोलिसांशिवाय अन्यांकडून याच पद्धतीने ही माणसे मारली गेली असती तर त्यांची नोंद ‘खून’ अशीच झाली असती.

तमिळनाडूत जे काही घडले त्यावरील सर्वात रास्त प्रतिक्रिया राज्यातील उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू यांची आहे. सर्वप्रथम त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या हकालपट्टीची मागणी केली. आणि दुसरे, त्यांनी पोलिसांच्या वर्तनावर भाष्य करताना सध्याच्या करोनाकाळास दोष दिला. ‘‘सध्या सरकारी अधिकारांची एक नवीनच उतरंड तयार झाली असून सर्वाधिकार पोलिसांहाती केंद्रित होताना दिसतात. ते अयोग्य आहे.. या काळात न्यायव्यवस्थाही हतबल दिसते.. त्यातून अन्यत्रही असे (पोलिसी अत्याचारांचे) प्रकार घडत असतील,’’ असे न्या. चंद्रू म्हणतात. वास्तविक करोनाआधीही असे प्रकार होत होते आणि नंतरही होत राहतील. ते टाळण्यासाठी अधिकारांचा विषाणू संबंधितांच्या डोक्यात जाण्यापासून रोखणारी व्यवस्था तयार करायला हवी. घोषणांपलीकडे जाणारा व्यवस्था सुधार कार्यक्रम त्यासाठी हाती घ्यावा लागेल. हे अप्रिय आणि प्रसिद्धी नसलेले काम करण्याची तयारी संबंधितांची आहे का, हा प्रश्न आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2020 12:05 am

Web Title: tuticorin custodial death father son duo was assaulted in police custody abn 97
Next Stories
1 ‘टाळेबंदी’ आवडे सर्वाना..
2 प्रचार भारती!
3 सरासरीची सुरक्षितता
Just Now!
X