नियामक एकदा का परिणामांचा विचार करू लागला, की बदमाशांचेच फावते. तसे करण्याचे टाळून ब्रिटिश पंतप्रधानांची कृती पूर्णत: अवैध ठरवणारा निर्णय स्वागतार्हच.. खऱ्या लोकशाही व्यवस्थेत नियामकाचे काम निष्ठुर आणि निष्पक्षपणे नियमन करणे हे असते आणि ते तसेच असायला हवे. आपल्या नियमन निर्णयांचे परिणाम काय होतील, याची फिकीर नियामकास बाळगून चालत नाही. ती जबाबदारी प्रशासनाची. ती पाळली जात नसेल तर त्यासाठी प्रशासनास भाग पाडणे, त्याची जागा दाखवून देणे ही नियामकाची जबाबदारी. ती कठोरपणे पाळायची, तर लोकप्रियतेचा विचारदेखील करायचा नसतो. लोकप्रियतेची आसक्ती हा राज्यकर्त्यांचा अशक्तपणा. त्याचा वारा न लागलेला नियामक किती उत्तम काम करू शकतो, याचे अत्यंत अभिमानास्पद, प्रेरणादायी आणि पेलवल्यास अनुकरणीय असे उदाहरण सध्या इंग्लंड देशात आकारास येत असून, विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांनी ते जरूर समजून घ्यायला हवे. त्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा पार्लमेंट संस्थगित करण्याचा निर्णय आपल्या अभूतपूर्व निर्णयाद्वारे बेकायदा ठरवला. त्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयात १२ न्यायाधीश असतात आणि कोणत्याही पीठाची कमाल मर्यादा ११ इतकी असते. पंतप्रधान जॉन्सन यांचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविणाऱ्या पीठात ११ न्यायाधीश होते. त्या सर्वानी एकमताने हा निर्णय दिला. प्रमुख न्यायाधीश वयस्कर लेडी हेल यांनी या छोटेखानी निर्णयाचे वाचन केले. प्रसंग ऐतिहासिक असल्याने जगातील जवळपास सर्व प्रमुख वाहिन्यांनी त्याचे थेट प्रक्षेपण केले. हे निकालवाचन ज्यांनी थेट पाहिले, ते लोकशाहीच्या जिवंत, रसरशीत अनुभवाने निश्चितच रोमांचित झाले असतील. त्यांना पुन:प्रत्ययाचा आनंद मिळावा आणि जे त्यास मुकले त्यांना आपण काय गमावले याची जाणीव व्हावी, यासाठी त्याचे विवेचन करणे आवश्यक ठरते. त्या देशातील पार्लमेंटच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार अधिवेशन ३ सप्टेंबरपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. याही अधिवेशनात महत्त्वाचा मुद्दा असणार होता तो ‘ब्रेग्झिट’चाच. त्याबाबत मोर्चेबांधणीचा भाग म्हणून सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन ब्रेग्झिटची मुदत वाढवून घेण्याचे ठरवले. याचे कारण आधी थेरेसा मे आणि नंतर जॉन्सन यांच्या ब्रेग्झिट व्यवहारास मजूर तसेच ब्रेग्झिटवादी पक्षाचा विरोध आहे. जॉन्सन यांच्या ब्रेग्झिट करारामुळे ब्रिटनला तोटाच अधिक होणार आहे, असे त्यांचे मत. सबब ब्रेग्झिट हाणून पाडणे आणि कोणत्याही कराराशिवाय युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची वेळ आणणे हा विरोधकांचा विचार. म्हणजे ‘नो डील ब्रेग्झिट’. पण ते पंतप्रधान जॉन्सन यांना मंजूर नाही. आपण केलेला करार गळी उतरवून युरोपीय संघातून बाहेर पडावे असा जॉन्सन यांचा प्रयत्न. पण त्यांची अडचण ही की, त्या देशात कोणत्याही करारावर एकमत नाही. त्यातूनच थेरेसा मे यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले. त्यांनी केलेल्या तीनपैकी एकाही करारावर सहमती होऊ शकली नाही. अखेर त्या पायउतार झाल्या. म्हणून पंतप्रधानपदी जॉन्सन निवडले गेले. पण त्यांचा कारभार उफराटा. आपल्या विरोधकांना एकत्र येता येऊ नये म्हणून त्यांनी पाच आठवडय़ांसाठी पार्लमेंटच संस्थगित केले. आपल्या राष्ट्रपतींप्रमाणे तेथील प्रशासनात राणीचे स्थान. राणी सरकारची नामधारी प्रमुख असते. त्यामुळे पार्लमेंट संस्थगित करण्याच्या निर्णयास तिची संमती आवश्यक. पंतप्रधान जॉन्सन यांनी तीदेखील मिळवली. हे अभूतपूर्व होते. जो प्रकार कधी घडलाच नसेल तर त्याची वैधता तपासणे, त्यावर निर्णय देणे हे अधिकच जिकिरीचे. पण तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी स्वीकारली. जॉन्सन यांच्या पार्लमेंट संस्थगित करण्याच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर सरकारच्या वतीने आपले कृत्य किती योग्य आहे, याचा वारंवार दावा केला गेला. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर या ब्रेग्झिटच्या मुदतीचा संदर्भ सरकारने वारंवार दिला. तो न्यायालयाच्या गळी उतरवण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आदींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्या सगळ्यांचा तपशीलवार ऊहापोह न्यायालयाच्या निकालात आढळतो. तो अभ्यासण्यासारखा आहे. आपल्या निकालात न्यायालयाने ब्रेग्झिटचे सारेच संदर्भ फेटाळून लावले. ‘न्यायालयासमोर मुद्दा ब्रेग्झिट, त्याची मुदत हा नाही. तर पार्लमेंट संस्थगितीचा निर्णय घेतल्याने या लोकप्रतिनिधींच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली काय आणि पार्लमेंट संस्थगितीचा सल्ला देताना सरकारने राणीची दिशाभूल केली काय, हे मुद्दे आपल्यासमोर आहेत,’ हे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्याबाबत निवाडा करताना न्यायालयाने नोंदविलेले मत महत्त्वाचे ठरते. ‘सरकार हे पार्लमेंटला उत्तरदायी असते आणि सरकारचे अधिकार निरंकुश नसतात,’ हे ते मत. त्यामुळे पार्लमेंटच्या अधिकारांवर गदा येईल अशी कोणतीही कृती क्षम्य ठरत नाही, हे न्यायाधीश स्पष्ट करतात. आणि पार्लमेंटचे अधिकार कोणते? तर सरकारी धोरणांची, निर्णयांची चिकित्सा/ चिरफाड हे पार्लमेंटचे.. म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे.. कर्तव्य. हे सत्य एकदा का निखळपणे मान्य केले, की बहुमताच्या जोरावर लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांना कात्री लावण्याची कृती घटनाबाह्य ठरते. इंग्लंडचे सर्वोच्च न्यायालय नेमके हेच म्हणते. तसेच पंतप्रधान जॉन्सन यांनी पार्लमेंट संस्थगनाचा राणीस दिलेला सल्लादेखील घटनात्मकदृष्टय़ा मर्यादाभंगच ठरतो हेदेखील ते स्पष्टपणे नमूद करते. पण तेवढय़ावरच ते थांबत नाही. न्यायालय हेदेखील स्पष्ट करते, की पंतप्रधानांचा निर्णय बेकायदा.. अनलॉफुल.. होता, म्हणून त्यानुसार केली गेलेली कृतीही बेकायदाच ठरते. सबब हे सगळेच नियमबा असल्याने अवैध ठरते. म्हणजे ‘पार्लमेंट संस्थगित झालेलीच नाही. तिचे अधिवेशन सुरू आहे.’ हा संपूर्ण निकालच ऐतिहासिक असला, तरी यातील शेवटचा आदेश त्या इतिहासास सोन्याचा वर्ख लावतो. तो अनेकार्थानी महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या इमारतीचे बांधकाम बेकायदा आहे हे मान्य करतो. परंतु पुढे त्यात अकारण मानवता घुसते आणि ‘काय करणार.. पण आता त्यात माणसे राहावयास आली. त्यामुळे बेकायदा असूनही काही करता येत नाही,’ अशी अवस्था तयार होते. त्यामुळे गैरकृत्यांना अभय मिळते. अशा गैरकृत्यांना अभय ही सज्जनांना, कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना शिक्षा असते, या वैश्विक सत्याकडे आपण डोळेझाक सर्रास करतो. त्यामुळे एक व्यवस्था म्हणून आपली प्रगती होतच नाही. ही चूक इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टाळली. ब्रिटनच्या राणीस पंतप्रधानांनी बदसल्ला दिला असेल, तर त्यामुळे त्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. एखादा निर्णय चुकला असेल, तर त्याआधारे केली गेलेली सर्व कृती ही अवैधच ठरते. आणि म्हणून ती पुसून टाकणे हेच त्या चुकीचे परिमार्जन असू शकते, हे त्या न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे आपल्या कृतीतून दाखवले. पार्लमेंट सर्वोच्च हे घटनादत्त सत्य असेल, तर त्या पार्लमेंटच्या सर्वोच्चतेस बाधा पोहोचवणाऱ्या सर्व कृती दूर करायलाच हव्यात. तसे करताना त्याचे परिणाम काय, याचा विचार नियामकाने करायचा नसतो, हे यातून दिसते. नियामक एकदा का परिणामांचा विचार करू लागला, की बदमाशांचेच फावते. कसे ते स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. म्हणून हा निर्णय सर्वानी अभ्यास करावा असा. त्याचे मोठेपण वेळ या घटकातही आहे. पंतप्रधानांच्या कृतीची दखल न्यायालयाने तातडीने घेतली. एरवी एखाद्या राज्यविभाजनाचा निर्णय घेताना त्या राज्याचे मतदेखील विचारात न घेण्याचे औद्धत्य आणि नियमभंग करूनही दोन महिने होत आले तरी आपले सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत कसे मौन पाळून असते, हे आपण अनुभवतो आहोतच. म्हणूनही हा निर्णय बरेच काही शिकवून जाणारा. तो ज्या देशातील न्यायालयाने घेतला, त्या देशातील घटना अलिखित आहे हे आणखी एक त्यामागचे महत्त्वपूर्ण सत्य. काहीही लिखित नसल्याचा आडोसा घेत आपली कातडी वाचवण्याचे चातुर्य त्या न्यायालयाने दाखवले नाही आणि निवृत्त्योत्तर पोटाच्या व्यवस्थेचाही विचार केला नाही, हे त्या देशातील नागरिकांचे भाग्य. जगातील सर्वात मोठय़ा राज्यघटनेतील एक लिहून झाल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते : ‘घटना कितीही चांगली असो, ती राबवणारे तसे नसतील तर त्या घटनेची अंमलबजावणी वाईटच असेल. आणि राबवणारी माणसे चांगली असतील तर ते वाईट घटनेचेही सोने करतील.’ ब्रिटनची घटना लिखित नाही. त्यामुळे तिच्या प्रतीवर माथा टेकवून आदर व्यक्त करण्याची सोय तेथे नाही. पण कोरडय़ा पुस्तकपूजेपेक्षा आदर्श अमूर्ताचा आदर तेथे झाला याचा आपण आनंद मानायचा की खेद, हे ज्याच्या-त्याच्या आकलनावर अवलंबून.
