अनधिकृत बांधकामांचा कैवार घेणारे निर्णय या राज्यातील नागरी जीवन असह्य़ करणारे आहेत, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना करून देणे आवश्यक ठरते नागरीकरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत आणि ग्रामीण भागात केवळ राजकारणाचीच चलती असल्याने मनमानीचा कारभार सुरू आहे. शहरांलगतच्या गावांमध्ये गुंठेवारीची अनधिकृत बांधकामे होतात आणि विकासाची सूजच वाढते. हे थांबण्याची अपेक्षा असताना सध्याच्या सरकारने आजवरच्या सरकारांना जे जमले नाही, ते अक्षरश: चुटकीसरशी करून दाखवले हाती सत्ता आली, की जनतेचे प्रश्न कसे चुटकीसरशी सोडवता येतात, याचा आदर्श वस्तुपाठ राज्यातील भाजप सरकारने घालून द्यायचे ठरवलेले दिसते. सत्ता सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि भविष्यात जगणे सुसह्य़ होण्यासाठी वापरायची असते, हे तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात आणताना आपण नेमके काय करतो आहोत, याचे भान सुटल्यासारखे हे वागणे महाराष्ट्राच्या र्सवकष विकासाच्या मुळाशी येण्याची शक्यताच अधिक दिसते. राज्यातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा शहरांमधील सुमारे पावणेदोन लाख बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळण्यापूर्वीच आता ग्रामीण भागातीलही अशा बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचे या शासनाने ठरवले. हे निर्णय या राज्यातील भविष्यातील नागरी जीवन असह्य़ करणारे आहेत, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना करून देणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक औरंगाबाद यासारख्या शहरांमध्ये घरे बांधण्यासाठी जागाच उरल्या नसल्याने लगतच्या गावांमध्ये नागरीकरणाची ही सूज पसरत गेली. तेथील गावांवर अधिकार असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आधीच इतक्या मोडकळीस आलेल्या की, कुणी येऊन काही करतो म्हटले, तर त्यास विरोध करण्याएवढेही त्राण या संस्थांमध्ये उरलेले नाहीत. त्यामुळे शहरातील बांधकामांचे नियम पायदळी तुडवून करण्यात आलेल्या लाखो बेकायदा बांधकामांवर हातोडा मारण्याची आवश्यकता असताना, त्यांना कायदेशीर करण्याचा हा निर्णय या राज्याच्या पुढारलेपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून असा निर्णय घेण्याचा उद्धटपणा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे दिसतो. शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयानंतर ‘लोकसत्ता’ने प्रमुख शहरांमधील स्थिती दर्शवणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. त्यावरून हा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, याची सहज कल्पना येऊ शकते. शहरातील राजकारणाने तेथील नागरीकरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत आणि ग्रामीण भागात केवळ राजकारणाचीच चलती असल्याने मनमानीचा कारभार सुरू आहे. हे थांबण्याची अपेक्षा असताना सध्याच्या सरकारने आजवरच्या सरकारांना जे जमले नाही, ते अक्षरश: चुटकीसरशी करून दाखवले. या निर्णयाने भारतीय जनता पक्षाला एका नव्या मतदारसंघाची पुनर्बाधणी करता येऊ शकेल कदाचित, परंतु त्याने राज्याचे मात्र काहीच भले होण्याची शक्यता नाही. शहरातील बांधकामे विधिमंडळाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार होणे अपेक्षित असते. दोन इमारतींमध्ये किती अंतर असावे, इमारतीची उंची आणि समोरील रस्ता यांचे प्रमाण कसे असावे, कोणत्याही भूखंडावर किती टक्के बांधकाम करण्यास परवानगी असावी, याचे अतिशय तपशीलवार नियम शासनाने केले आहेत. कोणत्याही शहराच्या विकासाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून आराखडे करून घेण्याची तरतूद त्या कायद्यातच आहे. पुढील काही दशकांचा विचार करून शहरातील आवश्यक नागरी सुविधांसाठी पुरेशा प्रमाणात जागा आरक्षित करणे हे या विकास आराखडय़ाचे मुख्य काम. परंतु राज्यातील अनेक शहरे गेली अनेक वर्षे विकास आराखडय़ांविना विकास पावत आहेत. हे आराखडे मंजूर होण्यास शासकीय पातळीवर होणारा विलंब आणि त्यासाठी हितसंबंधीयांनी तयार केलेले दबावगट यामुळे वीस वीस वर्षांपूर्वीच्या आराखडय़ांवर आजही काम चालते आहे. त्याबद्दल नगरविकास खात्याला कोणी जाब विचारीत नाही, कारण जाब विचारू शकणाऱ्यांना नवा आराखडा अंमलात यायलाच नको आहे. तो येता तर या सगळ्यांची अक्षरश: हबेलहंडी उडती! शहरांच्या मध्यभागांत विविध कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या मोठय़ा भूखंडांचे रक्षण करण्याचीही क्षमता महानगरपालिकांकडे नसल्याने स्थानिक माफियांनी त्या जागा रातोरात हडप करून तेथे झोपडपट्टय़ा उभ्या केल्या. त्यांना राजकारण्यांचाही आशीर्वाद मिळाल्याने त्या पाडण्याऐवजी तेथे अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यात येऊ लागल्या. बिल्डर नावाच्या व्यावसायिकांनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उठवला आणि त्यांच्या जोडीला दोन बुकेही न वाचलेले अनेक राजकारणी रातोरात बिल्डर म्हणून मिरवू लागले. याच प्रकारे बांधकामांचे कोणतेही नियम न पाळता शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये वाट्टेल तशी बांधकामे होऊ लागली. तेथे ना रस्ते, ना पाण्याची व्यवस्था. ना मैलापाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या, ना विजेची व्यवस्था. अशाही स्थितीत शहरांलगतच्या अशा बांधकामांना गिऱ्हाइके मिळतात, याचे कारण या सगळ्या गोष्टी ग्रामीण भागात कधीच अस्तित्वात आल्या नाहीत. शहरालगत घर मिळाल्यामुळे रहिवाशांना या अडचणींचे फारसे काही वाटत नाही. ज्याच्याकडे चोरदोन गुंठे जमीन आहे, तो स्वत:च घरे बांधतो आणि विकून पळून जातो. दोन घरांमध्ये समाईक भिंती उभ्या करून उभारलेल्या इमारतींपर्यंत आगीचे बंब जाण्याचीही पंचाईत व्हावी, अशी ही शहरीकरणाच्या सुजेला गळवे आल्यासारखी स्थिती. राज्यात सत्तेत असलेल्या सगळ्यांना या सगळ्या प्रकारांची पुरेपूर माहिती आहे. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्यांना आपल्या भागाचा सर्वागीण विकास व्हावा, असे कधीच वाटत नाही. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे सत्तेत राहूनही लातूरसारख्या शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात अपयशच आले. शाळा, महाविद्यालये आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची चकचकीत बेकायदा बहुमजली महाविद्यालये सुरू करणे, एवढीच विकासाची व्याख्या माहीत असल्याने ही शहरे म्हणजे विकासाची कलेवरे ठरू लागली आहेत. लोकप्रतिनिधींना या कशाशी काहीही घेणेदेणे नाही. त्यांच्या मौजमजेतही या अडचणींची कधी अडचण येत नाही. गावात पाण्याचा थेंब नसला तरी आपल्या वाढदिवशी क्रीडास्पर्धा आयोजित करून मैदानावर टँकरने पाणी मारण्याएवढा कोडगेपणाही त्यांच्यात मुरला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकात लाखो रुपये उधळणारे राजकारणी कशासाठी हा आटापिटा करतात, याचे उत्तर या बेकायदा बांधकामांमध्ये सापडते. सरपंच आणि ग्रामसेवक हे पद ग्रामीण भागात मुख्यमंत्र्यापेक्षाही अधिक प्रभावशाली मानले जाते, याचे कारण जमिनींच्या सातबाऱ्यापासून ते त्यावर उठणाऱ्या मनोऱ्यांपर्यंतच्या सगळ्या परवानग्या देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे एकवटलेले असतात. कायदे आणि नियम न कळणाऱ्याच्या हाती परवानगीच्या किल्ल्या दिल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात गुंठेवारी सम्राटांचे फावले आणि हवे त्याला हवे तिथे घर ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली. हे चित्र बदलण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची हिंमत आजवर कुणी दाखवली नाही. नवे सरकार ती दाखवेल, अशी अपेक्षा असताना ऐनवेळी माघार घेऊन आपण यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांहूनही अधिक कार्यक्षम असल्याचे दाखवणारे निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावणे, हे केवळ अशोभनीय नाही, तर या राज्याला खड्डय़ात ढकलणारे आहे. ग्रामीण भागात रोजगारांची निर्मिती होत नाही, जीवनावश्यक असलेले पिण्याचे पाणी आणि वीज देता येत नाही, म्हणून आपली नालायकी मान्य करण्याऐवजी, बेकायदा घरांना कायदेशीर करून विषय भलतीकडेच नेण्याचे हे कसब राज्याचे मातेरे करण्यास कारणीभूत ठरण्याचीच शक्यता अधिक. शहरांतील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असते, तशी ग्रामीण भागात निर्माण करून गावांची शहरे होताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक होते आणि आहे. राज्यातील नागरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असल्याचा टेंभा मिरवण्यापूर्वी जमिनीवरील परिस्थिती किती भयावह आहे, याचा विचार करण्याची कुवतच जेव्हा हरवते, तेव्हा हे शहरीकरण केवळ कागदोपत्रीच दिसू लागते. राज्यातील कोणत्याही शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे दिवसाढवळ्या होत असताना, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अकार्यक्षम कशी राहील, याकडेच आजवर लक्ष दिले गेले. ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधण्यात आलेल्या झोपडय़ा, इमारती आणि चाळी यांनाही अभय देऊन शासनाने शहरांच्या बरोबरीने ग्रामीण भागाचेही नुकसान करण्याचे ठरवलेले दिसते. हा निर्णय म्हणजे नियम पाळणाऱ्यांच्या श्रीमुखात लगावलेली एक सणसणीत चपराक आहे, हे वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर शहरे आणि महाराष्ट्रातील हजारो गावेच बेकायदा उभी राहतील. कायदा पाळण्यासाठी नसून तोडण्यासाठीच असतो, असा ग्रह त्यामुळे वाढीस लागेल आणि नजिकच्या भविष्यात राज्यातील एकही गाव राहण्यायोग्यही असणार नाही. अनधिकृताचा हा कैवार गुंठेवारीपर्यंत आल्याने तो महाराष्ट्राला आणखी गर्तेत नेण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.
