ढासळते पर्यावरण, जगभरची आर्थिक आणि सामाजिक विषमता, बाजारपेठ-वृद्धीच्या एकाच हेतूने केलेल्या जाहिराती.. याची काळजी करायची कोणी? प्रत्येक पालकास मुलांच्या भवितव्याची चिंता असतेच, पण भविष्यात जगभरच्या बालकांचे जगणे किती गुंतागुंतीचे आणि समस्याग्रस्त असणार आहे, हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केलाच, तर कुणाच्याही मनात केवळ विदीर्ण करणारी भावनाच उमटत राहील. जगाचे सोडून फक्त भारताचाच विचार करायचे म्हटले, तर हे क्लेश चिंतेचे मळभ अधिकच गडद करणारे. जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि लॅन्सेट नियतकालिक यांनी सादर केलेला या संदर्भातील अहवाल तर सगळ्यांची झोप उडवणारा आहे. परंतु जगभरचे धोरणकर्ते सत्ताधारी आणि नोकरशाही यांना या बालकांबद्दल जराही कणव नसावी, असेच या अहवालाचे निष्कर्ष सांगतात. गेल्या पाच दशकांत होत असलेले पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक बदल आणि त्यामुळे भावी पिढय़ांच्या जगण्यावर होणारे विपरीत परिणाम किती भयावह आहेत, याचे दर्शन हा अहवाल घडवतो. मुलांची भविष्यातील भरभराट होण्यासाठी विविध देशांत होणारे प्रयत्न, मुलांना जगण्यासाठी आवश्यक असणारी पोषकता आणि त्यांच्या विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांना आवश्यक असणारा आधार या संदर्भात १८० देशांची पाहणी करण्यात आली. त्याच्या निष्कर्षांआधारे जाहीर झालेल्या क्रमवारीत भारताचा निर्देशांक काळजी वाढवण्याएवढा खाली आहे. पोषकता आणि विकास प्रक्रियेतील आधार या शाश्वत विकासाच्या निकषांवर ७७ वा तर भरभराट होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सभोवतालच्या स्थितीतील सुधारणांच्या संदर्भात १३१ वा क्रमांक भारताने ‘पटकावला’ आहे. दरडोई होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि बालकांना आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्याची संधी निकषासंदर्भात अन्य विकसित देशांत कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण भारतापेक्षा आहे, म्हणून समाधान करून घेण्यासारखी स्थिती अजिबातच नाही. याचे कारण आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा, शिक्षण, पौष्टिक अन्न, हिंसेपासूनचे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य या निकषांवर भारताची स्थिती फारच अवघडल्यासारखी आहे. भविष्यातील या प्रश्नांना सर्वसमावेशकतेने भिडण्याची गरजच न वाटणाऱ्या देशांची संख्या अधिक असल्याची ही माहिती जगाला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारी आहे. भारतासारख्या देशांत तर असे काही मुद्दे असतात आणि त्यासाठी भविष्याचा वेध घेणारी ध्येयधोरणे आखायची असतात, याबद्दलच आनंद असल्याने भावी पिढीचा उल्लेख केवळ स्वार्थापलीकडे जाऊ शकत नाही. वास्तव स्वीकारण्याचीही कुणाची तयारी नसल्याने, धोरणांमध्ये सतत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करून मुलांच्या भविष्याची गुंतागुंत वाढत चालल्याचे दिसते आहे. संयुक्त राष्ट्रांची बाल- हक्कांची सनद केवळ कागदावरच राहिल्याने ती हास्यास्पद ठरू लागल्याची स्थिती कुणालाही अवघडायला लावणारी आहे. पर्यावरण असंतुलनाबाबत ग्रेटा थुनबर्ग या शाळकरी मुलीने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शिखर परिषदेत दिलेली हाक जगातल्या अनेक सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला आवाहन करणारी असली, तरीही प्रत्यक्षात त्या हाकेला प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक असणारे निर्णयचापल्य दाखवण्यात कुणाला फारसा रस नाही, असे दिसते. ‘पर्यावरणाचा ऱ्हास ही उद्याची समस्या आहे, त्यामुळे आत्ता, या क्षणी त्याकडे फार गांभीर्याने पाहिले नाही तरी चालेल,’ ही वृत्ती जगातील सगळ्या बालकांचे भविष्य कोमेजून टाकणारी आहे. भारतासारख्या लोकसंख्येने आणि आकारानेही मोठय़ा देशात विकासाचा वेग कायमच चिंता वाढवणारा असतो. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज, निवारा यांसारख्या मूलभूत सोयींबद्दलही अद्याप देशातील प्रत्येक नागरिक असमाधानी आहे. या देशातील प्रश्न दिवसेंदिवस इतके जटिल होत चालले आहेत, की ते सोडवता सोडवता होणारी दमछाक मुलांच्या भविष्याकडे लक्ष न देण्यास पुरेशी असते. देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा, माध्यमिक शाळांची अवस्था, महाविद्यालयीन शिक्षणाचा नोकरीशी नसलेला संबंध, नोकरीच्या दिवसेंदिवस कमी होत जाणाऱ्या संधी, विकासाच्या नावाखाली होत चाललेली पर्यावरणाची हेळसांड हे आणि असे अनेक प्रश्न यांनी हा देश घेरला गेला आहे. त्यामुळे मुलांचे भविष्य अधिक सुखकारक करण्यासाठीची गुंतवणूक करण्याची क्षमताही आपण हरवत चाललो आहोत. विकसित, विकसनशील आणि अविकसित देशांचे प्रश्न वेगवेगळे असले, तरीही त्यातील एकही देश प्रत्येक बालकाच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक असणारी कृती करत नाही, हे या अहवालाचे एक लेखक अन्थोनी कोस्टेलो यांचे भाष्य पुरेसे बोलके आहे. जगात नव्याने फोफावत असलेल्या बाजारपेठांमध्ये बालकांच्या विकासावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या अतिशय आक्रमक विपणन पद्धती ही एक अतिशय महत्त्वाची समस्या सध्या जगाला ग्रासते आहे. या पाहणीत असे आढळून आले की, एका वर्षांत बालके सुमारे ३०,००० जाहिराती पाहतात. या जाहिरातींचा मुलांवर किती भयानक परिणाम होतो, याची तमा बाजारपेठेतील उत्पादक कंपन्या बाळगत नाहीत. कमी पौष्टिक मूल्ये असणारे तयार खाद्यपदार्थ, प्रचंड प्रमाणात साखरेचा समावेश असणारी पेये, दारू, तंबाखू यामुळे जगातील मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढत चालला आहे. १९७५ मध्ये लठ्ठपणाचे जे प्रमाण केवळ एक कोटीपुरते मर्यादित होते, त्यात २०१६ पर्यंत अकरा पटींनी वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. मुलांच्या आरोग्याची काळजी बाजारपेठीय आक्रमकतेने पुसून टाकण्याचा केलेला हा प्रयत्न बालकांचे भविष्य करपवून टाकणारा ठरतो. पाहणी करण्यात आलेल्या १८० देशांतील, पाच वर्षांखालील किमान अडीच कोटी मुले विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेली आहेत. त्याहीपेक्षा जगातील प्रत्येक बालक आता अस्तित्वाशीच झगडा करत आहे, हा निष्कर्ष तर जगाचे डोळे उघडणारा आहे. गेल्या दोन दशकांत बालकांच्या प्रगतीबाबत सुधारणा होण्याऐवजी अधोगतीच होत आहे, असे स्पष्ट करणारा हा अहवाल वातावरणीय बदलांकडेही लक्ष वेधतो. जगातला एकही देश कार्बन उत्सर्जनाबाबत पुरेसा गंभीर नाही, उलट त्याकडे बहुतेकांकडून कानाडोळाच होत असल्याचे वास्तव बालकांच्या भवितव्याची काळजी वाढवणारे आहे. एकूणच पर्यावरण आणि विकासात्मक सुधारणा याबाबत सध्या सुरू असलेले थैमान इतके दूरगामी परिणाम घडवणारे आहे की, आजची बालके यौवनात पदार्पण करतील, तेव्हा अशा मानवनिर्मित संकटांचा सामना करण्यास पुरेशी सक्षम असतील काय, असा प्रश्न पडावा. जगातील सगळ्या देशांच्या सत्ताधाऱ्यांनी खडबडून जागे होऊन आपल्याच कर्तृत्वामुळे निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाऊन, निर्णयांची फेरमांडणी करणे किती अत्यावश्यक आहे, याचे दिशादर्शन करणारा हा अहवाल पृथ्वीवरील समस्त मानवजातीच्या भविष्याची धूसरता वाढवणारा आहे. भारतासारख्या समस्याग्रस्त देशाला या प्रश्नांबद्दलची समज वाढवणे आणि शक्य तेवढय़ा त्वरेने पावले उचलणे अतिशयच आवश्यक आहे. प्रश्न जटिल होऊन सुटणेच शक्य नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी जर दोन पावले पुढे पडली नाहीत, तर काळवंडलेल्या भविष्याच्या उदरात आत्ताची बालके हरवून जाऊ शकतात. भूतकाळात रममाण होत, वर्तमानाचे अर्थ लावण्यात काहीच हशील नसते. त्यासाठी भविष्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असते. जगातील सत्तांसमोर उभे ठाकलेल्या या आव्हानाला समजुतीने सामोरे जाणे आणि मुलांकडे धोरणकर्त्यांनीही लक्ष देणे ही आता काळाची गरज आहे.
