संसदीय प्रथा निवडकपणेच पाळण्याचा इतिहास येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुढे जाऊ शकतो.. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले ८ जानेवारी रोजी आणि नवे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल या आठवडय़ात ३१ जानेवारी या दिवशी. या दोन अधिवेशनांत जेमतेम २३ दिवसांचा फरक असेल. म्हणजेच ३१ जानेवारी या दिवशी सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन हे या वर्षांतील पहिले अधिवेशन नसेल. प्रथा अशी की नव्या वर्षांच्या पहिल्या अधिवेशनाचा प्रारंभ पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होतो. त्या अर्थी या आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या भाषणाने होणे अपेक्षित नाही. कारण अर्थातच हे पहिले अधिवेशन नाही. तरीही राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अधिवेशनास ३१ जानेवारीस सुरुवात होईल. याचे कारण तीन आठवडय़ांपूर्वी लोकसभा संस्थगित (सीने डाय) केली गेली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी, १० जानेवारीस, राष्ट्रपतींनी ती संस्थगित (प्रोरोग, विसर्जित नव्हे) केल्याने अधिवेशन संपले. याचा अर्थ ती नव्याने पुनर्चलित करणे आले. तशी ती केल्यानंतर संसदेचे अधिवेशन ३१ जानेवारीस सुरू होईल. ही सर्व तांत्रिकता समजून घेणे महत्त्वाचे. अशासाठी की यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा ३१ जानेवारीस सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन हे यंदाचे पहिले अधिवेशन ठरते. आधीचे अधिवेशन जरी यंदाच्याच ८ जानेवारीस संपलेले असले तरी त्यानंतर संसद संस्थगित केली गेल्याने नवे अधिवेशन पुकारावे लागले. तसे यंदाच्या वर्षांत पहिल्यांदाच होणार असल्याने राष्ट्रपतींना अभिभाषणाची संधी मिळेल. ती सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाची. कारण त्यांच्या भाषणातून आपण किती आणि काय काय साध्य केले हे जाहीर करता येते आणि राष्ट्रपतींच्या हातून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्याची संधी मिळते. निवडणूक वर्षांत तर अशी शाबासकी किती महत्त्वाची हे सांगणे न लगे. संसद जर संस्थगित केली गेली नसती तर राष्ट्रपतींना, आणि त्यामुळे सरकारला, ही संधी मिळती ना. म्हणून ही बाब महत्त्वाची. तसेच यामुळे सरकारची आणखी एक सोय यातून होते. ती म्हणजे अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवाल सादर न करण्याची. ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या अधिवेशनाचा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने साग्रसंगीत प्रारंभ होईल. सरकारच्या प्रगतीचा आकर्षक आलेख ते सादर करतील आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. वास्तविक प्रथा अशी की अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. परंतु तसे या वेळी केले जाईलच असे नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाची प्रथा पाळली जाणार आणि अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालाची नाही असे का असा प्रश्न यावर पडू शकेल. त्याचे उत्तर असे की तांत्रिकदृष्टय़ा हा अर्थसंकल्प हंगामी असेल. आणि हंगामी अर्थसंकल्पाच्या आधी अर्थसंकल्प पाहणी अहवाल सादर केला नाही तरी चालू शकते. नवे सरकार ज्या वेळी जून वा जुलै महिन्यात आपला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल त्या वेळी हा पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. राजकीय संकेत या अर्थाने पाहू गेल्यास वास्तविक त्या वेळी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होणे सयुक्तिक ठरले असते. पण सरकारला अभिभाषणाची आत्ता गरज आहे. आणि पाहणी अहवालाची नाही. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे नावापुरते असते आणि ते मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याशिवाय सादर होत नाही. म्हणजेच एकाअर्थी ते सरकारचेच भाषण असते. वाचण्याची प्रक्रिया तेवढी राष्ट्रपती करतात. परंतु आर्थिक पाहणी अहवालाचे तसे नाही. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नसते आणि तो पूर्णत: आकडेवारीवर आधारित असतो. शब्द फसवू शकतात. आकडे नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात सादर होणारी आकडेवारी ही खरी आणि म्हणून राजकीयदृष्टय़ा अडचणीची ठरू शकते. त्यातही निवडणुकीचे वर्ष असेल तर अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात सादर होणारी आकडेवारी ही संकटास निमंत्रण देणारी ठरण्याचा धोका अधिक. विशेषत: कृषी आणि रोजगारनिर्मिती याचा साद्यंत तपशील अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालातून दिला जातो. कारण हा अहवाल सरत्या आर्थिक वर्षांचा असतो तर अर्थसंकल्प १ एप्रिल या दिवशी सुरू होणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षांचा असतो. पाहणी अहवाल गेल्या वर्षीसाठी असल्याने त्यात काय साध्य झाले वा झाले नाही, याचा अधिकृत तपशील सादर केला जातो. निवडणूक वर्षांत त्यामुळे विरोधकांहाती अनावश्यक दारूगोळा पुरवला जाण्याचा धोका असतो. अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालच सादर होणार नसल्यास तो आता टळेल. त्याच वेळी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून स्वत:स प्रमाणपत्र मात्र घेता येईल. संसदीय प्रथांचे असे निवडक पालन काही पहिल्यांदाच होते आहे असे नव्हे. त्यामुळे विद्यमान सरकारला त्यासाठी दोष देण्यासाठी वेगळे करता येणार नाही. हे जे आहेत हे नियम नव्हेत. त्या प्रथा आहेत. त्यांचे उल्लंघन आपल्याकडे सर्रास सरसकट होतच असते. तेव्हा याच परंपरेचा भाग म्हणून १ फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. वस्तुत: निवडणूक वर्षांत सादर होते ते केवळ लेखानुदान. कारण उंबरठय़ावर आलेल्या निवडणुकांत काय होईल याचे भाकीत वर्तवणे अशक्य असल्याने कोणत्याही सरकारने निवडणूकपूर्व वर्षांत पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू नये. हादेखील नियम नव्हे. केवळ प्रथा. ती सुरू झाली कारण संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करून पुढील सरकारचे हात बांधून ठेवणे योग्य नव्हे या उदार लोकशाही मानसिकतेतून. म्हणून केवळ लेखानुदान सादर केले जाते. लेखानुदान म्हणजे पुढील अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत आवश्यक त्या सरकारी खर्चास संसदेची मंजुरी घेणे. ती आवश्यक असते. कारण संसदेने मंजुरी दिल्याखेरीज सरकारला एक रुपयादेखील खर्च करता येत नाही. निदान त्याने तसा तो करू नये, अशी अपेक्षा असते. ती पायदळी तुडवली की काय होते हे अमेरिकेत जे काही सुरू आहे, त्यावरून समजून घेता येईल. तेथे अध्यक्ष अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर प्रचंड मोठी भिंत बांधू पाहतात जेणेकरून त्या देशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखता येईल. पण त्यास तेथील प्रतिनिधी सभागृहाची मंजुरी नाही. कारण विरोधी पक्षीय डेमोक्रॅट्सचे त्या सदनात बहुमत आहे आणि त्यांनी ट्रम्प सरकारचा हा खर्च प्रस्ताव रोखून धरलेला आहे. परिणामी सरकारी खर्च बंद करण्याची वेळ आणि सफाई कामगार आदींचे वेतन रोखले गेले. ट्रम्प आणि डेमोक्रॅट्स यांच्यातील या लठ्ठालठ्ठीत त्या देशातील सरकारवर हंगामी पंगुत्वाची वेळ आली. असे होऊ नये म्हणून संसदेची मंजुरी सरकारी खर्चास महत्त्वाची. आगामी काही महिन्यांपुरतीच ती घेणे म्हणजे लेखानुदान. पण निवडणुकीनंतरही आपलेच सरकार असेल अशी खात्री विद्यमान सरकारला असल्याने हे सरकार केवळ लेखानुदानावर थांबेल असे दिसत नाही. अर्थमंत्री ते बिनखात्याचा मंत्री असा प्रवास दुसऱ्यांदा करणारे अरुण जेटली यांच्यापासून कृषिमंत्री राधामोहन सिंग अशा अनेकांनी तसे सूचित केले असून आर्थिक निकड लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पातून विविध उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असे स्पष्ट केले आहे. जेटलींच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हा हंगामी अर्थसंकल्प आता पीयूष गोयल सादर करतील. विविध मंत्री आदींकडून केले जाणारे भाष्य लक्षात घेता तो तितका हंगामी असेलच असे नाही. कृषी आणि नोकरदार वर्गासाठी तीत काही लक्षणीय घोषणा असतील अशी लक्षणे दिसतात. ती किती खरी वा अस्थानी हे शुक्रवारी कळेलच. परंतु त्याआधी संकल्पामागील ‘अर्थ’ काय होता हे मात्र- आर्थिक पाहणी अहवालच नसल्यास- कळणार नाही.
