ग्रामीण भारताबाबत उदार अंत:करणाने बरेच काही करू पाहणारे अर्थमंत्री शहरी नोकरदार मध्यमवर्गाबाबत मात्र अर्थसंकल्पात हात आखडताना दिसतात.. सत्तेसमोर शहाणपण टिकत नाही हे खरेच. पण शहाणपण हे सत्तेस पर्याय असू शकत नाही, हे देखील तितकेच खरे. म्हणजे सत्ता की शहाणपण यातील एक निवडण्याची वेळ आल्यास कोणताही सर्वसाधारण इसम सत्तेलाच प्राधान्य देईल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी नेमके तेच केले. राजकीय शहाणपणामागे आर्थिक आकलन नसेल तर काय होऊ शकते याचा धडा गुजरात विधानसभेच्या निकालांनी शिकवल्यानंतर भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प लोकानुनयी असणार असा होरा होताच. तो पूर्णपणे खरा ठरला. आम्ही गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताबरहुकूम अरुण जेटली यांनी आपला पाचवा अर्थसंकल्प हा जनभावनेच्या चरणी सादर केला. कोणाचेही चरण भजायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा काही एक किमान शहाणपण वा विवेकाचा त्याग करावा लागतो. जेटली यांनीदेखील सत्ताकारणासाठी वित्तीय तुटीच्या शहाणपणाकडे काणाडोळा करण्याचा निर्णय घेतला. ही भीतीदेखील व्यक्त केली जात होतीच. अर्थवाढीस उत्तेजन देण्यासाठी चार पैसे खर्च करावेत तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका होता. न करावेत तर जनरोषाचा आणि विकासगती खंडित होण्याची भीती. जेटली यांनी या भीतीपेक्षा वित्तीय तुटीच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. ही ३.२ टक्क्यांपर्यंत आपण राखू असा नियम या सरकारने स्वत:वरच घालून घेतला होता. गेली चार वर्षे या सरकारने शिस्त पाळली. पण निवडणूक वर्षांतील निकड लक्षात घेता या स्वयंशिस्तीस जेटली यांनी तिलांजली देण्याची ठरवले असून ही तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू देण्याची मुभा घेतली आहे. हे का करावे लागले? वस्तू आणि सेवा कर आणि त्याआधीचे निश्चलनीकरण यामुळे अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला गाडा रुळावर येण्यासाठी सरकारला वाटत होते त्यापेक्षा अधिक वेळ घेत असून त्यामुळे महसूलनिर्मिती घटली. त्यात ग्रामीण भागात निर्माण झालेले राजकीय आव्हान. असे झाले की आर्थिक विवेक बाजूस कसा सारायचा याचा देशातील आद्य पक्ष काँग्रेसने इतकी वर्षे घालून दिलेला धडा भाजपने आज शिरसावंद्य मानला. म्हणूनच शहरी तोंडवळा असणाऱ्या भाजपने अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पूर्णपणे ग्रामीण वळण घेतले. शेतकऱ्यांना दीडपट किमान आधारभूत किंमत, अन्नोत्पादन वा खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटी रुपयांची खिरापत, शेतीच्या भल्यासाठी हिरवा संकल्प, मत्स्योद्योग/पशुपालन आदींसाठी घसघशीत १० हजार कोटी रुपयांची खिरापत आणि कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ासाठी थेट ११ लाख कोटी रुपये आदी अनेक घोषणा जेटली यांनी केल्या. देशास नाही तरी भाजपस अशा योजनांची निश्चितच गरज होती. याचे कारण देतो असे सांगून न देता आलेली कर्जमाफी तसेच घसरत्या बाजारभावांनी हे सरकार शब्दश: त्रस्त होते. ग्रामीण भारतातील असंतोषावर उतारा शोधण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या सरकारला पाटीदार आंदोलन ते मराठा मोर्चा अशा व्यापक डोकेदुखीस तोंड द्यावे लागले. तेव्हा जेटली यांना असे काही करावे लागणार यात शंका नव्हती. याच्या जोडीला गरीब महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस मोफत पुरवण्याच्या आमिषाचा झालेला दुप्पट आकार, ग्रामीण गरिबांसाठी मोफत वीज जोडण्या, परवडणारी घरे या मृगजळासाठी भरभक्कम तरतूद वगैरे अन्य छोटी-मोठी आकर्षणेही या अर्थसंकल्पात आहेत. तसेच गरिबांच्या आरोग्यसेवेसाठी भरीव असे काही प्रयत्न सरकारकडून केले जातील, असेही आम्ही गुरुवारच्या वृत्तात म्हटले होते. तसेच झाले. गरिबांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणच आखले जाणार असून देशातील ५० कोटी नागरिकांना त्याचा फायदा मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. तो असेल या अशा कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय मदतीतून. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबास प्रतिवर्षी वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांची मदत यामुळे मिळू शकेल. आयुष्मान भव असे या घोषणेचे नाव. त्यासाठी सरकार पहिल्याच वर्षी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र ही या सरकारची आणखी एक डोकेदुखी होती. खरे तर याच सरकारने लगावलेल्या दोन दणक्यांमुळे या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर हे ते दोन दणके. यातील एक अनावश्यक आणि अनुत्पादक ठरला. तेव्हा या निर्णयांनी बसलेल्या झळांतून उतराई होण्यासाठी सरकारने लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांवर सवलतींचा वर्षांव केला आहे. सरकारच्या आवडत्या मुद्रा योजनेतून लघू उद्योजकांसाठी वाढीव पतपुरवठय़ाची व्यवस्था सरकारने केली आहेच. परंतु त्याचबरोबर यातील वेतनखर्चाच्या भारातील वाटादेखील सरकारतर्फे उचलला जाणार आहे. या संदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे संकटात आलेल्या लघू उद्योजकांसाठी बडय़ा उद्योगांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह. याचे कारण बडा उद्योग बुडीत खात्यात निघाल्यास त्याकडे सर्वाचे लक्ष जाते. परंतु लघू उद्योगांच्या संकटांना वाली नसतो. तो आता मिळू शकेल. परंतु याच्या जोडीला अर्थव्यवस्थेने मोठी गती घ्यावी यासाठी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी सरकार भरीव काही करेल, अशी आशा होती. उडान या हवाई वाहतुकीचा विस्तार करण्याच्या निर्धाराव्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात काही भरीव झाल्याचे दिसत नाही. टोल वाहतुकीसाठी नवीन काही योजनेचे सूतोवाच जेटली यांनी केले. परंतु त्याचा फायदा मर्यादितांपुरताच. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या भरीव काही तरतुदींबाबत अर्थसंकल्पात काही ऐकावयास मिळाले नाही. या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहती आदी उभारल्या जाणार असल्याची घोषणा झाली. ग्रामीण भारताबाबत उदार अंत:करणाने बरेच काही करू पाहणारे अर्थमंत्री शहरी नोकरदार मध्यमवर्गाबाबत मात्र हात आखडताना दिसतात. त्यामागे बहुधा शहरांतून भाजपला मिळणारा पाठिंबा हे कारण असावे. त्यामुळे असेल परंतु हा मध्यमवर्ग ज्या प्राप्तिकर सवलत या एकमेव आनंदाकडे डोळे लावून बसतो त्यास जेटली यांनी अस्पर्शच ठेवले. या नोकरदारांच्या हाती प्रवास वा वैद्यकीय भत्त्यांत वर्षांस ४० हजार रुपयांची सवलत वगळता काहीही नव्याने पडणारे नाही. त्याच वेळी या वर्गासाठी वेदनादायी बाब म्हणजे जेटली यांनी जाहीर केलेला तपशील. त्यानुसार कर भरणाऱ्या स्वरोजगारीत व्यक्तींपेक्षा नोकरदार वर्ग हा संख्येने आणि रकमेने अधिक कर भरतो. याचाच अर्थ असा की नोकरदारांच्या तुलनेत व्यवसाय आदींत असणाऱ्यांस कर वाचवण्याची संधी अधिक असते. मात्र ती कमी व्हावी यासाठी जेटली यांनी काही केले म्हणावे तर तेही नाही. वर हे दु:ख कमी म्हणून की काय खासदार, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती यांच्या वेतनात त्यांनी भरघोस वाढ केली असून तिचे प्रयोजन काय? तसेच या मंडळींचे वेतनभत्ते हे महागाईशी जोडले जाणार आहेत. मुळात या मंडळींना इतके काही मोफत असते की वेतनही निरुपयोगी ठरावे. जेटली यांनी त्यातही भरघोस वाढ केली आणि परत ते महागाईशीदेखील जोडले. वस्तुत: राज्यपाल वा राष्ट्रपती यांचा महागाईशी तसा संबंधच काय? तेव्हा या सवलतीची काहीही गरज नव्हती. एके काळी राज्यपालपदच कसे कालबाह्य़ झाले आहे आणि ते बरखास्त करायला हवे असे म्हणणाऱ्या भाजपत झालेला हा बदल सत्ता मिळाली की व्यक्ती कशा बदलतात ते दाखवून देणारा आहे. असो. गेली दोन वर्षे भांडवली बाजार हकनाक तेजीने उसळताना दिसतो. त्यामागील कारण म्हणजे प्रवर्तकांकडूनच त्यांच्या त्यांच्या कंपनीत झालेली गुंतवणूक आणि या गुंतवणुकीवर मिळणारा भांडवली लाभ. जेटली यांनी तो आता करपात्र केला. म्हणजे मध्यमवर्गाला जे काही मिळाले असते तेदेखील काढून घेतले जाणार. या कराचा अंदाज आल्यावर भांडवली बाजार कोसळता कोसळता उलट वर गेला. यासाठी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी हात दिला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेच या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. कोणत्याही एका घटकाला अर्थसंकल्पातून बरेच काही मिळाले असे वाटणार नाही आणि काहीच मिळाले नाही, अशीही तक्रार त्यास करता येणार नाही. अर्थसंकल्पाचा तोंडवळा ग्रामीण वा शहरी आहे, यात काहीही गैर नाही. सत्ताधारी पक्षास राजकीय गरजेप्रमाणे असे करावेच लागते. परंतु ते केले जात असताना होणारे बदल किती परिणामकारक आहेत वा चिरस्वरूपाचे आहेत हे पाहावे लागते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील हे बदल तसे आहेत असे म्हणता येणार नाही. खर्च करण्यास हातउसने देणे म्हणजे त्या व्यक्तीसाठी संपत्तीनिर्मिती नव्हे. अर्थसंकल्प अनेकांना असे हातउसने देतो. त्यातून दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती किती आणि कशी होणार हा प्रश्न कायमच आहे. तेव्हा अशा या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करण्यासाठी ‘‘बरकतीचे झाड, ना हाले ना डोले’’, ही म्हण चपखल ठरावी.
