आखाती देशांची तेल आयात बंद झाल्याची झळ ४० वर्षांपूर्वी सोसावी लागलेल्या अमेरिकेने आता तेल निर्यातीचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे तेलाच्या अर्थकारणाला आणखी नवे वळण मिळेल. लवकरच दिसू शकणारा परिणाम असा की, बाजारात तेल मुबलक झाल्याने दर आणखी पडतील.. नेत्यांचा गंड आणि राजकीय मतभेद यामुळे भारतीय संसद अचेतनावस्थेत असताना तिकडे अमेरिकी प्रतिनिधी सभेने मात्र ऐतिहासिक ठरावाद्वारे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो म्हणजे तेल निर्यातीचा. यामुळे सुमारे चार दशकांनंतर अमेरिका खनिज तेल निर्यात करणार असून या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम संभवतात. या कारणासाठी तर सदर निर्णयाची दखल घ्यायलाच हवी. परंतु तितकाच या चाळीस वर्षांतील अमेरिकेचा प्रवासदेखील समजून घ्यायला हवा. खनिज तेलाच्या पुरवठय़ासाठी संपूर्णपणे आयातीवर जगणाऱ्या अमेरिकेने या काळात स्वत:ला समृद्ध केले. त्यामुळे त्या देशाने स्वत:ची गरज भागवून अन्य देशांना निर्यात करता येईल इतकी तेलसमृद्धी मिळवली असून भारतासारख्या कायमस्वरूपी विकसनशील देशाने यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. सर्वार्थाने धनाढय़ असलेला, हाती नसíगक साधनसंपत्ती नसली तरी ती मिळवण्याची प्रचंड क्षमता बाळगणारा अमेरिकेसारखा देश ऊर्जा साधनांना किती महत्त्व देतो आणि प्राणपणाने जपतो हे पाहून आपल्या राजकारण्यांनी काही किमान धडे तरी घ्यावेत अशी अपेक्षा यानिमित्ताने बाळगणे अस्थानी ठरणार नाही. चाळीस वर्षांपूर्वी अरब आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षांत अमेरिकेने यहुदींची तळी उचलली या रागातून अमेरिकेवर अरबांनी तेल बहिष्कार घातला. १९७३ सालच्या अरब- इस्रायल युद्धात अमेरिका उघडपणे इस्रायलच्या बाजूने होती. अमेरिकेचे औद्धत्य इतके की अरब देशांतून तेल घेऊन ते त्यांच्याच विरोधात लढण्यासाठी इस्रायलला पुरवले जात असे. हा उघड उघड पक्षपात होता. त्यामुळे त्या वेळी समस्त अरब जगात इस्रायलच्या बरोबरीने अमेरिकेचाही रागराग केला जात असे. त्यातूनच पहिल्यांदा अमेरिका आणि कच्छपि देशांच्या विरोधात दहशतवादी कारवायांनी उचल खाल्ली. तरीही अमेरिकेने इस्रायलची तळी उचलणे काही सोडले नाही. त्याचमुळे अखेर अमेरिकेस तेलपुरवठा न करण्याचा निर्णय अरब देशांनी घेतला. सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेलमंत्री शेख झाकी यामानी यांनी या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या तेलबंदीने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस चांगलाच फटका बसला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था गतिमंद झाली आणि त्याचे दुष्परिणाम जगासदेखील सोसावे लागले. त्या काळात अमेरिकेत इंधन तेलाची इतकी टंचाई झाली की मोटारमालकांना आठ आठ दिवस पेट्रोल पंपांवर रांगेत थांबावे लागत असे. हिवाळ्यात तर अमेरिकनांच्या हालास पारावर राहिला नाही. त्याचमुळे १९७५ साली अमेरिकेने खनिज तेल निर्यातीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकी भूमी, कॅनडा, मेक्सिको आदी लगतच्या देशांतील आखातात सापडणारे तेल अमेरिकेतच विकले गेले पाहिजे हा नियम अस्तित्वात आला. गेल्या आठवडय़ात शुक्रवारी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी यात बदल करण्यास संमती दिली. त्यामुळे अमेरिका आता तेल निर्यात करू शकेल. ही घटना सर्वार्थाने ऐतिहासिक आहे. मानवी प्रयत्न, नव्याचा अथक ध्यास आणि दूरदृष्टी या तीन गुणांच्या समुच्चयामुळे पूर्ण आयातीवर इतके दिवस अवलंबून असणारा हा देश आता पूर्ण निर्यातदार बनणार आहे. २००१ साली ९/११ घडेपर्यंत अमेरिकेस तेलाची ददात नव्हती. अजूनही नाही. परंतु दरम्यान ओसामा बिन लादेन यास वा आयसिससारख्या संघटना यांना जन्माला घालणारे/पोसणारे सौदी अरेबियासारख्या देशांचे धर्मकारण समोर आले. अमेरिकेस तेलाबाबत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज वाटू लागली ती यामुळे. अमेरिकी भूमीत जागतिक लोकसंख्येपकी फक्त पाच टक्के जनता राहते. परंतु ही पाच टक्के जनता दररोज जमिनीतून निघणाऱ्या तेलापकी सुमारे २६ टक्के तेल पिते. याचा अर्थ उरलेल्या ७४ टक्के देशांत उर्वरित दीडेकशे देशांना आपापला संसार सावरावा लागतो. तसेच जगातील तेल व्यापारावर अमेरिकी कंपन्यांचाच वरचष्मा आहे. हे सर्व तसे सुखात चालले होते. परंतु २००१ सालच्या सप्टेंबरातील ११ तारखेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे कोसळले आणि सगळेच संदर्भ बदलले. इतके दिवस सौदी तेलावर सुखेनव जगणाऱ्या अमेरिकेस तेलाबाबत स्वयंपूर्ण असण्याची गरज भासू लागली. उद्या धार्मिक कारणांमुळे सौदीने वा अन्य इस्लामी देशांनी तेलाबाबत हात आखडता घेतला तर १९७३-७४ सारखी स्थिती पुन्हा उद्भवता नये हा त्यामागील विचार. त्यातूनच अमेरिकेने तेल उत्खनन तंत्रज्ञान विकसनावर शब्दश: पाण्यासारखा पसा खर्च केला. त्या देशाचे वैशिष्टय़ हे की या निर्धारानंतर सत्तांतर झाले तरीही कोणत्याही पक्षाने या उद्दिष्टांना हात लावला नाही. सत्ताधारी पक्ष बदलला म्हणजे निर्णयही बदलले हा आपल्याला सर्रास येत असलेला अनुभव अमेरिकनांना आला नाही. डेमोक्रॅट्स, रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी सत्ता आल्यावर ऊर्जा धोरणात बदल केला नाही आणि सत्ता गेली म्हणून त्यास विरोध केला नाही. त्यामुळे अमेरिकी प्रशासन आपले ऊर्जा धोरण विनासायास राबवू शकले. त्याचीच परिणती गेल्या आठवडय़ातील ठरावात दिसते. अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली. ती स्वयंपूर्णता यावी यासाठी अमेरिकी कंपन्यांनी फ्रॅकिंगसारखे तंत्र विकसित करून वापरले. यात जमिनीखाली वा समुद्रतळाखाली आठ आठ समांतर विहिरी खणता येतात. या तंत्राच्या साहय़ाने भूपृष्ठाखाली कोठेही तेलाचा अंश जरी आढळला तरी तो वेगळा करता येतो. या मार्गाने अमेरिकेने तेल तंत्रावर भलतीच हुकमत मिळवली. प्रयत्न करीत राहणाऱ्यास नशीबही साथ देते या उक्तीनुसार या काळात अमेरिकी भूमीवर, कॅनडाच्या समुद्रकिनारी प्रचंड प्रमाणावर तेलसाठे आढळून आले आणि अमेरिका बघता बघता पुन्हा तेलसंपन्न बनली. परंतु याच काळात अतिपुरवठय़ामुळे तेलाचे भाव जागतिक बाजारात कोसळले. ११० डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास असणारे तेलाचे भाव आज ४० डॉलर्सदेखील नाहीत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेत वाढलेल्या तेल क्षमतेचे काय करायचे हा प्रश्न होता. यात तेल क्षेत्रातील गुंतवणुकीबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीदेखील झालेली आहे. अशा स्थितीत तेल निर्यातीस परवानगी मिळावी यासाठी सर्व संबंधितांकडून दबाव येत होता. सध्या विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकनांचा या मागणीस पािठबा आहे. तेव्हा प्रतिनिधी सभेत तसा ठराव मंजूर केला जावा अशी मागणी वाढू लागली होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष बराक ओबामा मात्र या मागणीस अनुकूल नव्हते. जागतिक बाजारात तेलमंदीमुळे आधीच मालास उठाव नाही. अशा वेळी आपले तेल कशाला बाजारात विका, असा त्यांचा युक्तिवाद. परंतु तो बहुसंख्यांना मान्य झाला नाही. उलट, घरात मागणी नसताना आमचा माल आम्हाला अन्यत्र तरी विकू द्या, अशी तेल कंपन्यांची मागणी होती. या क्षेत्रात काही लाखांनी व्यक्ती अमेरिकेत काम करतात. त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न होता. तेव्हा हा सगळा विचार करून अमेरिकेने तेल निर्यात बंदी उठवली. जागतिक राजकारणात यामुळे नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. सध्या सौदी अरेबिया आणि अरब देशांपाठोपाठ सर्वात मोठे तेलसाठे आहेत ते रशियात. तो स्वत: तेल निर्यातदार देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचे वेगळेच आडाखे असतात. त्या जोडीला आता अमेरिकाही आपले तेल निर्यातीचे आपले अस्त्र घेऊन बाजारात उतरत आहे. त्यात पुढील वर्षांरंभी इराणचा इतकी वष्रे तुंबलेला तेल साठाही बाजारात येईल. अशा तऱ्हेने बाजार तेलाने ओसंडून वाहणार असून यात आपली भूमिका मात्र केवळ बघ्याचीच असणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडे सरकारी आणि खासगी तेल, वायू कंपन्यांतील साठमारी संपुष्टात येण्याची तूर्त तरी चिन्हे नाहीत.
