21 September 2018

News Flash

कथित की कट्टर?

चळवळीचा शहरी तोंडवळा कसा हाताळायचा हेच अजून उमगलेले नाही.. 

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

जंगलातील नक्षलींविरुद्ध थेट कारवाई करणाऱ्या सरकारांना या चळवळीचा शहरी तोंडवळा कसा हाताळायचा हेच अजून उमगलेले नाही.. 

सरकारच्या विरोधात विचार करणे, तो व्यक्त करणे म्हणजे नक्षलवाद अशी एक सोपी, सध्याच्या बालबुद्धी वैचारिकतेस शोभून दिसेल अशी व्याख्या अलीकडे केली जाते. या व्याख्येवर श्रद्धा, किंवा खरे तर भक्ती, असणाऱ्यांकडून केली जाणारी पुढची कृती म्हणजे सरकारविरोधी विचार करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे. तसे करणे सोपे असते कारण आहे त्या व्यवस्थेत भावनिक आणि आíथक हितसंबंध असणाऱ्यांसाठी तीत बदल वा सुधारणा करू पाहणारे हे शत्रुसम असतात. अशा परंपरागतांना बदलाची भाषा झेपत नाही. म्हणून ती करणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवले जाते आणि असे वारे सुटणारच नाहीत असा प्रयत्न केला जातो. मंगळवारी कथित नक्षलवाद्यांवर जी काही देशभर कारवाई झाली, ती हेच दर्शवते. या कारवाईचे एका वर्गाकडून हर्षोल्हासात स्वागत केले जाईल आणि सरकारची ही कृती योग्य होती, हेतू किती चांगला होता वगरे सांगण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ते ठीक. परंतु गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून अश्रापांस ठेचून मारणारे, सरकारी मालकीच्या बँका बुडवून डोळ्यादेखत देशाबाहेर पळून जाणारे, कर्जे बुडवून सर्वोच्च सत्ताधीशांच्या मांडीस मांडी लावून बसणारे अशांनाही तुरुंगात डांबण्याची हिंमत सरकारने दाखवली असती तर सरकारच्या कायदाप्रेमावर निशंक विश्वास ठेवता आला असता. प्राप्त परिस्थितीत सरकारच्या या कृतीवर विश्वास ठेवणे भक्तिमार्गाची वाटचाल करणाऱ्यांनाच शक्य होईल.

व्यवस्था बदलाची भाषा करत सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांच्या प्रेमात व्यवस्थेवर राग असणारे तरुण जसे असतात तसे काही बुद्धिवाद्यांनासुद्धा या क्रांतीचे आकर्षण असते, हे आधी मुळात सरकारने समजून घ्यायला हवे. ते सरकार समजून घेऊ शकत नाही. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. काँग्रेस असो वा भाजप. व्यवस्थेला आव्हान हे कोणत्याच पक्षास सहन होत नाही. काँग्रेसच्या काळातही नक्षलवादी ठरवून अशा अनेकांवर कारवाया झाल्या. हा ताजा इतिहास आहे. सहिष्णुतेचा आभास तरी निर्माण करणाऱ्या काँग्रेसला जे सहन झाले नाही ते सहनशीलतेचा अभिनयसुद्धा करू न शकणाऱ्या भाजपला मान्य होईल, असे मानणेच मूर्खपणाचे. तेव्हा सत्ताधारी पक्ष कोण हा मुद्दा गौण. यात नवे काही नाही. हिंसेची भाषा करणाऱ्या नक्षलींच्या शहरी जाळ्याचा बुरखा फाडण्याच्या नावावर पुणे पोलिसांनी देशभरातील काही बुद्धिवाद्यांना अटक केलेल्यांवर आरोप काय? तर नक्षलींशी संबंध. सरकारच्या मते हे असे संबंध असणे म्हणजे काय? तर नक्षलवाद्यांच्या संघटनेचा प्रमुख गणपती यास लिहिलेली कथित पत्रे. या पत्रांची सत्यासत्यता पडताळणे अजून बाकी आहे. परंतु केवळ या एका आधारावर या सर्वावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे म्हणजे शस्त्रधारी नक्षलवादी व त्यांच्या समर्थकांना एकाच मापात तोलण्यासारखे आहे. नक्षलींविषयी सहानुभूती बाळगणे, त्यांच्याशी वैचारिक संबंध ठेवणे आणि केवळ भाषणादी कृतींतून त्यांचे समर्थन करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. हे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. पण नक्षलींना हिंसाचारात मदत करणे हा मात्र गुन्हा आहे. तो केल्याचा आरोप असलेल्यास केवळ पत्र लिहिले म्हणून त्या पत्रलेखकांवर आरोप ठेवणे हे या कारवाईमागील हेतूंविषयी शंका व्यक्त करणारे आहे. यातील काहींचा एल्गार परिषदेशी संबंध होता, असे सांगितले जाते. समजा ते खरे जरी असले तरी तसा संबंध असणे हा गुन्हा कसा? या परिषदेनंतर १ जानेवारीच्या भीमा कोरेगाव येथील मेळाव्यात हिंसाचार उसळला. तो अर्थातच गुन्हा. पण तो करणाऱ्यांना कायद्यात गोवण्याऐवजी कथित नक्षलवाद्यांच्या बुद्धिवादी समर्थकांना तुरुंगात डांबणे हे अतक्र्यच.

हे झाले याचे कारण जंगलातील नक्षलींविरुद्ध थेट कारवाई करणाऱ्या सरकारांना या चळवळीचा शहरी तोंडवळा कसा हाताळायचा हेच अजून उमगलेले नाही. ही कारवाई तेच दर्शवते. नक्षली चतुर आहेत. एकीकडे ते हिंसेला खतपाणी घालतात तर दुसरीकडे व्यवस्था बदलाच्या नावावर बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळात त्यांची ऊठबस असते. या चतुराईला तेवढेच चतुर आणि तत्पर उत्तर द्यायचे असेल तर प्रत्येक वेळी कायद्याचा वापर हा उपाय ठरू शकत नाही. हे लक्षात न घेता केलेल्या सरकारी कृतीतून उलट चळवळीलाच बळ मिळत असते. हा पूर्वानुभव आहे. दशकभरापूर्वी विदर्भात सुशिक्षित तरुणांचा भरणा असलेल्या ‘देशभक्ती युवा मंच’वर अशीच कारवाई करण्यात आली. पण त्यातून जामिनावर सुटलेले तरुण नंतर थेट जंगलात गेले व त्यांनी हाती बंदूक घेतली. आता पकडलेले सर्व बुद्धिवादी आहेत. त्यांना अशा शस्त्राची गरज नाही. हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी सब घोडे बारा टके न्यायाने केलेली कारवाई ही हिंसक चळवळ रोखण्याचा उपाय असूच शकत नाही. यात आणखी एक मुद्दा. कारवाई झालेल्यांनी गणपतीला लिहिलेली पत्रे खरी असतील तर उपस्थित होणारा प्रश्न. लोकशाहीवर विश्वास नसलेल्या नक्षलींनाच पत्रे लिहावीत असे या बुद्धिवाद्यांना का वाटते? सध्याच्या राजवटीची वैचारिक चौकट या बुद्धिवाद्यांना मान्य नाही, हे समजून घेता येईल? प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकास मान्य व्हायलाच हवी असे नाही. लोकशाही हा बहुमताने चालवायचा गाडा आहे, एकमताने नव्हे. पण म्हणून बहुमताच्या निर्णयास अल्पमतधाऱ्यांनी विरोध करूच नये असे नाही. नियम फक्त इतकाच की हा विरोध सनदशीर मार्गानी असावा. ज्यांच्यावर कारवाई झाली अशा कोणीही या सनदशीर मार्गाचा त्याग केल्याचे अद्याप तरी समोर आलेले नाही. आपली कारवाई खरी, प्रामाणिक हेतूंवर आधारित आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर हा सनदशीर मार्ग त्यागल्याचा पुरावा सादर केला जावा. या कारवाईतील आणखी एक निर्बुद्ध दावा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्या-कटाचा. ही अशी कारस्थाने अधिकृत प्रस्ताव मांडून, त्यास अनुमोदन वगरे घेऊन, एकमेकांना लेखी.. तेही ईमेलद्वारे.. कळवून केली जातात की काय? यावर केवळ सरकार नियंत्रित वाहिन्यांतील मंडळीच तेवढी विश्वास ठेवू शकतील. या कथित नक्षल समर्थक विचारवंतांना मोदींची हत्या व्हावी असे वाटणे आणि ती त्यांनी नक्षलींकडे अगदी सहजपणे, स्पष्ट शब्दांत कळवणे हे अनाकलनीयतेच्या पलीकडचे बालिश आहे. मुळात नक्षलींची कार्यपद्धती तशी नाही हे अनेकवार स्पष्ट झाले आहे. तरीही अशा पत्रांचा आधार घेत सर्व विरोधी विचारांनाच तुरुंगाचा रस्ता दाखवणे लोकशाहीत चांगले लक्षण मानता येणार नाही.

खरे तर निश्चलनीकरणाने ही चळवळ संपली असे सरकारने जाहीर केले होते. मग त्यानंतर हे कथित नक्षली राहिले कसे? की कट्टर हिंदुत्ववाद्यांच्या दहशतवादी मनसुब्यांविरोधात कारवाई करावी लागली म्हणून करावे लागलेले हे संतुलन आहे? याचाही विचार व्हायला हवा. कारण नक्षलवाद्यांवरील कारवाईच्या वृत्तांकनावर आज अनेक उजवी नाके मुरडली गेली. त्यांचे म्हणणे नक्षलवादी हे कथित आणि हिंदू अतिरेकी कट्टर हे कसे? याचे सामान्यज्ञानावर आधारित उत्तर असे की या कथित नक्षलींकडे बॉम्ब, पिस्तुले, काडतुसे वगरे सापडली नाहीत. एखादा विचाराने कट्टर असणे वेगळे आणि त्याची कृती कट्टरवादी असणे वेगळे. कट्टर विचारांचे हिंसक कृतीत रूपांतर होत नाही तोपर्यंत कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. कृती हिंसक असेल तर डावे असोत की उजवे, कायद्याचा बडगा सर्वावरच समान उगारला जायला हवा. पण कृती तशी नसेल तर केवळ विचारासाठी कारवाई करणे हे लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरते. कसे ते सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आणि अवघ्या २४ तासांत समस्त अविचारींना कथित आणि कट्टर यांतील फरक समजावून दिला.

First Published on August 30, 2018 2:36 am

Web Title: urban naxal in india 2